काठमाडौँ । जिल्ला कारागार खाँदबारीमा दुई कैदीको मृत्यु भएको घटनामा संलग्न सात प्रहरीसहित १५ जनालाई जिल्ला अदालत सङ्खुवासभाले जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ ।

२०८० साउन २४ गते कारागारभित्र भएको घटनामा मादी नगरपालिका–५ का २० वर्षीय विनोद तोलाङ्गी र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–७ का २८ वर्षीय आकाश बलामीको मृत्यु भएको थियो । अनुसन्धान अनुसार, कारागारको शौचालयको झ्यालको रड काटेर भाग्न खोजेको आरोपमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएपछि सुरक्षाकर्मी र अन्य कैदीबन्दीले सामूहिक कुटपिट गर्दा दुवै जनाको ज्यान गएको खुलेको थियो ।

जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार उज्वल न्यौपानेका अनुसार न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको इजलासले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७१(१) बमोजिम दोषी ठहर गर्दै सबै प्रतिवादीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो ।

अदालतले सोही संहिताको दफा १८६ अनुसार मृतकका नजिकका हकदारलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने आदेशसमेत दिएको छ ।

घटनापछि संलग्न ७ जना प्रहरी र ८ जना कैदीबन्दीलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको थियो । प्रहरीमध्ये तत्कालीन कारागार इञ्चार्ज असईसहित प्रहरी सहायक निरीक्षक लक्ष्मी चौधरी, प्रहरी जवान सुमन गुरुङ, कारागार सुरक्षा गार्ड दमनसिंह राई, हवल्दार राजकुमार श्रेष्ठ, जवान पवनकुमार महतो र सुरक्षा गार्ड नुसन राई रहेका छन् ।

त्यसैगरी कैदी तथा कैदी व्यवस्थापनमा संलग्न चौकीदार राम कार्की, बडानाइके अनिष शर्मा कट्टेल, सचिन राई, सहनाइके सुमन सारुमगर, टीकाराम चौहान, नवीनकुमार राई, मीनबहादुर तामाङ र इन्द्रध्वज घिमिरेलाई पनि जन्मकैदको सजाय सुनाइएको अदालतले जनाएको छ ।

यसअघि अदालतको आदेशअनुसार सात जना प्रहरीलाई धनकुटा र आठ जना कैदीलाई तेह्रथुम कारागारमा स्थानान्तरण गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।

Read More

काठमाडौं । मंगलबारको प्रि-ओपन कारोबारमा नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले बढ्दै सकारात्मक गतिमा बन्द भएको छ। यस अवधिमा परिसूचक १०.७४ अंकले वृद्धि भई २७२२.५१ विन्दुमा पुगेको हो।

कारोबार सत्रमा ५७ वटा कम्पनीका सेयर किनबेच भएका थिए। कुल ३९ हजार ७८७ कित्ता सेयर २ करोड ११ लाख २० हजार ३०४ रुपैयाँ बराबरमा कारोबार भएको छ।

उक्त अवधिमा कारोबारमा सहभागीमध्ये ३० कम्पनीका सेयर मूल्य वृद्धि हुँदा २५ कम्पनीका सेयर मूल्यमा गिरावट आएको देखिएको छ।

Read More

काठमाडौ । नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि देखिएको छ भने चाँदीको मूल्यमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला दुई लाख ९८ हजार पाँच सय रुपैयाँ कायम भएको छ। यो मूल्य सोमबारको तुलनामा तीन सय रुपैयाँले बढी हो। सोमबार छापावाल सुन प्रतितोला दुई लाख ९८ हजार दुई सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।

सुनको मूल्य बढे पनि चाँदी भने सस्तो भएको छ। सोमबार प्रतितोला पाँच हजार पन्ध्र रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी मंगलबार घटेर चार हजार नौ सय नब्बे रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ। मूल्यमा प्रतितोला २५ रुपैयाँको गिरावट आएको हो।

महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सुनचाँदी कारोबार दरका आधारमा नेपाली बजारमा दैनिक मूल्य निर्धारण गर्दै आएको जनाएको छ।

Read More

काठमाडौं । मुस्ताङसहित विभिन्न स्थानमा सशस्त्र प्रहरी बलले नियन्त्रणमा लिएका चिनियाँ कम्पनी बीवाईडी का ७७५ विद्युतीय सवारीसाधन फुकुवा गरिएको छ। करिब दुई सातासम्म नियन्त्रणमा रहेका ती सवारीसाधन आइतबार साँझदेखि सम्बन्धित पक्षको जिम्मा लगाइएपछि गन्तव्यतर्फ पठाउन सुरु गरिएको हो।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल को ३३ नम्बर गुल्म, जोमसोमका अनुसार केन्द्रीय निर्देशनअनुसार नियन्त्रणमा लिइएका सबै सवारीसाधन फुकुवा गरिएको हो।

