२०८३ श्रावण १८

प्रतिनिधिसभाबाट २१.२४ खर्ब रुपैयाँको बजेट पारित

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। अब विनियोजन विधेयक राष्ट्रियसभामा छलफलका लागि पठाइनेछ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटसम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ पनि उनले नै दिएका थिए। बजेट पारितको दिन पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद्मा अनुपस्थित रहे।

सरकारका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयका जिम्मेवारी वहन गर्दै अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिएका हुन्। तर विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने माग दोहोर्‍याएका छन्।

संसद्मा खर्च कटौतीसम्बन्धी २० प्रस्ताव अस्वीकृत भएका थिए।

यसैबीच, विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमाथि प्रश्न उठाउँदै आलोचना गरेका छन्। एमाले सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको हो कि भन्ने प्रश्न गरेका थिए। सभामुखले भने सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भइसकेको भन्दै संसदीय अभ्यासअनुसार मन्त्रीले जवाफ दिएको बताए।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाली सेनाको प्रयोग नभएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार बस्ती व्यवस्थापन कार्य नेपाल प्रहरी र स्थानीय तहको समन्वयमा गरिएको हो।

संसद्मा मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति र स्पष्टीकरणहरू पनि चर्चामा रहे।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनील लम्सालले ठेकेदारप्रति दिएको “खुट्टा भाँच्ने” भनाइबारे स्पष्ट पार्दै आफ्नो उद्देश्य काममा ढिलाइ रोक्न दबाब सिर्जना गर्नु मात्र भएको बताए।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले निर्मला पन्त प्रकरणको अनुसन्धान जारी रहेको र सरकार संवेदनशील रूपमा काम गरिरहेको बताए। उनले प्रहरी पोसाक खरिद प्रक्रियामा हुने भ्रष्टाचार रोक्न नगद उपलब्ध गराउने विकल्पबारे छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिए।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षा सुधार, पाठ्यक्रम परिमार्जन र विद्यालय पुनर्संरचनाको काम अघि बढाइएको बताए।

कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलविद्युत् क्षेत्रमा “झोलामा खोला” प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने बताएका छन् भने विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले नयाँ कानुनमार्फत क्षेत्रगत सुधार गर्ने योजना प्रस्तुत गरे।

Read More

नीलकण्ठ नगरपालिका र नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिकाको २०८३/८४ बजेट सार्वजनिक


काठमाडौं । धादिङ जिल्लाका नीलकण्ठ नगरपालिका र नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। दुवै स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, रोजगारी तथा स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

नीलकण्ठ नगरपालिकाले सेवा प्रवाहलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउने, कृषि तथा पूर्वाधार विकासलाई जोड दिने तथा ‘एक वडा–एक उत्पादन’ कार्यक्रम विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस्तै, नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिकाले स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ, होमस्टे प्रवर्द्धन, स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा ‘एक घर–एक धारा’ जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ।

बजेट तथा क्षेत्रगत विनियोजन :

शीर्षक / क्षेत्रनीलकण्ठ नगरपालिका (रु.)नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका (रु.)
कुल बजेट१ अर्ब २४ करोड ८८ हजार४० करोड ५० लाख ६७ हजार
चालु खर्च८७ करोड २७ लाख ५३ हजार७ करोड ५० लाख
पुँजीगत खर्च३६ करोड ७३ लाख ३५ हजार९ करोड २९ लाख
शिक्षा८ करोड २२ लाख३ करोड १० लाख
स्वास्थ्य१ करोड ५० लाख
पूर्वाधार विकास१३ करोड २३ लाख
युवा/खेलकुद५४ लाख ५० हजार
सीप विकास/उद्यमशीलता९ लाख ५५ हजार
रोजगारी प्रवर्द्धन२५ लाख
वैदेशिक रोजगारी१७ लाख
फोहोरमैला व्यवस्थापन७० लाख
नगर/सौन्दर्यीकरण४० लाख
विपद् व्यवस्थापन५० लाख
सूचना प्रविधि७० लाख
महिला/सामाजिक विकास८८ लाख ९५ हजार
आर्थिक विकास५६ लाख ४७ हजार

