काठमाडौं ।  गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको बजेट वक्तव्यमा भएको त्रुटि स्वीकार गर्दै सच्याएको छ।

प्रदेश सभा बैठकमा अर्थमन्त्री जितबहादुर शेरचनले बजेट विवरणमा गल्ती भएको स्वीकार गर्दै आवश्यक सुधार गरिएको जानकारी दिएका छन्।

गत असार १ गते प्रस्तुत गरिएको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ५६ मा उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको बजेट २ अर्ब रुपैयाँ उल्लेख गरिएको थियो। तर वास्तविक रकम ९२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मात्र भएको स्पष्ट पार्दै उक्त विवरण सच्याइएको उनले बताए।

उनका अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजमा देखिएको त्रुटि औपचारिक रूपमा सच्याएर प्रदेश सभामा जानकारी गराइएको हो।

Read More

काठमाडौं । सरकारले यस वर्षको मनसुन प्रतिकार्य तथा विपद् व्यवस्थापनका सबै तयारी पूरा भएको जनाएको छ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सुरक्षा निकायहरू परिचालन गरिसकिएको र आवश्यक सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिएका छन्। उनले विपद् व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय रूपमा खटिन निर्देशन दिइएको पनि बताए।

गृहमन्त्रीका अनुसार आवश्यक परेमा उद्धारका लागि हेलिकप्टरसमेत परिचालन गर्ने योजना तयार छ। साथै सडक अवरुद्ध भए तुरुन्तै खुलाउन सक्ने पूर्वाधार र संयन्त्र पनि तयारी अवस्थामा राखिएको उनले उल्लेख गरे।

बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँगको छलफलमा सेवा प्रवाहमा कुनै ढिलाइ नगर्न र गल्ती गर्ने पक्षप्रति कडा कारबाही गर्ने निर्देशन दिइएको बताइएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाबारे विस्तृत छलफल गरिएको हो। यस वर्ष सरदरभन्दा कम वर्षा हुने तर केही स्थानमा एकैपटक धेरै वर्षा हुन सक्ने अनुमानका आधारमा तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए।

प्राधिकरणको अनुमानअनुसार यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्बाट करिब ५१ हजार ८ सयभन्दा बढी घरधुरी प्रभावित हुन सक्ने र करिब २ लाख २६ हजारभन्दा बढी जनसंख्या जोखिममा पर्न सक्ने देखिएको छ।

Read More

काठमाडौं । रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका कार्यालयमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा ठेक्कासम्बन्धी अनियमितताको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेर कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको छ।

बुटवलस्थित आयोगको कार्यालयबाट खटिएको टोलीले मंगलबार उजुरीका आधारमा उक्त छापा मारेको हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सतेन्द्र यादवका अनुसार ठेक्कासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातको प्रतिलिपि अख्तियारले लिएर गएको छ।

जानकारीअनुसार वडा नम्बर–५ बेनीघाट क्षेत्रमा नमुना कन्स्ट्रक्सनले करिब १६ लाख रुपैयाँमा १ लाख ७७ हजारभन्दा बढी घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने ठेक्का पाएको थियो। तर अनुमति दिएको स्थानभन्दा फरक ठाउँमा उत्खनन् तथा घाटगद्दी गरिएको भेटिएको बताइएको छ।

अख्तियारको प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि कागजपत्र नियन्त्रणमा लिइएको र थप छानबिन अघि बढाइएको बुझिएको छ। घटनापछि बुधबार बसेको गाउँपालिका कार्यपालिकाको बैठकले अवैध रूपमा भण्डारण गरिएको नदीजन्य पदार्थ जफत गर्ने तथा ठेकेदारमाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै उत्खनन्मा प्रयोग गरिएका दुई वटा मेसिन पनि नियन्त्रणमा लिइएको जनाइएको छ।

स्थानीय तहले यसअघि नै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् असारदेखि भदौसम्म पूर्ण रूपमा बन्द हुने सूचना जारी गरेको भए पनि अनुमति विपरीत गतिविधि भएको विषयले मिलेमतोको आशंका थप बलियो बनाएको स्थानीय सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

Read More

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा सुधार देखिएको छ। प्रदेश सरकारका अनुसार आर्थिक सूचकहरूमा मिश्रित प्रगति भए पनि समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आउने अनुमान गरिएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार आन्तरिक स्रोत, खर्च, विकास आयोजना तथा समष्टिगत अर्थतन्त्रका सूचकहरू सार्वजनिक गरिएको हो।

