काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाह आज बिहान चितवन पुगेका छन्। उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा सहभागी हुन त्यहाँ पुगेका हुन्।
महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रम आज दिउँसो २ बजे हुने तय भएको छ। उद्घाटनका क्रममा बालेन शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेले संयुक्त रूपमा घण्टी बजाएर कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात गर्ने तयारी गरिएको छ।
कार्यक्रम स्थललाई दुवै नेताका तस्बिरहरूले सजाइएको छ। महाधिवेशन असार ९ गतेसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ।
काठमाडौं, असार ७ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आज आफ्नो राजनीतिक यात्राको महत्वपूर्ण मोडमा प्रवेश गर्दैछ। भरतपुरको गेस्टहाउस चौरमा सुरु हुने प्रथम महाधिवेशनले पार्टीको भावी दिशा, संगठनात्मक स्वरूप र नेतृत्व संरचनाबारे महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
महाधिवेशनको उद्घाटन पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहले गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाका लागि यो महाधिवेशन केवल नियमित संगठनात्मक कार्यक्रम मात्र नभई आगामी राजनीतिक रणनीति तय गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
रास्वपाले महाधिवेशनलाई व्यवस्थित, प्रतिनिधिमूलक र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक तयारी पूरा गरेको जनाएको छ। पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार जिल्ला, प्रदेश तथा विदेशस्थित सम्पर्क समितिबाट प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ।
महाधिवेशन स्थल व्यवस्थापन, आवास, यातायात, सुरक्षा तथा स्वयंसेवक परिचालनलगायत सबै आवश्यक पक्षमा तयारी पूरा भएको उनले जानकारी दिए। कार्यक्रमलाई सफल बनाउन पार्टीले १८ वटा उपसमिति गठन गरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको थियो।
विधानमा ठूलो फेरबदलको प्रस्ताव
महाधिवेशनको प्रमुख आकर्षणमध्ये एक पार्टी विधान संशोधन पनि रहनेछ। चितवनमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने संशोधित विधानलाई अन्तिम रूप दिएको छ।
प्रस्तावअनुसार हाल १२१ सदस्यीय रहेको केन्द्रीय समिति विस्तार भएर १५१ सदस्यीय बन्नेछ। प्रदेश सभापतिहरूलाई पदेन सदस्यको रूपमा समावेश गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी पार्टीको नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पदाधिकारी संरचनामा अनिवार्य महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न लागिएको छ। संशोधित प्रस्ताव पारित भए उपसभापति, सहमहामन्त्री, सहप्रवक्ता र सहकोषाध्यक्ष पदमा कम्तीमा एक महिला अनिवार्य रहनेछिन्।
प्रस्तावित विधानअनुसार १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमध्ये ९९ जना खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन हुनेछन् भने ५१ जना सदस्य सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था हुनेछ।
पार्टी स्रोतका अनुसार समावेशी प्रतिनिधित्वलाई ध्यानमा राख्दै मनोनयन प्रक्रिया सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक महिलासहित पाँच–पाँच जना केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी पार्टीभित्र व्यापक राजनीतिक समायोजनको सम्भावना खुला राख्न केही प्रमुख पदाधिकारी छनोटमा सभापतिलाई विशेष भूमिका दिने विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ।
रास्वपाले महाधिवेशनमार्फत संगठन सुदृढीकरण, नयाँ नेतृत्व चयन र आगामी राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
प्रवक्ता झाका अनुसार महाधिवेशनमा नीतिगत प्रस्ताव, विधान संशोधन र समसामयिक राजनीतिक विषयमा व्यापक बहस हुनेछ। पार्टीले आगामी दिनमा जनसम्पर्क विस्तार र संगठनलाई टोलस्तरसम्म पुर्याउने योजनालाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ।
रास्वपाले भ्रातृ संगठन नबनाउने आफ्नो पुरानै अवधारणालाई निरन्तरता दिने संकेत पनि दिएको छ।
