काठमाडौं। काठमाडौंको कीर्तिपुर क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी तथा भूमिहीन परिवारहरूले सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै “पीडितहरूको सरोकार पत्र” सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरूले अस्थायी होल्डिङ सेन्टरबाट हटाउने निर्णयलाई अमानवीय भएको आरोप लगाएका छन्।
सरकारले नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने क्रममा विस्थापित परिवारलाई अस्थायी रूपमा होल्डिङ सेन्टरमा राख्दै आएको थियो। तर पछिल्लो निर्णयअनुसार प्रत्येक परिवारलाई रु २५ हजार राहत दिई पाँच दिनभित्र स्थान खाली गर्न निर्देशन दिइएपछि समुदायमा अन्योल र त्रास बढेको उनीहरूको भनाइ छ।
पीडितहरूले सरोकार पत्रमार्फत स्थायी व्यवस्थापन नहुञ्जेलसम्म सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न वा वैकल्पिक स्थान उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले भनेका छन्, “व्यवस्थित विकल्प नदिई हटाउने निर्णय स्वीकार्य हुँदैन।”
उनीहरूको दाबीअनुसार सुरुमा सुरक्षित स्थानमा स्थायी समाधान दिने आश्वासन दिइए पनि व्यवहारमा स्पष्ट योजना नदेखिएको र दुई महिनासम्म अस्थायी रूपमा राखिएपछि पनि दीर्घकालीन व्यवस्थापनबारे कुनै ठोस निर्णय नआएको उल्लेख गरिएको छ।
काठमाडौं । अर्घाखाँची जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। कुल बजेटमा कृषि, पशुपालन, पर्यटन, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका कारण भइरहेको बसाइँसराइ रोक्न स्थानीय तहहरूले कृषि तथा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रममार्फत युवालाई आफ्नै ठाउँमा अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएका छन्।
पालिकागत बजेट विवरण
स्थानीय तह
बजेट रकम
सन्धिखर्क नगरपालिका
रु ८६ करोड ४५ लाख २५ हजार
शितगंगा नगरपालिका
रु ९६ करोडभन्दा बढी
भूमिकास्थान नगरपालिका
रु ८५ करोड ९६ लाख ७ हजार
छत्रदेव गाउँपालिका
रु ५३ करोड ६६ लाख ४० हजार
पाणिनी गाउँपालिका
रु ७१ करोड ३७ लाख २४ हजार
मालारानी गाउँपालिका
रु ६२ करोड २२ लाख २२ हजार
पालिकागत प्राथमिकता
सन्धिखर्क नगरपालिका सन्धिखर्कले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ। साथै वित्तीय अनुशासन, कर प्रणालीको डिजिटलकरण, सुशासन र शून्य बेरुजु अभियानलाई मुख्य लक्ष्य बनाइएको छ। धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई समेटेर पर्यटन सर्किट विकास गर्ने योजना पनि समावेश छ।
शितगंगा नगरपालिका शितगंगाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकास, खानेपानी, पर्यटन प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेको छ। सडक स्तरोन्नति, सामाजिक सुरक्षा र युवा लक्षित कार्यक्रममार्फत समावेशी विकासलाई जोड दिइएको छ।
भूमिकास्थान नगरपालिका भूमिकास्थानले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा लक्षित वर्ग, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। सामाजिक सुरक्षा तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा कार्यक्रमलाई पनि विशेष ध्यान दिइएको छ।
छत्रदेव गाउँपालिका छत्रदेवमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक पूर्वाधार, रोजगार र सामाजिक विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ। उत्पादन वृद्धि, कृषि आधुनिकीकरण र सुशासनलाई जोड दिइएको छ।
पाणिनी गाउँपालिका पाणिनीले स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र पर्यटनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ। १५ शैय्याको अस्पताल सञ्चालन, दुग्ध उत्पादन हब विकास, स्मार्ट कक्षा विस्तार र पाणिनी क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनलाई विशेष महत्व दिइएको छ।
मालारानी गाउँपालिका मालारानीले कृषि, पशुपालन र पर्यटनलाई मुख्य आर्थिक आधारका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै स्वरोजगार सिर्जना र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
काठमाडौं । रोल्पा जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल करिब ५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। जिल्लामा एक नगरपालिका र नौ गाउँपालिका रहेका छन्। सबै स्थानीय तहहरूले विकास निर्माण, कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
पालिकागत बजेट विवरण
स्थानीय तह
बजेट रकम
रोल्पा नगरपालिका
रु ८० करोड २५ लाख ५० हजार
सुनिलस्मृति गाउँपालिका
रु ५८ करोड ५७ लाख ८० हजार
त्रिवेणी गाउँपालिका
