काठमाडौँ । राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणमा पक्राउ परेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तथा सहसचिव तीर्थराज अर्यालसहित ७ जनामाथि विशेष अदालतमा थुनछेक बहस सुरु भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहसचिव अर्याललाई असार २ गते पक्राउ गरेको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि आयोगले १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो। सोही मुद्दाअन्तर्गत ७ जनालाई आज थुनछेक बहसका लागि विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएको हो।

विशेष अदालतका प्रवक्ता उपरजिष्ट्रार कृष्णशरण लामिछानेका अनुसार हाल अदालतमा प्रतिवादीहरूको बयान भइरहेको छ। बयान सकिएमा आजै थुनछेक बहस हुने र आवश्यक आदेश जारी हुन सक्ने उनले जानकारी दिए। बयान पूरा नभएमा मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा जाने सम्भावना पनि रहेको बताइएको छ।

अख्तियारले उक्त प्रकरणमा १० जना कर्मचारी, २ वटा कम्पनी, ४ विदेशी नागरिक तथा २ जर्मन कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाउँदै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

Read More

काठमाडौं । पोखरामा प्रस्तावित सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माणको तयारीस्वरूप पोखरा महानगरपालिकाले पृथ्वीचोकस्थित बसपार्क क्षेत्रभित्रका व्यापारिक संरचनाहरू हटाएको छ। दशकौँदेखि अतिक्रमित क्षेत्रमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन ‘साइट क्लियर’ गर्ने काम थालिएको हो।

महानगरले बास्तोला कम्प्लेक्ससहित उत्तरतर्फका पेट्रोलपम्प लाइनका सटर तथा कबलहरू हटाएको छ। २०३० सालमा बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा लामो समयपछि खाली गरिएसँगै सरसफाइ तथा सम्याउने काम पनि गरिएको छ।

यद्यपि बसपार्क क्षेत्रभित्र रहेका तीन सुकुमवासी बस्ती भने अझै हटाइएको छैन। करिब ५७२ परिवार बसोबास गर्दै आएको उक्त क्षेत्रमा व्यवस्थापनको विकल्प सुनिश्चित भएपछि मात्र हटाइने महानगरले जनाएको छ।

महानगर प्रमुख धनराज आचार्यका अनुसार सुकुमवासी बस्तीका परिवारहरूको विवरण तथा कागजात छानबिन भइरहेको छ। झुटो विवरण दिइएको पाइए कानुनी कारबाही हुने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन्। उनका अनुसार व्यवस्थापन प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र स्थानान्तरण अघि बढाइनेछ।

सुकुमवासी बस्ती व्यवस्थापन नगरी जबरजस्ती हटाइने छैन भन्ने प्रतिबद्धता दोहोरिँदै आएको भए पनि केही असम्बन्धित व्यक्तिहरूले गलत सूचना फैलाएको दाबी महानगरले गरेको छ।

यसैबीच, बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा र त्यसमा भएको सट्टाभर्ना तथा वितरणसम्बन्धी विवादबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ। समितिको प्रतिवेदन भने अझै सार्वजनिक हुन बाँकी छ।

स्थानीय सुकुमवासी प्रतिनिधिहरूले भने वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित भए आफूहरू स्थान छाड्न तयार रहेको बताएका छन्।

Read More

काठमाडौं । पहिरो, बाढी तथा भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेका पश्चिम नेपालका स्थानीय तह र समुदायको उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित ‘प्रतिबद्ध–४’ परियोजना शुभारम्भ गरिएको छ। कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जोखिमयुक्त क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको हो।

युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित यस परियोजनामा पिपल इन निड (पिन), आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र, सेभ द चिल्ड्रेन इन्टरनेशनल तथा स्कट विल्सन नेपालको साझेदारी रहेको छ। यसअघि सञ्चालनमा रहेको ‘प्रतिबद्ध–३’ परियोजना सम्पन्न भएसँगै यसको निरन्तरताका रूपमा ‘प्रतिबद्ध–४’ सुरु गरिएको हो।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘प्रतिबद्ध–३ समापन तथा प्रतिबद्ध–४ शुभारम्भ’ कार्यक्रममा परियोजनाको कार्ययोजना, प्राथमिकता र अपेक्षित उपलब्धिबारे जानकारी दिइएको थियो। पिन कर्णाली प्रदेश संयोजक उज्ज्वल अधिकारीका अनुसार ‘प्रतिबद्ध–३’ परियोजना सन् २०२४ देखि २०२६ सम्म बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १० स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गरिएको थियो। रु ३० करोड ५७ लाखभन्दा बढी बजेटमा सञ्चालित उक्त परियोजनाले विपद् व्यवस्थापन, समुदायको क्षमता विकास तथा पूर्वतयारीका क्षेत्रमा उल्लेखनीय अनुभव र सिकाइ हासिल गरेको जनाइएको छ।

