काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ। बिहान ११ बजे सुरु हुने बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफल निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ।

बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका बजेट शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्न, टिप्पणी र जिज्ञासाको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यसूची तय गरिएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद, विज्ञान तथा प्रविधि, कानून, गृह, ऊर्जा, परराष्ट्र, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयलगायतका मन्त्रीहरूले आफ्ना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा स्पष्टीकरण दिनेछन्।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपतिको कार्यालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसँग सम्बन्धित बजेट शीर्षकमा उठेका प्रश्नको समेत जवाफ दिइनेछ।

मन्त्रीहरूको जवाफ सकिएपछि सभामुखले विभिन्न मन्त्रालयका बजेट शीर्षकमाथि सांसदहरूले दर्ता गराएका खर्च कटौती प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।

आजकै बैठकको अन्त्यतिर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजन विधेयक, २०८३ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्मा पेश गर्नेछन्। यससँगै चालु बजेटमाथिको संसदीय प्रक्रिया महत्वपूर्ण मोडमा पुग्ने भएको छ।

Read More

काठमाडौं । सूचना तथा प्रसारण विभागले इजाजतपत्र नवीकरण नगरेका सात प्रसारण संस्थालाई सात दिनभित्र विभागमा सम्पर्क गर्न निर्देशन दिएको छ।

विभागले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिसहित उपकार मिडिया ग्रुप, बलभद्र मिडिया, अन्नपूर्ण ब्रोडकास्ट मिडिया, सयपत्री मिडिया, सोसाइटल मिडिया र टिम टेलिभिजनलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार नवीकरणका लागि उपस्थित हुन आग्रह गरेको हो।

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ अनुसार प्रसारण इजाजतपत्रको अवधि एक आर्थिक वर्षको हुने र तोकिएको समयभित्र नवीकरण नगरेमा इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ। नवीकरण गर्न चाहने संस्थाले आवश्यक शुल्क तथा दस्तुर बुझाएको प्रमाणसहित निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ।

विभागका अनुसार म्याद गुज्रिएर स्वतः रद्द भएका केही संस्थाले इजाजतपत्र नवीकरण नगरी प्रसारण जारी राखेको र आम्दानीसमेत गरेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयको निर्देशनपछि विभागले त्यस्ता संस्थालाई नियमअनुसार प्रसारण तथा वितरण शुल्कसहित जरिवाना रकम बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ।

विभागले सम्बन्धित सबै संस्थालाई सात दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको छ।

Read More

काठमाडौं । बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–स्थित लाम्पाटामा स्थापना गरिएको अस्थायी संयुक्त सुरक्षा वेशका लागि आवश्यक बन्दोबस्ती सामग्री पुर्‍याइएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हल्चोकबाट पठाइएका सामग्री बुधबार बिहान हेलिकोप्टरमार्फत बाजुरास्थित गुल्मबाट लाम्पाटा ढुवानी गरिएको हो।

उक्त क्षेत्रमा गत जेठ ३१ गते सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाल प्रहरीको संयुक्त अस्थायी सुरक्षा वेश स्थापना गरिएको थियो। पछिल्लो समय सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सामग्री र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिएको जनाइएको छ।

नं. ७ बैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालयका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिगविजय सुवेदीले लाम्पाटा पुगेर त्यहाँ खटिएको सुरक्षा टोलीको गतिविधिबारे जानकारी लिएका छन्। उनले सुरक्षा अवस्थाको मूल्यांकन गर्दै सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक निर्देशनसमेत दिएका छन्।

सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाका अनुसार मुख्यालयबाट परिचालित टोलीको अनुगमन, समन्वय तथा आवश्यक निर्देशन केन्द्रबाटै निरन्तर हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा रहेको उक्त टोली जेठ २७ गते त्यस क्षेत्रतर्फ परिचालन गरिएको थियो।

बाजुरा र हुम्लाका स्थानीयवासीबीच पछिल्ला दिनमा देखिएको विवादका कारण सो क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। शान्ति–सुरक्षा कायम राख्न संयुक्त सुरक्षा टोली सक्रिय रूपमा परिचालित रहेको जनाइएको छ।

