२०८३ श्रावण १८

पासपोर्ट छपाइ मेसिन खरिदमा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचारको आरोप, विशेष अदालतमा मुद्दा

काठमाडौं । राहदानी विभागको पासपोर्ट छपाइ मेसिन खरिद प्रक्रियामा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारका अनुसार ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेमतो गरी बोलपत्रका सर्त विपरीत कम क्षमताका मेसिन खरिद गरिएको देखिएको छ। सम्झौताअनुसार दैनिक ६ हजार पासपोर्ट छाप्ने क्षमता भएको मेसिन र अनिवार्य रूपमा एउटा जगेडा (ब्याकअप) मेसिन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

तर, व्यवहारमा प्रतिघण्टा करिब ५०० पासपोर्ट मात्र छाप्न सक्ने दुई वटा मेसिन मात्र खरिद गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। आवश्यक जगेडा मेसिन नहुँदा प्राविधिक समस्या आए देशभरको पासपोर्ट छपाइ नै ठप्प हुने जोखिम सिर्जना भएको अख्तियारको दाबी छ।

यसैबीच, विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले एउटै मेसिन भए पनि काम सञ्चालन सम्भव हुने भन्दै ठेकेदार पक्षको पक्षमा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेको पनि खुलेको छ। अख्तियारले भने उक्त निर्णय नियमविपरीत, बदनियतपूर्ण र राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याउने प्रकृतिको रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

अख्तियारका अनुसार आवश्यक प्राविधिक परीक्षण र अध्ययन नै नगरी हतारमा दोहोरो खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। यसले अघिल्ला पूर्वाधारसमेत अप्रभावकारी बनेको र राज्य स्रोतको दुरुपयोग भएको आरोप लगाइएको छ।

Read More

सुदूरपश्चिम बजेटप्रति एमाले असन्तुष्ट, समर्थन फिर्ताको चेतावनी

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) ले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। पार्टीले बजेटमा आवश्यक संशोधन नगरिए सरकारलाई दिएको समर्थन पुनर्विचार गर्न सकिने चेतावनीसमेत दिएको छ।

नेकपा (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको ११औँ पूर्ण बैठकले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट सन्तुलित र समावेशी नभएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ। बैठकले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सत्ता गठबन्धनको अर्को प्रमुख साझेदार दललाई पर्याप्त महत्व नदिइएको तथा एकपक्षीय ढंगले कार्यक्रम समावेश गरिएको ठहर गरेको छ।

पार्टीले वर्तमान स्वरूपमा बजेट पारित गर्न नसकिने अडान दोहोर्‍याउँदै आवश्यक संशोधन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेको छ। प्रदेश उपसचिव तथा प्रचार–प्रकाशन विभाग प्रमुख भागरथी विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रदेश सरकारबाट अपेक्षित सहकार्य र समन्वय हुन नसकेको जनाइएको छ।

एमालेले बजेटमा आफ्ना सुझाव र प्राथमिकतालाई समेटेर पुनः परिमार्जन गर्न आग्रह गर्दै त्यसतर्फ ध्यान नदिइए सरकारप्रतिको समर्थनबारे पुनः निर्णय लिन बाध्य हुने संकेत दिएको छ।

धनगढीस्थित प्रदेश पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न बैठकको अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशीले गरेका थिए। कार्यक्रममा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज दामोदर भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो।

प्रदेश सरकारको बजेटलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि सार्वजनिक भएसँगै आगामी दिनमा प्रदेश राजनीतिको समीकरण प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।

Read More

विश्व सम्पदा क्षेत्रको जग्गा विवाद टुंग्याउन महालेखापरीक्षकको सुझाव

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत प्रमुख धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदास्थलमा देखिएको जग्गा स्वामित्वसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक पहल गर्न सुझाव दिएको छ।

महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअन्तर्गतको कार्यमूलक लेखापरीक्षणमा पशुपति क्षेत्र, बौद्धनाथ स्तूप क्षेत्र र स्वयम्भूनाथ क्षेत्रमा गुठी संस्थान तथा सम्बन्धित कोष वा विकास समितिबीच जग्गाको स्वामित्वलाई लिएर विवाद रहेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनले यस्ता विवादले सम्पदाको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनमा गुठी संस्थान ऐन, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन तथा विभिन्न क्षेत्र विकास समितिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबीच आवश्यक समन्वय र स्पष्टता कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाको स्वामित्व स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरी संरक्षण र व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

