काठमाडौं । नेपाली सेयर बजार बिहीबार दबाबमा रह्यो, नेप्से परिसूचक सामान्य अंकले घट्दै बन्द भएको छ।
बजार बन्द हुँदा नेप्से ५.०६ अंकले घटेर २७०० विन्दुमा पुगेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन बुधबार परिसूचक अत्यन्तै सानो वृद्धि सहित २७०५.५३ विन्दुमा पुगेको थियो। त्यसअघि सोमबार र मंगलबार लगातार गिरावट देखिएको थियो।
बिहीबार कुल कारोबार रकम पनि घटेको छ। बजारमा ३ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर किनबेच भएको छ, जुन बुधबारको ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँभन्दा कम हो।
समग्र बजार घटेपनि केही कम्पनीका सेयरमा उल्लेखनीय वृद्धि देखियो। अपोलो हाइड्रोपावर र सोपान फर्मास्युटिकल्सको सेयर १५ प्रतिशतले बढ्दै सर्किट लेभलमा पुगे।
आत्मनिर्भर लघुवित्तको सेयर १२.५३ प्रतिशतले बढ्यो भने बुंगल हाइड्रोपावर ८.५६ प्रतिशत र भुजुङ्ग हाइड्रोपावर ६.३० प्रतिशतले बढे।
कारोबार रकमका आधारमा आँकु खोला जलविद्युत सबैभन्दा अगाडि रह्यो, करिब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबारसहित।
त्यसपछि युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरले २३ करोड रुपैयाँ, सीईडीबी होल्डिङ्सले १४ करोड रुपैयाँ र बुंगल हाइड्रोपावरले १२ करोड रुपैयाँको कारोबार गरे।
बजारको अवस्था
कुल कारोबार भएका स्टकमध्ये ७७ वटाको मूल्य बढ्यो भने १८१ वटाको घट्यो। १४ वटा स्टक स्थिर रहे।
समूहगत सूचकतर्फ मिश्रित अवस्था देखियो। बैंकिङ, वित्त, लघुवित्त, म्युचुअल फण्ड र ट्रेडिङ समूहमा वृद्धि भए पनि अन्य अधिकांश समूह दबाबमा रहे।
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा सुधार देखिएको छ। प्रदेश सरकारका अनुसार आर्थिक सूचकहरूमा मिश्रित प्रगति भए पनि समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आउने अनुमान गरिएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार आन्तरिक स्रोत, खर्च, विकास आयोजना तथा समष्टिगत अर्थतन्त्रका सूचकहरू सार्वजनिक गरिएको हो।
समग्र आर्थिक तथा विकास तथ्यांक
सूचक
विवरण
आन्तरिक राजस्व सङ्कलन (११ महिना)
५ अर्ब १४ करोड ४ लाख
राजस्व वृद्धि
१२% (गत वर्षको तुलनामा)
प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा रकम
२६ अर्ब ५७ करोड ७७ लाख
कुल खर्च
१७ अर्ब ४७ करोड ८२ लाख
बजेट खर्च प्रतिशत
४४.८५%
पुँजीगत खर्च
१० अर्ब ११ करोड ९ लाख
चालु खर्च
७ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख
स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण
१ अर्ब ९३ करोड २३ लाख
वित्तीय हस्तान्तरण खर्च अवस्था
५६.४२%
राजधानी व्यवस्थापन आयोजना भौतिक प्रगति
१००%
राजधानी व्यवस्थापन आयोजना वित्तीय प्रगति
९५.५८%
आर्थिक वृद्धिदर (चालु वर्ष अनुमान)
२.८७%
अघिल्लो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर
४.२७%
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रदेश)
९ खर्ब ३७ अर्ब
राष्ट्रिय GDP मा योगदान
१४.२%
विद्युत् पहुँच
९८.६%
इन्टरनेट पहुँच
करिब ८०% घरधुरी
प्रदेश सरकारले आर्थिक वृद्धिदर घट्ने अनुमानको कारण कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार नहुनु, साथै यातायात, सञ्चार र व्यापार क्षेत्रमा सुस्त विस्तार रहेको जनाएको छ। संघीय अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोतले प्रदेशको आय संरचनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको पनि विवरणमा उल्लेख छ।
काठमाडौं । पूर्वी नेपालका चिया उद्योगहरू क्रमशः बन्द हुन थालेका छन्। भारतले नेपाली चिया निर्यातमा रोक लगाएपछि उद्योगहरू ठूलो संकटमा परेका हुन्।
१ असारदेखि इलाम का ५६ चिया उद्योग बन्द भइसकेका छन्। त्यसपछि आज (४ असार) देखि झापा का ३० भन्दा बढी चिया उद्योग र करिब दुई दर्जन चिया बगानहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्।
