काठमाडौं । राहदानी विभागको पासपोर्ट छपाइ मेसिन खरिद प्रक्रियामा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेमतो गरी बोलपत्रका सर्त विपरीत कम क्षमताका मेसिन खरिद गरिएको देखिएको छ। सम्झौताअनुसार दैनिक ६ हजार पासपोर्ट छाप्ने क्षमता भएको मेसिन र अनिवार्य रूपमा एउटा जगेडा (ब्याकअप) मेसिन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
तर, व्यवहारमा प्रतिघण्टा करिब ५०० पासपोर्ट मात्र छाप्न सक्ने दुई वटा मेसिन मात्र खरिद गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। आवश्यक जगेडा मेसिन नहुँदा प्राविधिक समस्या आए देशभरको पासपोर्ट छपाइ नै ठप्प हुने जोखिम सिर्जना भएको अख्तियारको दाबी छ।
यसैबीच, विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले एउटै मेसिन भए पनि काम सञ्चालन सम्भव हुने भन्दै ठेकेदार पक्षको पक्षमा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेको पनि खुलेको छ। अख्तियारले भने उक्त निर्णय नियमविपरीत, बदनियतपूर्ण र राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याउने प्रकृतिको रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
अख्तियारका अनुसार आवश्यक प्राविधिक परीक्षण र अध्ययन नै नगरी हतारमा दोहोरो खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। यसले अघिल्ला पूर्वाधारसमेत अप्रभावकारी बनेको र राज्य स्रोतको दुरुपयोग भएको आरोप लगाइएको छ।