करिब चार हजार प्रतिनिधि, पाँच लाख सदस्य
महाधिवेशनमा तीन हजार ९१८ प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ। तीमध्ये ३०० प्रतिनिधि मनोनयनमार्फत समावेश गरिएका छन्।
पार्टीका अनुसार हाल सदस्य संख्या पाँच लाख पुगेको छ। सचिवालय सदस्य हरि ढकालले ६१० पालिकामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको र चार हजार ६३ वडामा संगठनात्मक प्रक्रिया पूरा भएको जानकारी दिएका छन्।
त्यसैगरी सातमध्ये छ प्रदेश र ६४ जिल्लाबाट प्रतिनिधि छनोट भइसकेको छ। मधेस प्रदेश तथा निर्वाचन हुन बाँकी रहेका १३ जिल्लाबाट तदर्थ समितिमार्फत प्रतिनिधिहरू महाधिवेशनमा सहभागी हुनेछन्।
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले संगठनात्मक पुनर्संरचना, समावेशी नेतृत्व र आगामी राजनीतिक मार्गचित्रबारे कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने विषय अहिले राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ।
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक सामान्य वृद्धि सहित बन्द भएको छ। नेप्से १.६३ अंकले बढेर २७०२.११ विन्दुमा पुगेको हो।
बजारमा सुधार देखिएसँगै कारोबार रकम पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा बढेको छ। यस दिन ३५३ वटा कम्पनीको १ करोडभन्दा बढी कित्ता सेयर खरिदबिक्री हुँदा कुल कारोबार रकम ४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।
कारोबार भएका कम्पनीमध्ये ११६ को सेयर मूल्य बढेको, १४० को घटेको तथा १७ कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ। अपोलो हाइड्रोपावरका लगानीकर्ताले सर्वाधिक लाभ कमाउँदा बुंगल हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै घटेको छ।
कारोबार रकमका आधारमा ग्लोबल आइएमई बैंक डिबेन्चर २०८६/९७ अग्रस्थानमा रह्यो, जसको करिब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ।
क्षेत्रगत रूपमा फाइनान्स, हाइड्रोपावर, लगानी, जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन, माइक्रोफाइनान्स र ट्रेडिङ समूहमा हरियाली देखिएको छ भने अन्य अधिकांश उपसूचक दबाबमा रहेका छन्।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयमा नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत उडो युजेन भोल्जसँग असहज व्यवहार भएको दाबी सार्वजनिक भएपछि कूटनीतिक वृत्तमा यसको चर्चा सुरु भएको छ।
स्रोतहरूका अनुसार, विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) सम्बन्धी विषयमा छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राजदूत भोल्ज र केही सहयोगीबीच तनावपूर्ण संवाद भएको बताइएको छ। घटनाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जर्मन पक्षले यसबारे आफ्नो सरकारलाई जानकारी गराएको दाबी गरिएको छ।
परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूसँगको व्यवहारमा अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादा कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, यस्ता विवादले नेपालका विकास साझेदार राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा अनावश्यक असर पार्न सक्छ।
विज्ञहरूले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। साथै, विषयलाई संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट शीघ्र समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
हालसम्म यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय वा जर्मन पक्षबाट विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।
काठमाडौँ । स्विट्जरल्याण्डको विदेश मन्त्रालयले अमेरिका र इरानबीच शुक्रबारका लागि तय गरिएको १४–बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनसम्बन्धी उच्चस्तरीय वार्ता अचानक स्थगित गरिएको जानकारी दिएको छ। इरानको आणविक कार्यक्रमबारे दीर्घकालीन सहमति र होर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै तेल ढुवानी पुनः सुचारु गर्ने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको ६० दिने कूटनीतिक प्रक्रियाकै बीचमा यो वार्ता तय गरिएको थियो।