चियाको प्रमुख उत्पादन क्षेत्र मानिने इलाम र झापामा उत्पादित चिया गोदाममै थन्किएको र सरकारी तहबाट कूटनीतिक पहल प्रभावकारी नभएको भन्दै व्यवसायीहरू उद्योग बन्द गर्न बाध्य भएको नेपाल चिया उत्पादक संघ ले जनाएको छ।
संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुली का अनुसार भारतले लगाएको अवरोध हटाउन बारम्बार सरकारी निकायहरूमा पहल गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
यसैबीच, निर्यात अवरोधका कारण उत्पादन गोदाममै थन्किँदै जाँदा चिया उद्योग क्षेत्र गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन शाह स्वयं उपस्थित नभई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिने भएका छन्।
संसद्को कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेको रक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका जिज्ञासाको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि यसपटक अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जवाफ प्रस्तुत गर्नेछन्।
रक्षा मन्त्रालयसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालय र उपराष्ट्रपति कार्यालयअन्तर्गतका बजेट शीर्षकमाथि भएको छलफलका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष जवाफ अपेक्षित थियो। तर प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित नहुने भएपछि ती सबै मन्त्रालय तथा निकायसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको उत्तर अर्थमन्त्री वाग्लेले दिने तयारी गरिएको छ।
यससँगै बजेटमाथिको महत्वपूर्ण छलफलमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले राजनीतिक वृत्तमा चासो बढाएको छ भने संसद्मा सरकारको धारणा प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको काँधमा आएको छ।
काठमाडौं । युक्रेनले रुसको राजधानी मस्कोमा रहेको एक प्रमुख तेल प्रशोधन केन्द्रलाई लक्षित गर्दै पुनः मानवरहित हवाई यानमार्फत आक्रमण गरेको छ। रुसी अधिकारीहरूका अनुसार एकै साताभित्र सोही प्रशोधन केन्द्रमा गरिएको यो दोस्रो आक्रमण हो। पछिल्ला महिनाहरूमा युक्रेनले रुसका ऊर्जा पूर्वाधारहरूमा लामो दूरीका हवाई प्रहारलाई तीव्र बनाउँदै आएको छ।
मस्कोका मेयर सर्गेई सोब्यानिनका अनुसार दक्षिण–पूर्वी मस्कोको कापोत्न्या क्षेत्रमा रहेको मस्को तेल प्रशोधन केन्द्रमा एकभन्दा बढी मानवरहित हवाई यान ठोक्किएका थिए। उनले मस्कोतर्फ उडिरहेका ४८ भन्दा बढी यस्ता यानलाई रुसी वायु रक्षा प्रणालीले नष्ट गरेको दाबी पनि गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले सार्वजनिक गरेका भिडियोमा प्रशोधन केन्द्र परिसरबाट बाक्लो कालो धुवाँ उठिरहेको तथा विस्फोटपछि इन्धन भण्डारण ट्याङ्कीको संरचनामा क्षति पुगेको देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
रुसी समाचार संस्था तासका अनुसार मस्को बाहिर झुकोभ्स्की क्षेत्रमा एउटा मानवरहित हवाई यान आवासीय भवनमा खस्दा केही बाल्कोनीहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्। यद्यपि त्यहाँ मानवीय क्षति नभएको बताइएको छ। यानका भग्नावशेष अन्य क्षेत्रमा खस्दा एक फिटनेस केन्द्र, औद्योगिक क्षेत्र, किनमेल केन्द्र र निजी घरमा समेत क्षति पुगेको विवरण छ।
यसैबीच, रुसको दक्षिणी रोस्तोभ क्षेत्रमा भएको छुट्टै आक्रमणमा एक सर्वसाधारणको मृत्यु भएको र दुई जना घाइते भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले हालै युक्रेनी सेनाले करिब ५०० किलोमिटर दूरीसम्म प्रहार गर्न सक्षम लामो दूरीका हतियार प्रयोग गरिरहेको बताएका छन्। उनले यस्ता आक्रमणहरू रुसी सैन्य र ऊर्जा संरचनालाई लक्षित गरिएको संकेत गरेका छन्।
काठमाडौं । बिहीबारको प्रि-ओपन सेसनमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ७.१९ अंकले घट्दै बजारमा कमजोर सुरुवाती संकेत देखिएको छ। यस अवधिमा नेप्से परिसूचक २६९८.३४ विन्दुमा अडिएको छ, जसले नियमित कारोबार सत्रअघि लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा सावधानीपूर्ण धारणा रहेको संकेत गर्छ।
