२०८३ कार्तिक १३

प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए मन्त्रिपरिषद्को बैठक

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक बोलाएका छन् । बालुवाटारमा साँझ ६ बजे बैठक बस्ने गरि बैठक बोलाइएको छ ।

जेनजी आन्दोलनले आज संसद भवनमा प्रवेश गरेपछि प्रहरीले गोली चलाउदा अहिलेसम्म ५ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । प्रदर्शनमा तीनजना पत्रकारलाई समेत गोली लागेको छ । घाइतेहरूको अहिले सिभिल अस्पताल, ट्रमा अस्पताल, केएमसी अस्पताललगायतका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।  

जेनजीको आन्दोलनले बन्द गरिएको सामाजिक सञ्जाल बोल्न सरकारमाथि दबाब बढेको छ भने सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल सुचारु गराउन दबाब दिएको छ ।

Read More

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निवास तथा सिंहदरबार क्षेत्रमा पनि कर्फ्यु आदेश जारी

काठमाडौँ । काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा कर्फ्यु लगाइएको छ । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सोमबार अपराहन्न १ बजेदेखि रातीको १० बजेसम्म राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सिंहदरबार क्षेत्रमा कर्फ्यु आदेश जारी गरेका हुन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सिंहदरबार क्षेत्रमा  आवतजावत गर्न, कुनै प्रकरणको भेला जुलुस र प्रदर्शन गर्न नपाउने गरि कर्फ्यु आदेश जारी गरेका हुन् ।

यसअघि प्रशासनले जेनजीको आन्दोलनका प्रदर्शनकारी संसद भवन भित्र छिरेपछि काठमाडौँको बानेश्वर क्षेत्रमा कर्फ्यु आदेश जारी गरेको थियो । 

Read More

काठमाडौँमा कर्फ्यु जारी

काठमाडौँ । काठमाडौँमा कर्फ्यु लगाइएको छ । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सोमबार अपराहन्न १२:३० बजेदेखि रातीको १० बजेसम्म बानेश्वर क्षेत्रमा कर्फ्यु आदेश जारी गरेका हुन् ।

जिल्ला प्रशासनले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६क बमोजिम काठमाडौं जिल्लाको काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र देहायका चार किल्ला तोकी सो सीमाना भित्र कसैले आवत जावत गर्न, कुनै पनि प्रकारको भेला, जुलुस, प्रदर्शन, सभा, बैठक, घेराउ गर्न नपाउने गरी कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ ।

कर्फ्यु आदेश जारी भएका क्षेत्रमा बानेश्वर चोकदेखी पश्चिम एभरेष्ट होटल हुँदै बिजुलीबजार पुलसम्म, बानेश्वर चोकदेखी पूर्व मिन भवन, शान्तिनगर हुँदै तीनकुने चोकसम्म, बानेश्वर चोकदेखी उत्तर आइप्लेक्स मल हुँदै रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालयसम्म, बानेश्वर चोकदेखी दक्षिण शंखमुल ओरालो हुँदै शंखमुल पुलसम्म रहेको छ ।

Read More

सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सञ्चार मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।

आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले आम नागरिकले प्रयोग गर्ने कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई निषेध, नियन्त्रण वा संकुचित गर्ने नभई स्वनियमनको माध्यमबाट व्यवस्थित, मर्यादित र जवाफदेही रुपमा प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न नेपाल सरकारले लिएको यस सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग पुयाउन मन्त्रालय आम नागरिक तथा सम्बद्ध सबैमा अपिल गरेको हो । 

साथै मन्त्रालयले असुरक्षित, अनाधिकृत, जोखिमयुक्त भिपीएन प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ । सरकार नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सूचना तथा सञ्चारको हकको सम्मान गर्ने बताउदै नागरिकले आफ्ना विचारहरु व्यक्त गर्न र सामाजिक सम्वाद गर्न प्रयोग गर्ने कुनै पनि माध्यमलाई संकुचित हुन नदिई त्यसलाई अझ फराकिलो, मर्यादित र जवाफदेही बनाउन काम गरिरहेको स्पष्ट गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन सरकारले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सूचीकरण हुन पटक पटक आह्वान गरेको उल्लेख सर्वोच्च अदालतको आदेश र मन्त्रिपरिषद्को भदौ ९ गतेको निर्णय अनुसार अहिले सम्पर्क गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउने प्रक्रिया शुरु भएको जानकारी गराएको छ ।

