२०८३ श्रावण १८

५० प्रतिशत अनुदानमा अलैँचीका बिरुवा र कृषि सामग्री वितरण

काठमाडौं ।  ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा किसानलाई लक्षित गर्दै अलैँचीका बिरुवा तथा सिँचाइ र स्प्रेयर लगायतका कृषि सामग्री वितरण गरेको छ।

गाउँपालिकाको वडा नं २ फूलबारीका करिब ५० परिवारलाई लक्षित गरी उक्त सामग्री वितरण गरिएको हो। पालिकाको कृषि विकास शाखा प्रमुख सञ्जु दाहाल पौडेलका अनुसार अलैँचीका बिरुवा, सिँचाइ सामग्री तथा स्प्रेयर किसानलाई उपलब्ध गराइएको हो।

उनका अनुसार कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकाको १७ लाख रुपैयाँ र किसानको साझेदारी १७ लाख रुपैयाँ गरी कुल ३४ लाख रुपैयाँको लगानी गरिएको हो। रामसाई र भार्लाङ्गे प्रजातिका अलैँचीका बिरुवा इलामबाट फूलबारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था मार्फत खरिद गरी वितरण गरिएको जनाइएको छ।

कार्यक्रमको अनुगमन उपाध्यक्ष शान्ताकुमारी आङवुहाङ नेतृत्वको अनुगमन समितिले गरेको थियो। अनुगमनपछि गाउँपालिका अध्यक्ष दीपेन्द्र पोमू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजय राजवंशी, वडा नं २ का वडाध्यक्ष टेकिन्द्र सेन्दाङ, कार्यपालिका सदस्य शारदाकुमारी बिमली लगायतको उपस्थितिमा किसानलाई सामग्री वितरण गरिएको फूलबारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष गुलसन प्रधानले जानकारी दिए।

वितरण कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिका अध्यक्ष पोमूले प्राप्त अनुदानको उचित सदुपयोग गर्दै किसानहरू आर्थिक उपार्जनतर्फ केन्द्रित हुने विश्वास व्यक्त गरे।

Read More

२४ घण्टामा २,५३५ चालक कारबाहीमा, राज्यकोषमा रु १९ लाख ७७ हजार राजस्व संकलन

काठमाडौं । बितेका २४ घण्टामा सवारी नियम उल्लङ्घन गर्ने २ हजार ५३५ जना चालकलाई कारबाही गरिएको छ। सो कारबाहीबाट राज्यकोषमा १९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार विभिन्न किसिमका ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी चालकहरूलाई कारबाही गरिएको हो।

कार्यालयका अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने १०१ जना, नियमविपरीत राइड सेयरिङ गर्ने १२९ जना, ट्राफिक संकेत बत्ती उल्लङ्घन गर्ने १०६ जना तथा तीव्र गतिमा सवारी चलाउने १३८ जनालाई कारबाही गरिएको छ।

त्यसैगरी लेन अनुशासन पालना नगर्ने ८१ जना, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने १४१ जना, सडक पेटीमा सवारी साधन पार्किङ गर्ने ११७ जना, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने ११३ जना तथा अन्य ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने १ हजार ६०९ जनालाई पनि कारबाही गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

Read More

नेपाल–भारत सीमा निगरानी सुदृढ गर्न जीपीएस प्रविधि जडानमा सहमति

काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र, दशगजा र सीमास्तम्भहरूको संयुक्त स्थलगत अध्ययन सम्पन्न भएपछि सीमाक्षेत्रको निगरानीलाई आधुनिक प्रविधिमार्फत सुदृढ गर्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। संयुक्त फिल्ड सर्भे टिम (एफएसटी)का अधिकारीहरूले सीमा स्तम्भहरूमा जीपीएस (सेटलाइट) आधारित निगरानी प्रणाली जडान गर्ने प्रारम्भिक सहमति गरेका हुन्।

बाँके, बर्दिया, दाङ र कपिलवस्तु जोडिएका सीमावर्ती क्षेत्रमा गरिएको अध्ययनपछि नेपालगन्जमा सम्पन्न बैठकले सीमास्तम्भहरूको अवस्था र गतिविधि अनुगमन गर्न डिजिटल प्रणाली आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।

नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत खिमबहादुर रानाका अनुसार जीपीएस प्रणाली लागू भएपछि सीमा निगरानी विश्वव्यापी सर्भे नेटवर्कसँग जोडिनेछ, जसले निरन्तर अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ।

यसअघि टोलीले नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ र बाँकेका विभिन्न स्थानमा रहेका प्राइमरी स्टेशनहरूबाट तथ्यांक संकलन गरेको थियो। ती स्टेशनहरूलाई भविष्यमा जीपीएस प्रणालीसँग एकीकृत गर्ने तयारी गरिएको छ।

देशभर परिचालित चार वटा फिल्ड सर्भे टिमले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सीमा क्षेत्रमा अध्ययन सम्पन्न गरी सम्बन्धित प्रतिवेदन नापी विभागमा बुझाइसकेको जनाइएको छ।

