काठमाडौं । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नतिजा प्रकाशन प्रक्रिया कानुनसम्मत तथा समयमै सम्पन्न भएको दाबी गरेका छन्। परीक्षाको नतिजालाई लिएर उठिरहेका प्रश्न तथा आन्दोलनका बीच उनले आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

मन्त्री पोखरेलले नतिजा प्रकाशनमा कुनै हतार नभएको उल्लेख गर्दै आवश्यक जनशक्ति थपेर तथा प्रशासनिक झन्झटहरू घटाएर तोकिएको समयमै नतिजा सार्वजनिक गरिएको बताएका छन्। उनले भने, “यस प्रक्रियाप्रति हामी स्पष्ट र विश्वस्त छौँ। नतिजा समयमै प्रकाशन गर्न कुनै हतार गरिएको होइन, बरु आवश्यक जनशक्ति थप गरी र अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाहरू छोट्याई तोकिएको समयमा नै प्रकाशित गरिएको हो।”

नतिजालाई लिएर भइरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनप्रति मन्त्रालयको सम्मान रहेको उनले स्पष्ट पारे। लोकतान्त्रिक समाजमा शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना विचार राख्ने अधिकार सबैलाई रहेको उनको भनाइ छ।

तर, आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका नकारात्मक टिप्पणीप्रति उनले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी कुनै पनि व्यक्ति वा समूहप्रति दुर्व्यवहार, गालीगलौज वा असम्मानजनक टिप्पणी नगर्न उनले सबैलाई आग्रह गरेका छन्।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार नतिजा प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उपसचिवहरूको प्रतिनिधित्व रहनेछ।

समितिले उत्तरपुस्तिकाको स्याम्पलिङ परीक्षण, अंक तथा डेटा इन्ट्रीको प्रमाणीकरण लगायतका कार्यहरू गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

Read More

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि आवेदन माग गरेको छ। मन्त्रालयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै योग्य तथा इच्छुक नेपाली नागरिकहरूलाई आवेदन दिन आह्वान गरेको हो।

सूचनाअनुसार इच्छुक उम्मेदवारहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनभित्र अर्थात् २०८३ असार ३१ गते कार्यालय समयभित्र अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबारस्थित वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा गोप्य सिलबन्दी आवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।

आवेदनका लागि नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ को दफा ४२(१) बमोजिम तोकिएको योग्यता र अनुभव अनिवार्य हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, उम्मेदवारहरूले शैक्षिक योग्यता, अनुभव, नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, वैयक्तिक विवरण तथा दुई प्रति पासपोर्ट साइज फोटोसमेत पेस गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी, ५ हजार शब्द नबढ्ने गरी तयार गरिएको व्यावसायिक कार्ययोजना पनि अनिवार्य रूपमा सिलबन्दी गरी बुझाउनुपर्नेछ। छनोट प्रक्रियामा परेका उम्मेदवारहरूले उक्त कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

Read More

काठमाडौं । नेपाल चिया उत्पादक संघले असार १ र ४ गतेदेखि बन्द गर्दै आएको चिया उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को सचिवालयको पहलपछि चिया निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने तथा आवश्यक कदम चाल्ने आश्वासन प्राप्त भएपछि उद्योग सञ्चालन पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरिएको हो। सोअनुसार बिहीबारदेखि झापाका ३० वटा सीटीसी चिया उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा आउने भएका छन्।

हालै भारतीय चिया बोर्डले जारी गरेको नयाँ स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर (SOP) का कारण नेपाली चियाको भारततर्फ निर्यातमा अवरोध उत्पन्न भएको थियो। निर्यात प्रक्रिया अवरुद्ध भएपछि झापा र इलामका चिया उद्योगहरू गम्भीर संकटमा परेका थिए।

सरकारले समयमै आवश्यक पहल नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै संघले बाध्यतावश उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमार्फत गरिएको पहलपछि चिया निर्यातसँग सम्बन्धित प्राविधिक समस्या समाधान र अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि विशेष कार्यदल गठन भएपछि व्यवसायीहरू सकारात्मक बनेका छन्।