नयाँ परियोजनाअन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ जिल्लाका केदारस्युँ र थलारा गाउँपालिका, कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटस्थित बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिका तथा लुम्बिनी प्रदेशको प्यूठान जिल्लाका सरुमारानी र माण्डवी गाउँपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। परियोजनाका व्यवस्थापक शालिकराम घिमिरेका अनुसार रु १५ करोड ८४ लाखभन्दा बढी बजेटमा सञ्चालन हुने यस परियोजनाले बहुप्रकोप पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण तथा समुदाय–आधारित विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका निमित्त प्रमुख सचिव विपीन आचार्यले कर्णालीजस्तो भौगोलिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा यस्ता परियोजनाको निरन्तरताले विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, राहत तथा पुनःस्थापनाका प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताए। उनले विपद् जोखिमसम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापन र समुदायस्तरमा तयारी अभिवृद्धिमा समेत परियोजनाले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे।

प्रदेश सचिव लक्ष्मीकुमार विकले सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिलाई वडा तहसँग थप प्रभावकारी रूपमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले बाढी, पहिरो लगायतका विपद्का सूचना एकीकृत रूपमा प्राप्त गर्न सकिने आधुनिक संयन्त्र विकास गर्न सुझाव दिए।

शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तम गौतमले ‘प्रतिबद्ध’ परियोजनाले जाजरकोटका बारेकोट र नलगाड क्षेत्रका समुदायमा सकारात्मक प्रभाव पारेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार परियोजनाले स्थानीय क्षमताको विकास, बायोइन्जिनियरिङ प्रवर्द्धन तथा समुदाय–केन्द्रित विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा प्रभावकारी अभ्यास स्थापित गरेको छ।

पिपल इन निडका नेपालस्थित देशीय निर्देशक सिमोन डी भिसेन्जले पश्चिम नेपालका उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा समुदायलाई सुरक्षित बनाउन परियोजनाले दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ काम गरिरहेको बताए। उनले विपद् सचेतना, अस्थायी आवास व्यवस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि, बहुप्रकोप पूर्वतयारी तथा सामाजिक सहभागितामा आधारित कार्यक्रममार्फत स्थानीय समुदायको उत्थानशीलता सुदृढ गरिने जानकारी दिए।

कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले हालसम्मका उपलब्धि, सिकाइ र चुनौतीहरूको समीक्षा गर्दै सफल अभ्यासहरूको दस्तावेजीकरण, विस्तार तथा दिगोपन सुनिश्चित गर्नु आगामी चरणको प्रमुख आवश्यकता रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए।

Read More

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन तथा बचतकर्ताको हित संरक्षणलाई आगामी आर्थिक वर्षको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक बनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमन, अनुगमन र वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको हो।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै बचतकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्ने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।

बजेटमा सार्वजनिक स्थलहरूमा सिसीटिभी क्यामरा जडान गरी डिजिटल क्राइम ट्र्याकिङ सिस्टम विकास गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ। साथै लागुऔषध दुरुपयोग, मानव बेचबिखन तथा साइबर अपराध न्यूनीकरणका लागि जनचेतनामूलक सुरक्षा अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

विपद् व्यवस्थापनतर्फ बाढी, पहिरो तथा डुबान प्रभावित क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ। त्यसका साथै विपद् स्वयंसेवक परिचालन तथा विपद् बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी जोखिम न्यूनीकरणका प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाइने सरकारको योजना छ।

यातायात व्यवस्थापन र सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि सवारी चाप बढी हुने स्थानहरूमा ट्राफिक लाइट जडान गरिने तथा प्रदेशका प्रमुख प्रवेश नाकाहरूमा स्मार्ट चेकपोस्ट स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ।

प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले सहकारी क्षेत्रको सुधार, सार्वजनिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा आधुनिक प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

Read More

काठमाडौँ । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले बढ्दो गर्मीका कारण विद्यालयहरू चार दिनका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।

उपमहानगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत जयराज जैशीका अनुसार सोमबार सूचना जारी गर्दै अत्यधिक तापक्रमका कारण सामुदायिक तथा संस्थागत सबै विद्यालय असार ९ देखि १२ गतेसम्म बन्द रहने जनाइएको हो।

धनगढी तथा आसपासका क्षेत्रमा तापक्रम करिब ४० डिग्री सेल्सियससम्म पुगेपछि पठनपाठन प्रभावित भएको बताइएको छ।

