काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बैठक आज सोमबार अपराह्न १२ः१५ बजे सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् भवनमा बस्ने भएको छ।
बैठकको कार्यसूचीअनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम १३३क को उपनियम (२) बमोजिम ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नेछन्।
काठमाडौं । सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक न्यून मन्त्री उपस्थितिका बीच सम्पन्न भएको छ। रास्वपा (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) को महाधिवेशन चितवनमा जारी रहेका कारण धेरैजसो मन्त्रीहरू बैठकमा अनुपस्थित रहेको स्रोतले जनाएको छ।
बैठकमा सामान्य छलफल भए पनि एक मात्र निर्णय गरिएको र उक्त निर्णयलाई अर्को बैठकपछि सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको बताइएको छ।
उपस्थिति अत्यन्त कम रहेको कारण यसपटकको मन्त्रिपरिषद् बैठकको औपचारिक तस्बिर समेत सार्वजनिक नगरिएको स्रोतको भनाइ छ।
महाधिवेशनका कारण राजनीतिक नेतृत्व तथा मन्त्रीहरूको ठूलो समूह चितवनतर्फ केन्द्रित हुँदा सिंहदरबारको नियमित प्रशासनिक गतिविधिमा समेत असर परेको देखिएको छ।
काठमाडौँ । मधेस प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत विनियोजन विधेयकमाथि छलफल यही असार १७ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। विषयगत मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकहरूमा केन्द्रित रहेर बजेटमाथि विस्तृत छलफल गरिने तयारी गरिएको छ।
प्रदेशसभाको अधिवेशन पनि सोही दिनका लागि आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको सभामुख रामअशिष यादवले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार विनियोजन विधेयकमाथिको छलफललाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन अधिवेशन आह्वान गर्न लागिएको हो।
यसअघि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल रु ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ। बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले कृषि नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको स्पष्ट पारेका थिए।
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, सामाजिक क्षेत्रको सुदृढीकरण र रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। छलफलपछि मन्त्रालयगत कार्यक्रमहरूमा आवश्यक परिमार्जन र कार्यान्वयनका दिशा तय हुने बताइएको छ।
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विभिन्न सांसदहरूले सामाजिक न्याय, आर्थिक पुनर्जीवन र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य पदम परियारले सहरका सडक तथा सार्वजनिक स्थानमा सांगीतिक प्रस्तुति दिई जीविकोपार्जन गर्दै आएका न्यून दृष्टियुक्त नागरिकमाथि भएको व्यवहारप्रति आपत्ति जनाए। उनले ती नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिने घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न र काम गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
परियारले न्यून दृष्टियुक्त समुदायले आफ्ना मागसहित माइतीघर मण्डलामा निरन्तर असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको मानव अधिकारको संरक्षणमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने बताए। साथै, पहिले नै सम्बोधन भइसकेका राजनीतिक विषयहरूलाई अनावश्यक रूपमा पुनः विवादमा ल्याउन नहुने उनको भनाइ थियो।
यसैबीच, सांसद उर्मिला अर्यालले देशको औद्योगिक क्षेत्र पुनः सक्रिय बनाउन विशेषगरी वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले आन्तरिक चिनी उत्पादन घट्दै गएको, माग भने बढिरहेको र बजारमा कालोबजारीसमेत देखिएको उल्लेख गर्दै तत्काल नीतिगत पहल आवश्यक रहेको बताइन्।
अर्यालका अनुसार उखु तथा चिनी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ भने ठूलो संख्यामा नागरिकको रोजगारीसँग पनि जोडिएको छ। उनले वीरगञ्ज चिनी कारखानालाई आधुनिक र बहुउद्देश्यीय ढाँचामा पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
त्यस्तै, सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सडकमा सांगीतिक प्रस्तुति दिँदै जीविकोपार्जन गर्ने नागरिकमाथि गरिएको कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाइन्। उनले राज्यले भूतप्रभावी कानुनको प्रयोग गरी नागरिकलाई दण्डित गर्ने अभ्यास उचित नभएको टिप्पणी गरिन्।
झाँक्रीले गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याइन्।
सांसद पूजा चौधरीले भने तराई–मधेस क्षेत्रमा भइरहेको भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै दिगो जल व्यवस्थापन नीतिको आवश्यकता रहेको बताइन्। उनले भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन समाधानतर्फ लैजान सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