गुठी संस्थानले उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्पराको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा रहेका दुई हजारभन्दा बढी अमूर्त सम्पदासँग सम्बन्धित जात्रा, पर्व तथा पूजाआजा गुठीको आम्दानीबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन्।

यसका अतिरिक्त स्थानीय तह, हेरचाह अड्डा, विभिन्न कोष तथा विकास समितिहरूले पनि यस्ता सम्पदाको संरक्षण र सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याइरहेका छन्।

प्रतिवेदनअनुसार देशभरका ६८ जिल्लामा रहेका दुई हजारभन्दा बढी राजगुठीअन्तर्गत पहाडी क्षेत्रमा पाँच लाख ६१ हजार ९९० रोपनी तथा तराई क्षेत्रमा ६६ हजार ३३० बिघा गुठी जग्गा रहेको छ। यी जग्गाबाट प्राप्त आम्दानी विभिन्न मठ, मन्दिर, जात्रा, पर्व तथा धार्मिक गतिविधि सञ्चालनमा प्रयोग हुँदै आएको उल्लेख गरिएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सांस्कृतिक सम्पदाको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि स्वामित्व विवाद समाधान गर्दै कानुनी तथा संस्थागत संरचनाबीच स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

Read More

सुर्खेतबाट पक्राउ परेका विष्णु पौडेललाई ललितपुर ल्याइयो, अदालतमा पेस गर्ने तयारी

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई मंगलबार बिहान ललितपुर ल्याइएको छ । उनलाई सोमबार (असार ८) साँझ सुर्खेतबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

काठमाडौं ल्याएपछि पौडेललाई ललितपुरस्थित सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको कार्यालयमा लगिएको छ ।

थप अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न अनुमति माग्दै उनलाई आजै अदालतमा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ ।

Read More

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब ५८ करोडको बजेट प्रस्तुत, पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता

काठमाडौँ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल २ अर्ब ५८ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

उपमहानगरको १९औं नगरसभामा उपप्रमुख राजेश बानियाँले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आन्तरिक स्रोत, राजस्व बाँडफाँट तथा संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानलाई प्रमुख आधार बनाइएको छ।

बजेट संरचना अनुसार आन्तरिक स्रोतबाट ५७ करोड ३६ लाख ८० हजार रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट ९१ करोड २० लाख ४८ हजार रुपैयाँ, प्रदेश सरकारबाट १० करोड १ लाख ७२ हजार रुपैयाँ तथा संघीय सरकारबाट १ अर्ब १८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

क्षेत्रगत विनियोजन

उपमहानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि विभिन्न क्षेत्रहरूमा बजेट विनियोजन गरेको छ। पूर्वाधार विकासतर्फ ६७ करोड १९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रमका लागि ४८ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

त्यस्तै आर्थिक विकास क्षेत्रमा १० करोड ३६ लाख रुपैयाँ, सामाजिक विकासमा ८४ करोड १५ लाख रुपैयाँ, जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा १ करोड ४० लाख रुपैयाँ र युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा पनि १ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

नगरसभामा प्रस्तुत बजेटले आगामी वर्षका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्तीय आधार तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।

Read More

पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १९ जनाविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित

काठमाडौं । पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १९ जनाविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको आजका लागि तय गरिएको सुनुवाइ स्थगित भएको छ।

अदालत प्रशासनका अनुसार बस्नेतका कानुन व्यवसायीबाट सुनुवाइ स्थगनका लागि निवेदन पेश भएपछि सुनुवाइ स्थगित गरिएको हो। टेरामक्स प्रविधि खरिदसम्बन्धी उक्त मुद्दा विशेष अदालतको न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासमा पेशी चढेको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बस्नेतसहित १९ जनाविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।

यसअघि थुनछेक बहसका क्रममा विशेष अदालतले बस्नेतलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

आरोपपत्रअनुसार बस्नेतले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई एकल निर्णयमार्फत टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको तथा मन्त्रिपरिषद्को अधिकारको अपव्याख्या गर्दै निर्देशन दिएको दाबी गरिएको छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय कल मोनिटरिङ र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपकरण तथा प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख छ।

मुद्दामा तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल, सदस्यद्वय धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

त्यस्तै परामर्शदाता कम्पनी भ्यानराइज सोलुसन्स, यसको नेपाली एजेन्ट कलेक्सन ट्रेड लिंक प्रालि तथा कम्पनीका अधिकारीहरू जमाल अनौटी, दिलीपकुमार गुरुङ र तेजप्रसाद खरेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

Read More

राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरण: ७ जनामाथि विशेष अदालतमा थुनछेक बहस जारी