प्रि-ओपन सेसनमा सीमित समय र कम तरलताबीच हुने कारोबारले प्रायः बजारको प्रारम्भिक ट्रेन्ड झल्काउने गर्छ। यस दिनको सेसनमा कुल ५९ वटा कम्पनीका ३० हजार ६९९ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भए, जसको कुल कारोबार मूल्य २५ लाख १७ हजार ७६ रुपैयाँ रहेको छ।
कारोबारमा आएका स्टकहरूबीच मिश्रित प्रदर्शन देखिएको छ। २५ वटा स्टकको मूल्य वृद्धि हुँदा २७ वटामा गिरावट आएको छ भने २ वटा स्टकको मूल्य स्थिर रह्यो। यसले बजारमा स्पष्ट दिशाको अभाव रहेको र लगानीकर्ता छनोटमा विभाजित धारणा देखिएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
समग्रमा, प्रि-ओपन सेसनको यो गिरावटले नियमित कारोबार सत्रमा पनि बजार उतारचढावयुक्त रहन सक्ने प्रारम्भिक संकेत दिएको छ, यद्यपि पूर्ण बजार प्रवृत्ति भने दिनभरको कारोबारपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।
काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच जारी तनाव तथा क्षेत्रीय द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको १४ बुँदे समझदारीको प्रारम्भिक खाका सार्वजनिक भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनसँग सम्बद्ध स्रोतहरूले सार्वजनिक गरेको यो दस्तावेज हालसम्मको सबैभन्दा विस्तृत र स्पष्ट आधिकारिक विवरणका रूपमा हेरिएको छ।
प्राप्त जानकारीअनुसार, प्रस्तावित समझदारीमा अमेरिका, इरान तथा युद्धमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न पक्षहरूबीच युद्धविराम, प्रतिबन्ध फुकुवा, समुद्री मार्ग पुनः सञ्चालन, इरानको आणविक कार्यक्रमको व्यवस्थापन तथा आर्थिक पुनर्निर्माणलगायत विषय समेटिएका छन्। दुवै पक्षबीच औपचारिक हस्ताक्षर शुक्रबारका लागि तय गरिएको बताइएको छ।
यद्यपि, अमेरिका वा इरानमध्ये कुनै पनि पक्षले अहिलेसम्म समझदारीको आधिकारिक प्रतिलिपि सार्वजनिक गरेका छैनन्। साथै, इरानी अधिकारीहरूले अमेरिकी पक्षले सार्वजनिक गरेको विवरणलाई औपचारिक रूपमा पुष्टि गरिसकेका छैनन्।
अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार प्रारम्भिक सहमतिले लेबनानसहितका सबै सक्रिय मोर्चामा युद्धविराम लागू गर्ने, इरानमाथिको नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउने तथा हर्मुज जलडमरूमध्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक यातायातका लागि पुनः खुला गर्ने व्यवस्था समेटेको छ।
समझदारी कार्यान्वयनसँगै इरानको आणविक कार्यक्रम, प्रतिबन्ध हटाउने प्रक्रिया, रोक्का गरिएका सम्पत्ति फुकुवा, हर्मुज जलडमरूमध्यको दीर्घकालीन व्यवस्थापन तथा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको पुनर्निर्माण योजनाबारे ६० दिनसम्म विशेष वार्ता सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, इरानी जीवाश्म इन्धन क्षेत्रमाथिका केही अमेरिकी प्रतिबन्धमा तत्काल छुट दिने व्यवस्था पनि खाकामा उल्लेख गरिएको छ।
अमेरिकी स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक समझदारीमा दुवै पक्षबीच इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट सहमति भइसकेको छ। तर औपचारिक हस्ताक्षर सम्पन्न नहुँदासम्म कुनै पनि पक्षले पछि हट्ने विकल्प खुला रहनेछ।
प्रस्तावित १४ बुँदे समझदारी : मुख्य प्रावधानहरू
बुँदा
विषय
प्रस्तावित व्यवस्था
१
युद्धविराम र सार्वभौमिकता
लेबनानसहित सबै मोर्चामा तत्काल र स्थायी युद्धविराम, एकअर्काविरुद्ध सैन्य कारबाही नगर्ने प्रतिबद्धता
२
आन्तरिक मामिलामा सम्मान
दुवै देशले एकअर्काको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र आन्तरिक मामिलाको सम्मान गर्ने
३
वार्ताको समयसीमा
अन्तिम सम्झौताका लागि अधिकतम ६० दिनभित्र वार्ता सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
