काठमाडौं । उपत्यकाका नदी किनारबाट हटाइएका बस्तीका प्रभावित परिवारहरू अस्थायी आश्रयमा बसिरहेको अवस्थामा पुनः अर्को विस्थापनको दबाबमा परेका छन्। कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका ६८ परिवारलाई पाँच दिनभित्र स्थान खाली गर्न निर्देशन दिइएपछि उनीहरूको आवासीय अनिश्चितता झन् बढेको छ।
बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले जारी गरेको सूचनाअनुसार हाल त्यहाँ बसोबास गरिरहेका २०३ जना नागरिकलाई तत्कालै वैकल्पिक व्यवस्थातर्फ जान भनिएको छ। यसअघि नदी किनारका बस्ती हटाइएपछि अस्थायी रूपमा राखिएका उनीहरू अहिले पुनः अर्को चरणको स्थानान्तरणको सामना गरिरहेका छन्।
समितिले प्रत्येक परिवारलाई तत्कालीन व्यवस्थापनका लागि २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। सो रकम लिन बैंक खाता विवरणसहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, वास्तविक सुकुम्बासी प्रमाणित हुनेहरूलाई भविष्यमा मासिक १५ हजार रुपैयाँ भाडा सहयोग उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।
तर, पाँच दिनको समयसीमा र उपत्यकाको उच्च भाडादरलाई हेर्दा उक्त व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै प्रश्न उठिरहेका छन्। धेरै परिवार अझै त्रिपाल र अस्थायी संरचनामा निर्भर रहेकाले तत्काल निजी आवासमा सर्न कठिन हुने देखिन्छ।
यसअघि बागमती तथा अन्य नदी किनारका क्षेत्रमा गरिएको बस्ती हटाउने अभियानपछि सयौँ परिवार विस्थापित भएका थिए। स्थायी पुनःस्थापनाको स्पष्ट खाका नहुँदा उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा सारिएको थियो, तर अहिले त्यो व्यवस्था पनि अस्थायी मात्र रहेको संकेत देखिएको छ।
समितिको योजनाअनुसार राहत रकम लिएपछि नागरिकहरूले आफैं आवास व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। दीर्घकालीन पुनःस्थापनाबारे स्पष्ट निर्णय नहुँदा प्रभावित परिवारहरू पुनः अस्थिरताको चक्रमा परिरहेका छन्।
नदी किनारको संरक्षण र शहरी व्यवस्थापनलाई महत्व दिइए पनि प्रभावित समुदायको सुरक्षित आवास सुनिश्चित नगरी गरिने यस्ता निर्णयले समस्या समाधानभन्दा थप जटिलता निम्त्याउने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