Read More

काठमाडौँ ।  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले रुग्ण अवस्थामा रहेका हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो उद्योग यसै आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने बताएकी छन्।

प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत उद्योग मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री कुमारीले कपडा र धागो उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि कपास खेतीलाई पनि सँगसँगै अघि बढाइने बताइन्।

उनका अनुसार रुग्ण उद्योगका रूपमा रहेका हेटौँडा कपडा उद्योगलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कपडा तथा धागो उद्योग र कपास खेतीलाई एकैसाथ अघि बढाइने उल्लेख गर्दै उनले यी उद्योगहरू यसै वर्ष सञ्चालनमा आउने दाबी गरिन्।

त्यसैगरी, पेट्रोलियम पदार्थमा इथानोल मिसावट गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि उनले दिइन्।

Read More

काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले जेठ महिनामा कर्जा असुली तथा बचत फिर्ता कार्यलाई तीव्र बनाएको छ। सहकारी ठगीबाट प्रभावित बचतकर्तालाई राहत दिने उद्देश्यसहित विभिन्न सहकारीबाट संकलित रकम पुनः वितरण गरिएको समितिले जनाएको छ।

समितिका अनुसार जेठ महिनामा १२ वटा समस्याग्रस्त सहकारीबाट १ करोड २० लाख ४६ हजार रुपैयाँ कर्जा असुली गरिएको छ। सो रकमबाट साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिँदै ५९ लाख ४ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरिएको हो।

१० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका ८ वटा सहकारीका १ हजार ४५२ जना बचतकर्तालाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा रकम फिर्ता गरिएको छ। साथै १२ सहकारीका १२२ जना बचतकर्ताको ५१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको बचत मिलान गरिएको समितिले जनाएको छ।

समितिका अनुसार १० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत रहेका साना बचतकर्ताको शतप्रतिशत फिर्ता गर्नुपर्ने १४ सहकारीमध्ये ६ वटामा प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ भने बाँकीमा प्रमाणिकरण तथा फिर्ता प्रक्रिया जारी छ।

समस्याग्रस्त सहकारीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन, कर्जा असुली र बचत फिर्तालाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ कार्यविधि २०८३ लागू गरिएको समितिले जनाएको छ। सो कार्यविधिअनुसार संस्थागत पुनर्संरचना, सम्पत्ति खोजतलास तथा व्यवस्थापन कार्यलाई पनि अघि बढाइएको छ।

हाल करिब ४४ हजार बचतकर्ताले रकम फिर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्, जसको चरणबद्ध रूपमा प्रमाणीकरण भइरहेको छ।

समितिले ऋणीहरूको पहिचान, सम्पत्ति रोक्का तथा विवरण संकलनलाई नियमित बनाउँदै लुकाइएको सम्पत्ति खोजीका लागि विशेष टोली परिचालन गरेको जनाएको छ। यसले सहकारी पीडितको रकम फिर्ता प्रक्रियामा गति आएको समितिको दाबी छ।

Read More

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को रिक्त उपकुलपति पदका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ। उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले बुधबार सूचना जारी गर्दै योग्य तथा इच्छुक उम्मेदवारलाई आवेदन दिन आग्रह गरेको हो।

समितिका अनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिले १० दिनभित्र आवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। इच्छुक उम्मेदवारहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत उपलब्ध गराइएको अनलाइन लिंक प्रयोग गरी आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन केयू उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ अनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ।

Read More

काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले चिया निर्यातमा देखिएको अवरोध समाधान गर्न सरकारले कूटनीतिक तथा प्राविधिक तहमा पहल गरिरहेको बताएकी छन्।

बुधबार विनियोजन विधेयक २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले चिया उद्योगीका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रूपमा लागिपरेको उल्लेख गरिन्।

मन्त्री चौधरीका अनुसार विगतमा जस्तै सहज रूपमा चिया निर्यात सुनिश्चित गर्न आवश्यक कूटनीतिक पहल अघि बढाइएको छ। उनले यस विषयमा उद्योगीका सरोकार सम्बोधन गर्न निरन्तर छलफल भइरहेको पनि बताइन्।