नीलकण्ठ नगरपालिकाको नगरसभा र नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिकाको गाउँसभामार्फत बजेट सार्वजनिक गरिएको हो।

Read More

विपद् अनुगमनमा हेलिकप्टर प्रयोग रोक्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । विपद् प्रभावित क्षेत्रमा निरीक्षण तथा अनुगमनका नाममा मन्त्री र सरकारी कर्मचारीले हेलिकप्टर प्रयोग गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्ने घोषणा गरिएको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले यस्तो अभ्यासलाई राज्य स्रोतको दुरुपयोग भन्दै अबदेखि उद्धार र सुरक्षामा संलग्न निकायबाहेक कसैलाई पनि विपद्का बेला हेलिकप्टर प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग भएको उच्चस्तरीय बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले विगतको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी र समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले आपत्कालीन अवस्थामा मात्र प्रतिक्रिया दिने परम्परा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए।

उनले अघिल्ला वर्षहरूमा बाढी–पहिरोका समयमा हेलिकप्टरको अनावश्यक प्रयोग भएको उल्लेख गर्दै आफू स्वयंले पनि हेलिकप्टर प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए। गृहमन्त्रीले सबै निकायलाई उच्च जोखिम क्षेत्रहरूमा पूर्वतयारी र एकीकृत रूपमा काम गर्न निर्देशन दिँदै जनधनको क्षति न्यून गर्न प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

Read More

काठमाडौं महानगरपालिकाको रु २५ अर्ब ८८ करोड बजेट प्रस्ताव

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल रु २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ हजारको बजेट प्रस्ताव गरेको छ। नगर सभाको १९ औं अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्। प्रस्तावमा पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ।

बजेट शीर्षक अनुसार विवरण:

शीर्षकविवरणरकम
कुल बजेट प्रस्ताववार्षिक समग्र बजेटरु २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ हजार
सञ्चित कोष व्ययभारमुख्य सरकारी खर्चरु २५ अर्ब १३ करोड ३० लाख ५५ हजार
बाह्य व्ययभारबाह्य दायित्वरु ७५ करोड
आन्तरिक आय तथा बैंक मौज्दातप्रमुख स्रोत संकलनरु २० अर्ब १८ करोड ६३ लाख २९ हजार
संघ/प्रदेश अनुदाननेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाटरु ४ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख २६ हजार
जनसहभागितासमुदाय योगदानरु १ करोड

कार्यक्रमगत विनियोजन

क्षेत्रकार्यक्रमरकम
रोजगारी तथा युवा कार्यक्रमयुवा स्वरोजगार कार्यक्रमरु १० करोड
सामाजिक सुरक्षापोषण भत्ता कार्यक्रमरु १६ करोड
शिक्षा तथा नवप्रवर्तन‘कमाउँदै, पढ्दै वा सिक्दै’ कार्यक्रम तथा स्वनिगः विश्वविद्यालय प्रारम्भिक कार्यउल्लेख छैन
स्वास्थ्य पूर्वाधारमहानगर अस्पताल पहिलो चरणरु ४ करोड
स्वास्थ्य व्यवस्थापनस्वास्थ्यजन्य फोहर व्यवस्थापनरु २ करोड
खोप कार्यक्रमज्येष्ठ नागरिक निमोनिया खोपरु १ करोड

महानगरपालिकाले कर प्रणालीमा विभिन्न सहुलियत र सेवा सुधारका नीति अघि सारेको छ। असोज मसान्तभित्र कर बुझाउने करदातालाई १० प्रतिशत छुट दिइनेछ भने सोही अवधिमा बक्यौता तिर्ने करदातालाई जरिवाना पूर्ण रूपमा मिनाहा गरिने व्यवस्था गरिएको छ। वार्षिक रु २ लाख ४० हजारभन्दा बढी आम्दानी हुने आवासीय घरजग्गाको बहाल कर १० प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ। साथै, करदातालाई सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ भने केही सिफारिस दस्तुरहरू पनि पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