मन्त्रालयले निष्क्रिय गराएपछि हाम्रो पात्रो र ग्लोबल डायरी सूचीकरण भइसकेको र एक्स र विच्याटले आवश्यक जानकारी मागेको जानकारी दिदै सूचीकरण हुनासाथ पुन सक्रिय हुने बताएको छ ।

मन्त्रालयको विज्ञप्ति:
नेपाल सरकार नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सूचना तथा सञ्चारको हकको सम्मान गर्दछ र यसको रक्षा एवम् निर्वाध उपयोगको वातावरण निर्माण गर्न प्रतिवद्ध छ । नागरिकले आफ्ना विचारहरु व्यक्त गर्न र सामाजिक सम्वाद गर्न प्रयोग गर्ने कुनै पनि माध्यमलाई संकुचित हुन नदिई त्यसलाई अझ फराकिलो, मर्यादित र जवाफदेही बनाउन सरकार तत्पर एवम् क्रियाशील रहेको छ । नागरिकको गोपनीयताको हकको संरक्षण एवम् नेपालको संविधानको धारा १७ ले निर्धारण गरेका वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सीमालाई समेत मध्यनजर गरी नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन सरकारले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सूचीकरण हुन पटक पटक आह्वान गरेको विदितै छ ।

यसै सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा ( मुद्दा नं. ०८०-CF-००१२) मा स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित साधिकार निकायबाट सूचीकरण गरी अनिच्छित सामग्रीहरुको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको पनि अवगत नै छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश परिपालना समेतका लागि मिति २०८२।०५।०९ मा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट भएको निर्णयानुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम सात (७) दिनको म्याद दिई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सूचीकरण हुन मिति २०८२।०५।१२ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएकोमा तोकिएको समय सीमा भित्र सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउने प्रक्रिया शुरु भई सकेको छ ।

मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गराइ सकेपछि मिति २०८२।०५।२२ सम्ममा Smart Idea Pvt. Ltd. (हाम्रो पात्रो) तथा Global Diary Pvt. Ltd. (ग्लोबल डायरी) सूचीकरण भै सक्रिय भईसकेको जानकारी गराइन्छ । त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालहरु Twitter (X) र WeChat ले सूचीकरणका लागि आवश्यक जानकारी माग गरेकोमा सो विवरण उपलब्ध गराई सकिएको छ । नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई नेपाल भित्र निष्क्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट मोवाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक मार्फत ती सामाजिक सञ्जालहरुको पहुँच निषेध भैसकेको हुँदा त्यस्ता सञ्जालहरुको पहुँच प्राप्त गर्न असुरक्षित, अनाधिकृत, जोखिमयुक्त Virtual Private Network (VPN) प्रयोग नगर्न/नगराउन समेत अनुरोध छ ।

नेपालमा सञ्चालनमा रही हालसम्म सूचीकरण नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारी तोकी सूचीकरण हुन सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरुमा पुनः आह्वान गर्दछ । सूचीकरणका लागि कुनै पनि शुल्क दस्तुर नलाग्ने र सूचीकरण गरे पश्चात सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराइने व्यहोरा समेत पुनः जानकारी गराइन्छ ।

आम नागरिकले प्रयोग गर्ने कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई निषेध, नियन्त्रण वा संकुचित गर्ने नभई स्वनियमनको माध्यमबाट व्यवस्थित, मर्यादित र जवाफदेही रुपमा प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न नेपाल सरकारले लिएको यस सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग पुयाउन मन्त्रालय आम नागरिक तथा सम्बद्ध सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछ ।

Read More

गाजालाई दुबई जस्तै बनाउने ट्रम्पको योजना बाहिरियो

काठमाडौँ । विगत २३ महिनादेखि इजरायली आक्रमणका कारण गाजा पट्टी पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ । यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दुबई जस्तै पर्यटकीय र आर्थिक स्थल बनाउने योजना बाहिर आएको छ । वाशिंगटन पोस्टका अनुसार, ३८ पृष्ठको सरकारी दस्तावेजमा गाजालाई उच्च प्रविधियुक्त मेगासिटीमा परिणत गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ । यो योजनालाई ‘गाजा पुनर्निर्माण, आर्थिक गतिवर्धकता र रूपान्तरण ट्रस्ट’ (ग्रेट) नाम दिइएको छ ।

