काठमाडौं। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा कर छुट दिँदा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी भएको आरोपमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइका लागि विशेष अदालतमा पेसी तोकिएको छ। पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित उच्च सरकारी अधिकारीहरू प्रतिवादी रहेको मुद्दा न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा परेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वैशाख २४ गते दायर गरेको अभियोगपत्रमा विमानस्थल निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीलाई कानुनविपरीत कर छुट दिइएको आरोप लगाएको छ। आयोगका अनुसार उक्त प्रक्रियाबाट सरकारलाई ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ।
मुद्दामा कार्कीसँगै अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपाने र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका अन्य अधिकारी
अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरे तथा आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ।
त्यसैगरी तत्कालीन उपसचिव युगराज पाण्डे, शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारी र इन्जिनियर योगेश अर्याल पनि अभियोगमा समेटिएका छन्। आयोगले प्रतिवादीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम बिगो असुल, जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको छ।
निर्माण कम्पनीतर्फबाट चाइना सीएमएसी इन्जिनियरिङका अध्यक्ष वाङ बो र परियोजना व्यवस्थापक याङ झिगाङलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूले सरकारी पक्षलाई आर्थिक क्षति पुर्याउने कार्यमा सहयोग गरेको अख्तियारको आरोप छ।
मूल सम्झौताभन्दा फरक व्यवस्था गरिएको अख्तियारको दाबी
अख्तियारका अनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग भएको प्रारम्भिक खरिद सम्झौतामा कर, महसुल र अन्य शुल्क ठेकेदार कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो।
तर, पछि तयार पारिएको ‘इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’मा उक्त व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै निर्माण कम्पनीलाई कर तथा महसुलमा छुट दिने प्रबन्ध गरिएको आयोगको दाबी छ।
अख्तियारले यस प्रक्रियामा तत्कालीन अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सम्बन्धित पदाधिकारीको भूमिका रहेको आरोप लगाएको छ। आयोगका अनुसार करका लागि छुट्याइएको रकम निर्माण कम्पनीले नै प्राप्त गर्ने अवस्था बनेपछि राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व गुमेको थियो।
आयोगले कर छुटसम्बन्धी निर्णयबाट सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग भएको र निर्माण कम्पनीले समेत आर्थिक लाभ लिएको निष्कर्षसहित अभियोग अघि बढाएको हो।
अब विशेष अदालतको इजलासले मुद्दामा प्रस्तुत गरिएका अभियोग, प्रतिवादीहरूको कानुनी प्रतिरक्षा र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। दोषी ठहर वा सफाइको अन्तिम निर्णय भने अदालतबाट हुने कानुनी प्रक्रियामै निर्भर हुनेछ।
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि जारी खोज तथा उद्धारका क्रममा हालसम्म १ हजार ३८५ वटा शव तथा मानव अंग फेला परेका छन्। नेपाल प्रहरीका अनुसार बाढीमा अझै ४ हजार ८९ जना बेपत्ता छन्।
खोज तथा उद्धारको पछिल्लो अवस्था :
विवरण
संख्या
फेला परेका शव तथा मानव अंग
१,३८५
बेपत्ता
४,०८९
उद्धार गरिएका
९,२८७
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका
३,१७६
परिचालित प्रहरी
७,८७५
डीएनए नमुना संकलन
२,९९८
फेला परेकामध्ये ५४२ पुरुष र ३३८ महिलाका शव छन् भने ५०५ वटा आंशिक मानव अंग रहेका छन्। पहिचान भएका १०३ शव आफन्तलाई बुझाइएको छ। १ हजार १४८ शव सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको र पहिचान नखुलेका १ हजार ३२६ जनाको विवरण वेबसाइटमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ।