समग्र आर्थिक तथा विकास तथ्यांक

सूचक	विवरण
आन्तरिक राजस्व सङ्कलन (११ महिना)	५ अर्ब १४ करोड ४ लाख
राजस्व वृद्धि	१२% (गत वर्षको तुलनामा)
प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा रकम	२६ अर्ब ५७ करोड ७७ लाख
कुल खर्च	१७ अर्ब ४७ करोड ८२ लाख
बजेट खर्च प्रतिशत	४४.८५%
पुँजीगत खर्च	१० अर्ब ११ करोड ९ लाख
चालु खर्च	७ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख
स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण	१ अर्ब ९३ करोड २३ लाख
वित्तीय हस्तान्तरण खर्च अवस्था	५६.४२%
राजधानी व्यवस्थापन आयोजना भौतिक प्रगति	१००%
राजधानी व्यवस्थापन आयोजना वित्तीय प्रगति	९५.५८%
आर्थिक वृद्धिदर (चालु वर्ष अनुमान)	२.८७%
अघिल्लो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर	४.२७%
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रदेश)	९ खर्ब ३७ अर्ब
राष्ट्रिय GDP मा योगदान	१४.२%
विद्युत् पहुँच	९८.६%
इन्टरनेट पहुँच	करिब ८०% घरधुरी

प्रदेश सरकारले आर्थिक वृद्धिदर घट्ने अनुमानको कारण कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार नहुनु, साथै यातायात, सञ्चार र व्यापार क्षेत्रमा सुस्त विस्तार रहेको जनाएको छ। संघीय अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोतले प्रदेशको आय संरचनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको पनि विवरणमा उल्लेख छ।

Read More

काठमाडौं । ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियासम्बन्धी अनुसन्धानलाई अघि बढाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. आरजू राणा देउवालाई बयानका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।

स्रोतका अनुसार आयोगले बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा पुगेर राणाका नाममा तीन दिनभित्र उपस्थित हुनुपर्ने म्यादपत्र तामेल गरेको छ। राहदानी खरिद प्रक्रियासम्बन्धी अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्दै आयोगले यस कदम चालेको बताइएको छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राहदानी विभागका उच्च अधिकारीहरूसँग सोधपुछ गरिएको थियो। त्यसपछि अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनिलकुमार केसी, नमस्ते ग्लोबल कम प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिन्द्रराज मल्ल तथा विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यसहितका व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। यस प्रकरणमा थप तीन दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ।

यद्यपि, प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा राहदानी छपाइ प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै निर्णय वा कागजातमा तत्कालीन विभागीय मन्त्रीको प्रत्यक्ष हस्ताक्षर फेला नपरेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ।

यसैबीच केही दिनअघि मात्रै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आरजू राणा देउवाले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा विशेष अदालतलाई पत्राचार गर्दै आफूहरू अनुसन्धानबाट भाग्न खोजेको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेका थिए। उनीहरूले साउन महिनाभित्र स्वदेश फर्केर आवश्यक अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

विभागका महानिर्देशकलाई सम्बोधन गरिएको इमेलमार्फत उनीहरूले आफ्नो उद्देश्य अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने नभई कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणका आधारमा आफ्नो निर्दोषिता पुष्टि गर्नु रहेको उल्लेख गरेका छन्। साथै, अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको सन्देश पनि दिएका छन्।

Read More

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन शाह स्वयं उपस्थित नभई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिने भएका छन्।

संसद्को कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेको रक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका जिज्ञासाको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि यसपटक अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जवाफ प्रस्तुत गर्नेछन्।

रक्षा मन्त्रालयसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालय र उपराष्ट्रपति कार्यालयअन्तर्गतका बजेट शीर्षकमाथि भएको छलफलका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष जवाफ अपेक्षित थियो। तर प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित नहुने भएपछि ती सबै मन्त्रालय तथा निकायसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको उत्तर अर्थमन्त्री वाग्लेले दिने तयारी गरिएको छ।

यससँगै बजेटमाथिको महत्वपूर्ण छलफलमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले राजनीतिक वृत्तमा चासो बढाएको छ भने संसद्मा सरकारको धारणा प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको काँधमा आएको छ।