नयाँ प्रणाली लागू भएपछि सीमास्तम्भमा हुने क्षति, स्थान परिवर्तन वा अन्य गतिविधि २४ सै घण्टा निगरानी गर्न सकिने र आपतकालीन अवस्थामा तुरुन्त सूचना नियन्त्रण कक्षमा पुग्ने बताइएको छ। यसले सीमा अतिक्रमण तथा अनधिकृत गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, प्रणाली कहिले कार्यान्वयनमा आउने भन्ने विषयमा नेपाल–भारतको उच्चस्तरीय प्राविधिक संयन्त्रले अन्तिम निर्णय गर्नेछ।

यसैबीच, सीमा कार्य समूहको निर्देशनअनुसार देशभर प्राविधिक टोली परिचालन भए पनि कालापानी, लिम्पियाधुरा र सुस्ता जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा भने विस्तृत काम अघि बढ्न सकेको छैन। ती क्षेत्रमा प्राविधिक कार्य राजनीतिक तहबाट समाधान भएपछि मात्र अघि बढाइने जनाइएको छ।

नेपाल र भारतबीच करिब १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लामो खुला सीमा रहेको छ, जसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन तथा प्राविधिक समाधानबारे विगतका बैठकहरूमा विभिन्न सहमति भए पनि कार्यान्वयन ढिलाइ हुँदै आएको छ।

Read More

चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा छात्रवृत्ति अनुदान कार्यविधि स्वीकृत, कानुनी अन्योल अन्त्य हुने अपेक्षा

काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। आयोगको आज बसेको बैठकले उक्त कार्यविधिलाई अनुमोदन गर्दै छात्रवृत्ति व्यवस्थापनमा देखिएको कानुनी अस्पष्टता हटाउने प्रयास गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि कार्यविधिलाई अन्तिम स्वीकृति दिएको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार कार्यविधि पारित भएसँगै विगत केही समयदेखि देखिएको कानुनी रिक्तता र प्रक्रियागत अन्योललाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने आधार तयार भएको छ।

बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले सहअध्यक्षता गरेकी थिइन् भने आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरीसहित अन्य सदस्यहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो।

सरकारले हालै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४(ख) थप गरेपछि आयोगलाई छात्रवृत्ति तथा अनुदानसम्बन्धी आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण गर्ने स्पष्ट कानुनी अधिकार प्राप्त भएको थियो।

यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ कार्यान्वयनमा आएपछि आयोगले विगतमा जारी गरेका निर्देशिका र कार्यविधिहरू स्वतः निष्क्रिय बनेका थिए। त्यसबाट छात्रवृत्ति व्यवस्थापन र कार्यान्वयन प्रक्रियामा कानुनी अन्योल उत्पन्न भएको थियो।

Read More

सम्बन्धित मन्त्री अनुपस्थित भएपछि प्रतिनिधिसभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सम्बन्धित मन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर उठेको प्रश्नपछि १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ।

विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि छलफल चलिरहेका बेला सम्बन्धित मन्त्री बैठकमा उपस्थित नरहेको विषयमा सांसदहरूले ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यसक्रममा सांसद गोपाल शर्माले संसद् नियमावलीअनुसार सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थितिबिनै सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथि छलफल अगाडि बढाउन नमिल्ने भन्दै आपत्ति जनाए।

सांसद शर्माको ध्यानाकर्षणपछि सभामुखले नियमावलीको व्यवस्थाबारे छलफल र आवश्यक समन्वयका लागि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका हुन्।

प्रतिनिधिसभामा हाल आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत विनियोजन विधेयकमाथि मन्त्रालयगत बजेट तथा कार्यक्रमबारे विस्तृत छलफल जारी छ। यस्ता छलफलका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थितिलाई जवाफदेहिता र संसदीय उत्तरदायित्वसँग जोडेर हेरिने गरिन्छ।

Read More

पासपोर्ट छपाइमा अनियमितता आशंकाः राहदानी विभागका महानिर्देशक नियन्त्रणमा

काठमाडौं । पासपोर्ट छपाइ प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई नियन्त्रणमा लिएको छ।

अख्तियारले प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा उनीमाथि शंका गर्दै अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।

उनीसँगै सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीलाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ।

दुवै जनामाथि हाल विस्तृत अनुसन्धान जारी रहेको बताइएको छ।

Read More

पैदलयात्रुको अधिकार संरक्षणमा सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं । सडकपेटीमा निर्माण सामग्री, अस्थायी संरचना, प्लेटफर्म वा अन्य अवरोध राखी अतिक्रमण गर्दा पैदलयात्रुको सुरक्षित र सहज आवतजावतमा बाधा पुगेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता संरचना हटाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकालाई आपसी समन्वयमा सडकपेटी अतिक्रमण हटाउन तथा ढलको मर्मत–सम्भार प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको हो।

अदालतले सार्वजनिक गरेको चारबुँदे आदेशमा निजी व्यक्ति, कम्पनी तथा गैरसरकारी संस्थाले गरेका अतिक्रमण पहिचान गरी सूचना जारी गरेर निश्चित समयसीमा तोकी हटाउन निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख छ।