ओब्बुर्गेनस्थित एक सानो स्विस गाउँमा वार्ता सुरु हुने तयारी थियो। तर वार्ताको दुई दिनअघि मात्रै अमेरिका र इरानबीच प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसपछि ह्वाइट हाउसले अमेरिका प्राविधिक तहका छलफल चाँडै अघि बढाउन इच्छुक रहेको बताउँदै उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको स्विट्जरल्याण्ड भ्रमण स्थगित गरिएको पुष्टि गर्यो।
ह्वाइट हाउसका एक प्रवक्ताले वार्ता प्रक्रिया जटिल र अप्रत्याशित हुने उल्लेख गर्दै तत्कालका लागि उपराष्ट्रपतिको यात्रा नहुने बताएका छन्। यसैबीच, भान्सको टोली र पत्रकारहरू वासिङ्टनस्थित जोइन्ट बेस एन्ड्रुजमा तयारी अवस्थामा रहेका थिए भने स्विट्जरल्याण्डमा पनि ठूलो संख्यामा अमेरिकी अधिकारी तथा सञ्चारकर्मीहरू पुगिसकेका थिए।
इरानतर्फ, सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह मोजतबा खामेनीले केही असहमति भए पनि प्रारम्भिक सम्झौतालाई अनुमोदन गरिएको बताएका छन्। सोही अवधिमा अमेरिका ले इरानी बन्दरगाहहरूमा लगाइएको अवरोध हटाएको जनाइएको छ। यद्यपि इरानी अर्धसरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार अमेरिकी पक्षबाट स्पष्ट कार्यान्वयन संकेत नआएसम्म अर्को चरणको वार्तामा सहभागी नहुने अडान इरानले राखेको छ।
अन्य विवरणअनुसार, लेबनानमा इजरायलको सैन्य गतिविधिका कारण इरानले आफ्नो प्रतिनिधिमण्डल पठाउन ढिलाइ गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ। इजरायल, जो वार्ता प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी थिएन, लेबनानमा हिज्बुल्लाहसँगको द्वन्द्व जारी राख्दै हवाई आक्रमणहरू बढाइरहेको छ।
प्रस्तावित सम्झौतामा लेबनान युद्धको स्थायी अन्त्य र देशको सार्वभौमिकता तथा क्षेत्रीय अखण्डता सुनिश्चित गर्ने विषय समावेश रहेको बताइएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सबै पक्षबीच पूर्ण युद्धविरामको अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। तर इजरायली नेतृत्वले लेबनानबाट पूर्ण रूपमा फिर्ता नहुने संकेत दिएपछि अमेरिका भित्रै आलोचना बढेको छ।
इरानका प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद घालीबाफले सम्झौता उल्लंघन भएमा कडा प्रतिक्रिया दिने चेतावनी दिएका छन्। यस कूटनीतिक अस्थिरताले मध्यपूर्वमा दीर्घकालीन युद्धविराम सम्भव हुने वा नहुने विषयलाई अझ जटिल बनाएको छ। हालसम्मको द्वन्द्वमा ७,००० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको र यसले विश्व ऊर्जा बजार तथा समग्र अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय प्रभाव पारेको बताइन्छ।
खामेनीले राष्ट्रपति ट्रम्पले यो समझदारी ‘हतारमा र दबाबमा’ अघि बढाएको टिप्पणी गर्दै आगामी वार्ताहरू सहज नहुने संकेत दिएका छन्। यद्यपि अमेरिका ले केही नौसैनिक प्रतिबन्ध हटाए पनि आफ्ना युद्धपोतहरू क्षेत्रमै राखेको छ। होर्मुज जलडमरूमध्यमार्फत तेल ढुवानी भने अझै पूर्ण रूपमा सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेको छैन।
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबारको प्रि-ओपन सेसनमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक दोहोरो अंकले वृद्धि भई बन्द भएको छ। यस अवधिमा परिसूचक १०.९९ अंकले बढ्दै २७११.४६ विन्दुमा पुगेको हो।
प्रि-ओपन सेसनमा कुल ७४ स्क्रिप्सका १० लाख ३६ हजार ७३९ कित्ता सेयर १ अर्ब २० करोड ५१ लाख ३० हजार ६५५ रुपैयाँ बराबरमा खरिदबिक्री भएका छन्।
कारोबारमा सहभागी स्टक्समध्ये २६ वटाको मूल्य वृद्धि भएको छ भने ३० वटाको मूल्य घटेको छ। बाँकी ४ वटाको मूल्य भने स्थिर रहेको छ।
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। अब विनियोजन विधेयक राष्ट्रियसभामा छलफलका लागि पठाइनेछ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटसम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ पनि उनले नै दिएका थिए। बजेट पारितको दिन पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद्मा अनुपस्थित रहे।