बैठकमा उठाइएका यी विषयहरूले सामाजिक संरक्षण, औद्योगिक पुनर्जीवन र प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित गराउने अपेक्षा सांसदहरूले व्यक्त गरेका छन्।
काठमाडौँ । रौतहट जिल्लाका १८ स्थानीय तहमध्ये १५ वटा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। समयमै नगरसभा तथा गाउँसभा सम्पन्न गर्ने स्थानीय तहहरूमा गौर, चन्द्रपुर, परोहा, मौलापुर, बौधीमाई, गुजरा, इशनाथ, देवाहीगुनाही, माधवनारायण, गढीमाई, राजपुर, बृन्दावन, राजदेवी नगरपालिका तथा दुर्गाभगवती र यमुनामाई गाउँपालिका रहेका छन्। कटहरिया, गरुडा र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले भने अझै नगरसभा सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको छ।
जिल्लामै सबैभन्दा ठूलो बजेट चन्द्रपुर नगरपालिकाले विनियोजन गरेको छ, जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु १ अर्ब २१ करोड ८० लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ।
स्थानीय तहहरूको बजेट विवरण
| स्थानीय तह | बजेट विवरण |
| चन्द्रपुर नगरपालिका | रु १ अर्ब २१ करोड ८० लाख |
| गौर नगरपालिका | रु ५३ करोड ८८ लाखभन्दा बढी |
| मौलापुर नगरपालिका | करिब रु ४२ करोड |
| गढीमाई नगरपालिका | रु ५९ करोड २२ लाख ५५ हजार (चालु: रु ४० करोड ९० लाख ४७ हजार, पुँजीगत: रु १८ करोड ३२ लाख ८ हजार) |
| बौधीमाई नगरपालिका | रु ६३ करोड ९६ लाख ४ हजार |
| बृन्दावन नगरपालिका | रु ६० करोड ९२ लाख २५ हजार ८८१ |
| राजपुर नगरपालिका | रु ५० करोड २१ लाख ९३ हजार |
| माधवनारायण नगरपालिका | रु ५० करोड २९ लाख २० हजार |
गौर नगरपालिकाको १८औँ नगरसभामा नगरप्रमुख शम्भु साहले नगरको समग्र विकास, सुशासन र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
त्यसैगरी मौलापुर नगरपालिकाले ‘नगर मास्टर’ र ‘नगर डाक्टर’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै, विद्युत् र खानेपानी निःशुल्क गर्ने तथा ‘छोरीसँग मेयर कार्यक्रम’लाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ।
अन्य स्थानीय तहहरूले पनि आ-आफ्नो विकास प्राथमिकता अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि यही असार १६ गते सुनुवाइ हुने भएको छ।
पौडेलकी श्रीमती दोमाया पौडेलले उनलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै असार १० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले असार १५ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने तथा असार १६ गते सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको हो।
यसअघि उपाध्यक्ष पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरी असार ९ गते विशेष अदालत, काठमाडौँमा उपस्थित गराइएको थियो। विशेष अदालतले अनुसन्धानका लागि उनलाई सात दिनसम्म हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ।
उनविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हाल अनुसन्धान गरिरहेको छ।
काठमाडौं । नेपालमा जीवन बिमा व्यवसाय निरन्तर विस्तारको क्रममा रहेको देखिएको छ। वित्तीय सचेतनाको वृद्धि, जीवन तथा स्वास्थ्य जोखिमप्रतिको बढ्दो जागरूकता, बिमा कम्पनीहरूको सेवा विस्तार तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले पछिल्ला वर्षहरूमा जीवन बिमा व्यवसायमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको हो।
नेपाल बिमा प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामा सञ्चालनमा रहेका १४ जीवन बिमा कम्पनीहरूले १ करोड १७ लाख ३७ हजार २९८ वटा बिमालेख जारी गर्दै रु १ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड ७६ लाख बिमा शुल्क संकलन गरेका छन्। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२.६२ प्रतिशत बढी हो। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा बिमा शुल्क संकलन रु १ खर्ब ५४ अर्ब ५ करोड ९२ लाख रहेको थियो।
बिमा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार आर्थिक अनिश्चितता, स्वास्थ्य जोखिम, प्राकृतिक विपद् तथा कोभिड–१९ महामारीपछिको अनुभवले जीवन बिमाप्रतिको आकर्षण बढाएको छ। शाखा विस्तार, अभिकर्ता सञ्जाल वृद्धि, अनलाइन सेवा र नयाँ बिमा योजनाले पनि व्यवसाय विस्तारमा टेवा पुर्याएका छन्।
प्रमुख जीवन बिमा कम्पनीको व्यवसाय
| कम्पनी | बिमा शुल्क संकलन | गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा वृद्धिदर |
| नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स | रु ४६ अर्ब १६ करोड ४३ लाख | १२.५३% |
| नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स | रु २२ अर्ब २१ करोड | १७.४९% |
| एलआईसी नेपाल | रु १८ अर्ब ४८ करोड ३५ लाख | |
| हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स | रु १५ अर्ब ७९ करोड | |
| राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी | रु १० अर्ब ६२ करोड | |
| सूर्यज्योति लाइफ | रु १० अर्ब ५२ करोड | |
| एसियन लाइफ | रु ८ अर्ब ७१ करोड | |
| सानिमा रिलायन्स लाइफ | रु ६ अर्ब ६४ करोड | |
| आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स | रु ६ अर्ब १० करोड | उच्च वृद्धिदर |
| रिलायबल नेपाल लाइफ | उल्लेख छैन | दोहोरो अंकको वृद्धिदर |
| प्रभु महालक्ष्मी लाइफ | उल्लेख छैन | दोहोरो अंकको वृद्धिदर |
| मेट लाइफ | उल्लेख छैन | दोहोरो अंकको वृद्धिदर |
लघु जीवन बिमामा पनि सुधार
समीक्षा अवधिमा तीन लघु जीवन बिमा कम्पनीहरूले १ करोड ६६ लाख ५५ हजार ४८३ वटा बिमालेख बिक्री गरेका छन्।
| कम्पनी | बिमा शुल्क संकलन |
| गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स | रु ३८ करोड २१ लाख |
| क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स | रु ३७ करोड ७८ लाख |
| लिवर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स | रु ३० करोड ४५ लाख |
प्राधिकरणका अनुसार ग्रामीण तथा न्यून आय भएका समुदायलाई लक्षित लघु जीवन बिमा कार्यक्रमले बिमा पहुँच विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको छ। यद्यपि बिमा पहुँच विस्तार हुँदै गए पनि अझै ठूलो जनसंख्या बिमा सेवाको दायराभन्दा बाहिर रहेको छ। साथै, जारी भएका बिमालेखको संख्या र वास्तविक बिमित व्यक्तिको संख्या समान नहुन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ, किनकि एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी जीवन बिमा योजना खरिद गरेको हुन सक्छ।
काठमाडौँ । सरकारले सुकुम्वासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न थप एक हप्ताको समय दिएको छ। यसअघि असार १२ गतेसम्मको समयसीमा तोकिएकोमा अब असार १९ गतेसम्म बसोबास व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी म्याद थप गरिएको हो।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले असार ९ गते जारी गरेको सूचनामा असार १२ भित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न निर्देशन दिइएको थियो। तर समय अपुग भएको गुनासो आएपछि पुनः सूचना जारी गर्दै अवधि थप गरिएको समितिले जनाएको छ।
नयाँ सूचनामा भनिएको छ, “घर भाडा तथा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्थापनका लागि समय अपुग भएको भन्ने गुनासोका आधारमा २०८३ असार १९ गतेसम्म समयसीमा थप गरिएको छ।”
सरकारले विस्थापित सुकुम्वासीका लागि पुनःस्थापनासम्बन्धी निर्णयसमेत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ ५ को निर्णयअनुसार एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। साथै, वैकल्पिक बसोबासका लागि पाँच सदस्यीय परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र त्यसभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रति सदस्य थप २ हजार रुपैयाँका दरले तीन महिनासम्म बसोबास खर्च दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
रकम प्राप्त गर्न असार १५ भित्र बैंक खाता नम्बरसहित निवेदन दिन पनि समितिले आग्रह गरेको छ।
यसबीच, सुकुम्वासीहरूले दीर्घकालीन व्यवस्थापनको माग गर्दै आफूहरूलाई जबरजस्ती नहटाउन आग्रह गरिरहेका छन्। उनीहरूले पुरानै स्थानमा फर्किएर बस्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विभिन्न पाँच वटा विधेयक प्रस्तुत हुने भएका छन्। साथै आर्थिक विधेयक, २०८३ पारित गर्ने कार्यसूची समेत रहेको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
आज दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा महालेखा परीक्षकको ३९औँ वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेस गरिनेछ। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
त्यसपछि सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव पनि सोही बैठकमा अघि बढाइनेछ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ तथा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ सम्बन्धी प्रस्तावहरू सदनमा पेस गर्ने कार्यसूची छ।
त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गर्नेछिन् भने स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक सदनमा पेस गर्नेछिन्।
बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि प्राप्त संशोधनमाथि छलफल हुने, संशोधनहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने तथा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथि दफावार छलफल गरी आवश्यक संशोधनपछि पारित गर्ने कार्यसूची समेत रहेको सचिवालयले जनाएको छ।
काठमाडौं। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक आज बिहान १०ः३० बजे समितिको सभाकक्षमा बस्दैछ।
बैठकमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाअन्तर्गतको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबीच तहगत व्यवस्थापिका, वित्तीय अन्तरसम्बन्ध तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ।
छलफलका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका प्रतिनिधि तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अध्यक्षलाई आमन्त्रण गरिएको छ।