काठमाडौं : कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयअन्तर्गत प्रस्तावित बजेटलाई प्राविधिक तथा भौगोलिक दृष्टिले समावेशी र सन्तुलित बनाउने प्रयास गरिएको बताएकी छन्।
बुधबार संसदमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले देशभरका अधिकांश जिल्ला तथा स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको जानकारी दिइन्। सीमित वित्तीय स्रोतका कारण कृषि अनुसन्धान तथा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमतर्फ अपेक्षाकृत कम बजेट प्रस्ताव भए पनि लक्ष्य प्राप्तिलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रमहरू तय गरिएको उनको भनाइ थियो।
रासायनिक मलमा निर्भरता घटाई दिगो कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग विस्तार गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री चौधरीले बताइन्। उनका अनुसार किसानलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ भने आवश्यक परे थप रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको छ।
प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा प्रयोग प्रवर्द्धनका लागि संघीय तहमा ३५ करोड रुपैयाँ र प्रदेश तहमा सशर्त अनुदानमार्फत ११ करोड २४ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिइन्।
चिया निर्यातमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा भइरहेको कूटनीतिक संवाद सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिरहेको दाबी गरिन्।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले प्रभावित समुदायलाई राहत उपलब्ध गराउने कार्य निरन्तर भइरहेको बताइन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि ‘मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व’ शीर्षकअन्तर्गत छुट्टै बजेट व्यवस्था गरी सम्बन्धित कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ।