रु ५२ करोड ४४ लाख ३४ हजार
परिवर्तन गाउँपालिका
रु ५२ करोड १३ लाख ७७ हजार
रुन्टीगढी गाउँपालिका
रु ५१ करोड ४२ लाख ७८ हजार
लुङ्ग्री गाउँपालिका
रु ४८ करोड ८४ लाख
गंगादेव गाउँपालिका
रु ४७ करोड ४४ लाख ३४ हजार
थवाङ गाउँपालिका
रु ४३ करोड ५२ लाख १५ हजार
सुनछहरी गाउँपालिका
रु ४१ करोड ६३ लाख ७२ हजार
माडी गाउँपालिका
रु ३९ करोड २४ हजार
प्राथमिकता क्षेत्र
स्थानीय तहहरूले प्रस्तुत गरेका बजेटमा कृषि तथा पशुपालनको व्यवसायीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, स्थानीय सडक सञ्जाल विस्तार, खानेपानी सुविधा सुधार, तथा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर उन्नयनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।
त्यसैगरी युवालाई स्वदेशमै रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरूलाई पनि बजेटमा समेटिएको छ। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा विपन्न समुदाय लक्षित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सामाजिक सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता स्थानीय तहहरूले जनाएका छन्।
नागरिकहरूले भने बजेटको आकारभन्दा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणामलाई महत्वपूर्ण मान्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
काठमाडौं । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव बुधबार साँझ रुसको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा यहाँ आयोजित स्वागत समारोहमा सहभागी भएका छन्।
कार्यक्रममा नेपालका लागि रुसी राजदूत अलेक्सेई भ्लादिमिरोभिच सुरोभ्त्सेभले असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई रुसले सधैँ उच्च सम्मान गर्ने गरेको बताए।
उनले नेपाल–रुस सम्बन्ध ७० वर्ष पूरा हुन लागेको उल्लेख गर्दै आगामी जुलाई २० मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औँ वार्षिकोत्सव मनाइने जानकारी दिए।
राजदूत सुरोभ्त्सेभले नेपाल र रुसबीच पारस्परिक विश्वास, समझदारी र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा दुई देशबीचको सहकार्य अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे।
काठमाडौँ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास, वन तथा वातावरण, विपद् व्यवस्थापन, आर्थिक तथा सामाजिक विकास र सुशासनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ।
महानगरका कार्यवाहक प्रमुख इम्तियाज आलमले २०औँ नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै महानगरलाई डिजिटल, सुशासनयुक्त, नागरिक–केन्द्रित सेवा प्रवाह भएको सहरका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको बताए। उनले हरित तथा दिगो शहरी संरचना निर्माण गर्दै वीरगञ्जलाई उद्यमशीलता र लगानीको केन्द्र तथा अवसर सिर्जना गर्ने आर्थिक हबका रूपमा रूपान्तरण गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरे।
नीति तथा कार्यक्रममा दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण, आधुनिक शहरी पूर्वाधार विस्तार, सुरक्षित तथा व्यवस्थित बस्ती विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार, कृषि तथा उद्यम विकास, लगानी र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। साथै सुशासन, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा र समावेशी विकासलाई पनि जोड दिइएको छ।
महानगरले आन्तरिक आय वृद्धि, सेवा प्रवाहमा सुधार, प्रविधिमैत्री प्रशासन, नागरिक सहभागितामा आधारित विकास व्यवस्थापन र सार्वजनिक स्रोतको पारदर्शी तथा परिणाममुखी उपयोगलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ।
कृषि क्षेत्रका सम्बन्धमा बोल्दै प्रमुख आलमले आधुनिक प्रविधिमा आधारित उत्पादनशील कृषि प्रणाली अवलम्बन गरिने बताए। गहुँ उत्पादन वृद्धि गर्न कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा उन्नत बीउ वितरण कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए।
