काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत प्रमुख धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदास्थलमा देखिएको जग्गा स्वामित्वसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक पहल गर्न सुझाव दिएको छ।
महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअन्तर्गतको कार्यमूलक लेखापरीक्षणमा पशुपति क्षेत्र, बौद्धनाथ स्तूप क्षेत्र र स्वयम्भूनाथ क्षेत्रमा गुठी संस्थान तथा सम्बन्धित कोष वा विकास समितिबीच जग्गाको स्वामित्वलाई लिएर विवाद रहेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनले यस्ता विवादले सम्पदाको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनमा गुठी संस्थान ऐन, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन तथा विभिन्न क्षेत्र विकास समितिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबीच आवश्यक समन्वय र स्पष्टता कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाको स्वामित्व स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरी संरक्षण र व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
गुठी संस्थानले उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्पराको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा रहेका दुई हजारभन्दा बढी अमूर्त सम्पदासँग सम्बन्धित जात्रा, पर्व तथा पूजाआजा गुठीको आम्दानीबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
यसका अतिरिक्त स्थानीय तह, हेरचाह अड्डा, विभिन्न कोष तथा विकास समितिहरूले पनि यस्ता सम्पदाको संरक्षण र सञ्चालनमा सहयोग पुर्याइरहेका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार देशभरका ६८ जिल्लामा रहेका दुई हजारभन्दा बढी राजगुठीअन्तर्गत पहाडी क्षेत्रमा पाँच लाख ६१ हजार ९९० रोपनी तथा तराई क्षेत्रमा ६६ हजार ३३० बिघा गुठी जग्गा रहेको छ। यी जग्गाबाट प्राप्त आम्दानी विभिन्न मठ, मन्दिर, जात्रा, पर्व तथा धार्मिक गतिविधि सञ्चालनमा प्रयोग हुँदै आएको उल्लेख गरिएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सांस्कृतिक सम्पदाको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि स्वामित्व विवाद समाधान गर्दै कानुनी तथा संस्थागत संरचनाबीच स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