सरकारका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयका जिम्मेवारी वहन गर्दै अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिएका हुन्। तर विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्।
संसद्मा खर्च कटौतीसम्बन्धी २० प्रस्ताव अस्वीकृत भएका थिए।
यसैबीच, विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमाथि प्रश्न उठाउँदै आलोचना गरेका छन्। एमाले सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको हो कि भन्ने प्रश्न गरेका थिए। सभामुखले भने सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भइसकेको भन्दै संसदीय अभ्यासअनुसार मन्त्रीले जवाफ दिएको बताए।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाली सेनाको प्रयोग नभएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार बस्ती व्यवस्थापन कार्य नेपाल प्रहरी र स्थानीय तहको समन्वयमा गरिएको हो।
संसद्मा मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति र स्पष्टीकरणहरू पनि चर्चामा रहे।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनील लम्सालले ठेकेदारप्रति दिएको “खुट्टा भाँच्ने” भनाइबारे स्पष्ट पार्दै आफ्नो उद्देश्य काममा ढिलाइ रोक्न दबाब सिर्जना गर्नु मात्र भएको बताए।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले निर्मला पन्त प्रकरणको अनुसन्धान जारी रहेको र सरकार संवेदनशील रूपमा काम गरिरहेको बताए। उनले प्रहरी पोसाक खरिद प्रक्रियामा हुने भ्रष्टाचार रोक्न नगद उपलब्ध गराउने विकल्पबारे छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिए।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षा सुधार, पाठ्यक्रम परिमार्जन र विद्यालय पुनर्संरचनाको काम अघि बढाइएको बताए।
कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलविद्युत् क्षेत्रमा “झोलामा खोला” प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने बताएका छन् भने विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले नयाँ कानुनमार्फत क्षेत्रगत सुधार गर्ने योजना प्रस्तुत गरे।
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल रु २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ हजारको बजेट प्रस्ताव गरेको छ। नगर सभाको १९ औं अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्। प्रस्तावमा पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ।
बजेट शीर्षक अनुसार विवरण:
| शीर्षक | विवरण | रकम |
| कुल बजेट प्रस्ताव | वार्षिक समग्र बजेट | रु २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ हजार |
| सञ्चित कोष व्ययभार | मुख्य सरकारी खर्च | रु २५ अर्ब १३ करोड ३० लाख ५५ हजार |
| बाह्य व्ययभार | बाह्य दायित्व | रु ७५ करोड |
| आन्तरिक आय तथा बैंक मौज्दात | प्रमुख स्रोत संकलन | रु २० अर्ब १८ करोड ६३ लाख २९ हजार |
| संघ/प्रदेश अनुदान | नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट | रु ४ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख २६ हजार |
| जनसहभागिता | समुदाय योगदान | रु १ करोड |
कार्यक्रमगत विनियोजन
| क्षेत्र | कार्यक्रम | रकम |
| रोजगारी तथा युवा कार्यक्रम | युवा स्वरोजगार कार्यक्रम | रु १० करोड |
| सामाजिक सुरक्षा | पोषण भत्ता कार्यक्रम | रु १६ करोड |
| शिक्षा तथा नवप्रवर्तन | ‘कमाउँदै, पढ्दै वा सिक्दै’ कार्यक्रम तथा स्वनिगः विश्वविद्यालय प्रारम्भिक कार्य | उल्लेख छैन |
| स्वास्थ्य पूर्वाधार | महानगर अस्पताल पहिलो चरण | रु ४ करोड |
| स्वास्थ्य व्यवस्थापन | स्वास्थ्यजन्य फोहर व्यवस्थापन | रु २ करोड |
| खोप कार्यक्रम | ज्येष्ठ नागरिक निमोनिया खोप | रु १ करोड |
महानगरपालिकाले कर प्रणालीमा विभिन्न सहुलियत र सेवा सुधारका नीति अघि सारेको छ। असोज मसान्तभित्र कर बुझाउने करदातालाई १० प्रतिशत छुट दिइनेछ भने सोही अवधिमा बक्यौता तिर्ने करदातालाई जरिवाना पूर्ण रूपमा मिनाहा गरिने व्यवस्था गरिएको छ। वार्षिक रु २ लाख ४० हजारभन्दा बढी आम्दानी हुने आवासीय घरजग्गाको बहाल कर १० प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ। साथै, करदातालाई सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ भने केही सिफारिस दस्तुरहरू पनि पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