Read More

काठमाडौं । मनसुनका कारण हुन सक्ने बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता विपद्लाई मध्यनजर गर्दै सशस्त्र प्रहरी बलले देशभर ५४ स्थानमा अस्थायी मनसुन प्रतिकार्य बेस स्थापना गरेको छ। उद्धार टोली पुग्न समय लाग्न सक्ने जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको पहिचान गरी ती स्थानमा आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोतसाधन तयारी अवस्थामा राखिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ।

प्रदेशगत रूपमा कोशीमा ६, मधेशमा ११, बागमतीमा १६, गण्डकीमा ४, लुम्बिनीमा ७, कर्णालीमा २ तथा सुदूरपश्चिममा ८ अस्थायी बेस सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसका अतिरिक्त देशका १६ जिल्लामा स्थायी विपद् व्यवस्थापन बेससमेत सक्रिय रहेका छन्।

मुख्य तयारीहरू

• विपद् प्रतिकार्यका लागि ८ हजार १८० सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी २४सै घण्टा तयारी अवस्थामा।
• बाढी तथा डुबान उद्धारका लागि ८२ र्‍याफ्ट बोट र ५३ मोटर बोट तयारी अवस्थामा।
• ४ हजार ७१० जना विशेष तालिमप्राप्त उद्धारकर्मी तथा १३४ गोताखोर परिचालनका लागि तयार।
• जोखिमयुक्त ११ स्थानमा उद्धार सामग्रीसहित विशेष टोली तैनाथ।
• एक लाख ६८ हजारभन्दा बढी सदस्य आबद्ध ‘विपद् सूचक सञ्जाल’ निर्माण।

सशस्त्र प्रहरीका अनुसार विपद्सम्बन्धी सूचना छिटो प्राप्त गर्न ‘एपीएफ–कम्युनिटी अलर्ट सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस प्रणालीमार्फत प्राप्त सूचनाका आधारमा तत्काल उद्धार टोली परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

उता, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्ष औसतभन्दा कम वर्षाको अनुमान गरे पनि मनसुनजन्य विपद्बाट करिब २ लाख २६ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रभावित हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ। सबैभन्दा बढी प्रभाव लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने अनुमान गरिएको छ।

सशस्त्र प्रहरीले मनसुन अवधिभर उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति, उपकरण र सूचना संयन्त्रलाई उच्च सतर्कतामा राखिएको जनाएको छ।

Read More

काठमाडौं । दाङ जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका तथा सात गाउँपालिकाले गरी कुल रु १० अर्ब १६ करोड ६८ लाख ६१ हजार ४५४ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

सार्वजनिक बजेटअनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ भने घोराही उपमहानगरपालिका दोस्रो स्थानमा रहेको छ।

स्थानीय तहअनुसार बजेट विवरण

स्थानीय तह	बजेट (रु)
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका	२ अर्ब ४४ करोड ९५ लाख ९१ हजार
घोराही उपमहानगरपालिका	२ अर्ब ३७ करोड ९५ लाख २२ हजार
लमही नगरपालिका	९८ करोड १३ लाख ३७ हजार ४५४
गढवा गाउँपालिका	८२ करोड ५४ हजार
राप्ती गाउँपालिका	७५ करोड ४ लाख ९६ हजार
बंगलाचुली गाउँपालिका	६२ करोड ८१ लाख ३३ हजार
राजपुर गाउँपालिका	६१ करोड १ लाख ९० हजार
बबई गाउँपालिका	५६ करोड ४ लाख ४३ हजार
शान्तिनगर गाउँपालिका	५२ करोड २५ लाख ४७ हजार
दंगीशरण गाउँपालिका	४६ करोड ४५ लाख ४८ हजार

बजेट निर्माणका क्रममा स्थानीय तहहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। यसका साथै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने योजनाहरू पनि समेटिएका छन्।

स्थानीय तहहरूको बजेटको प्रमुख स्रोतका रूपमा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक तथा विशेष अनुदानका साथै आन्तरिक राजस्वलाई आधार बनाइएको छ।

Read More

काठमाडौं । जिल्लाका चार नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। सदरमुकाम मार्तडीमा आयोजित नगर तथा गाउँसभामा शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट सार्वजनिक गरिएको हो।

बजेट विवरण :

