काठमाडौँ । सरकार गठनका प्रारम्भिक दिनहरूमा संवाद, सहकार्य र जवाफदेहिताको अभाव देखाएको भन्दै तीव्र आलोचना खेपेको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकार पछिल्ला दिनहरूमा आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्दै संवाद र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेको देखिएको छ।
सरकारको सुरुवाती चरणमा प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभा, विपक्षी दल, आफ्नै दलका नेता–सांसद तथा सञ्चारमाध्यमसँग पर्याप्त संवाद नगरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो। सरकारको पपुलिस्ट र एकाङ्की शैलीका कारण सडकदेखि सदनसम्म असन्तुष्टि चुलिएको थियो भने असन्तुष्ट समूहहरूले सिंहदरबारको मुख्य प्रवेशद्वारमै पुगेर विरोध प्रदर्शनसमेत गरेका थिए।
तर, बढ्दो दबाब र आलोचनापछि पछिल्ला केही सातायता प्रधानमन्त्री शाह तथा सरकारका मन्त्रीहरूले विभिन्न सरोकारवालासँग भेटघाट, छलफल र परामर्शलाई तीव्रता दिएका छन्।
केही साताअघि प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर छलफल गर्दै आर्थिक सुधार, लगानी प्रवर्द्धन तथा नीतिगत सुधारका उपायबारे सुझाव लिएका थिए। त्यसैगरी, मधेशमा उत्पन्न सामाजिक तथा राजनीतिक तनावपछि स्थिति सामान्य बनाउन उनले राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालासँगको संवादलाई पनि तीव्रता दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीसँगै सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीहरूले पनि आफ्ना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा संवादको दायरा फराकिलो बनाएका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले बजेट कार्यान्वयन, आर्थिक सुधार तथा वित्तीय क्षेत्रका विषयमा व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सम्बन्धित निकायसँग नियमित संवादमा छन्। नीतिगत कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन उनले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मधेशमा उत्पन्न असहज परिस्थितिपछि प्रभावित जिल्लाहरूको भ्रमण गरी स्थानीय समुदाय, जनप्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गरेका थिए। सरकारका अनुसार उनको संवादमुखी पहलले मधेशमा देखिएको तनाव थप विस्तार हुन नदिन सहयोग पुगेको छ।
त्यसैगरी, शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सञ्चारमाध्यम र शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँगको संवादलाई तीव्रता दिएका छन्। मंगलबार उनले राजनीतिक विषयमा समाचार लेख्ने पत्रकारहरूलाई मन्त्रालयमै आमन्त्रण गरी सरकारी सूचना प्रवाह, पारदर्शिता र सञ्चार समन्वयका विषयमा छलफल गरेका थिए।
शिक्षामन्त्री पोखरेलको सचिवालयका अनुसार उक्त छलफलमा सरकारी सूचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उपाय, पत्रकारहरूले समाचार सम्प्रेषणका क्रममा भोग्ने व्यावहारिक चुनौती तथा सूचना प्रणालीलाई अझ विश्वसनीय बनाउने विषयमा विस्तृत विचार–विमर्श भएको थियो।
मन्त्री पोखरेलले सञ्चारमाध्यम, शैक्षिक संस्था, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा नीतिगत सुधार, पारदर्शिता र प्रभावकारी समन्वयलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
पछिल्ला गतिविधिले प्रारम्भिक आलोचनापछि प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार संवाद, सहकार्य र सरोकारवालाको सहभागितामार्फत शासन सञ्चालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा रहेको संकेत गरेको छ।
Read More
