काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन तथा बचतकर्ताको हित संरक्षणलाई आगामी आर्थिक वर्षको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक बनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमन, अनुगमन र वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको हो।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै बचतकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्ने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।
बजेटमा सार्वजनिक स्थलहरूमा सिसीटिभी क्यामरा जडान गरी डिजिटल क्राइम ट्र्याकिङ सिस्टम विकास गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ। साथै लागुऔषध दुरुपयोग, मानव बेचबिखन तथा साइबर अपराध न्यूनीकरणका लागि जनचेतनामूलक सुरक्षा अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
विपद् व्यवस्थापनतर्फ बाढी, पहिरो तथा डुबान प्रभावित क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ। त्यसका साथै विपद् स्वयंसेवक परिचालन तथा विपद् बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी जोखिम न्यूनीकरणका प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाइने सरकारको योजना छ।
यातायात व्यवस्थापन र सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि सवारी चाप बढी हुने स्थानहरूमा ट्राफिक लाइट जडान गरिने तथा प्रदेशका प्रमुख प्रवेश नाकाहरूमा स्मार्ट चेकपोस्ट स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ।
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले सहकारी क्षेत्रको सुधार, सार्वजनिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा आधुनिक प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