Read More

काठमाडौं । लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी तयारीसँगै सरोकारवाला निकायले स्थलगत अनुगमन र व्यवस्थापकीय सक्रियता बढाएका छन्।

२०३२ सालमा हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना भई २०३५ देखि सञ्चालनमा आएको यो उद्योग २०५७ सालदेखि बन्द अवस्थामा छ। त्यसयता पुनः सञ्चालनका लागि पटक–पटक प्रयास भए पनि सफल हुन सकेको थिएन।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड हेटौँडा कार्यालयका सूचना अधिकारी हिमालय भण्डारीका अनुसार पछिल्लो समय सरकारले उद्योग सञ्चालनतर्फ चासो देखाएपछि पुनः सक्रियता बढाइएको हो। उनका अनुसार उद्योगका अधिकांश उपकरण सामान्य मर्मतपछि पुनः प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा रहेका छन्।

यसैबीच उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवसहितको टोलीले उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अग्रसरतामा पुनः सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिका प्रमुख मीनाकुमारी लामा, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतले पनि उद्योग क्षेत्रको निरीक्षण गरी अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन्।

सरकारी योजनाअनुसार हेटौँडा कपडा उद्योगसँगै बुटवलको धागो कारखाना र बाँकेको नेपालगन्जस्थित कपास उत्पादन कारखाना पनि पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। यी तीनै उद्योग पहिले एकै प्रणालीमा सञ्चालनमा थिए र हेटौँडा कपडा उद्योग बन्द भएपछि अन्य दुई पनि बन्द भएका थिए।

२०७५ सालदेखि उद्योग परिसरमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल १४ नम्बर गण बस्दै आएको छ। त्यसअघि सुरक्षा कमजोर हुँदा क्षेत्र दुर्व्यसनीहरूको केन्द्र बनेको बताइन्छ। हाल भने सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको संयुक्त पहलमा सरसफाइ र सुरक्षा व्यवस्थापन गरिएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ। उद्योग पुनः सञ्चालनलाई रुग्ण उद्योग पुनर्जीवन योजनाको पहिलो प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाइएको बताइएको छ।

Read More

काठमाडौं । बागमती प्रदेश शिक्षा, आर्थिक वृद्धि, आय तथा गरिबीका अधिकांश प्रमुख सूचकमा राष्ट्रिय औसतभन्दा अगाडि रहेको देखिएको छ। प्रदेश सरकारद्वारा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समावेश तथ्यांकले बागमती प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था अन्य प्रदेशको तुलनामा सबल रहेको संकेत गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार प्रदेशले आर्थिक गतिविधि, मानव विकास तथा जीवनस्तरसँग सम्बन्धित विभिन्न सूचकमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ। विशेषगरी साक्षरता, प्रतिव्यक्ति आय तथा आर्थिक वृद्धिदरमा प्रदेश राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहेको छ भने गरिबीका दुवै सूचकमा राष्ट्रिय स्तरभन्दा कम दर कायम रहेको छ।

प्रमुख सूचकहरू:

सूचक	नेपाल	बागमती प्रदेश
साक्षरता दर	७६.२%	८२.१%
आर्थिक वृद्धिदर	३.८५%	५.४०%
प्रतिव्यक्ति आय	१,५३५ अमेरिकी डलर	२,६४४ अमेरिकी डलर
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हिस्सा	–	३६.७% (रु २४ खर्ब २३ अर्ब)
निरपेक्ष गरिबी	२०.२७%	१२.५९%
बहुआयामिक गरिबी	१७.४%	७.०%

तथ्यांकले बागमती प्रदेश आर्थिक उत्पादन, आयस्तर र मानव विकासका दृष्टिले देशकै अग्रणी प्रदेशका रूपमा स्थापित हुँदै गएको देखाएको छ।

Read More

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि आजदेखि सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुने भएको छ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार आज बस्ने प्रदेशसभाको दशौँ बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथि सैद्धान्तिक छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ।

बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्की ले बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछन्। प्रस्तावमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरूले धारणा राख्नेछन् भने उठेका प्रश्नहरूको जवाफ मन्त्री कार्कीले दिने कार्यक्रम छ।

त्यसैगरी मन्त्री कार्कीले प्रदेश सञ्चित कोषबाट खर्च तथा विनियोजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि सभामा पेश गर्ने कार्यसूची रहेको सचिवालयले जनाएको छ।

Read More

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको भनिएको एक घटनापछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्वतन्त्रतामाथि कार्यपालिकाबाट हस्तक्षेप भएको आरोप सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ। यस प्रकरणले राज्यका तीन अंगबीचको शक्ति सन्तुलन र विधिको शासनको आधारभूत सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको छ।