गत जेठको दोस्रो र तेस्रो सातामा कोरलानाका हुँदै नेपाल भित्रिएका ती विद्युतीय सवारीसाधनमध्ये ६४९ वटाको मुस्ताङ भन्सार कार्यालय नेचुङले भन्सार जाँचपास गरिसकेको थियो। बाँकी सवारीसाधनको भन्सार तथा आयात प्रक्रियामा कैफियत हुनसक्ने आशङ्कामा सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएका थिए।

ती सबै सवारीसाधन साइमोन इङ्क मार्फत आयात गरिएको बताइएको छ।

यस विषयमा स्पष्टता ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभाग, नीति तथा सञ्चालन महाशाखाअन्तर्गत मूल्याङ्कन शाखा प्रमुख निर्देशक भुपालराज शाक्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले जेठ २१ गते कास्की, पर्वत तथा मुस्ताङको जोमसोम र कोरलानाकामा स्थलगत अनुगमन गर्दै अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।

छानबिन समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार कोरलानाका हुँदै भित्रिएका विद्युतीय सवारीसाधनमा कुनै पनि प्रकारको कैफियत नदेखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

यसअघि सशस्त्र प्रहरीले कास्कीको हेमजामा ९८ र पर्वतको कुश्मामा १७ सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यस्तै मुस्ताङको लोमान्थाङ हुँदै जोमसोम ल्याइएका २६६ र कोरलानाकामै रोकिएका ३९४ सवारीसाधन पनि नियन्त्रणमा रहेका थिए।

फुकुवा भएपछि जोमसोम बसपार्कमा राखिएका २६६ सवारीसाधनमध्ये आइतबार र सोमबार गरी २२३ वटा गन्तव्यतर्फ पठाइसकिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। हाल त्यहाँ ४३ सवारीसाधन मात्र बाँकी रहेका छन्।

त्यसैगरी कोरलानाकामा रोकिएका र भन्सार जाँचपास भएका सवारीसाधनलाई क्रमशः गन्तव्यतर्फ लैजाने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। जाँचपास नभएका सवारीसाधनको पनि आवश्यक भन्सार प्रक्रिया पूरा भएपछि गन्तव्यतर्फ लैजान कुनै समस्या नरहेको सशस्त्र प्रहरीले स्पष्ट पारेको छ।

Read More

काठमाडौँ । सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त मानिने जिबी राई अझै फरार रहँदा सरकारको कार्यक्षमता मात्र होइन, राजनीतिक जवाफदेहितामाथिसमेत गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

अर्बौं रुपैयाँ बचतकर्ताको जोखिममा पर्दा पनि राज्य संयन्त्रले ठोस परिणाम दिन नसकेको भन्दै पीडितहरूको आक्रोश दिनप्रतिदिन चुलिँदै गएको छ।

सहकारीमार्फत संकलित रकम हिनामिना भएको आरोपमा खोजी भइरहेका जीबी राई अझै पक्राउ नपर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक–राजनीतिक विवाद बनेको छ। वर्षौंदेखि अनुसन्धान, समिति र सरकारी प्रतिबद्धता दोहोरिँदै आए पनि नतिजा शून्य हुँदा पीडितहरू सडकमा उत्रिन बाध्य भएका छन्।

पीडितहरूको आरोप छ-राज्यसँग सम्पूर्ण कानुनी र प्रशासनिक शक्ति हुँदा पनि मुख्य अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न नसक्नु केवल असक्षमता होइन, गम्भीर राजनीतिक संरक्षण वा उदासीनताको संकेत हो।

यसबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि प्रश्नको घेरामा परेको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने र जिबी राईबीच विगतको व्यावसायिक सम्बन्ध सार्वजनिक भइसकेपछि, सहकारी प्रकरणमा रास्वपाको मौनता र भूमिका अझ चर्को बहसको विषय बनेको छ।

आलोचकहरू भन्छन्, सुशासन र पारदर्शिताको नारा लिएर उदाएको राजनीतिक शक्तिले यस्तो संवेदनशील मुद्दामा अझ कडा र स्पष्ट अडान लिनुपर्ने थियो। तर, जिबी राई पक्राउबारे ठोस दबाब नदेखिनु “राजनीतिक संरक्षण वा मौन सहमति” हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ।

देशभर सहकारी, लघुवित्त र वित्तीय संस्थाबाट पीडित बनेका हजारौं नागरिकको एउटै आवाज छ—“हाम्रो पैसा कहाँ गयो ? जिम्मेवार को हो ? र जिबी राई कहिले पक्राउ पर्छन् ?”

विश्लेषकहरूका अनुसार यो प्रकरण केवल आर्थिक अपराध होइन, राज्यको नियमन, राजनीतिक इच्छाशक्ति र शक्ति संरचनाको विश्वसनीयतामाथिको कठोर परीक्षा बनेको छ।
तर प्रश्न अझै उस्तै छ, आखिर जिबी राईलाई कसले जोगाइरहेको छ ?

