२०८३ श्रावण १८

गरुडा नगरपालिकामा १ करोडभन्दा बढी अनियमितता, महालेखाले चरम आर्थिक अनियमितता औँल्यायो

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले गरुडा नगरपालिकामा १ करोड १ लाख ६० हजार ५४१ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता भएको देखाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार आवश्यक कागजात, प्रमाण तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी, मेयर कन्थमणी जयसबाल र उनका छोराहरूको मौखिक आदेशमा समेत भुक्तानी गरिएको पाइएको छ। केही खर्चमा बिल–भर्पाई, दररेट, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र प्राविधिक पुष्टि नै नभएको महालेखाले जनाएको छ।

नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन र वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्दै स्वीकृति बिना खर्च तथा कमजोर लेखा व्यवस्थापन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। केही योजनाहरू सम्पन्न भएको दाबी गरिए पनि आवश्यक प्रमाण नपाइएको र मूल्याङ्कन स्पष्ट नभए पनि भुक्तानी भएको देखिएको छ।

महालेखाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गर्न, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन र नियमित लेखा परीक्षण प्रभावकारी गर्न सुझाव दिएको छ।

स्थानीयवासीले भने हरेक वर्ष यस्ता प्रतिवेदन आए पनि सुधार नदेखिएको भन्दै विकास बजेटको दुरुपयोग र पारदर्शिताको अभावप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

Read More

परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जेठ महिनाको ४९ बुँदे कामको विवरण सार्वजनिक

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले गत जेठ महिनामा सम्पादन गरिएका कामहरूको ४९ बुँदे सूची सार्वजनिक गरेको छ, जसमा उच्चस्तरीय भ्रमणदेखि कूटनीतिक समन्वय र कन्सुलर सेवासम्मका गतिविधिहरू समेटिएका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारत र चीनको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको निमन्त्रणामा जेठ २२ देखि २४ गतेसम्म भएको भारत भ्रमणका क्रममा विकास सहकार्य, व्यापार, ऊर्जा तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारबारे द्विपक्षीय छलफल भएको थियो।

त्यस्तै, चिनियाँ विदेशमन्त्रीको निमन्त्रणामा जेठ ३१ देखि असार ३ गतेसम्म चारदिने चीन भ्रमण सम्पन्न गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सूचीमा जेठ १२ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग काठमाडौँस्थित युरोपेली संघ तथा विभिन्न देशका राजदूत र नियोग प्रमुखहरूको संयुक्त शिष्टाचार भेट भएको विवरण पनि समावेश छ। उक्त भेटको तयारी, समन्वय र सहजीकरण परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको थियो।

त्यसैगरी संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिद्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा परराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्र सचिव सहभागी भएका थिए। सो अवसरमा मन्त्रालयका प्राथमिकता, चालु कार्यक्रम तथा कूटनीतिक गतिविधिबारे प्रस्तुति गरिएको थियो।

मन्त्रालयका अनुसार भारत–नेपाल सीमापार रेलमार्ग परियोजनाको प्रगति समीक्षा तथा रेल क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने विषयमा पनि काम भएको छ।

_Monthly Report Jestha 2083 Final _r15zyhq

Read More

ई–पासपोर्ट छपाई अनियमितता प्रकरणमा विशेष अदालतमा बयान जारी

काठमाडौँ । राहदानी विभागको ई–पासपोर्ट छपाई अनियमितता प्रकरणमा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित सात जनाको विशेष अदालतमा दोस्रो दिन पनि बयान जारी रहेको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासमा अदालतमा उपस्थित गराइएका प्रतिवादीहरूको बयान चलिरहेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार राहदानी छपाई प्रकरणमा विभागका महानिर्देशक अर्याल, निर्देशक सुनिल कुमार केसी, तत्कालीन लेखाधिकृत तुलसी प्रसाद आचार्य, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाई, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाल र जर्मनी कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ललाई अदालतमा उपस्थित गराएको थियो।

बयान प्रक्रिया पूरा भएपछि थुनछेक बहस अघि बढ्ने बताइएको छ।

Read More

जुम्लामा वन कार्यालयले ११ महिनामा ६५ लाखभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन

काठमाडौं । डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ६५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

कार्यालयका अनुसार सो अवधिमा वन क्षेत्रको रोयल्टीमार्फत ९३ हजार ४०० रुपैयाँ, बेरुजुबाट चार लाख ७५ हजार ५८१ रुपैयाँ, प्रशासनिक सेवाशुल्कबाट नौ हजार १७५ रुपैयाँ र अन्य आयमार्फत ५९ लाख ६३ हजार १५० रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ।