यो लगभग ९ लाख करोडको लागतमा निर्माण गरिनेछ । ट्रम्पले यी भवनहरू उच्च मूल्यमा बेच्नेछन् । यसका साथै, २० लाख मानिसहरूलाई यसको लागि खाली गरिनेछ, जसलाई शहर छोडेको बदलामा नगद र बसोबास गर्न ४ वर्षको लागि भाडा दिइनेछ । एक वर्षको लागि नि:शुल्क खाना पनि दिइने भनिएको छ ।

दस्तावेजमा ट्रम्प, एलन मस्क र साउदी अरबका युवराज मोहम्मद बिन सलमानको उल्लेख छ। यद्यपि, मानव अधिकार संगठन र विज्ञहरूले यसलाई गाजाबाट मानिसहरूलाई निष्कासन गर्ने र नरसंहार गर्ने षड्यन्त्रको रूपमा लिएका छन् । रिपोर्ट अनुसार, गाजाका मानिसहरूलाई इजिप्ट, कतार जस्ता देशहरूमा वा प्यालेस्टाइनको कुनै एक क्षेत्रमा खाली गरिनेछ र राखिनेछ ।

यी मानिसहरू क्षेत्र पुनर्विकास नभएसम्म गाजाबाट बाहिर बस्नुपर्नेछ । जग्गाधनीहरूलाई उनीहरूको सम्पत्तिको सट्टामा डिजिटल टोकन दिइनेछ, जबकि बासिन्दाहरूलाई ३२३ वर्ग फिटका साना घरहरूमा बस्नुपर्नेछ । रिपोर्ट अनुसार, जति धेरै मानिसहरू गाजा छोड्छन्, त्यति नै लगानी घट्नेछ ।  ट्रम्पका ज्वाइँ जेरेड कुशनर र पूर्व बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले गाजा योजनामा ​​महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । कुशनरले पहिले गाजाको वाटरफ्रन्टलाई बहुमूल्य सम्पत्तिको रूपमा वर्णन गरिसकेका छन्।

योजनाले गाजालाई ८ एआई-संचालित मेगासिटीहरू र साउदी अरेबियाको निओम परियोजनाको लाइनमा ‘एलोन मस्क म्यानुफ्याक्चरिङ पार्क’ मा रूपान्तरण गर्ने कुरा गर्छ, जुन इजरायलको ध्वस्त इरेज औद्योगिक क्षेत्रमा निर्माण गरिने उल्लेख छ । गाजा सीमा नजिकैको कृषि भूमिलाई इजरायलको लागि सुरक्षा बफर क्षेत्रमा परिणत गरिनेछ । गाजा १० वर्षसम्म अमेरिकी ट्रस्टीशिप अन्तर्गत सञ्चालन गरिनेछ । प्रतिवेदनमा यो योजनाको पछाडिको उद्देश्य ठूलो नाफा कमाउनु हो । यो योजना केही इजरायली विज्ञहरू र बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुपका विज्ञहरूले तयार पारेका हुन् । यसमा इजरायली-अमेरिकी उद्यमी माइकल आइसेनबर्ग र लिरान ट्याङ्कम्यानको नाम उल्लेख छ । उनीहरूले गाजामा ‘ग्रेट ट्रस्ट’ नामक संस्था स्थापना गर्ने सुझाव दिएका छन् ।

यस मार्फत, पहिले गाजा पट्टीलाई हमासबाट मुक्त गर्ने र त्यसपछि बिस्तारै यसलाई अमेरिकी नियन्त्रणमा रहेको स्मार्ट सिटी र आर्थिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने योजना छ ।

यद्यपि, बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुपले यो कागजात उनीहरूको स्वीकृति बिना तयार पारिएको र यसमा काम गर्ने दुई वरिष्ठ विज्ञहरूलाई बर्खास्त गरिएको बताएको छ ।  ह्वाइट हाउस वा अमेरिकी विदेश विभागले यस योजनाको बारेमा कुनै आधिकारिक जानकारी दिएको छैन । तर यो योजना ट्रम्पको पुरानो भनाइसँग मेल खान्छ जसमा उनले गाजा सफा गर्ने र पुनर्स्थापनाको बारेमा कुरा गरेका थिए ।