Read More

काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षमा लगानी विस्तार गर्ने नीति लिएको बताएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधि सभामा आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतको विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पोखरेलले विद्यालय तहदेखि नै डिजिटल शिक्षाको पहुँच बढाउन आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार स्मार्ट बोर्ड व्यवस्थापन, आधारभूत तहका विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्न लक्षित फाउन्डेशन लर्निङ कार्यक्रम तथा शैक्षिक क्षमता अभिवृद्धिका विभिन्न योजनाका लागि बजेट छुट्याइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि विद्यालय पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ४५ करोड २४ लाख ४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए।

मन्त्री पोखरेलले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय लगानी गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता अनुरूप आगामी वर्षमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट थप सुदृढ बनाइने उल्लेख गरे।

उनले शिक्षा सुधारका सबै कार्यक्रमहरू बजेटमै निर्भर नहुने भन्दै प्रभावकारी नीति, व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमार्फत पनि उल्लेखनीय सुधार सम्भव रहेको धारणा व्यक्त गरे।

Read More

काठमाडौं ।  सरकारी औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरे पनि लामो समयदेखि भाडा तथा महसुल नतिर्ने ६३ वटा उद्योगको पानी र विद्युत् सेवा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बन्द गरेको छ।

लिमिटेडका अनुसार बक्यौता असुली अभियान सुरु भएको पहिलो दिनमै करिब १० करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूले लामो समयदेखि भुक्तानीमा ढिलाइ गरेपछि कारबाही अघि बढाइएको हो।

सबैभन्दा धेरै बालाजु औद्योगिक क्षेत्रका २४ उद्योगमा सेवा विच्छेद गरिएको छ, जसमा बालाजु अटो वक्र्स, गुराँस इन्जिनियर्स प्रालि, बालाजु अटो क्लिनिक, आरके प्लास्टिक, उत्सव प्लास्टिक, एटलस पेट प्लस, नेपाल पोली पाइप, पूजा इन्टरनेसनल, जयहनुमान फुड प्रालि, उडेन एसोसिएसन एन्ड स्पोर्टस, जेनस इन्जिनियरिङ र मोहित स्पाइसेज एन्ड फुड प्रोडक्ट्स छन्।

त्यसैगरी काठमाडौं डोमेस्टिक सप्लाइसेस, ग्लो इन्टरनेसनल प्रालि, गोकुल इन्डस्ट्रिज प्रालि, कर्मचारी प्लास्टिक उद्योग, मनोज प्रिन्टिङ हाउस, नेपाल पेन्ट्स प्रालि, नेपाल म्याग्नी इन्जिनियरिङ उद्योग, पब्लिक एसेट, त्रिकोण मेटल इन्डस्ट्रिज, त्रिकोण बेभरेज, तुलिप प्रोडक्ट्स र सूर्य सनसाइनको पनि लाइन काटिएको छ।

हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रतिक उडान ट्रिटमेन्ट, सहयात्री जिप उद्योग, फेसन पेन्ट्स उद्योग, सी एभरेष्ट एन्ड काइफु नेपाल प्रालि, युनिक प्लास्टिक उद्योग प्रालि, नोवेल प्याकेजिङ प्रालि, सूर्य पेन्ट्स एन्ड केमिकल प्रालि, नेपाल रोटो प्रिन्टिङ एन्ड प्याकेजिङ प्रालि, भुवनेश्वर प्लास्टिक, हेटौंडा इन्जिनियरिङ वर्क्स प्रालि, गोदावरी प्लास्टो क्राफ्ट इन्जिनियरिङ प्रालि, सञ्जिवनी अक्सिजन प्रालि र साउथ एसियन पोलिपाइप पनि कारबाहीमा परेका छन्।

पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा बिल्डिङ मटेरियल, नेप्लिज ह्याण्डिक्राफ्ट, सरस्वती टेक्सटायल, हिमालयन क्राफ्ट, भैरवनाथ आइरन, अनुज मेटल र ललितपुर कलात्मक उद्योगको सेवा बन्द गरिएको छ।

पोखरा औद्योगिक क्षेत्रमा पन्थी इन्डस्ट्रिज, ग्लोबल केबल इ प्रालि, विनित मेटल उद्योग, ए वान ब्लक उद्योग र पोखरा कपासको लाइन काटिएको छ।