स्थानीय तह	बजेट रकम
बडीमालिका नगरपालिका	रु ५१ करोड ६९ लाख १९ हजार
बुढीगङ्गा नगरपालिका	रु ५६ करोड ५७ लाख १४ हजार
त्रिवेणी नगरपालिका	रु ५४ करोड ९५ लाख ७२ हजार
बुढीनन्दा नगरपालिका	रु ५७ करोड ६ लाख ९६ हजार
हिमाली गाउँपालिका	रु ४३ करोड ६८ लाख ३९ हजार
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका	रु ४४ करोड १६ लाख २ हजार
जगन्नाथ गाउँपालिका	रु ३८ करोड ६३ लाख
खप्तड छेडेदह गाउँपालिका	रु ५३ करोड १५ लाख ६९ हजार
गौमूल गाउँपालिका	रु ४० करोड ३१ लाख २९ हजार

बजेटमार्फत स्थानीय तहहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकास र पर्यटन क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन्। सबै पालिकाले चालु र पुँजीगत खर्चबीच सन्तुलन कायम गर्दै स्थानीय विकासलाई तीव्रता दिने लक्ष्य लिएका छन्।

Read More

काठमाडौं । जिल्लाका पाँचवटै स्थानीय तहले असार १० भित्रै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। कुल बजेट करिब रु ९ अर्ब ७१ करोड ७२ लाख २१ हजार बराबर रहेको छ।

बजेटमा कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ।

बजेट विवरण (तालिका)

स्थानीय तह	बजेट रकम
पोखरा महानगरपालिका	रु ७ अर्ब १५ करोड २५ लाख
अन्नपूर्ण गाउँपालिका	रु ६५ करोड ५० लाख
माछापुच्छ्रे गाउँपालिका	रु ७० करोड ४६ लाख ७० हजार
मादी गाउँपालिका	रु ६५ करोड १२ लाख ५१ हजार
रूपा गाउँपालिका	रु ५५ करोड ३८ लाख १ हजार
कुल	रु ९ अर्ब ७१ करोड ७२ लाख २१ हजार

पोखरा महानगरपालिकाले पूर्वाधार, फोहरमैला व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्मार्ट सिटी, डिजिटल सेवा विस्तार, सडक स्तरोन्नति र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका कार्यक्रम अघि सारेको छ।

अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, मादी र रूपा गाउँपालिकाले कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन पूर्वाधार, युवा उद्यमशीलता, स्थानीय उत्पादन वृद्धि र सुशासनलाई जोड दिएका छन्। विभिन्न गाउँपालिकाले जैविक तथा रैथाने खेती, साना सिँचाइ आयोजना, पदमार्ग विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन र सेवा डिजिटलाइजेशनलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छन्।

समग्रमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई साझा विकास एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउँदै स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिएका छन्।

Read More

काठमाडौँ  ।  हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले सामूहिक खेती पद्धतिलाई प्रवर्द्धन गर्दै कृषि उत्पादन विस्तार गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।

योजनाअनुसार नगर क्षेत्रभित्र करिब २०० बिघा जमिनमा ड्रागन फ्रुट र मेवाजस्ता फलफूल खेतीमा लगानी विस्तार गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, सिँचाइ विस्तार, उन्नत बीउ तथा उचित मलको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा लागत घटाउने लक्ष्य राखिएको छ।

नगरप्रमुख मीनाकुमारी लामाका अनुसार किसान सूचीकरणमार्फत सम्पूर्ण कृषकको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ। त्यसपछि ‘कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन, कृषकको पहिचान’ भन्ने मूल नाराका आधारमा कृषकको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गरिने योजना छ।

युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न ‘जेनजी’ लक्षित उत्पादन तथा आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। साथै, नमूना क्षेत्र निर्धारण गरी विषादीरहित उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै जैविक खेती प्रवर्द्धन गरिनेछ।

तरकारी तथा फलफूल उत्पादन विस्तारका लागि कृषक समूह र कृषि सहकारीमार्फत अम्बा, मेवा, लिची, केरा, ड्रागन फ्रुट र एभोकाडो लगायतका बालीको क्षेत्र विस्तार गरिनेछ। यसका लागि ‘बारीदेखि बजारसम्म’ अवधारणा लागू गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ।

त्यस्तै, महिला किसानलाई प्रोत्साहन गर्न ‘इज्जतको कमाइ कोष’ मार्फत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना समेत समावेश गरिएको छ।

Read More