हाल इजरायली सेनाले गाजाको लगभग ७५ प्रतिशत नियन्त्रण गरेको बताएको छ । गाजा पट्टी २५ प्रतिशत क्षेत्रमा पर्छ, जुन अहिले आइडीएफको नियन्त्रणमा छैन । यसअघि, नेतान्याहूले सम्पूर्ण गाजा पट्टी कब्जा गर्ने कुरा गरेका थिए, तर हालैको वक्तव्यमा गाजा शहर मात्र उल्लेख गरिएको छ । यदि इजरायली सेनाले गाजाको पूर्ण नियन्त्रण लिन्छ भने, यो योजना कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुनेछ । 

गाजामा विगत १९ महिनादेखि चलिरहेको युद्धको बीचमा ५ लाख मानिसहरू भोकमरीसँग संघर्ष गरिरहेका छन् । गाजामा हरेक दिन २८ बालबालिकाको मृत्यु हुन्छ, अहिलेसम्म १८ हजार बालबालिकाको मृत्यु भइसकेको छ बताइएको छ ।  युनिसेफले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा इजरायली बम विष्फोट र मानवीय सहायता बन्द हुँदा गाजामा हरेक दिन औसत २८ प्यालेस्टिनी बालबालिकाको मृत्यु भइरहेको बताएको छ ।

अक्टोबर २०२३ देखि १८ हजारभन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु भइसकेको छ। युनिसेफले बम विष्फोट, कुपोषण र सहायताको अभावका कारण बालबालिकाको मृत्यु भइरहेको बताएको छ। अवस्था यति भयावह छ कि पछिल्लो २४ घण्टामा एक बच्चा सहित ८ जनाको भोकमरीले मृत्यु भएको छ। हालसम्म १८८ जनाको भोकमरीले मृत्यु भएको छ, जसमध्ये ९४ जना बालबालिका थिए । गाजामा युद्ध सुरु भएदेखि अहिलेसम्म ६०,९३३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ र घाइतेहरूको संख्या १.५ लाख नाघेको छ ।

Read More

यी २६ सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय बनाउन प्राधिकरणको इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पत्राचार

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २६ सामाजिक सञ्जाल कम्पनिलाई निष्क्रिय बनाउन मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पत्राचार गरेको छ । 

प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतको आदेश र सरकारको निर्णयअनुसार ती सामाजिक सञ्जालहरूलाई निष्क्रिय बनाउन निर्देशन दिएको हो ।

प्राधिकरणले फेसबुक, फेसबुक म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, ट्वीटर (एक्स), लिङ्क्डइन, स्यानपच्याट, रेड्डीट, डिस्कर्ड, पिनट्रेस्ट, सिग्नल, थ्रेड, वीच्याट, कोरा, टम्बलर, क्लबह्वाउस, मास्टोडन, रम्बल, मीवी, भीके, लाइन, इमो, जालो, सोल र हाम्रो पात्रोलाई निष्क्रिय बनाउन निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयको आधारमा अन्तिमपटक सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालमा दर्ता हुन ७ दिनको समय दिदै भदौ १२ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो । बुधबार राति १२ बजे सो समयसम्म कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल कम्पनि दर्ता नभएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिक मन्त्रालयको बिहीबार बसेको बैठकले ती सामाजिक सञ्जालहरू निष्क्रिय बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

Read More

अमेरिकाले नेपाली सेनालाई दियो दुई स्काइ ट्रक हेलिकोप्टर

काठमाडौँ । अमेरिकाले नेपाली सेनालाई दुईवटा स्काइ ट्रक ‘हेलिकोप्टर’ हस्तान्तरण गरेको छ । विहिबार अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनले उक्त हेलिकोप्टर नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । 

यी स्काइ ट्रक विपद् र उद्धारका क्रममा सेवा दिन र एयर एम्बुलेन्सको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ ।

सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले अमेरिका-नेपालको स्थायी र बहुआयामिक साझेदारीको प्रतीकात्मक यो हस्तान्तरणले नेपाली सेनाको विपद् प्रतिकार्य क्षमता अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउदै अमेरिका-नेपाल सम्बन्धलाई अझ सुदृढ पार्ने दिशामा गरिरहेको कामलाई निरन्तरता दिने बताएकी छन् ।

Read More

मङ्सिर ११ सम्म २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर जडान नभए ३ अर्ब ९१ करोड तिर्नुपर्ने अवस्था छ: मन्त्री दाहाल