नगरसभाको आगामी असार १७ गते बस्ने बैठकमा आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकमाथि छलफल हुने जनाइएको छ।

Read More

कञ्चनपुरमा खेलकुद पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन

काठमाडौं।  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कञ्चनपुर जिल्लामा खेलकुद पूर्वाधार विस्तार तथा सुधारका विभिन्न आयोजना समेट्दै बजेट विनियोजन गरेको छ। स्थानीय तहदेखि खेल संघ–संस्थासम्म लक्षित संरचना निर्माण तथा स्तरोन्नति हुने भएका छन्।

आयोजना तथा बजेट विवरण (एकीकृत तालिका)

क्षेत्रआयोजनाबजेट
दोधारा चाँदनी–२मिनी स्टेडियम निर्माणरु १ करोड
दोधारा चाँदनी–८फुटसल मैदान निर्माणरु ३० लाख ४० हजार
बेदकोट–१गौँडी खेलमैदान निर्माणरु ३८ लाख
शुक्लाफाँटा–१०बाल व्यायामशाला निर्माणरु ७ लाख ६० हजार
भीमदत्त–३कराते प्रशिक्षण हल निर्माणरु २२ लाख ८० हजार
भीमदत्त–९खेलमैदान पर्खाल निर्माणरु ११ लाख ४० हजार
भीमदत्त–९खेलमैदान स्तरोन्नतिरु ७ लाख ६० हजार
बेदकोट–१०ब्याडमिन्टन हल सम्पन्नरु १९ लाख
कृष्णपुर–५खेलमैदान स्तरोन्नतिरु १९ लाख
कृष्णपुर–८क्रिकेट मैदान स्तरोन्नतिरु ११ लाख ४० हजार
दोधारा चाँदनी–७खुला व्यायामशाला निर्माणरु ७ लाख
बेलौरीव्यायामशाला सामग्री खरिदरु ७ लाख ६० हजार
जिल्ला ब्याडमिन्टन संघसामग्री खरिदरु ७ लाख ६० हजार
बक्सिङ हलमर्मतसम्भाररु ७ लाख ६० हजार
कुस्ती प्रशिक्षण केन्द्रपूर्वाधार विकासरु ३ लाख ८० हजार
कबड्डी संघप्रशिक्षण हल मर्मतरु १५ लाख २० हजार
कञ्चनपुर फुटबल संघभवन निर्माणरु ५३ लाख २० हजार
महेन्द्रनगरइन्डोर क्रिकेट हल निर्माणरु १९ लाख
चाँदनी क्रिकेट मैदाननिर्माण तथा सामग्री खरिदरु ११ लाख ४० हजार
संघीय सरकारकभर्डहल परिसर क्रिकेट मैदानरु ३ करोड
प्रदेश सरकारबहुउद्देश्यीय कभर्डहल थप बजेटरु १ करोड ५० लाख

जिल्ला खेलकुद समितिका अनुसार यो बजेटले कञ्चनपुरमा आधारभूतदेखि ठूला खेल संरचना विस्तारलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ। निर्माण तथा सुधारका कामहरू क्रमशः कार्यान्वयन चरणमा रहेका छन्।

Read More

प्रतिनिधिसभा बैठक आज बस्दै, आर्थिक तथा अध्यादेशसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल हुने

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्ने भएको छ। संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीअनुसार बैठकमा आर्थिक तथा कानुनी महत्वका विभिन्न विधेयक र अध्यादेशसम्बन्धी प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरिनेछन्।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयक, २०८३ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व व्यवस्थापन तथा सरकारी वित्तीय स्रोत परिचालनसँग सम्बन्धित यी विधेयकहरू संसद्मा प्रस्तुत हुनेछन्।