४
नाकाबन्दी हटाउने प्रक्रिया
अमेरिकाले इरानमाथिको नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउन सुरु गर्ने तथा ३० दिनभित्र पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने
५
हर्मुज जलडमरूमध्य
व्यापारिक जहाजको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्ने तथा समुद्री अवरोध हटाउने
६
पुनर्निर्माण सहायता
इरानको आर्थिक पुनर्निर्माणका लागि कम्तीमा ३०० अर्ब डलरको योजना विकास गर्ने
७
प्रतिबन्ध फुकुवा
संयुक्त राष्ट्र संघ, IAEA तथा अमेरिकी एकपक्षीय प्रतिबन्धहरू चरणबद्ध रूपमा हटाउने
८
आणविक कार्यक्रम
इरानले आणविक हतियार नबनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउने तथा संवर्धित सामग्री व्यवस्थापनमा IAEA को भूमिका रहने
९
यथास्थिति कायम
अन्तिम सम्झौता नहुँदासम्म इरानले वर्तमान आणविक गतिविधि र अमेरिकाले हालको प्रतिबन्ध नीतिमा परिवर्तन नगर्ने
१०
ऊर्जा क्षेत्रमा छुट
इरानी तेल तथा पेट्रोलियम कारोबारसँग सम्बन्धित केही प्रतिबन्धमा तत्काल अस्थायी छुट प्रदान गर्ने
११
रोक्का सम्पत्ति
इरानका रोक्का गरिएका कोष तथा सम्पत्ति फुकुवा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने
१२
कार्यान्वयन अनुगमन
समझदारी तथा भविष्यको अन्तिम सम्झौताको निगरानीका लागि विशेष संयन्त्र गठन गर्ने
१३
चरणबद्ध वार्ता
प्रारम्भिक बुँदाहरू कार्यान्वयन भएपछि बाँकी विषयमा केन्द्रित विशेष वार्ता सुरु गर्ने
१४
अन्तर्राष्ट्रिय अनुमोदन
अन्तिम सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को बाध्यकारी प्रस्तावमार्फत अनुमोदन गर्ने
आगामी चरण
प्रस्तावित समझदारीले तत्काल युद्धविराम र तनाव न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ भने दीर्घकालीन रूपमा आणविक मुद्दा, आर्थिक पुनरुत्थान, प्रतिबन्ध व्यवस्थापन र क्षेत्रीय सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई अन्तिम सम्झौतामार्फत टुंग्याउने परिकल्पना गरेको छ। यदि निर्धारित समयमै हस्ताक्षर सम्पन्न भएमा, यो अमेरिका–इरान सम्बन्धमा पछिल्ला दशककै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धिमध्ये एक मानिनेछ।
काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ। बिहान ११ बजे सुरु हुने बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफल निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ।
बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका बजेट शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्न, टिप्पणी र जिज्ञासाको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यसूची तय गरिएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद, विज्ञान तथा प्रविधि, कानून, गृह, ऊर्जा, परराष्ट्र, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयलगायतका मन्त्रीहरूले आफ्ना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा स्पष्टीकरण दिनेछन्।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपतिको कार्यालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसँग सम्बन्धित बजेट शीर्षकमा उठेका प्रश्नको समेत जवाफ दिइनेछ।
मन्त्रीहरूको जवाफ सकिएपछि सभामुखले विभिन्न मन्त्रालयका बजेट शीर्षकमाथि सांसदहरूले दर्ता गराएका खर्च कटौती प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।
आजकै बैठकको अन्त्यतिर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजन विधेयक, २०८३ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्मा पेश गर्नेछन्। यससँगै चालु बजेटमाथिको संसदीय प्रक्रिया महत्वपूर्ण मोडमा पुग्ने भएको छ।
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि सतहमा आएको छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपाललाई ३६ बुँदे असन्तुष्टि पत्र बुझाउँदै नेतृत्वबाट मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन्।
