काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको भनिएको एक घटनापछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्वतन्त्रतामाथि कार्यपालिकाबाट हस्तक्षेप भएको आरोप सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ। यस प्रकरणले राज्यका तीन अंगबीचको शक्ति सन्तुलन र विधिको शासनको आधारभूत सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको छ।
इ–पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा मुद्दा अघि नबढाइएको विषयलाई लिएर असन्तुष्ट पक्षले अख्तियारमाथि दबाब दिएको आरोप छ। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेन, सल्लाहकार असिम शाह र मुख्य स्वकीय सचिव सुवास शर्मासहितको समूहले आयोगका पदाधिकारी र अनुसन्धान टोलीमाथि प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गरेको दाबी गरिएको हो।
उक्त समूहले अख्तियार प्रमुख प्रेम राईसहित आयुक्तहरू तथा अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई प्रधानमन्त्री निवासमै लामो समयसम्म रोकेर सोधपुछ गरिएको, निर्णय प्रक्रियामा दबाब दिइएको तथा पक्राउ पुर्जी तयार गर्न बाध्य पारिएको जस्ता गम्भीर आरोपहरू सार्वजनिक भएका छन्। उनीहरूलाई करिब नौ घण्टासम्म नियन्त्रणमा राखिएको दाबीसमेत गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले ‘कारबाही अघि नबढाई र पक्राउ पुर्जी जारी नगरी बाहिर जान नदिने’ चेतावनी दिएको भनिएको विषयले कानुनी तथा राजनीतिक वृत्तमा तीव्र प्रतिक्रिया जन्माएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यसलाई संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनका अनुसार अनुसन्धान प्रक्रियामा राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाब स्वीकार्य हुँदैन र निर्णय केवल प्रमाण तथा कानुनी आधारमै हुनुपर्छ।
उनले सार्वजनिक पदाधिकारीले संवैधानिक निकायको कार्यमा हस्तक्षेप गर्नु कानुनी रूपमा दण्डनीय हुन सक्ने उल्लेख गर्दै अनुसन्धान अधिकारीलाई धम्की दिने वा नियन्त्रणमा राख्ने कार्य गम्भीर फौजदारी अपराधको दायरामा पर्ने बताएका छन्।
त्रिपाठीका अनुसार यस्तो अवस्थामा अख्तियारले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै दबाब दिने पक्षमाथि समेत आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ। यस्ता हस्तक्षेपलाई बेवास्ता गरिए राज्यमा विधिको शासन कमजोर हुने जोखिम रहने उनको चेतावनी छ।
यो प्रकरणलाई कानुनी र राजनीतिक वृत्तले राज्य संरचनाभित्र शक्ति प्रयोग र सीमाको महत्वपूर्ण परीक्षणका रूपमा लिएका छन्, जसको परिणामले विधिको शासनको विश्वसनीयतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विश्लेषण गरिएको छ।