वन अधिकृत तेजेन्द्र रावलले कार्यालयले वन संरक्षण तथा अवैध गतिविधि नियन्त्रणमा निरन्तर काम गरिरहेको बताए।

यस अवधिमा वन डढेलो नियन्त्रण नौ पटक गरिएको छ भने एक वटा स्वचालित हाते आरा सूचीकृत गरिएको छ। त्यस्तै, फर्निचर उद्योग अनुगमन तथा नियमन ३३ पटक गरिएको र १९ वटा सामुदायिक वन कार्ययोजना नवीकरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी करिब ३१ लाख १ हजार ८१३ किलो जडीबुटी जिल्लाबाट निकासी (छोडपुर्जी) गरिएको छ। पाँच हेक्टर वन क्षेत्रको अतिक्रमण रोकथाम गरिएको पनि जनाइएको छ।

सूचना अधिकारी प्रकाश देवकोटाका अनुसार जिल्लाका आठ स्थानीय तहमा ४६ वटा नयाँ वन कार्ययोजना कार्यान्वयनमा छन्।

हाल जुम्लामा २०६ वटा सामुदायिक वन, १२७ कबुलियती वन र ६ वटा निजी वन रहेका छन्।

Read More

काठमाडौँ महानगरपालिकामा सहकारी बचत फिर्ता प्रक्रिया तीव्र, ६ हजार बचतकर्ताको निवेदन

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा पाँच अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ताका लागि करिब ६ हजार बचतकर्ताले निवेदन दिएका छन्।

सहकारी विभागका अनुसार बचत फिर्ता माग गर्ने निवेदकहरूको संख्या हाल लगातार बढ्दै गएको छ। वैशाख १७ देखि हालसम्म विभिन्न सहकारीका बचतकर्ताहरूले आफ्नो रकम फिर्ताका लागि आवेदन दिएका हुन्।

विभाग प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेका अनुसार दैनिक औसत करिब ३० वटा उजुरी दर्ता भइरहेका छन्, जसमा अधिकांश साना बचतकर्ता रहेका छन्। उनीहरूले सामान्यतया १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत गरेको पाइएको छ।

महानगरपालिकाले पछिल्लो समय प्राप्त उजुरीका आधारमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। केही दिनअघि मात्रै बुद्ध दर्शन सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडमार्फत ३४ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिएको विभागले जनाएको छ, जसअन्तर्गत १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिएको हो।

विभागका अनुसार आगामी एक महिनाभित्र ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्ने बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने योजना रहेको छ। ठूला बचतकर्ताको हकमा भने ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढाउँदै समन्वयमार्फत बचत फिर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ।

सहकारी विभागले उजुरी दर्ता गर्ने, सञ्चालक र बचतकर्ताबीच छलफल तथा मिलापत्र गराउने कार्य गर्दै आएको छ। सहमति हुन नसकेमा आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने विभागले जनाएको छ।

हाल काठमाडौँ महानगरपालिकामा १,९१२ सहकारी संस्था दर्ता रहेका छन्। तीमध्ये करिब ५० प्रतिशत सहकारीले मात्र नियमित वार्षिक साधारणसभा गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने गरेको पाइएको छ। नियमित साधारणसभा नगर्ने सहकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइने महानगरले जनाएको छ।

Read More

४९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबर  मल आयात

काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामा नेपालले करिब ४९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको रासायनिक मल आयात गरेको छ। युरिया, डिएपी र पोटास गरी ठूलो परिमाणमा मल भित्रिए पनि धान रोपाइँको मुख्य सिजनमै किसानहरूले पर्याप्त मल पाउन नसकेको गुनासो कायमै रहेको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार देशमा वार्षिक करिब ७ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने गर्छ। यस वर्ष आयातित मलमध्ये युरियाको हिस्सा सबैभन्दा बढी रहेको छ।

सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमार्फत अनुदानमा मल वितरण गर्दै आए पनि खरिद प्रक्रिया, ढुवानी ढिलाइ, वितरण व्यवस्थापनको कमजोरी तथा माग–आपूर्तिबीचको असन्तुलनका कारण हरेक वर्षजस्तै यसपटक पनि किसानले समयमै मल पाउन सकेका छैनन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार आयातमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भए पनि प्रभावकारी वितरण प्रणालीको अभावले कृषि उत्पादनमै असर पर्ने जोखिम बढाएको छ। उता, स्वदेशमै मल उद्योग स्थापना गर्ने चर्चा वर्षौंदेखि चल्दै आए पनि उच्च लागत, कच्चा पदार्थ र ऊर्जा स्रोतको चुनौतीका कारण योजना अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