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात व्यवस्थामन्त्री देवेन्द्र दाहालले सरकारले गरेको सम्झौताका कारण अहिले इम्बोस्ड नम्बरमा अनिवार्य गर्न हतार गरिएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा बोल्दै मन्त्री दाहालले इम्बोस्ड नम्बर छपाई र जडान गर्न अमेरिकी तथा बाङ्ग्लादेशी संयुक्त लगानीको डेकाटुर टाइगर आईटी कम्पनीसँग २०७३ मा गरिएको सम्झौता अनुसार मङ्सिर ११ सम्म छपाई र जडान नगरिएमा सरकारले ३ अर्ब ९१ करोड तिर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले तोकिएको समयमा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर व्यक्तिकरण नगरेमा ९५ प्रतिशत रकम मुल्यतालिका अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्झैता रहेको बताए ।

उनले हालसम्म कम्पनिलाइ ९३ लाख ६४ हजार १९४ डलर भुक्तानी गरिसकिएको जानकारी दिदै हालसम्म ६ लाख ३५ हजार ५४५ छपाई गरिएको र ८७ हजार ९७९ जडान गरिएको बताएका छन् । 

डेकाटुर टाइगर आईटी कम्पनीसँग रहेको २५ लाख इम्बोस्ड नम्बरको सम्झौता भएकोमा अझै १८ लाख बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । 

२०७३ सालमा भएको यो सम्झौता अहिलेसम्म विभिन्न कारणले ३ पटक म्याद थपिएको अवस्था रहेको मन्त्री दाहालले जानकारी दिएका छन् । मन्त्री दाहालले भाषाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले नै अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर छपाई गर्न समस्या नहुने भन्दै दिएको फैसलाको आधारमा सरकार अगाडी बढेको स्पष्ट गरेका छन् ।   

Read More

दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले दर्ता नभएका फेसबुकसहितका सामाजिक सन्जाललाई आजैबाट बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले दिएको निर्देशनात्मक आदेशको पालना गर्दै मन्त्रिपरिषद्को भदौ ९ को बैठकले निर्देशन अनुसार दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय गराउन निर्देशन दिएको हो । साथै मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले सूचीकरण गरेमा सक्रिय गराउन समेत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिएको छ ।  

मन्त्रालयले भदौ १२ मा सूचना जारी गर्दै नेपालमा सञ्चालित सबै सामाजिक सञ्जाललाई सात दिनभित्र सूचिकृत हुन निर्देशन दिएको थियो । 

यस अवधिमा पनि फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरु दर्ता हुन नआएपछि सरकारले अब नेपालमा यी सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाउने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

मन्त्रालयले यसअघि ४ पटक सूचना जारी गरेपनि सामाजिक सञ्जाल कम्पनिले दर्ता हुन इच्छा देखाएका थिएनन् । नेपालमा अहिलेसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बुज, विटक, ओपोलाइट दर्ता भएका छन् भने फेसबुक, एक्स, युट्युब जस्ता ठुला प्लेटफर्म अहिलेसम्म दर्ता भएका छैनन् । त्यसैगरी टेलिग्राम र ग्लोबल लिंकले दर्ता प्रक्रिया शुरु गरेको बताइएको छ ।

Read More

सकेको राम्रो गर्छु तर, नराम्रो गर्दिन: महानिरीक्षक खापुङ

काठमाडौँ ।  नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङले सकेको राम्रो काम गर्ने तर, नराम्रो काम नगर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार बिहान गृह मन्त्रालयमा दज्र्यानी चिन्हबाट सुशोभित पछि बोल्दै महानिरीक्षक खापुङले सकल दर्जाको हित र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले भने- ‘सकेको राम्रो गर्छु तर, नराम्रो गर्नेछैन । सकल दर्जाको हित र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा रहेको छ ।’

अपराध अनुसन्धानमा गहिरो चुनौती रहेको भन्दै खापुङले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर अपराध, क्रिप्टोसम्बन्धी अपराधसहित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अपराध नियन्त्रण गर्न प्रहरीको क्षमता विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । तेह्रथुमको गाउँबाट सुरु भएको आफ्नो यात्रा प्रहरी महानिरीक्षकसम्म पुगेको स्मरण गर्दै उनले प्रहरीलाई प्रविधि र स्रोत–साधनले सम्पन्न बनाउन आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।

गृह मन्त्रालयद्धारा आयोजित एक समारोहकाबिच गृहसचिब गोकर्णमणि दुवाडीले नवनियुक्त महानिरीक्षक खापुङलाई दज्र्यानी चिन्हबाट सुशोभित गरेका थिए । समारोहमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रमुख राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा मन्त्रालय र प्रहरीका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

Read More