काठमाडौँ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने अभियानअन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिका–४ मा रहेको ११२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको छ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग), २०५२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उक्त जग्गा सरकारको नाममा ल्याइएको हो।
भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा उल्लेख गरिएको क्षेत्रफल छुट्याएर सम्बन्धित कित्ताबाट कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको जनाएको छ।
रावल आयोगले २०५२ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी अतिक्रमणमा परेका तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका जग्गा पहिचान गर्दै तिनलाई संरक्षण गर्न सरकारलाई सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। लामो समयपछि सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ। प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव, सम्बन्धित भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव रहेका छन्।
समितिले रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख भएका कित्ताहरूबाट अतिक्रमित भनिएको क्षेत्रफल छुट्याएर एकमुष्ट रूपमा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सरकारले आयोगको प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको छानबिन गरी क्रमशः सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