यसैबीच, सांसद खडकबहादुर बुढाले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछन्। उक्त अध्यादेशमाथि संसद्मा पक्ष र विपक्षमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

त्यसैगरी, सांसद नीता घतानीले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ।

आजको बैठकमा आर्थिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद प्रणाली तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई लिएर महत्वपूर्ण संसदीय बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ।

Read More

संसदीय समितिका तीन बैठक आज, गभर्नरसँग मौद्रिक नीति र वित्तीय क्षेत्रबारे छलफल हुने

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्अन्तर्गत आज तीन वटा संसदीय समितिका बैठक बस्ने भएका छन्। प्रतिनिधिसभाका अर्थ समिति तथा उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, साथै राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले आ–आफ्ना कार्यसूचीमाथि छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन्।

बिहान ८ बजे बस्ने अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग समसामयिक आर्थिक तथा वित्तीय विषयमा छलफल गरिनेछ। बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको अवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको अधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेका नीतिगत उपायहरूको प्रभावकारिता, सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पछिल्ला तीन वर्षको कार्यसम्पादन तथा सुधारका सम्भावित रणनीतिबारे विचार–विमर्श हुने कार्यसूची रहेको छ। साथै, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधारका विषय पनि छलफलका एजेन्डामा समावेश छन्।

त्यसैगरी, बिहान ९:१५ बजे बस्ने उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा समितिको आन्तरिक कार्यविधि तथा सञ्चालन प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक बिहान १० बजे बस्नेछ। उक्त बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

संसदीय समितिहरूका यी बैठकहरूमा आर्थिक, वित्तीय तथा विकाससम्बन्धी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयहरूमा केन्द्रित भएर छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

Read More

विधिको शासनलाई केन्द्रमा राख्दै गलत कार्यमा शून्य सहनशीलता : गृहमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ । सरकारले विधिको शासन र नागरिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै गलत कार्यमा संलग्न जोसुकैलाई पनि उन्मुक्ति नदिने कडा नीति अपनाएको छ ।

विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राज्यकोषको दुरुपयोग, कानुन उल्लंघन वा अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा छुट नदिइने स्पष्ट पारे ।

उनले सुरक्षा निकायहरूलाई नागरिक केन्द्रित सेवामा समर्पित भएर अपराध नियन्त्रणदेखि विपद् व्यवस्थापनसम्म सबै क्षेत्रमा उच्च सतर्कताका साथ काम गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए । “सेवा नै हाम्रो धर्म हो,” उनले भने, “गलत गर्ने व्यक्ति जुनसुकै दलको भए पनि कानुनी दायरामा ल्याइन्छ, गलतलाई गलत नै भनिन्छ।”

गृहमन्त्री गुरुङले सुरक्षा निकायमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेप अन्त्य गरिएको दाबी गर्दै अब पूर्ण रूपमा निष्पक्ष र व्यावसायिक वातावरणमा काम हुने बताए ।

मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले विशेष तयारी थालेको छ । बाढी–पहिरो र सडक अवरोधलाई ध्यानमा राख्दै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र पृथ्वी राजमार्गसहित प्रमुख सडकहरू सुचारु राख्न गृह र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबीच समन्वय भइरहेको छ ।

विपद्को समयमा तत्काल उद्धार र राहतका लागि डिजिटल प्रणाली प्रयोग गर्ने तयारी पनि गरिएको छ । यसअन्तर्गत सडक अवरुद्ध भएमा नजिकै रहेका उपकरणहरू छिटो परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यस प्रणालीमार्फत डोजर, एम्बुलेन्सलगायत उपकरणहरूको स्थान ट्र्याक गर्ने “स्मार्ट परिचालन” प्रणाली विकास गरिएको छ भने राइड–सेयरिङ एपको जस्तै मोडेल प्रयोग गरी नजिकको स्रोतलाई घटनास्थलमा तत्काल पठाइनेछ ।