काठमाडौँ । राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणमा पक्राउ परेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तथा सहसचिव तीर्थराज अर्यालसहित ७ जनामाथि विशेष अदालतमा थुनछेक बहस सुरु भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहसचिव अर्याललाई असार २ गते पक्राउ गरेको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि आयोगले १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो। सोही मुद्दाअन्तर्गत ७ जनालाई आज थुनछेक बहसका लागि विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएको हो।

विशेष अदालतका प्रवक्ता उपरजिष्ट्रार कृष्णशरण लामिछानेका अनुसार हाल अदालतमा प्रतिवादीहरूको बयान भइरहेको छ। बयान सकिएमा आजै थुनछेक बहस हुने र आवश्यक आदेश जारी हुन सक्ने उनले जानकारी दिए। बयान पूरा नभएमा मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा जाने सम्भावना पनि रहेको बताइएको छ।

अख्तियारले उक्त प्रकरणमा १० जना कर्मचारी, २ वटा कम्पनी, ४ विदेशी नागरिक तथा २ जर्मन कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाउँदै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

Read More

पोखरा बसपार्क निर्माण अघि बढाउन व्यापारिक संरचना हटाइयो, सुकुमवासी व्यवस्थापन मुख्य चुनौती

काठमाडौं । पोखरामा प्रस्तावित सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माणको तयारीस्वरूप पोखरा महानगरपालिकाले पृथ्वीचोकस्थित बसपार्क क्षेत्रभित्रका व्यापारिक संरचनाहरू हटाएको छ। दशकौँदेखि अतिक्रमित क्षेत्रमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन ‘साइट क्लियर’ गर्ने काम थालिएको हो।

महानगरले बास्तोला कम्प्लेक्ससहित उत्तरतर्फका पेट्रोलपम्प लाइनका सटर तथा कबलहरू हटाएको छ। २०३० सालमा बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा लामो समयपछि खाली गरिएसँगै सरसफाइ तथा सम्याउने काम पनि गरिएको छ।

यद्यपि बसपार्क क्षेत्रभित्र रहेका तीन सुकुमवासी बस्ती भने अझै हटाइएको छैन। करिब ५७२ परिवार बसोबास गर्दै आएको उक्त क्षेत्रमा व्यवस्थापनको विकल्प सुनिश्चित भएपछि मात्र हटाइने महानगरले जनाएको छ।

महानगर प्रमुख धनराज आचार्यका अनुसार सुकुमवासी बस्तीका परिवारहरूको विवरण तथा कागजात छानबिन भइरहेको छ। झुटो विवरण दिइएको पाइए कानुनी कारबाही हुने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन्। उनका अनुसार व्यवस्थापन प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र स्थानान्तरण अघि बढाइनेछ।

सुकुमवासी बस्ती व्यवस्थापन नगरी जबरजस्ती हटाइने छैन भन्ने प्रतिबद्धता दोहोरिँदै आएको भए पनि केही असम्बन्धित व्यक्तिहरूले गलत सूचना फैलाएको दाबी महानगरले गरेको छ।

यसैबीच, बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा र त्यसमा भएको सट्टाभर्ना तथा वितरणसम्बन्धी विवादबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ। समितिको प्रतिवेदन भने अझै सार्वजनिक हुन बाँकी छ।

स्थानीय सुकुमवासी प्रतिनिधिहरूले भने वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित भए आफूहरू स्थान छाड्न तयार रहेको बताएका छन्।

Read More

पश्चिम नेपालका विपद् जोखिमयुक्त समुदायको उत्थानशीलता बढाउन ‘प्रतिबद्ध–४’ परियोजना सुरु

काठमाडौं पहिरो, बाढी तथा भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेका पश्चिम नेपालका स्थानीय तह र समुदायको उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित ‘प्रतिबद्ध–४’ परियोजना शुभारम्भ गरिएको छ। कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जोखिमयुक्त क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको हो।

युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित यस परियोजनामा पिपल इन निड (पिन), आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र, सेभ द चिल्ड्रेन इन्टरनेशनल तथा स्कट विल्सन नेपालको साझेदारी रहेको छ। यसअघि सञ्चालनमा रहेको ‘प्रतिबद्ध–३’ परियोजना सम्पन्न भएसँगै यसको निरन्तरताका रूपमा ‘प्रतिबद्ध–४’ सुरु गरिएको हो।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘प्रतिबद्ध–३ समापन तथा प्रतिबद्ध–४ शुभारम्भ’ कार्यक्रममा परियोजनाको कार्ययोजना, प्राथमिकता र अपेक्षित उपलब्धिबारे जानकारी दिइएको थियो। पिन कर्णाली प्रदेश संयोजक उज्ज्वल अधिकारीका अनुसार ‘प्रतिबद्ध–३’ परियोजना सन् २०२४ देखि २०२६ सम्म बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १० स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गरिएको थियो। रु ३० करोड ५७ लाखभन्दा बढी बजेटमा सञ्चालित उक्त परियोजनाले विपद् व्यवस्थापन, समुदायको क्षमता विकास तथा पूर्वतयारीका क्षेत्रमा उल्लेखनीय अनुभव र सिकाइ हासिल गरेको जनाइएको छ।