बेपत्ता हुनेमा नेपाली र विदेशी नागरिक दुवै छन्। डीएनए पहिचानका लागि मृतक र उनीहरूका आफन्तको नमुना संकलन गरिएको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारसँगै विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जनचेतना अभिवृद्धिको काम पनि भइरहेको छ। प्रहरीले १६६ वटा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ।
बाढीका कारण २५ जना प्रहरी कर्मचारी अझै सम्पर्कविहीन छन् भने ६५ जना प्रभावित भएका छन्। उद्धार तथा व्यवस्थापनको काम प्रभावित क्षेत्रमा निरन्तर जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि रु ९५ अर्ब ४२ करोड आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यसमध्ये तत्काल पुनरुत्थानका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै रु ६७ अर्ब ४२ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको द्रुत क्षति र आवश्यक मूल्याङ्कन (आरडिएनए) प्रतिवेदनले बाढीपछिको आवश्यकता र पुनःस्थापनाका लागि लाग्ने खर्चको यस्तो आकलन गरेको हो।
पूर्वाधारतर्फको खर्च जलविद्युत् तथा विद्युत् ग्रिड, घरायसी नवीकरणीय ऊर्जा, सडक तथा पुल, सञ्चार, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ र नदीसम्बन्धी संरचनाको पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुनेछ।
मुख्य खर्चको विवरण
खर्च तथा कामको क्षेत्र
अनुमानित रकम
भग्नावशेष व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनीकरण तथा समावेशी पुनःस्थापना
रु ९५ अर्ब ४२ करोड
पूर्वाधार क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थान
रु ६७ अर्ब ४२ करोड
बाढीबाट क्षतिग्रस्त भवन संरचना
रु ४८ अर्ब २४ करोड
सामाजिक क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थान
रु ८ अर्ब २९ करोड
भग्नावशेष हटाउने तथा जोखिम न्यूनीकरण—६ महिना
रु ६ अर्ब ६० करोड
उत्पादन क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थान
रु ५ अर्ब
माटोको थुप्रो
करिब रु २ अर्ब
विपद् जोखिम न्यूनीकरण—दीर्घकालीन
रु ९४ करोड ४० लाख
जोखिम न्यूनीकरणको कुल खर्च
रु ९४ करोड ७५ लाख
माटो हटाउने खर्च
रु ३० करोडभन्दा बढी
विपद् जोखिम न्यूनीकरण—तत्काल
रु ३५ करोड
समावेशी पुनःस्थापना—६ महिना
रु १५ करोड
बाढीका कारण भत्किएका भवन तथा अन्य संरचनाको मूल्य रु ४८ अर्ब २४ करोड बराबर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रभावित क्षेत्रमा करिब रु २ अर्ब बराबरको माटो थुप्रिएको र त्यसलाई हटाउन मात्रै रु ३० करोडभन्दा बढी खर्च आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
सामाजिक पुनःस्थापनामा रु ८ अर्ब २९ करोड
बाढीबाट प्रभावित नागरिकको आवास तथा सामाजिक सेवासँग सम्बन्धित संरचना पुनःस्थापित गर्न तत्काल रु ८ अर्ब २९ करोड आवश्यक पर्ने देखिएको छ। निजी घर, सार्वजनिक भवन तथा सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक क्षेत्रको पुनरुत्थान यसअन्तर्गत पर्नेछन्।
उत्पादन र जीविकोपार्जन पुनःसञ्चालनका लागि पनि रु ५ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। कृषि, माछापालन, पशुपालन, बैंकिङ तथा अन्य आर्थिक गतिविधिलाई पुनःचलायमान बनाउन यो रकम प्रयोग गरिनेछ।
नदी व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणमा जोड
प्रतिवेदनले बाढीबाट तत्काल भएको क्षति व्यवस्थापनसँगै भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति कम गर्ने उपायलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ।
जलमार्गमा थुप्रिएको भग्नावशेष हटाउने, नदी व्यवस्थापन तथा बस्ती संरक्षण, कमाण्ड क्षेत्र विकास, नदी किनारको कटान र पहिरो नियन्त्रण तथा सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापनाका काम प्रस्ताव गरिएको छ। बहुविपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकासलाई पनि योजनामा समेटिएको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल रु ३५ करोड र दीर्घकालीन रूपमा रु ९४ करोड ४० लाख आवश्यक पर्ने अनुमान छ। यी दुई शीर्षकमा कुल रु ९४ करोड ७५ लाख खर्च हुने आकलन गरिएको छ।