Read More

काठमाडौँ । चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सोमबार बेइजिङमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) केन्द्रीय समितिको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख लिउ हाईसिङसँग भेटवार्ता गरेका छन्।

भेटमा नेपाल–चीन सम्बन्ध, साझा हितका विषय र द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप विस्तार गर्ने सम्भावनाबारे छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। दुवै पक्षले दुई देशबीचको परम्परागत मित्रतालाई अझ सुदृढ बनाउने र विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने विषयमा विचार आदानप्रदान गरेका थिए।

परराष्ट्रमन्त्री खनालको भ्रमणका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले उनको सम्मानमा बेइजिङमा विशेष रात्रिभोजको आयोजना गरेका छन्। सो अवसरमा नेपाल–चीनबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध, आर्थिक साझेदारी तथा विकास सहकार्यका विविध आयाममा थप छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालको चीन भ्रमणलाई दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ गति दिने तथा पारस्परिक सहकार्यलाई अझ बलियो बनाउने अवसरका रूपमा हेरिएको छ।

Read More

काठमाडौँ ।  कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि तयार गरिएको बजेट प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको छ।

सोमबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए।

उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक २०८३ तथा कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८३ लाई प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

बजेट स्वीकृत भएसँगै अब उक्त बजेट प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ।

Read More

काठमाडौँ ।  कञ्चनपुरमा नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा देखिएका विभिन्न विषयहरूको समाधान तथा समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले दुवै देशका उच्चस्तरीय अधिकारीबीच महेन्द्रनगरमा छलफल भइरहेको छ। महेन्द्रनगरस्थित होटल ओपेरामा जारी उक्त बैठकमा सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्था, आवतजावतलाई सहज बनाउने प्रक्रिया, सीमा स्तम्भहरूको अवस्था तथा अन्य आपसी सरोकारका विषयमा विस्तृत छलफल भइरहेको छ।

कञ्चनपुर जिल्लास्थित उक्त बैठकमा नेपाल र भारतका सुरक्षा निकाय तथा प्रशासनिक तहका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको छ।

छलफलमा विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्ने उपाय, सीमा व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उपाय, तथा दुवै देशबीचको समन्वय र सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा केन्द्रित गरिएको छ। साथै, सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको आवतजावतलाई सुरक्षित, सहज र व्यवस्थित बनाउने उपायहरूबारे पनि विचार–विमर्श भइरहेको छ।

महेन्द्रनगरस्थित होटल ओपेरामा भइरहेको यो उच्चस्तरीय बैठकले सीमाक्षेत्रका समस्याहरूलाई आपसी समझदारी र संस्थागत संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस किसिमका नियमित छलफलहरूले नेपाल र भारतबीचको दीर्घकालीन सहकार्य तथा सीमा व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

Read More

काठमाडौँ ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट सेवा लिने क्रममा तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम माग गरिएमा प्रमाणसहित तत्काल हटलाइन नम्बर ११५१ मा जानकारी गराउन सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेका छन् ।

पदभार ग्रहणपछि मन्त्री श्रेष्ठले गुनासो सुनुवाइ र शीघ्र समाधानलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालय र मातहतका निकायमा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।

विद्युत् सेवासम्बन्धी गुनासो संकलन र समाधानका लागि सञ्चालनमा रहेको हटलाइन ११५१ लाई थप सक्रिय बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेको चैत १३ गतेयता उक्त हटलाइनमार्फत १३ हजार ८८ वटा गुनासोको समाधान गरिएको छ ।

ती गुनासोमध्ये विद्युत् अवरोध (नो लाइट), ट्रान्सफर्मर बिग्रिनु, पोल तथा मिटरको अभाव, तथा भूमिगत विद्युत् जडानजस्ता समस्या प्रमुख रहेका छन् । मन्त्रालयले यस्ता समस्या छिटो समाधान गर्दै सेवाग्राहीलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको जनाएको छ ।

त्यस्तै, संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूले संसद्को शून्य र विशेष समयमा उठाउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसम्बन्धी गुनासोलाई समेत तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारका लागि मन्त्रालयले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ बमोजिम ‘सुशासन एकाइ’ गठन गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त एकाइमार्फत कर्मचारीको कार्यसम्पादन, जिम्मेवारी निर्वाह, कानुनी समयसीमा पालना तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन भइरहेको छ ।

साथै, सरकारी स्रोत–साधनको उपयोग, कार्यसम्पादन सूचकको कार्यान्वयन तथा काम समयमै सम्पन्न भए–नभएको विषयमा समेत निरन्तर निगरानी राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले ‘डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली’लाई प्राथमिकतामा राख्दै सेवा सुधार, गुनासो व्यवस्थापन र उत्तरदायित्व अभिवृद्धिमा जोड दिएको छ ।

Read More