इ–पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा मुद्दा अघि नबढाइएको विषयलाई लिएर असन्तुष्ट पक्षले अख्तियारमाथि दबाब दिएको आरोप छ। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेन, सल्लाहकार असिम शाह र मुख्य स्वकीय सचिव सुवास शर्मासहितको समूहले आयोगका पदाधिकारी र अनुसन्धान टोलीमाथि प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गरेको दाबी गरिएको हो।

उक्त समूहले अख्तियार प्रमुख प्रेम राईसहित आयुक्तहरू तथा अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई प्रधानमन्त्री निवासमै लामो समयसम्म रोकेर सोधपुछ गरिएको, निर्णय प्रक्रियामा दबाब दिइएको तथा पक्राउ पुर्जी तयार गर्न बाध्य पारिएको जस्ता गम्भीर आरोपहरू सार्वजनिक भएका छन्। उनीहरूलाई करिब नौ घण्टासम्म नियन्त्रणमा राखिएको दाबीसमेत गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले ‘कारबाही अघि नबढाई र पक्राउ पुर्जी जारी नगरी बाहिर जान नदिने’ चेतावनी दिएको भनिएको विषयले कानुनी तथा राजनीतिक वृत्तमा तीव्र प्रतिक्रिया जन्माएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यसलाई संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनका अनुसार अनुसन्धान प्रक्रियामा राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाब स्वीकार्य हुँदैन र निर्णय केवल प्रमाण तथा कानुनी आधारमै हुनुपर्छ।

उनले सार्वजनिक पदाधिकारीले संवैधानिक निकायको कार्यमा हस्तक्षेप गर्नु कानुनी रूपमा दण्डनीय हुन सक्ने उल्लेख गर्दै अनुसन्धान अधिकारीलाई धम्की दिने वा नियन्त्रणमा राख्ने कार्य गम्भीर फौजदारी अपराधको दायरामा पर्ने बताएका छन्।

त्रिपाठीका अनुसार यस्तो अवस्थामा अख्तियारले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै दबाब दिने पक्षमाथि समेत आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ। यस्ता हस्तक्षेपलाई बेवास्ता गरिए राज्यमा विधिको शासन कमजोर हुने जोखिम रहने उनको चेतावनी छ।

यो प्रकरणलाई कानुनी र राजनीतिक वृत्तले राज्य संरचनाभित्र शक्ति प्रयोग र सीमाको महत्वपूर्ण परीक्षणका रूपमा लिएका छन्, जसको परिणामले विधिको शासनको विश्वसनीयतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विश्लेषण गरिएको छ।

Read More

काठमाडौं । सरकारले देशभरका महिला तथा बालिकाहरूका लागि सुरक्षित, सहज र सम्मानजनक सार्वजनिक यातायात सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सरकारको १०० दिने विशेष कार्ययोजना अन्तर्गत यस परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएको छ। प्रारम्भिक चरणमा आगामी १०० दिनभित्र देशभर कम्तीमा २५ वटा सुविधासम्पन्न ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

काठमाडौंमा साझा यातायातसँग सहकार्य

मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा साझा यातायातसँगको प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सहकार्यमा कम्तीमा सातवटा ‘ब्लु बस’ सञ्चालनमा ल्याइनेछ। उपत्यकाबाहिरका सातै प्रदेशमा भने स्थानीय यातायात व्यवसायी संघहरूसँग समन्वय गरी थप १८ वटा बस सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलका अनुसार सार्वजनिक यातायातमा महिला तथा बालिकामाथि हुने असुरक्षा र दुव्र्यवहार न्यूनीकरण गर्न यो सेवा महत्वपूर्ण कदम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सेवा विस्तारको योजना

प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा २५ वटा बस सञ्चालन गरिए पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यो सेवा सातै प्रदेशका प्रमुख सहरहरूमा विस्तार गर्ने योजना रहेको छ।

सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि, समय तालिका, लागत अनुमान तथा सञ्चालन मोडालिटीसम्बन्धी प्रस्ताव साझा यातायातबाट प्राप्त भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त प्रस्तावको प्राविधिक तथा कानुनी अध्ययनपछि अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा पेस गरिएको छ।

सुरक्षित सार्वजनिक यातायाततर्फ नयाँ मापदण्ड

मन्त्रालयले ‘ब्लु बस’ सेवा मात्र नभई अन्य सार्वजनिक यातायातलाई समेत प्रविधिमैत्री, सुरक्षित र यात्रुमैत्री बनाउने उद्देश्यले नयाँ मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिको प्रक्रियामा अघि बढाइएको जनाएको छ।

Read More