पहिलो छ महिनामा भग्नावशेष हटाउने काम ३१.१ प्रतिशतसम्म
आरडिएनए प्रतिवेदनअनुसार पहिलो छ महिनामा भवनका भग्नावशेष, ढुङ्गा, माटो र बालुवा हटाउने काम ३१.१ प्रतिशतसम्म पूरा गर्न सकिनेछ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनतर्फ भने सो अवधिमा ०.४ प्रतिशत काम मात्रै अघि बढाउन सकिने अनुमान छ।
समावेशी पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण भने पहिलो छ महिनाभित्रै सम्पन्न गर्न सकिने सम्भावना प्रतिवेदनले देखाएको छ।
यसका लागि असुरक्षित तथा सीमान्तकृत समुदायसँगै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य जोखिममा रहेका समूहको आवश्यकता सम्बोधन गरिनेछ। समावेशी पुनःस्थापनाका लागि पहिलो छ महिनामा रु १५ करोड आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनको आकलन छ।
काठमाडौं । भाद्र कृष्ण औंसीका अवसरमा आज देशभर कुशे औंसी तथा बाबुको मुख हेर्ने पर्व परम्परागत विधि र श्रद्धापूर्वक मनाइँदै छ। यस अवसरमा सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले धार्मिक कार्यमा प्रयोग हुने पवित्र कुश घरमा भित्र्याउनेदेखि पितृको स्मरणमा श्राद्ध तथा तर्पण गर्ने कार्य गरिरहेका छन्।
धार्मिक मान्यताअनुसार देवकार्य र पितृकार्यमा प्रयोग गरिने कुश वर्षमा एकपटक विशेष विधिबाट संकलन गरिन्छ। ब्राह्मणद्वारा पूजा तथा शास्त्रोक्त विधिपूर्वक छेदन गरिएको कुश घरमा राख्दा सुख, शान्ति र पारिवारिक कल्याण हुने विश्वास रहँदै आएको छ। परम्पराअनुसार शुभ साइतमा ब्राह्मणको घरबारी वा पाखामा उम्रिएको कुश काटेर घरमा ल्याउने चलन छ।
नेपालमा माता, पिता र गुरुलाई उच्च सम्मान दिने सांस्कृतिक परम्परा छ। त्यसैअनुसार बाबुको मुख हेर्ने दिन जीवित पितालाई सम्मान गर्दै छोराछोरीले उहाँलाई मनपर्ने परिकार खुवाउने, नयाँ वा मनपर्ने कपडा तथा अन्य उपहार प्रदान गर्ने गर्छन्।
दिवंगत पितृको सम्झनामा श्राद्ध, तर्पण, सिदादान तथा पिण्डदान गर्न काठमाडौंको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा रहेको गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर परिसर र बागमती नदी किनारमा बिहानैदेखि भक्तजनको चहलपहल बढेको छ।
धार्मिक विश्वासअनुसार गोकर्णमा पितृको नाममा गरिने तर्पण तथा पिण्डदानबाट दिवंगत आत्माले शान्ति प्राप्त गर्ने र पितृहरूको उद्धार हुने मान्यता छ। कतिपय धार्मिक परम्परामा यस्तो कर्मबाट २१ कुलसम्मका पितृ तर्ने विश्वाससमेत पाइन्छ।
भाद्र कृष्ण औंसीका दिन गोकर्णेश्वरमा विशेष धार्मिक मेला लाग्ने भएकाले यस पर्वलाई ‘गोकर्णे औंसी’ नामले पनि चिनिन्छ। यस दिन गोकर्ण क्षेत्रमा पितृको सम्झनामा धार्मिक अनुष्ठान गर्ने श्रद्धालुको उल्लेख्य उपस्थिति रहने गर्छ।
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ४६ जना शाखा अधिकृतको सरुवा गरेको छ।
बिहीबारको निर्णयअनुसार सरुवा हुनेमध्ये ३० जना विभिन्न स्थानीय तहमा खटिएका छन्। उनीहरूमध्ये केहीलाई दुर्गम क्षेत्रका गाउँपालिकामा समेत जिम्मेवारी दिइएको छ।
बाँकी १६ शाखा अधिकृतलाई भने सिंहदरबारभित्रकै विभिन्न कार्यालय तथा निकायमा सरुवा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले पछिल्लो समय कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापनलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। सोही क्रममा एकैपटक ठूलो संख्यामा शाखा अधिकृतको सरुवा गरिएको हो।
काठमाडौँ । बाढी र पहिरोका कारण अवरुद्ध पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर खण्डलाई भदौभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसहित सरकारले निर्माण कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
सडक खुलाउन पहाड काटेर करिब २५० मिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण भइरहेको छ। कामका लागि १० वटा मेसिन र ३० जना जनशक्ति परिचालन गरिएको छ भने चौबीसै घण्टा निर्माण सम्भव बनाउन सशस्त्र प्रहरीले निर्माणस्थलमा फ्लडलाइट जडान गरेको छ।