त्यसैगरी जलवायु परिवर्तन र रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोगका कारण देखिएका कृषि जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘आकस्मिक बाली संरक्षण कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ। कृषकलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्न वर्षे र हिउँदे मिनीकिट वितरण तथा सहरी क्षेत्रमा च्याउ खेती प्रवर्द्धनका लागि च्याउको बीउ वितरण कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्यअनुसार गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सबै बालबालिकालाई विद्यालय पहुँचमा ल्याउने र भर्ना दर शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ। यसका लागि समन्वय, अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई थप प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सत्ता पक्षकै केही सांसदहरूले विरोध गरेपछि लगातार प्रभावित हुँदै आएको छ। सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक पुनः बिहीबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
यसअघि बसेको बैठकमा बजेटसम्बन्धी विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका केही सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध जनाएपछि सभामुखले बैठक केही समयका लागि स्थगित गरेका थिए। त्यसपछि पनि बैठक सञ्चालन हुन नसकेपछि अर्को सूचना जारी गरी बैठक सारिएको थियो।
बुधबारका लागि तोकिएको बैठकसमेत दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि बस्न नसकेको र अन्ततः स्थगित गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
यसअघि पनि सांसदहरूले बजेटसम्बन्धी ‘रातो किताब’ समयमै उपलब्ध नभएको भन्दै बैठक सञ्चालनमा अवरोध गरेका थिए, जसका कारण बैठक तालिका पटक–पटक प्रभावित हुँदै आएको छ।
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका सम्पदास्थलहरूमा हाल प्रयोग भइरहेका एलईडी र सिएफएल बत्ती हटाएर वार्म लाइट जडान गर्ने तयारी गरेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार विश्व सम्पदा सूचीमा परेका पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक क्षेत्रहरूको सौन्दर्यीकरण र संरक्षणलाई ध्यानमा राख्दै सम्पदा सुहाउँदो प्रकाश व्यवस्था गर्न लागिएको हो। मन्त्रालयले धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्वका स्थानहरूको संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय नीति अनुसार यो योजना अघि बढाइएको जनाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले हाल प्रयोग भइरहेको सेतो उज्यालो दिने बत्तीले सम्पदाको मौलिक सौन्दर्य प्रस्ट नदेखिएको भन्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार सम्पदा क्षेत्रको स्वरूपसँग मेल खाने पहेँलो तथा न्यानो उज्यालो दिने वार्म लाइट जडान गरिनेछ।
मन्त्री श्रेष्ठले सम्पदा क्षेत्रको सौन्दर्य व्यवस्थापनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उपयुक्त प्रकाश प्रणालीले पर्यटक आकर्षणमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए।
काठमाडौं । धनगढी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २ अर्ब ६४ करोड ६४ लाख ६४ हजार ४६४ रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नगरसभाको १५औँ अधिवेशनमा उपप्रमुख कन्दकला कुमारी रानाले आय–व्यय विवरण प्रस्तुत गरेकी हुन्।
उपमहानगरले चालु तथा पुँजीगत खर्चसँगै आन्तरिक स्रोत र संघ–प्रदेशबाट प्राप्त हुने रकम समेटेर बजेट संरचना तयार गरेको छ।
बजेट तथा स्रोत विवरण
शीर्षक
रकम
कुल बजेट
रु २,६४,६४,६४,४६४
चालु खर्च
रु १,४३,६३,८७,७८१
पुँजीगत खर्च
रु १,२३,७६,६८३
आन्तरिक स्रोत
रु ५५ करोड १० लाख
राजस्व बाँडफाँट
रु ६० करोड ४५ लाख
संघीय सरकार अनुदान
रु १ अर्ब ६ करोड
प्रदेश सरकार अनुदान
रु १४ करोड २२ लाख
अपुग रकम चालु आर्थिक वर्षको बचतबाट व्यवस्थापन गरिने उपमहानगरले जनाएको छ।
बजेटमा नगर बस सेवा विस्तार, नगर गौरवका आयोजना, पूर्वाधार विकास, सडक बत्ती, रात्रिकालीन पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, वातावरण संरक्षण र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीलाई अब मासिक रूपमा होइन, १५–१५ दिनको अन्तरालमा अर्धमासिक रूपमा तलब दिने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले सोमबार सबै बजेट सञ्चालन गर्ने प्रहरी कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै नयाँ प्रणालीबारे जानकारी गराएको हो।
प्रशासन विभागका डीआईजी हिमालयकुमार श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमा अर्थमन्त्रीस्तरको ४ वैशाखको निर्णय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको २१ वैशाखको पत्रअनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई हरेक महिनाको १५ दिन पूरा भएपछि अर्धमासिक रूपमा तलब भुक्तानी गर्ने प्रणाली लागू हुने उल्लेख छ।
सोही अनुसार आवश्यक प्रणालीगत व्यवस्था मिलाइसकिएको र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको प्रहरीले जनाएको छ।