नयाँ परियोजनाअन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ जिल्लाका केदारस्युँ र थलारा गाउँपालिका, कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटस्थित बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिका तथा लुम्बिनी प्रदेशको प्यूठान जिल्लाका सरुमारानी र माण्डवी गाउँपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। परियोजनाका व्यवस्थापक शालिकराम घिमिरेका अनुसार रु १५ करोड ८४ लाखभन्दा बढी बजेटमा सञ्चालन हुने यस परियोजनाले बहुप्रकोप पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण तथा समुदाय–आधारित विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका निमित्त प्रमुख सचिव विपीन आचार्यले कर्णालीजस्तो भौगोलिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा यस्ता परियोजनाको निरन्तरताले विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, राहत तथा पुनःस्थापनाका प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताए। उनले विपद् जोखिमसम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापन र समुदायस्तरमा तयारी अभिवृद्धिमा समेत परियोजनाले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे।

प्रदेश सचिव लक्ष्मीकुमार विकले सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिलाई वडा तहसँग थप प्रभावकारी रूपमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले बाढी, पहिरो लगायतका विपद्का सूचना एकीकृत रूपमा प्राप्त गर्न सकिने आधुनिक संयन्त्र विकास गर्न सुझाव दिए।

शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तम गौतमले ‘प्रतिबद्ध’ परियोजनाले जाजरकोटका बारेकोट र नलगाड क्षेत्रका समुदायमा सकारात्मक प्रभाव पारेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार परियोजनाले स्थानीय क्षमताको विकास, बायोइन्जिनियरिङ प्रवर्द्धन तथा समुदाय–केन्द्रित विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा प्रभावकारी अभ्यास स्थापित गरेको छ।

पिपल इन निडका नेपालस्थित देशीय निर्देशक सिमोन डी भिसेन्जले पश्चिम नेपालका उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा समुदायलाई सुरक्षित बनाउन परियोजनाले दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ काम गरिरहेको बताए। उनले विपद् सचेतना, अस्थायी आवास व्यवस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि, बहुप्रकोप पूर्वतयारी तथा सामाजिक सहभागितामा आधारित कार्यक्रममार्फत स्थानीय समुदायको उत्थानशीलता सुदृढ गरिने जानकारी दिए।

कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले हालसम्मका उपलब्धि, सिकाइ र चुनौतीहरूको समीक्षा गर्दै सफल अभ्यासहरूको दस्तावेजीकरण, विस्तार तथा दिगोपन सुनिश्चित गर्नु आगामी चरणको प्रमुख आवश्यकता रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए।

Read More

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन र बचतकर्ता संरक्षणलाई बागमती सरकारको प्राथमिकता

काठमाडौं बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन तथा बचतकर्ताको हित संरक्षणलाई आगामी आर्थिक वर्षको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक बनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमन, अनुगमन र वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको हो।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै बचतकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्ने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।

बजेटमा सार्वजनिक स्थलहरूमा सिसीटिभी क्यामरा जडान गरी डिजिटल क्राइम ट्र्याकिङ सिस्टम विकास गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ। साथै लागुऔषध दुरुपयोग, मानव बेचबिखन तथा साइबर अपराध न्यूनीकरणका लागि जनचेतनामूलक सुरक्षा अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

विपद् व्यवस्थापनतर्फ बाढी, पहिरो तथा डुबान प्रभावित क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ। त्यसका साथै विपद् स्वयंसेवक परिचालन तथा विपद् बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी जोखिम न्यूनीकरणका प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाइने सरकारको योजना छ।

यातायात व्यवस्थापन र सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि सवारी चाप बढी हुने स्थानहरूमा ट्राफिक लाइट जडान गरिने तथा प्रदेशका प्रमुख प्रवेश नाकाहरूमा स्मार्ट चेकपोस्ट स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ।

प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले सहकारी क्षेत्रको सुधार, सार्वजनिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा आधुनिक प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

Read More