फ्लडलाइटको व्यवस्थापछि दैनिक १२ देखि १४ घण्टासम्म निर्माणको काम भइरहेको जनाइएको छ। नयाँ ट्रयाकसँगै सम्भावित पहिरो रोकथामका लागि सडकको माथिल्लो र तल्लो भागमा समेत काम भइरहेको छ।
यसैबीच पृथ्वी राजमार्गका अन्य पहिरो प्रभावित स्थानमा पनि अवरोध हटाउने काम जारी छ। पाँच स्थानमा पहिरो पन्छाएर दुईतर्फी यातायात सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
बाढीका कारण कृष्णभीर क्षेत्रको सडक थप कमजोर बनेपछि प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। सडक विभाग र नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीका प्राविधिकको अध्ययनपछि नयाँ ट्रयाक निर्माणलाई तत्काल सडक सञ्चालनको विकल्पका रूपमा अघि बढाइएको हो।
सरकारले भदौ मसान्तसम्म कृष्णभीर खण्ड सञ्चालनमा ल्याएर राजमार्गको यातायात सहज बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
काठमाडौँ। चीनसँगको उत्तरी व्यापारका लागि प्रयोग हुँदै आएका रसुवागढी र तातोपानी नाका प्रभावित भएपछि मुस्ताङको कोरला नाकामा आयातको चाप बढेको छ। रसुवागढी नाकामा रोकिएका मालवाहक कन्टेनरसमेत कोरला हुँदै नेपाल भित्रिन थालेपछि पछिल्लो समय नाकाको व्यापारिक गतिविधि तीव्र बनेको हो।
मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख विदुर चुडालका अनुसार रसुवागढी नाकामा रोकिएका १७६ वटा कन्टेनर कोरला नाकातर्फ डाइभर्ट गरिएको छ। केही कन्टेनर कोरला पुगिसकेका छन् भने बाँकी पनि क्रमशः आइरहेका छन्। अहिले भन्सार कार्यालयको सडक आसपास २०० भन्दा बढी कन्टेनर छन् भने भन्सार ¥याडमा मालवस्तुसहित करिब १५० भन्दा बढी कन्टेनर रोकिएका छन्।
दसैँ, तिहारलगायत चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा चीनबाट तयारी लत्ताकपडा, शृङ्गारका सामग्री, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, फलफूल र खाद्य सामग्री बोकेका कन्टेनरसमेत कोरला नाकातर्फ डाइभर्ट भएका छन्। भन्सार प्रमुख चुडालका अनुसार अहिले दैनिक ५० भन्दा बढी कन्टेनर चीनको लिजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने गरेका छन्।
कोरला नाकाको पछिल्लो सक्रियता भने आकस्मिक रूपमा सुरु भएको होइन। कोभिड महामारीका कारण चार वर्ष बन्द रहेको यो नाका २०८० कात्तिक २७ गतेदेखि उपल्लो मुस्ताङका लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका नागरिकका लागि बाह्रै महिना खुला गरिएको थियो। त्यसपछि तल्लो मुस्ताङका नागरिकलाई समेत सीमापार पास वितरण गरी नेचुङ–लिजी आवतजावत सहज बनाइएको थियो।
कोभिडअघि कोरला नाका असार र भदौमा सीमित समयका लागि मात्र खुल्ने गरेको थियो। चीनको तिब्बती भूमि झोङ्वासेन पठारमा चिनियाँ पक्षले सीमावर्ती नेपाली नागरिकका लागि दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न अल्पकालीन अन्तरदेशीय व्यापार मेला सञ्चालन गर्ने गरेको थियो। तर कोभिडपछि चीनले एकपक्षीय रूपमा नाका बन्द गरेपछि चार वर्षसम्म व्यापार र आवतजावत ठप्प भएको थियो।
२०८० कात्तिक २७ गते नाका पुनः खुलाउँदा चिनियाँ पक्षले नेपाली पक्षलाई सहभागी गराएर आतसबाजीसहित औपचारिक कार्यक्रम गरेको थियो। सुरुमा नाका उपल्लो मुस्ताङका नागरिकका लागि मात्रै खुला गरिएको थियो। पछि तल्लो मुस्ताङका नागरिकलाई पनि सीमापार पास दिइएपछि आवतजावत विस्तार भएको हो।
बाह्रै महिना खुला भए पनि सुरुआती चरणमा कोरला नाकाको कारोबार स्थानीयस्तरमै सीमित थियो। सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक र तल्लो मुस्ताङका केही बासिन्दाले घरायसी प्रयोजनका दैनिक उपभोग्य वस्तु चीनको कोरलास्थित लिजी हाटबजारबाट खरिद गरी ल्याउने गरेका थिए। चिनियाँ पक्षले नेपालीलाई सीमित मात्रामा मात्रै मालसामान आफ्नो भूमिबाट ल्याउन दिने गरेको थियो। त्यसबेला मुस्ताङ भन्सार कार्यालयको वार्षिक राजस्व संकलन करिब १० देखि १५ करोड रुपैयाँमा सीमित थियो।
