२०८३ आश्विन १

लुम्बिनी प्रदेशको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन: आर्थिक वृद्धिदर २.८७ प्रतिशत रहने अनुमान

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशको अर्धवार्षिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.८७ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा धेरै २९.७६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । उद्योग क्षेत्रको योगदान १५.३२ प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्रको योगदान ५४.९२ प्रतिशत रहने उल्लेख छ ।

जबकी राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने आर्थिक वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनले लुम्बिनी प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र खेतीयोग्य क्षेत्रफलमा मिश्रित अवस्था देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा प्रमुख खाद्य बालीले ढाकेको क्षेत्रफल ३.०१ प्रतिशतले घटेको छ भने उत्पादन २.०६ प्रतिशतले कमी आएको छ । पुस मसान्तसम्म फलफूल खेतीको क्षेत्रफल २४.३६ प्रतिशतले घटेको छ । तरकारी र मसलाबाली खेतीको क्षेत्रफल भने क्रमशः ८.३९ प्रतिशत र ९.२० प्रतिशतले बढेको छ ।

समीक्षा अवधिमा तरकारी उत्पादन १८.९४ प्रतिशत तथा मसलाको उत्पादन १०.५८ प्रतिशतले बढेको छ । फलफूल उत्पादन भने २०.३९ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पशुपालनतर्फ अण्डा उत्पादन १२.२३ प्रतिशत, मासु उत्पादन ४.०४ प्रतिशत र माछा उत्पादन ३.९१ प्रतिशतले बढेको छ । दूध उत्पादन भने ०.३५ प्रतिशतले घटेको छ । वनजन्य उत्पादनतर्फ काठ उत्पादन २४.४७ प्रतिशत, औषधिजन्य वस्तु उत्पादन १४.०६ प्रतिशत तथा अन्य वनजन्य उत्पादन ५४.३७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रदेशको कुल खेती गरिएको जमिनमध्ये ४५.०७ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३.७९ प्रतिशतले घटेर ५० अर्ब ४२ करोड १६ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । उद्योग क्षेत्रतर्फ समीक्षा अवधिमा उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ५०.४४ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा यस्तो क्षमता उपयोग ४६.५५ प्रतिशत रहेको थियो ।

यस अवधिमा बियर, तोरीको तेल, चामल, गहुँको पिठो, चाउचाउ, मदिरा, कागज, औषधि, प्लास्टिकका सामग्री, सिमेन्ट तथा फलामे छड उत्पादन बढेको छ । पशुदाना, प्लाइउड, रोजिन तथा बिजुलीको तार उत्पादन भने घटेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्योग क्षेत्रमा कुल कर्जाको २३.८६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ प्रवाह गरेका छन् । सेवा क्षेत्रतर्फ पर्यटक आगमन १०.४५ प्रतिशतले घटेको छ भने होटलहरूको बसोबास दर १५.७४ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

२०८२ पुस मसान्तसम्म प्रदेशभर क, ख, ग र घ वर्गका २ हजार १४८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् । ती संस्थाबाट सङ्कलित कुल निक्षेप २१.४३ प्रतिशतले बढेको छ भने कुल कर्जा प्रवाह २.७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा क्षेत्रमा ३ खर्ब ९८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३.७० प्रतिशतले बढी हो । सहकारी क्षेत्रतर्फ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कुल पूँजी ३.१५ प्रतिशत, कुल बचत ६.२६ प्रतिशत तथा कुल कर्जा प्रवाह ३.४१ प्रतिशतले बढेको छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रतर्फ नारायणघाट–बुटवल सडक योजनाको पश्चिम खण्डमा ७५.४५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । सिद्धबाबा सुरुङमार्ग आयोजनाको भौतिक प्रगति ६४.४६ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ४५.९ प्रतिशत तथा बबई सिँचाइ आयोजनाको प्रगति ७८.७४ प्रतिशत पुगेको जनाइएको छ ।

Read More

भारतमा यस महिनामा चौथो पटक बढ्यो इन्धनको मुल्य

काठमाडौँ । भारतमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य यस महिनामा चौथो पटक बढाइएको छ । 