Read More

बाँदर नियन्त्रणका लागि खोटाङ नगरपालिकाको विशेष योजना

काठमाडौं। कृषकहरूको प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको बाँदरको आतङ्क नियन्त्रण गर्न दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विशेष कार्यक्रम अघि सारेको छ। कृषि बालीमा वन्यजन्तुले पुर्‍याउँदै आएको क्षति कम गर्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले प्रत्येक वडा तथा टोलमा ‘बाली हेरालु’ परिचालन गर्ने योजना ल्याएको हो।

१५औँ नगरसभामा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बाँदरसहितका वन्यजन्तुबाट हुने बाली नोक्सानी न्यूनीकरणका लागि ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। नगर उपप्रमुख विशन राईले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कुल एक अर्ब एक करोड ५५ लाख ३१ हजार १०१ रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।

नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईका अनुसार बाँदरको समस्या समाधानका लागि तत्काल राहत दिने र दीर्घकालीन समाधान खोज्ने गरी बहुआयामिक योजना तयार पारिएको छ। यसका लागि सङ्घीय सरकार तथा छिमेकी स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गर्ने रणनीति समेत बनाइएको छ।

कृषि उत्पादन वृद्धि र किसानको पहुँचमा सेवा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित नगरपालिकाले ‘किसानलाई के चाहिन्छ ?’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत कृषकको घरदैलोमै पुगेर प्राविधिक परामर्श, उन्नत बीउबिजन वितरण तथा एकीकृत घुम्ती सेवा शिविर सञ्चालन गरिनेछ।

यसैबीच, खोटाङका अन्य स्थानीय तहहरू पनि आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन्। जिल्लाका केही पालिकाले यसअघि नै आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेका छन् भने बाँकी पालिकाहरूले पनि कृषि, पूर्वाधार, शिक्षा र स्थानीय विकासलाई केन्द्रमा राखेर योजना ल्याउने क्रम जारी रहेको छ।

स्थानीय किसानहरू भने लामो समयदेखि बाली जोगाउन संघर्षरत रहेकाले नगरपालिकाको नयाँ पहल प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा कृषि उत्पादनमा सकारात्मक परिणाम देखिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

Read More

गगन थापाद्वारा सदस्यता अद्यावधिक र पार्टी नेतृत्वबारे कडा टिप्पणी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीभित्रका इतर समूहका नेताहरूप्रति लक्षित गर्दै कडा टिप्पणी गरेका छन्। आज झापामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले पार्टी सदस्यता अद्यावधिक नगर्ने व्यक्तिहरूलाई औपचारिक रूपमा पार्टी सदस्यको रूपमा नचिनिने स्पष्ट पारे।

उनले पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा र डा. शेखर कोइराला पक्षका केही नेताहरूले सदस्यता अद्यावधिक नगरेको उल्लेख गरे।

थापाले सबै नेताप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै भने, “म सबै नेताहरूलाई सम्मान पनि गर्छु। सबैले अधिवेशनमा सहभागिता जनाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। यदि तपाईंहरूमध्ये कसैले सदस्यता अद्यावधिक गर्नुभएको छैन भने क्षमा गर्नुहोला, अद्यावधिक नभएका सदस्यलाई नेपाली कांग्रेसले सम्मान र माया गर्छ तर पार्टीको औपचारिक सदस्यको रूपमा चिन्दैन। अहिलेको प्रणालीले पनि त्यही व्यवस्था गरेको छ।”

उनले पार्टीमा नयाँ पुस्ताको आगमनप्रति खुसी व्यक्त गर्दै युवा नेतृत्वप्रति सकारात्मक संकेत देखिएको बताए।

थापाले भने, “कांग्रेसलाई अगाडि बढाउन सक्षम नयाँ पुस्ताका एक से एक साथीहरू आएका छन्, उनीहरूलाई देखेर खुसी लाग्छ। अब यिनीहरूले पार्टी सम्हाल्नेछन् भन्ने विश्वास छ। तर कुर्सी समातेर मात्र बसिरहने, न हल्लिन सक्ने, न उठ्न सक्ने अवस्था बनाएर पार्टी चल्दैन।”

