काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विभिन्न सांसदहरूले सामाजिक न्याय, आर्थिक पुनर्जीवन र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य पदम परियारले सहरका सडक तथा सार्वजनिक स्थानमा सांगीतिक प्रस्तुति दिई जीविकोपार्जन गर्दै आएका न्यून दृष्टियुक्त नागरिकमाथि भएको व्यवहारप्रति आपत्ति जनाए। उनले ती नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिने घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न र काम गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
परियारले न्यून दृष्टियुक्त समुदायले आफ्ना मागसहित माइतीघर मण्डलामा निरन्तर असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको मानव अधिकारको संरक्षणमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने बताए। साथै, पहिले नै सम्बोधन भइसकेका राजनीतिक विषयहरूलाई अनावश्यक रूपमा पुनः विवादमा ल्याउन नहुने उनको भनाइ थियो।
यसैबीच, सांसद उर्मिला अर्यालले देशको औद्योगिक क्षेत्र पुनः सक्रिय बनाउन विशेषगरी वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले आन्तरिक चिनी उत्पादन घट्दै गएको, माग भने बढिरहेको र बजारमा कालोबजारीसमेत देखिएको उल्लेख गर्दै तत्काल नीतिगत पहल आवश्यक रहेको बताइन्।
अर्यालका अनुसार उखु तथा चिनी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ भने ठूलो संख्यामा नागरिकको रोजगारीसँग पनि जोडिएको छ। उनले वीरगञ्ज चिनी कारखानालाई आधुनिक र बहुउद्देश्यीय ढाँचामा पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
त्यस्तै, सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सडकमा सांगीतिक प्रस्तुति दिँदै जीविकोपार्जन गर्ने नागरिकमाथि गरिएको कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाइन्। उनले राज्यले भूतप्रभावी कानुनको प्रयोग गरी नागरिकलाई दण्डित गर्ने अभ्यास उचित नभएको टिप्पणी गरिन्।
झाँक्रीले गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याइन्।
सांसद पूजा चौधरीले भने तराई–मधेस क्षेत्रमा भइरहेको भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै दिगो जल व्यवस्थापन नीतिको आवश्यकता रहेको बताइन्। उनले भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन समाधानतर्फ लैजान सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
बैठकमा उठाइएका यी विषयहरूले सामाजिक संरक्षण, औद्योगिक पुनर्जीवन र प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित गराउने अपेक्षा सांसदहरूले व्यक्त गरेका छन्।