तेल कम्पनीहरूले आज, पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर भारतीय रुपैयाँ (भारु)  २ रुपैयाँ ६१ पैसा र डिजेलको मूल्य भारु २ रुपैयाँ ७१ पैसा बढाएका छन् । यससँगै नयाँ दिल्लीमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर भारु १०२ रुपैयाँ १२ पैसा र डिजेलको मूल्य भारु ९५ रुपैयाँ २० पैसा पुगेको छ ।

यो मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको उतारचढावलाई मानिएको छ। इरान र अमेरिका बीच तनाव अघि कच्चा तेलको मूल्य करिब ७० अमेरिकी डलर प्रति ब्यारेल रहेकोमा अहिले बढेर १०० डलरभन्दा माथि पुगेको बताइएको छ।

कच्चा तेल महँगो भएपछि तेल कम्पनीहरू आर्थिक दबाबमा परेका छन्। घाटा कम गर्नका लागि मूल्य समायोजन गरिएको जनाइएको छ। यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य लामो समय उच्च रहिरहेमा पेट्रोल र डिजेल अझै महँगिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

भारतमा इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारको कच्चा तेल र विदेशी मुद्रासँग भारतीय रुपैयाँको विनिमय दरका आधारमा तय हुन्छ । सरकारी तेल कम्पनीहरूले ‘दैनिक मूल्य समायोजन’ प्रणालीअनुसार हरेक बिहान ६ बजे नयाँ दर सार्वजनिक गर्छन् ।

उपभोक्तासम्म पुग्दा पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा विभिन्न कर र खर्च जोडिन्छन्।

पहिलो, कच्चा तेलको आधार मूल्य। भारतले आफ्नो आवश्यकता अनुसार करिब ९० प्रतिशत कच्चा तेल आयात गर्छ। दोस्रो, रिफाइनरी खर्च र कम्पनीको मार्जिन, जहाँ कच्चा तेललाई प्रशोधन गरेर पेट्रोलियम पदार्थ बनाइन्छ । तेस्रो, केन्द्र सरकारले लगाउने उत्पाद शुल्क र सडक कर । चौथो, डिलर कमिसन, जुन खुद्रा बिक्रेतालाई दिइन्छ । पाँचौँ, राज्य सरकारले लगाउने मूल्य अभिवृद्धि कर, जसका कारण विभिन्न शहरमा इन्धनको मूल्य फरक–फरक हुने गर्छ ।

Read More

सुनचाँदीको मुल्य बढ्यो

काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मुल्य बढेको छ । 

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सोमबार सुनको मुल्य तोलाको १९ सयले बढेर तोलाको २ लाख ९२ हजार ८ मा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि आइतबार सुन तोलाको २ लाख ९० हजार ९ सयमा कारोबार भएको थियो ।

यस्तै, आज चाँदीको मुल्य पनि बढेको छ । महासङ्घका अनुसार आज चाँदी तोलाको १४० रुपैयाँले बढेर ५१५० मा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि आइतबार चाँदी तोलाको ५०१० मा कारोबार भएको थियो ।

Read More

सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ?

काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मुल्य घटेको छ । 

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आइतबार सुनको मुल्य तोलाको २८ सयले घटेर तोलाको २ लाख ९० हजार ९ मा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि शुक्रबार सुन तोलाको २ लाख ९३ हजार ७ सयमा कारोबार भएको थियो ।

यस्तै, आज चाँदीको मुल्य पनि घटेको छ । महासङ्घका अनुसार आज चाँदी तोलाको १०५ रुपैयाँले घटेर ५०१० मा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि शुक्रबार चाँदी तोलाको ५११५ मा कारोबार भएको थियो ।

Read More

भारतमा १० दिनमा तेस्रो पटक बढ्यो पेट्रोल र डिजेलको मूल्य

काठमाडौँ । भारतमा फेरि पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाइएको छ । शनिबार पेट्रोल प्रतिलिटर ८७ पैसा र डिजेल प्रतिलिटर ९१ पैसा महँगो बनाइएको हो ।

भारतीय समाचार संस्था पिटिआईका अनुसार राजधानी नयाँदिल्लीमा पेट्रोलको मूल्य बढेर प्रतिलिटर ९९. ५१ भारतीय रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ९२.४९ भारतीय रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

मे १५ यता इन्धनको मूल्य बढाइएको यो तेस्रो पटक हो । लगातार भइरहेको मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण मध्यपूर्वमा जारी तनावलाई मानिएको छ । तनावका कारण तेल आपूर्तिमा असर परेको बताइएको छ ।

यसअघि मे १५ मा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ बढाइएको थियो । त्यसपछि मे १९ मा करिब ९० पैसाले पुनः मूल्यवृद्धि गरिएको थियो ।

Read More

सुनचाँदीको मुल्य आज कति पुग्यो ?

काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनको मुल्य सामान्य घटेको छ भने चाँदीको मुल्य बढेको छ । 

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार शुक्रबार सुनको मुल्य तोलाको एक सयले घटेर तोलाको २ लाख ९३ हजार ७ मा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि विहिबार सुन तोलाको २ लाख ९३ हजार ८ सयमा कारोबार भएको थियो ।

यस्तै, आज चाँदीको मुल्य भने बढेको छ । महासङ्घका अनुसार आज चाँदी तोलाको ६५  रुपैयाँले बढेर ५११५ मा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि विहिबार चाँदी तोलाको ५०५० मा कारोबार भएको थियो ।

Read More

सीमित स्रोतबीच उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित बजेट ल्याउँदै लुम्बिनी सरकार

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, सुशासन तथा सामाजिक न्यायमा केन्द्रित गर्ने संकेत दिएको छ। सीमित वित्तीय स्रोत र बढ्दो दायित्वबीच प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनयोग्य, यथार्थपरक तथा परिणाममुखी बजेट ल्याउने तयारी गरेको जनाएको हो।

लुम्बिनी प्रदेश सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिलामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले चालु खर्च नियन्त्रण गर्दै पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाइने बताए। उनले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, वित्तीय अनुशासन र नतिजामुखी कार्यसम्पादनलाई आगामी बजेटको मुख्य आधार बनाइएको उल्लेख गरे।

प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी), संविधानको समाजवादउन्मुख अवधारणा तथा ‘समृद्ध लुम्बिनी : खुसी नागरिक’ दीर्घकालीन सोचलाई बजेट निर्माणको आधार बनाइएको मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो।

सरकारले कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने रणनीति अघि सारेको छ। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्‍याउने क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति सरकारले लिएको छ।

युवा लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत सीप विकास, स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र स्वरोजगार प्रवर्द्धनमार्फत प्रदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। डिजिटल शासन प्रणाली विस्तार गरी सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ। राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक खरिद, लेखा व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग विस्तार गरिने सरकारको तयारी छ।

प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा रणनीतिक महत्त्व र उच्च प्रतिफलका आयोजनालाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। बहुवर्षीय तथा अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै न्यून प्रगति भएका तथा कम प्रभावकारी कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरिने मन्त्री कार्कीले बताए। आयोजना बैंकमार्फत योजना छनोट र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सडक गुरुयोजनाअन्तर्गत सडक विस्तार, स्तरोन्नति तथा जोखिमयुक्त पुल प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ। आर्थिक, औद्योगिक र पर्यटकीय सम्भावनाका आधारमा पहुँच मार्ग निर्माणलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।

कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, प्राङ्गारिक खेती, रैथाने बाली संरक्षण, सिँचाइ विस्तार तथा कृषि उत्पादनको ब्रान्डिङ र मूल्य शृङ्खला विकासमा बजेट केन्द्रित गरिने सरकारको योजना छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल स्तरोन्नति, विशेषज्ञ सेवा विस्तार तथा क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण र मुटुको भल्भ प्रत्यारोपणजस्ता जटिल उपचारमा आर्थिक सहयोगलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। कुपोषण न्यूनीकरण र मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

पर्यटन क्षेत्रतर्फ बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बुद्ध दर्शन तथा आरोग्य पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक गन्तव्यको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा जोड दिइने भएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षा, सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणाली, खेलकुद पूर्वाधार विकास तथा प्रतिभावान खेलाडी प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, थारू, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणलाई समेत बजेटमा प्राथमिकता दिइने मन्त्री कार्कीले बताए।

प्रदेशलाई ‘सडक मानवमुक्त’ बनाउने अभियानलाई निरन्तरता दिइने भएको छ भने खानेपानी, सरसफाइ, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी सुदृढीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, वन संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनलाई पनि बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ।

कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, करदातामैत्री र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै आन्तरिक राजस्व परिचालन सुदृढ गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई थप मजबुत बनाइने मन्त्री कार्कीले बताए।

आगामी बजेटका प्रमुख प्राथमिकता:

क्षेत्रसरकारको प्राथमिकता
अर्थतन्त्रउत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन
रोजगारीयुवा सीप विकास, स्टार्टअप, स्वरोजगार
पूर्वाधारसडक विस्तार, पुल प्रतिस्थापन, पहुँच मार्ग निर्माण
कृषिआधुनिकीकरण, प्राङ्गारिक खेती, सिँचाइ, ब्रान्डिङ
स्वास्थ्यविशेषज्ञ सेवा विस्तार, जटिल रोग उपचार सहयोग
पर्यटनलुम्बिनीलाई आरोग्य तथा धार्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास
शिक्षा/खेलकुदप्राविधिक शिक्षा, आईटीमैत्री शिक्षा, खेल पूर्वाधार
सुशासनडिजिटल सेवा विस्तार, पारदर्शी खर्च प्रणाली
सामाजिक क्षेत्रसीमान्तकृत समुदाय सशक्तीकरण, सडक मानवमुक्त अभियान

बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले ‘महालेखा परीक्षकको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९’ प्रदेशसभामा पेस गरेका थिए भने प्रदेशसभा सदस्यहरूले समसामयिक विषयमा धारणा राखेका थिए।

Read More

सुनचाँदीको मुल्य बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो ?

काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मुल्य बढेको छ । 

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार विहिबार सुनको मुल्य तोलाको १८ सयले बढेर तोलाको २ लाख ९३ हजार ८ मा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि बुधबार सुन तोलाको २ लाख ९२ हजारमा कारोबार भएको थियो ।

यस्तै, आज चाँदीको मुल्य पनि बढेको छ । महासङ्घका अनुसार आज चाँदी तोलाको ९० रुपैयाँले बढेर ५०५० मा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि बुधबार चाँदी तोलाको ४९६० मा कारोबार भएको थियो ।

Read More

प्रदेशगत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक, कुन प्रदेशको अवस्था कस्तो छ ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेशगत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि प्रदेशस्तरमा आर्थिक गतिविधिको मापन, आर्थिक असमानता न्यूनीकरण तथा नीति निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशगत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुमान गर्न थालिएको हो । यो कार्य आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सुरु गरिएको थियो ।

यस वर्षको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बागमती प्रदेशको योगदान सबैभन्दा धेरै ३६.७ प्रतिशत रहनेछ । बागमतीको अर्थतन्त्रको आकार २४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसपछि कोशी प्रदेशको १० खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् १५.८ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको ९ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् १४.२ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको ८ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् १३.१ प्रतिशत योगदान रहने अनुमान छ । त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशको योगदान ९ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशको ७ प्रतिशत तथा कर्णाली प्रदेशको ४.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले स्थिर मूल्यका आधारमा आर्थिक वृद्धिदर पनि सार्वजनिक गरेको छ । त्यसअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर बागमती प्रदेशमा ५.४ प्रतिशत रहनेछ भने गण्डकी प्रदेशमा ५.०१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर मधेश प्रदेशमा १.३१ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

प्रदेशगत आर्थिक गतिविधिको विश्लेषण गर्दा बागमती प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । बागमती प्रदेशमा भने थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा ठूलो रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कोशी र मधेश प्रदेशमा व्यापार क्षेत्र दोस्रो ठूलो हिस्सामा रहेको छ । गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्र दोस्रो स्थानमा रहेको छ भने लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्र दोस्रो ठूलो योगदानकर्ता बनेको छ ।

आर्थिक गतिविधिको वृद्धिदरका आधारमा विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्र सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय स्तरमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर २०.९३ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि यही क्षेत्रको वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च रहनेछ ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने वित्तीय तथा बीमा सेवाको वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै रहने अनुमान गरिएको छ । यता मधेश प्रदेशको कृषि क्षेत्र तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक रहने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनतर्फ बागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय २६४४ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशको १६५१ अमेरिकी डलर, कोशी प्रदेशको १४१० अमेरिकी डलर, लुम्बिनी प्रदेशको १२०८ अमेरिकी डलर, सुदूरपश्चिम प्रदेशको ११७० अमेरिकी डलर, कर्णाली प्रदेशको ११०८ अमेरिकी डलर तथा मधेश प्रदेशको ९३४ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ ।

राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १५१३ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यस आधारमा बागमती र गण्डकीबाहेक अन्य सबै प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेको देखिएको छ ।

औद्योगिक वर्गीकरणअनुसारको प्रादेशिक कुल मूल्य अभिवृद्धि तथा वृद्धिदर

औद्योगिक वर्गीकरण अनुसारको आर्थिक क्रियाकलापलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र २०८२/८३ मा बागमती प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा कृषिको योगदान सबैभन्दा बढी देखिन्छ भने बागमती प्रदेशमा थोक तथा खुद्रा व्यापारको योगदान सबैभन्दा बढी देखिन्छ।आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राष्ट्रिय तहमा दोस्रो हिस्सा ओगटेको व्यापारले कोशी तथा मधेश प्रदेशमा पनि दोस्रो हिस्सा नै ओगटेको देखिन्छ।त्यसैगरी, बागमती प्रदेशमा घरजग्गासम्बन्धी कारोवार सेवाको हिस्सा दोस्रो स्थानमा रहेको छ। गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन र रक्षाको योगदान दोस्रो स्थानमा रहेको देखिन्छ  भने लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा शिक्षाको योगदान दोस्रो स्थानमा रहेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ, कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी  र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा प्रशासनिक सहयोगी सेवा; मधेश, वागमती र कर्णाली प्रदेशमा खानी तथा उत्खनन् क्रियाकलापको योगदान सबै भन्दा न्यून देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेश प्रदेशको कृषि, लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशको सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा वाहेक सबै प्रदेशका अन्य सबै क्रियाकलाप वृद्धिदर धनात्मक रहेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा औद्योगिक वर्गीकरणअनुसारको कुल मूल्य अभिवृद्धिको वार्षिक वृद्धिदर राष्ट्रिय तहमा सबैभन्दा धेरै विद्युत तथा ग्याँसको (२०.९३%) रहने प्रारम्भिक अनुमान रहेकोमा कोशी, मधेश, वागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै वार्षिक वृद्धिदर सोही क्रियाकलापको रहने र कर्णाली तथा सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै वार्षिक वृद्धिदर वित्तिय तथा विमा सेवाको रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।   

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कोशी प्रदेशमा पानी आपूर्ति तथा फोहोर व्यवस्थापनको वार्षिक वृद्धिदर सबैभन्दा न्यून रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ भने वागमती, गण्डकी, कर्णाली प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षाको वार्षिक वृद्धिदर सबैभन्दा न्यून रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा र मधेश प्रदेशमा कृषिको वार्षिक वृद्धिदर ऋणत्मक रहने अनुमान छ।

कोशी प्रदेश

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कोशी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा रु. १० खर्ब ४३ अर्ब हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु. ९ खर्ब ८२ अर्ब रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस प्रदेशले राष्ट्रिय तहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५.८ प्रतिशत योगदान पुर्याउने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि यस प्रदेशले १५.८ प्रतिशत योगदान पुर्याउने संशोधित अनुमान रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस प्रदेशको स्थिर मूल्यमा मापन गरिएको उपभोक्ता मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर ३.१३ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २.७२ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कोशी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै योगदान कृषि, वन तथा मत्यको (३२.५%) रहने र सबैभन्दा न्यून योगदान प्रशासनिक सहयोगी सेवा (०.३%) को रहने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कृषिले (३३.१%) योगदान गरी अग्रस्थानमा हुने र प्रशासनिक सहयोगी सेवाको योगदान अन्तिम स्थान (०.३%) मा रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ। कोशी प्रदेशमा औद्योगिक वर्गिकरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल मूल्य अभिवृद्धि वार्षिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै विद्युत तथा ग्याँसको (२३.७६%) र सबैभन्दा थोरै पानी आपूर्ति, ढल, फोहोर व्यवस्थापनको (०.३९%) हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल मूल्य अभिवृद्धि वार्षिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै विद्युत तथा ग्याँसको (८.२९%) र सबैभन्दा थोरै निर्माणको (-०.७०%) रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ। 