सरकारले विगतका सकारात्मक अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै कमजोरी सुधार गरी डिजिटल प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको छ ।

Read More

विज्ञान र नवप्रवर्तन क्षेत्रलाई अघि बढाउन नयाँ कानुन ल्याइने : मन्त्री पुन

काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले यस क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक कानुन, ऐन तथा नीति ल्याइने बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आणविक ऊर्जा ऐन, जैविक सुरक्षा तथा जैविक प्रविधि सम्बन्धी ऐन, साथै विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउने योजना रहेको जानकारी दिए ।

मन्त्री पुनका अनुसार मन्त्रालयको कार्य प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार निर्माण र कानुनी सुधारमा जोड दिइनेछ र आगामी वर्षदेखि ती योजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ ।

उनले विज्ञान तथा नवप्रवर्तनमार्फत अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पनि बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिए । मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको करिब ४ अर्ब बजेटमध्ये योजना नतोकिएको साढे ३ करोड रुपैयाँ अवण्डामा रहेको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री पुनले विगतमा अनुसन्धानहरू कागजमै सीमित हुने प्रवृत्ति रहेको भन्दै अब अनुसन्धान गर्ने निकायलाई प्राथमिकतामा राखिने स्पष्ट पारे ।

Read More

मन्त्री लम्सालको विवादित अभिव्यक्ति: संसद्‌मै स्पष्टीकरण दिन बाध्य

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकासमन्त्री सुनिल लम्साल समयमै काम नगर्ने ठेकेदारलाई लक्षित गर्दै दिएको ‘खुट्टा भाँचिदिनुपर्ने’ भन्ने विवादित अभिव्यक्तिका कारण चौतर्फी आलोचनामा परेका छन् । उक्त अभिव्यक्तिपछि सडकदेखि सदनसम्म आलोचना बढेपछि उनले प्रतिनिधिसभामै उभिएर स्पष्टीकरण दिनुपरेको हो ।

बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले मन्त्रीको भाषालाई ‘गुण्डागर्दी शैली’ भन्दै आपत्ति जनाउँदै जवाफ मागेका थिए । त्यसको प्रतिवादमा मन्त्री लम्सालले आफ्नो भनाइ धम्की वा गाली गर्ने उद्देश्यले नभई काम समयमै सम्पन्न गराउने र ठेकेदारलाई सम्भावित कानुनी–आर्थिक क्षतिबाट जोगाउने मनसायले आएको दाबी गरे ।

यद्यपि विकास निर्माणमा ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि स्वाभाविक भए पनि मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिको यस्तो अभिव्यक्ति मर्यादित नभएको टिप्पणी भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कारबाहीका लागि कानुनी प्रक्रिया र नियमनका उपकरणहरू हुँदाहुँदै भौतिक कारबाहीको संकेत दिने भाषा प्रयोग गर्नु विधिको शासन विपरीत मानिन्छ ।

विशेषज्ञ तथा आलोचकहरूका अनुसार मन्त्रीले ठेक्का रद्द गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने वा जरिवाना गर्ने जस्ता कानुनी उपाय प्रयोग गर्नुपर्नेमा धम्कीपूर्ण शैली अपनाउनु उचित होइन । मन्त्रीको प्रत्येक अभिव्यक्तिले राज्यको चरित्र प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले संयमित भाषा आवश्यक हुने उनीहरूको तर्क छ ।

सरकारसँग ठेकेदारमाथि कारबाही गर्ने पर्याप्त कानुनी आधार रहेकाले ती प्रक्रियालाई कडाइका साथ लागू गर्नु नै जिम्मेवार अभ्यास हुने बताइएको छ । विकासको गति बढाउने नाममा कानुन हातमा लिने संकेत दिने अभिव्यक्तिले सुशासनमाथि प्रश्न उठाउने भएकाले मन्त्री लम्साललाई आगामी दिनमा भाषाशैलीमा सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ ।

Read More