खनालले पार्टीको वर्तमान नेतृत्वले संगठनलाई गति दिन नसकेको, पार्टी एकीकरण अलपत्र परेको र कार्यकर्तामा निराशा बढेको निष्कर्षसहित नेतृत्व परिवर्तनको प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।
प्रचण्डलाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टी एकताको घोषणा भएको सात महिना बितिसक्दा पनि संगठनात्मक एकीकरण पूरा हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन्। पछिल्लो निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षाभन्दा कमजोर प्रदर्शन गरेको र बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिको ठोस विश्लेषणसमेत नेतृत्वले गर्न नसकेको उनको आरोप छ।
पत्रमा खनालले अहिलेको दोहोरो नेतृत्व प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। “एउटै संयोजकले पार्टी चलाउन किन सक्दैन ? महाधिवेशनमा पनि यस्तै सेटिङ दोहोरिने हो ?” भन्दै उनले कार्यकर्ताले अब पुरानो शक्ति–सन्तुलनको राजनीति स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनले पार्टीभित्र दिशाहीनता, निष्क्रियता र पलायनको प्रवृत्ति बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै नेतृत्वप्रति कार्यकर्ता र जनताको भरोसा कमजोर बनेको दाबी गरेका छन्।
“तपाईं स्वयंमा पनि आकर्षण घटेको छ, नेतृत्वमाथिको आशा र विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ,” खनालले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
खनालले विशेष बैठक बोलाएर नयाँ, सक्षम र वैचारिक रूपमा स्पष्ट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। साथै, आगामी महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय समितिलाई राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिएका छन्।
उनको यो पत्रलाई पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई थप तीव्र बनाउने घटनाका रूपमा हेरिएको छ।
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनकी अगुवा रक्षा बमले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि चुनावी प्रतिबद्धता पूरा नगरेको आरोप लगाउँदै कडा प्रश्न उठाएकी छन्।
बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक सन्देशमा बमले जेनजी आन्दोलनको भावना र आन्दोलनकारीहरूसँग गरिएको वाचा अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको आलोचना गरेकी हुन्।
उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठाइएका मुद्दा र सरकार गठनअघि गरिएका प्रतिबद्धताहरूको स्मरण गराउँदै जेनजी परिषद् गठन र शहीदहरूको स्मारक निर्माणको अवस्थाबारे सार्वजनिक जवाफ मागेकी छन्।
“जेनजी परिषद् गठन कहाँ पुग्यो ? जेनजी शहीदहरूको स्मारक निर्माण किन अगाडि बढेन ?” भन्दै उनले नेतृत्वलाई प्रत्यक्ष प्रश्न गरेकी छन्।
रक्षा बमले वर्तमान राजनीतिक परिवर्तन र सरकार निर्माणमा जेनजी आन्दोलनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै आन्दोलनका एजेन्डा नै ओझेलमा परेको गुनासो गरेकी छन्। उनका अनुसार युवा पुस्ताको आशा र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा नेतृत्व मौन बसेको देखिन्छ।
सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक उनको अभिव्यक्तिलाई जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएका अपूरा प्रतिबद्धतामाथिको असन्तुष्टिको रूपमा हेरिएको छ। उनले निर्वाचनअघि गरिएका वाचाहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिँदै अब पनि प्रतिबद्धता पूरा नहुने हो भने जनताले फेरि प्रश्न गर्ने चेतावनी दिएकी छन्।
जेनजी आन्दोलनका मुद्दा, शहीदहरूको सम्मान र युवा सहभागिताका विषयमा सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको आरोपबीच रक्षा बमको यो अभिव्यक्ति चर्चाको विषय बनेको छ।