मधेश प्रदेश

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मधेश प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा रु. ८ खर्ब ६३ अर्ब हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु. ८ खर्ब १८ अर्ब रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस प्रदेशले राष्ट्रिय तहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १३.१ प्रतिशत योगदान पुर्याउने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस प्रदेशले १३.२ प्रतिशत योगदान पुर्याउने संशोधित अनुमान रहेको छ। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस प्रदेशको स्थिर मूल्यमा मापन गरिएको उपभोक्ता मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वार्षिक वृद्धिदर १.३१ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४.४३ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेश प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै योगदान कृषि, वन तथा मत्स्यको (३४.९७%) रहने र सबैभन्दा न्यून योगदान खानी तथा उत्खनन्‌ (०.१४%) को रहने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कृषिको (३५.८७%) योगदान सहित अग्रस्थानमा हुने र खानी तथा उत्खनन्को (०.१४%) मा न्यून रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ। मधेश प्रदेशमा ‌औद्योगीक वर्गिकरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल मूल्य अभिवृद्धि वार्षिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै विद्युत तथा ग्याँसको (१०.९१%) र सबैभन्दा थोरै कृषि  (-१.२६%) को हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कुल मूल्य अभिवृद्धि वार्षिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै विद्युत तथा ग्याँसको (८.७६%) र सबैभन्दा थोरै निर्माण (०.७८%) को रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ।  

बागमती प्रदेश

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा रु. २४ खर्ब २३ अर्ब हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा  रु. २२ खर्ब ५७ अर्ब रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस प्रदेशले राष्ट्रिय तहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३६.७ प्रतिशत योगदान पुर्याउने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस प्रदेशले ३६.४ प्रतिशत योगदान पुर्याउने संशोधित अनुमान रहेको छ। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस प्रदेशको स्थिर मूल्यमा मापन गरिएको उपभोक्ता मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वार्षिक वृद्धिदर ५.४० प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५.२९ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै योगदान थोक तथा खुद्रा व्यापारको (२१.७%) रहने र सबैभन्दा न्यून योगदान पानी आपूर्ति  तथा  फोहोर व्यवस्थापनको (०.३%) रहने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा थोक तथा खुद्रा व्यापारको (२१.४%) योगदान अग्रस्थानमा हुने र पानी आपूर्ति  तथा फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्रको योगदान अन्तिम स्थान (०.३%) मा रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ। बागमती प्रदेशमा ‌औद्योगीक वर्गिकरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल मूल्य अभिवृद्धि वार्षिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै विद्युत तथा ग्याँसको (२२.८८%) र सबैभन्दा थोरै सार्वजनिक प्रसाशन तथा रक्षा (०.६१%) को हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै विद्युत तथा ग्याँसको (१८.७८%) र सबैभन्दा थोरै खानी तथा उत्खनन् (१.३९%) को रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेश

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गण्डकी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा रु. ५ खर्ब ९२ अर्ब हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा  रु. ५ खर्ब ५४ अर्ब रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस प्रदेशले राष्ट्रिय तहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९.० प्रतिशत योगदान पुर्याउने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस प्रदेशले ८.९ प्रतिशत योगदान पुर्याउने संशोधित अनुमान रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस प्रदेशको स्थिर मूल्यमा मापन गरिएको उपभोक्ता मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वार्षिक वृद्धिदर ५.०१ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४.९२ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गण्डकी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै योगदान कृषि, वन तथा मत्स्यको (२५.७%) रहने र सबैभन्दा न्यून योगदान प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवा (०.३%) को रहने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कृषि, वन तथा मत्स्य (२६.२%) को योगदान अग्रस्थानमा हुने र प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवाको योगदान अन्तिम स्थान (०.३%) मा रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा ‌औद्योगीक वर्गिकरण ‍अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल मूल्य अभिवृद्धि वार्षिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै विद्युत तथा ग्याँसको (२३.९%)  र सबैभन्दा थोरै सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षाको (०.६५%) हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कुल मूल्य अभिवृद्धि वार्षिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै विद्युत तथा ग्याँसको (१२.०२%) र सबैभन्दा थोरै (१.४२%) खानी तथा उत्खनन्‌को रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लुम्बिनी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा रु. ९ खर्ब ३६ अर्ब हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु. ८ खर्ब ८३ अर्ब रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस प्रदेशले राष्ट्रिय तहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १४.२ प्रतिशत योगदान पुर्याउने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस प्रदेशले १४.३ प्रतिशत योगदान पुर्याउने संशोधित अनुमान रहेको छ। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस प्रदेशको स्थिर मूल्यमा मापन गरिएको उपभोक्ता मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर २.८७ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४.२७ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लुम्बिनी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै योगदान कृषि, वन तथा मत्स्य (२९.८%) को रहने र सबैभन्दा न्यून योगदान प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवा (०.४%) को रहने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि कृषि, वन तथा मत्स्यको (३०.१%) योगदान अग्रस्थानमा हुने र प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवाको योगदान अन्तिम स्थान (०.४%) मा रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा ‌औद्योगीक वर्गिकरण ‍अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल मूल्य अभिवृद्धि वार्षिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै विद्युत तथा ग्याँसको (९.१८%) र सबैभन्दा थोरै (-०.१९%) सार्वजनिक प्रसाशन तथा रक्षाको हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै विद्युत तथा ग्याँस (८.३८%) र सबैभन्दा थोरै (१.३५%) निर्माणको रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेश

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कर्णाली प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा रु. २ खर्ब ७७ अर्ब हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु. २ खर्ब ६३ अर्ब रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ यस प्रदेशले राष्ट्रिय तहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४.२ प्रतिशत योगदान पुर्याउने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस प्रदेशले ४.३ प्रतिशत योगदान पुर्याउने संशोधित अनुमान रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस प्रदेशको स्थिर मूल्यमा मापन गरिएको उपभोक्ता मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वार्षिक वृद्धिदर २.९४ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५.२५ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कर्णाली प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै योगदान कृषि, वन तथा मत्स्यको (३१.५२%) रहने र सबैभन्दा न्यून योगदान खानी तथा उत्खनन्को (०.१५%) रहने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि कृषि, वन तथा मत्स्यको (३१.४%) अग्रस्थानमा हुने अनुमान र खानी तथा उत्खनन् क्षेत्रको योगदान अन्तिम स्थान (०.१६%) मा रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा ‌औद्योगीक वर्गिकरण ‍अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल मूल्य अभिवृद्धि वार्षिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै वित्तिय तथा विमा सेवाको (६.५४%) र सबैभन्दा थोरै (०.०५%) सार्वजनिक सेवा तथा रक्षाको हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै वित्तिय तथा विमा सेवाको (८.४०%) र सबैभन्दा थोरै (१.२६%) खानि तथा उत्खनन्को रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा रु. ४ खर्ब ६३ अर्ब हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा  रु. ४ खर्ब ४१ अर्ब रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस प्रदेशले राष्ट्रिय तहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७.० प्रतिशत योगदान पुर्याउने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस प्रदेशले ७.१ प्रतिशत योगदान पुर्याउने संशोधित अनुमान रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस प्रदेशको स्थिर मूल्यमा मापन गरिएको उपभोक्ता मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वार्षिक  वृद्धिदर ३.२८ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३.२१ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै योगदान कृषि, वन तथा मत्स्यको (३३.४%) रहने र सबैभन्दा कम प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवाको (०.१%) रहने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ।आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि कृषि, वन तथा मत्स्यको (३३.६%) योगदान सहित अग्रस्थानमा हुने र प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवा क्षेत्रको योगदान अन्तिम स्थान (०.१%) मा रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ‌औद्योगीक वर्गिकरण ‍अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल मूल्य अभिवृद्धिको वार्षिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै वित्तिय तथा विमा सेवाको (७.९८%) र सबैभन्दा कम (-०.१८%) सार्वजनिक सेवा तथा रक्षाको हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै विद्युत तथा ग्याँसको (७.७१%) र सबैभन्दा कम निर्माण (-२.०४%) को रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ ।

Read More

अर्थ समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौँ । आज प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठक बस्दैछ ।

बिहान साढे ९ बजे बस्ने बैठकमा आ.ब. २०८३/८४ को बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीतिगत विषयका सम्बन्धमा विज्ञहरुसँग छलफलको कार्यसूची रहेको समितिले जानकारी दिएको छ । 

समितिको बैठक सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयको समितिको सभा कक्षमा हुने बताइएको छ । 

Read More