त्यसैगरी, उनले किसानलाई राहत दिन सरकारले अनुदानका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै कृषि क्षेत्रको उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको स्पष्ट पारिन्।

Read More

काठमाडौं ।  नेपाल र जर्मनीबीचको विकास साझेदारीलाई निरन्तरता दिँदै जर्मनीले आगामी दुई वर्षका लागि ३.७६ करोड युरो बराबरको प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ।

मंगलबार सम्पन्न नेपाल–जर्मनी द्विपक्षीय विकास सहकार्य वार्तामा उक्त सहयोग रकमको घोषणा गरिएको हो। दुवै पक्षले ऊर्जा, दिगो आर्थिक विकास र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आगामी सहकार्यका प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउने सहमति गरेका छन्।

जर्मन राजदूतावासका अनुसार यो सहयोग कार्यक्रम नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन, विद्युत् वितरण प्रणाली सुदृढीकरण, हरित तथा उत्थानशील कृषि, राजस्व सुधार, पूर्वाधार विकास, लैंगिक समानता, दिगो आर्थिक वृद्धि र वित्तीय पहुँच विस्तारजस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित रहनेछ।

वार्तामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले गरेका थिए। जर्मन पक्षको नेतृत्व जर्मनीको आर्थिक सहयोग तथा विकाससम्बन्धी संघीय मन्त्रालय (बीएमजेड) को दक्षिण एसिया महाशाखाकी प्रमुख बार्बरा शेफरले गरेकी थिइन्।

दुवै देशले विकास सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै दीर्घकालीन तथा समावेशी विकास लक्ष्यलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

Read More

काठमाडौं । सरकारले ‘ओभर–द–टप’ (ओटीटी) सेवा प्रदायकहरूलाई पहिलोपटक कानुनी दायरामा ल्याउँदै औपचारिक दर्ता तथा नियमनको व्यवस्था लागू गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ संशोधन गर्दै डिजिटल प्रसारण सेवाहरूलाई स्पष्ट रूपमा समेटेको हो।

संशोधित नियमावलीअनुसार अब नेपालभित्र सेवा दिने वा सामग्री प्रसारण गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी ओटीटी प्लेटफर्महरूले अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्नेछ। यससँगै वर्षौंदेखि अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका डिजिटल स्ट्रिमिङ सेवाहरू कानुनी संरचनाभित्र आउने भएका छन्।

मन्त्रालयले डिजिटल माध्यमको विस्तारसँगै परम्परागत प्रसारण प्रणालीबाहिर रहेका सेवाहरूलाई पनि समान नियमनको दायरामा ल्याउन नियमावली परिमार्जन गरिएको जनाएको छ। संशोधनअनुसार ओटीटी तथा डिजिटल प्रसारणसँग सम्बन्धित विवरणहरू अनुसूची–३ (क) मा समावेश गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले विदेशी ओटीटी प्लेटफर्म तथा डिजिटल सामग्री प्रदायकहरूलाई नेपालमा डाउनलिंक तथा वितरण गर्न पूर्वअनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, यस क्षेत्रका लागि इजाजतपत्र तथा शुल्क संरचना पनि निर्धारण गरिएको छ।

नयाँ शुल्क संरचनाअनुसार ओटीटी प्रसारण सेवा सञ्चालनका लागि १ करोड रुपैयाँ, सिग्नल वितरणका लागि २५ लाख रुपैयाँ र विदेशी कार्यक्रम डाउनलिंक गर्न प्रतिप्लेटफर्म १० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यस्तै, प्रसारण अधिकार वा प्रत्यक्ष प्रसारण स्वीकृतिका लागि ५ लाख रुपैयाँ तथा अनलाइन रेडियो सञ्चालनका लागि ५० हजार रुपैयाँ इजाजतपत्र शुल्क तोकिएको छ।

सरकारका अनुसार यो कदमले डिजिटल प्रसारण क्षेत्रमा नियमन, कर प्रणाली र सामग्री अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

Read More