Read More

देशभरका अस्पतालमा जलन उपचार सेवा विस्तार, विशेष वार्ड सञ्चालनमा

काठमाडौं ।  स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय का अनुसार हालसम्म १४ वटा संघीय अस्पताल र ४ वटा प्रादेशिक अस्पतालमा जलन उपचारका लागि छुट्टै संरचना स्थापना भइसकेको छ। मन्त्रालयले प्रारम्भिक उपचार सेवालाई नजिकै उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ यो कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता विकासमा पनि जोड दिइएको छ। हालसम्म १०९ जनालाई आधारभूत तालिम र २१७ जनालाई विशेष जलन उपचारसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसले आकस्मिक अवस्थामा प्रभावकारी प्रारम्भिक उपचार सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार जलन उपचारमा प्रायः प्लास्टिक सर्जरी लगायत जटिल उपचारको आवश्यकता पर्ने भएकाले छुट्टै अस्पताल निर्माणभन्दा ठूला र सुविधा सम्पन्न अस्पतालभित्रै विशेष युनिट स्थापना गर्नु बढी प्रभावकारी हुने देखिएको छ।

हाल जलन उपचार सेवा विस्तार भएका प्रमुख अस्पतालहरूमा कान्ति बाल अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, कोशी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, डडेलधुरा अस्पताल, भेरी अस्पताल, वीर अस्पताल, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन्।

सरकारले यी सेवा विस्तारबाट जलन पीडितहरूले अब आफ्नै नजिकका अस्पतालमै प्रारम्भिक उपचार पाउने र जटिल अवस्थाको व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेको छ।

Read More

नदी किनार हटाइएका परिवार फेरि विस्थापनको संघारमा, होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न निर्देशन

काठमाडौं  । उपत्यकाका नदी किनारबाट हटाइएका बस्तीका प्रभावित परिवारहरू अस्थायी आश्रयमा बसिरहेको अवस्थामा पुनः अर्को विस्थापनको दबाबमा परेका छन्। कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका ६८ परिवारलाई पाँच दिनभित्र स्थान खाली गर्न निर्देशन दिइएपछि उनीहरूको आवासीय अनिश्चितता झन् बढेको छ।

बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले जारी गरेको सूचनाअनुसार हाल त्यहाँ बसोबास गरिरहेका २०३ जना नागरिकलाई तत्कालै वैकल्पिक व्यवस्थातर्फ जान भनिएको छ। यसअघि नदी किनारका बस्ती हटाइएपछि अस्थायी रूपमा राखिएका उनीहरू अहिले पुनः अर्को चरणको स्थानान्तरणको सामना गरिरहेका छन्।

समितिले प्रत्येक परिवारलाई तत्कालीन व्यवस्थापनका लागि २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। सो रकम लिन बैंक खाता विवरणसहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, वास्तविक सुकुम्बासी प्रमाणित हुनेहरूलाई भविष्यमा मासिक १५ हजार रुपैयाँ भाडा सहयोग उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।

तर, पाँच दिनको समयसीमा र उपत्यकाको उच्च भाडादरलाई हेर्दा उक्त व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै प्रश्न उठिरहेका छन्। धेरै परिवार अझै त्रिपाल र अस्थायी संरचनामा निर्भर रहेकाले तत्काल निजी आवासमा सर्न कठिन हुने देखिन्छ।

यसअघि बागमती तथा अन्य नदी किनारका क्षेत्रमा गरिएको बस्ती हटाउने अभियानपछि सयौँ परिवार विस्थापित भएका थिए। स्थायी पुनःस्थापनाको स्पष्ट खाका नहुँदा उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा सारिएको थियो, तर अहिले त्यो व्यवस्था पनि अस्थायी मात्र रहेको संकेत देखिएको छ।

समितिको योजनाअनुसार राहत रकम लिएपछि नागरिकहरूले आफैं आवास व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। दीर्घकालीन पुनःस्थापनाबारे स्पष्ट निर्णय नहुँदा प्रभावित परिवारहरू पुनः अस्थिरताको चक्रमा परिरहेका छन्।

नदी किनारको संरक्षण र शहरी व्यवस्थापनलाई महत्व दिइए पनि प्रभावित समुदायको सुरक्षित आवास सुनिश्चित नगरी गरिने यस्ता निर्णयले समस्या समाधानभन्दा थप जटिलता निम्त्याउने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

Read More