त्यस्तै बुटवलमा ओसिन पावर, दुर्गालक्ष्मी इन्जिनियरिङ, वेवी प्लास्टिक र लक्ष्मी इन्जिनियरिङ, भक्तपुरमा ओम सत्यसाई प्लास्टिक उद्योग, सिर्डी इन्जिनियरिङ, कान्तिपुर फिड प्रालि र जय सञ्जिवनी डेरी प्रालि, नेपालगञ्जमा अमानी ट्रेडर्स, लभ ए एग्रो र भेरी प्राविधिक शिक्षालय, धरानमा जेबी स्टिल एन्ड आइरन र प्रशन्न प्लास्टिक उद्योग तथा गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा अन्जु फुड एन्ड स्न्याक्स इन्डस्ट्रिजको पनि सेवा बन्द गरिएको छ।

लिमिटेडका अनुसार बक्यौता बुझाएपछि ८ उद्योगको सेवा पुनः जडान गरिएको छ, जसमा बालाजु अटो वक्र्स, आरके प्लास्टिक, एटलस पेट प्लस, नेपाल पोली पाइप, पाटनका भैरवनाथ आइरन र अनुज मेटल, पोखरा कपास तथा नेपालगञ्जको भेरी प्राविधिक शिक्षालय रहेका छन्। हाल ५५ उद्योगको सेवा पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा रहेको छ।

Read More

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक प्रारम्भ हुनेबित्तिकै विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका छन्। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठकको कार्यसूची अघि बढाउने क्रममा विपक्षी सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानबाट उभिएर असहमति प्रकट गरेका हुन्।

आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकहरूमाथि भएको छलफलका क्रममा उठाइएका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यसूची तय गरिएको छ।

यसैगरी, शिक्षा तथा खेलकुद, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, पूर्वाधार विकास, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, अर्थ, रक्षा मन्त्रालय, साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयसँग सम्बन्धित बजेट शीर्षकहरूबारे सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले स्पष्टीकरण दिने कार्यक्रम रहेको छ।

त्यसैगरी, आजको बैठकमा सभामुखले विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकहरूमाथि सांसदहरूले दर्ता गरेका खर्च कटौती प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची पनि समावेश गरिएको छ।

Read More

काठमाडौ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) सम्बन्धी अर्बौँ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न विशेष अदालतले आदेश दिएको छ।

बुधबार विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दुवै अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने आदेश गरेको हो।

सूचना अधिकारी पार्वती हितानका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ जारी रहेकाले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने निर्णय गरिएको हो।

यस मुद्दामा कुल ३९ प्रतिवादी रहेका छन्, जसमा ३४ जना व्यक्ति र ५ वटा कम्पनी समावेश छन्। अभियोगपत्रअनुसार विभिन्न प्रतिवादीहरूविरुद्ध अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ।

बिगो दाबी र प्रतिवादी विवरण

प्रतिवादी	बिगो रकम	अवस्था/आरोप
दीपक भट्ट	रु. २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार ५९	सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा
सुलभ अग्रवाल	रु. २५ अर्ब ५९ करोड २० लाख ६ हजार १२४	सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा
गोल्छा	रु. ५२ करोड ५० लाख	बैंकिङ कसुर तथा कर्जा अपचलन सम्बन्धी आरोप

प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा दीपक भट्टलाई चैत १९ गते, सुलभ अग्रवाललाई चैत २२ गते तथा गोल्छालाई वैशाख १० गते पक्राउ गरेको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले संयुक्त रूपमा अनुसन्धान गरी अभियोगपत्र दायर गरेको हो।

अनुसन्धानका क्रममा उल्लेखित विवरण

अभियोजन पक्षका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दीपक भट्टको नाममा रहेको घरजग्गाको पुनर्मूल्याङ्कनमार्फत ३५ करोड ६८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम थप सम्पत्तिका रूपमा देखिएको उल्लेख छ।

त्यसैगरी, इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४५ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा थप ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजी वृद्धि गरिएको विवरण पनि अभियोगपत्रमा समावेश छ।

अनुसन्धानका क्रममा उक्त रकम बैंकिङ कसुर तथा कर्जा अपचलनमार्फत प्राप्त स्रोतबाट लगानी गरिएको आशंका गरिएको अभियोजन पक्षको दाबी छ।

अन्य मुद्दाहरू

दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा धितोपत्र तथा बीमा सम्बन्धी मुद्दा र पाटन उच्च अदालतमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अर्को मुद्दा पनि विचाराधीन रहेको जनाइएको छ।

Read More