नगरसभाको आगामी असार १७ गते बस्ने बैठकमा आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकमाथि छलफल हुने जनाइएको छ।
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्अन्तर्गत आज तीन वटा संसदीय समितिका बैठक बस्ने भएका छन्। प्रतिनिधिसभाका अर्थ समिति तथा उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, साथै राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले आ–आफ्ना कार्यसूचीमाथि छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन्।
बिहान ८ बजे बस्ने अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग समसामयिक आर्थिक तथा वित्तीय विषयमा छलफल गरिनेछ। बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको अवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको अधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेका नीतिगत उपायहरूको प्रभावकारिता, सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पछिल्ला तीन वर्षको कार्यसम्पादन तथा सुधारका सम्भावित रणनीतिबारे विचार–विमर्श हुने कार्यसूची रहेको छ। साथै, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधारका विषय पनि छलफलका एजेन्डामा समावेश छन्।
त्यसैगरी, बिहान ९:१५ बजे बस्ने उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा समितिको आन्तरिक कार्यविधि तथा सञ्चालन प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक बिहान १० बजे बस्नेछ। उक्त बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
संसदीय समितिहरूका यी बैठकहरूमा आर्थिक, वित्तीय तथा विकाससम्बन्धी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयहरूमा केन्द्रित भएर छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाडौँ । सरकारले विधिको शासन र नागरिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै गलत कार्यमा संलग्न जोसुकैलाई पनि उन्मुक्ति नदिने कडा नीति अपनाएको छ ।
विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राज्यकोषको दुरुपयोग, कानुन उल्लंघन वा अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा छुट नदिइने स्पष्ट पारे ।
उनले सुरक्षा निकायहरूलाई नागरिक केन्द्रित सेवामा समर्पित भएर अपराध नियन्त्रणदेखि विपद् व्यवस्थापनसम्म सबै क्षेत्रमा उच्च सतर्कताका साथ काम गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए । “सेवा नै हाम्रो धर्म हो,” उनले भने, “गलत गर्ने व्यक्ति जुनसुकै दलको भए पनि कानुनी दायरामा ल्याइन्छ, गलतलाई गलत नै भनिन्छ।”
गृहमन्त्री गुरुङले सुरक्षा निकायमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेप अन्त्य गरिएको दाबी गर्दै अब पूर्ण रूपमा निष्पक्ष र व्यावसायिक वातावरणमा काम हुने बताए ।
मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले विशेष तयारी थालेको छ । बाढी–पहिरो र सडक अवरोधलाई ध्यानमा राख्दै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र पृथ्वी राजमार्गसहित प्रमुख सडकहरू सुचारु राख्न गृह र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबीच समन्वय भइरहेको छ ।
विपद्को समयमा तत्काल उद्धार र राहतका लागि डिजिटल प्रणाली प्रयोग गर्ने तयारी पनि गरिएको छ । यसअन्तर्गत सडक अवरुद्ध भएमा नजिकै रहेका उपकरणहरू छिटो परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यस प्रणालीमार्फत डोजर, एम्बुलेन्सलगायत उपकरणहरूको स्थान ट्र्याक गर्ने “स्मार्ट परिचालन” प्रणाली विकास गरिएको छ भने राइड–सेयरिङ एपको जस्तै मोडेल प्रयोग गरी नजिकको स्रोतलाई घटनास्थलमा तत्काल पठाइनेछ ।
सरकारले विगतका सकारात्मक अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै कमजोरी सुधार गरी डिजिटल प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको छ ।