गत वर्षको भदौ ३१ गतेदेखि कोरला नाकालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएपछि भने आयात–निर्यातको परिमाण बढ्न थालेको हो। उत्तरतर्फका तातोपानी र रसुवागढी नाका बाढी, पहिरो र नदी कटानका कारण बन्द भएपछि कोरलालाई वैकल्पिक व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको थियो। नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आए पनि पूर्वाधार निर्माणतर्फ भने पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको बताइएको छ।
पछिल्लो पटक यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीले रसुवागढी नाका पूर्ण रूपमा बन्द गरेपछि कोरला नाकामाथिको निर्भरता थप बढेको हो। तातोपानी नाका पनि सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा उत्तरतर्फका तीन नाकामध्ये अहिले व्यापारिक गतिविधिका लागि कोरला महत्वपूर्ण विकल्प बनेको छ।
कोरला नाकाको पछिल्लो अवस्था
तथ्यांक
रसुवागढीबाट डाइभर्ट भएका कन्टेनर
१७६
भन्सार सडक आसपास रहेका कन्टेनर
२०० भन्दा बढी
भन्सार ¥याडमा रोकिएका कन्टेनर
१५० भन्दा बढी
दैनिक चीनको लिजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने कन्टेनर
५० भन्दा बढी
भन्सार कार्यालयका अनुसार रसुवागढी नाका बन्द हुनुअघि ४० दिनमा कोरला नाकाबाट भित्रिएका मालवस्तुको पैठारीबापत ५२ करोड ८० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। भदौ १० गतेपछि मात्रै थप २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउनदेखि भदौ २० गतेसम्म मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरिसकेको छ।
राजस्वसँगै सवारीसाधन र कन्टेनरको जाँचपास पनि तीव्र भएको छ। रसुवागढी नाका बन्द भएपछि नौ दिनको अवधिमा ८८ वटा मालवाहक कन्टेनर र १३० वटा विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार जाँचपास भएको छ। त्यसअघि साउनदेखि भदौ १० गतेअघिसम्म १६३ वटा विद्युतीय सवारीसाधन र १३३ वटा मालवाहक कन्टेनरको जाँचपास भएको थियो।
भन्सार गतिविधि
भदौ १० अघिको ४० दिन
भदौ १० पछिको अवधि
विद्युतीय सवारीसाधन जाँचपास
१६३
१३०
मालवाहक कन्टेनर जाँचपास
१३३
८८
दैनिक औसत EV जाँचपास
४–५
१५ भन्दा बढी
दैनिक औसत कन्टेनर जाँचपास
३–४
१० भन्दा बढी
भन्सार प्रमुख चुडालका अनुसार भदौ १० गतेअघिको ४० दिनमा दैनिक औसत १ करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। भदौ १० गतेपछि भने दैनिक औसत राजस्व २ करोड ८८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। अघिल्लो ४० दिनमा १६३ वटा विद्युतीय सवारीसाधन जाँचपास भएकामा पछिल्लो १० दिनमा मात्रै १३० वटा जाँचपास भएका छन्। त्यस्तै, अघिल्लो ४० दिनमा १३३ कन्टेनर जाँचपास भएकामा पछिल्लो १० दिनमा ८८ वटा जाँचपास भएका छन्।
राजस्वको अवस्था
रकम
भदौ १० अघिको ४० दिनमा राजस्व
५२ करोड ८० लाख रुपैयाँ
भदौ १० अघिको दैनिक औसत
१ करोड ३० लाख रुपैयाँ
भदौ १० पछि थप राजस्व
२६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी
भदौ १० पछिको दैनिक औसत
२ करोड ८८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी
चालु आवको भदौ २० सम्म
७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी
मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। उक्त वर्ष चीनबाट १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढीका मालवस्तु आयात भएका थिए भने २० करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका मालवस्तु चीनतर्फ निर्यात भएका थिए।
गत वर्ष कोरला नाका हुँदै ३ हजार २२३ वटा विद्युतीय सवारीसाधन र १ हजार ८७३ वटा मालवाहक कन्टेनरको भन्सार जाँचपास भएको थियो। चालु आवमा सामान्य अवस्था रहे ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर रसुवागढी र तातोपानी नाका बन्द भएपछि कोरला हुँदै आयात बढेकाले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको भन्सार प्रमुख चुडालले बताएका छन्।
गत आव २०८२/८३ को विवरण
तथ्यांक
संकलित भन्सार राजस्व
६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ
चीनबाट आयात
१४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी
चीनतर्फ निर्यात
२० करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी
जाँचपास भएका विद्युतीय सवारीसाधन
३,२२३
जाँचपास भएका मालवाहक कन्टेनर
१,८७३
चालु आवको राजस्व लक्ष्य
९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी
चीनबाट कोरला हुँदै आएका विद्युतीय सवारीसाधन भन्सार जाँचपासका लागि कोरला नाकामै पार्किङ गरिएका छन्। पछिल्लो समय कोरला नाकादेखि न्हेचुङ भन्सार आसपासका क्षेत्र कन्टेनर र विद्युतीय सवारीसाधनले भरिन थालेका छन्।
यसअघि उपल्लो मुस्ताङका नागरिकको आवतजावत र घरायसी प्रयोजनका सामानको खरिद–बिक्रीमा सीमित रहेको कोरला नाका अहिले रसुवागढी र तातोपानी नाका बन्द भएपछि चीनसँगको व्यापारका लागि महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग बनेको छ। बढ्दो व्यापारिक चापसँगै नाकाको भन्सार ¥याड, पार्किङ तथा अन्य पूर्वाधारको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ।
काठमाण्डु । नेपाली बजारमा बिहीबार सुनको मूल्य बढेको छ। बुधबारको तुलनामा आज सुनको भाउ तोलामा ३ हजार ४ सय रुपैयाँले बढेको हो।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार प्रतितोला ३ लाख २ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज बढेर ३ लाख ५ हजार ८ सय रुपैयाँ पुगेको छ।
त्यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि आज प्रतितोला १ सय ५५ रुपैयाँले बढेको छ। बुधबार ४ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज ४ हजार ८ सय ५५ रुपैयाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आज दिउँसो ३ बजेका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन्। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने बैठकमा समसामयिक विषयसँगै पछिल्लो समयका महत्वपूर्ण विषयमा छलफल हुने भएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार विशेषगरी भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावितहरूको खोज तथा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषय बैठकको प्राथमिकतामा रहनेछ।
बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा जारी उद्धार तथा राहत कार्यको समीक्षा गर्दै आवश्यक थप निर्णय गर्ने उद्देश्यले बैठक बोलाइएको सचिवालयले जनाएको छ।
बैठकबाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने, पुनर्स्थापनाका कामलाई गति दिने तथा विपद्पछिको व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने विषयमा आवश्यक निर्णय हुन सक्ने बताइएको छ।
काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत आज तीन वटा संसदीय समितिका बैठक बस्ने भएका छन्। संसद् सचिवालयका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति र कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकका लागि विभिन्न विषयमा छलफल तय गरिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक बिहान १० बजे सुरु हुनेछ। बैठकमा उपसमिति गठनसहित समितिको कामकारबाहीसँग सम्बन्धित विविध विषयमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ।
त्यस्तै, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बिहान ९ बजे बस्नेछ। बैठकमा फैसला कार्यान्वयनको पछिल्लो अवस्था, देखिएका चुनौती तथा आगामी कार्ययोजनाबारे फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसँग छलफल गरिनेछ। यसका लागि समितिले कानुनमन्त्री, मन्त्रालयका सचिव तथा निर्देशनालयका महानिर्देशकलाई बैठकमा आमन्त्रण गरेको छ।
कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक भने बिहान ९ः३० बजे बस्नेछ। बैठकमा जलवायुजन्य विपद्का कारण कृषि क्षेत्र तथा प्राकृतिक स्रोतमा परेको प्रभावबारे छलफल हुनेछ। साथै, जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन र जलवायु न्यायका लागि नेपालले अघि बढाउनुपर्ने पहलका विषयमा पनि छलफल गरिनेछ। बैठकमा सहभागी हुन कृषिमन्त्री, मन्त्रालयका सचिव तथा सम्बन्धित वातावरण विज्ञहरूलाई समितिले बोलाएको छ।