सडकपेटीमा संरचना राखिँदा पैदलयात्रु सडक किनारबाट जोखिमपूर्ण रूपमा हिँड्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भई संविधानले सुनिश्चित गरेको आवतजावतको स्वतन्त्रता प्रभावित भएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ। साथै, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारअन्तर्गत सुरक्षित फुटपाथमा सहज रूपमा हिँड्न पाउने अधिकारसमेत पर्ने व्याख्या गरिएको छ।

रिट निवेदक अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले विभिन्न स्थानमा खुला ढल र अव्यवस्थित सडक संरचनाका कारण भएका दुर्घटनालाई आधार बनाउँदै सडकपेटी अतिक्रमण रोक्न माग गरेका थिए। कीर्तिपुर, कपन र चितवनमा भएका दुर्घटनामा मानवीय क्षति भएको घटनासमेत निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो।

सर्वोच्चले सम्बन्धित निकायहरूले सडकपेटीको अवरोध हटाउन र ढल तथा संरचनाको नियमित मर्मतमा पर्याप्त ध्यान नदिएको निष्कर्ष निकाल्दै जिम्मेवारी निर्वाहमा उदासीनता देखिएको जनाएको छ। आफ्नै मातहतका निकायबाट समेत अतिक्रमण भएको विषय बेवास्ता गरिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ।

अदालतले संविधानका प्रावधानअनुसार मौलिक तथा सार्वजनिक अधिकार कार्यान्वयन गराउन यो आदेश जारी गरिएको स्पष्ट पारेको छ। अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टता भए पनि सबै निकायले सहकार्य र समन्वयका आधारमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने भनिएको छ।

साथै, सडकपेटी वा ढलको उचित व्यवस्थापन नगरेका कारण कसैलाई क्षति पुगेमा राज्य तथा सम्बन्धित निकायमाथि सार्वजनिक दायित्व सिर्जना हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने कानुनी आधारसमेत स्थापित गरिएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।

Read More

शिशिर खनाल र वाङ हुनिङबीच बेइजिङमा उच्चस्तरीय भेटवार्ता: नेपाल–चीन सम्बन्ध सुदृढीकरणमा जोड

काठमाडौं। चीनको औपचारिक चारदिने भ्रमणमा रहेका नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्श सम्मेलन (सीपीपीसीसी) राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष वाङ हुनिङ बीच बेइजिङमा औपचारिक भेटवार्ता भएको छ।

मंगलबार बिहान भएको उक्त छलफलमा नेपाल–चीन सम्बन्धका विभिन्न पक्षहरूबारे विस्तृत विचारविमर्श भएको बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। वार्तामा विशेषगरी विकास सहकार्य, व्यापार विस्तार, लगानी प्रवर्द्धन, पर्यटन, राजनीतिक आदान–प्रदान तथा जनस्तरको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा केन्द्रित छलफल भएको थियो।

भेटका क्रममा मन्त्री शिशिर खनाल ले नेपाल–चीनबीचको दीर्घकालीन मित्रता र सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउन चिनियाँ पक्षको निरन्तर प्रतिबद्धताको प्रशंसा गरेका थिए। उनले दुई देशबीचको परम्परागत सम्बन्ध आगामी दिनमा अझ सशक्त र गतिशील हुने विश्वास व्यक्त गरे।

भ्रमण कार्यक्रमअनुसार मन्त्री खनालले आज बेइजिङस्थित ‘ह्वाइट पागोडा’ को अवलोकन गर्नेछन्। त्यसपछि उनले चिनियाँ तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम रोयटर्ससहितलाई अन्तर्वार्ता दिने कार्यक्रम रहेको छ। अपराह्न उनी बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासद्वारा आयोजित लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन्।

मन्त्री शिशिर खनाल चीनका विदेशमन्त्री तथा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिका राजनीतिक ब्यूरो सदस्य वाङ यी को निमन्त्रणामा आइतबार बेइजिङ पुगेका हुन्। यसअघि सोमबार दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच औपचारिक वार्ता सम्पन्न भइसकेको थियो।

भ्रमण सम्पन्न गरी मन्त्री खनाल भोलि स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ।

Read More

उपत्यका ट्राफिक प्रहरीद्वारा २४ घण्टामा २,२९९ सवारी चालक कारबाही, २१ लाखभन्दा बढी राजस्व संकलन

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टाको अवधिमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने २ हजार २ सय ९९ सवारी चालकलाई कारबाही गरिएको छ। यस कारबाहीबाट राज्यकोषमा करिब रु २१ लाख ८६ हजार ५०३ राजस्व संकलन भएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरेर सवारी चलाउने ९५ जना चालक कारबाहीमा परेका छन्। त्यस्तै, नियमविपरीत राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने ९९ जनामाथि पनि कारबाही गरिएको छ।

ट्राफिक नियमअनुसार संकेत बत्ती उल्लङ्घन गर्ने १२९ जना तथा तीव्र गतिमा सवारी चलाउने १४७ चालकलाई समेत कारबाही गरिएको प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिएका छन्।

यसैगरी लेन अनुशासन पालना नगर्ने १०८ जना, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने ११५ जना, सडक पेटीमा सवारी पार्किङ गर्ने ८७ जना र एकतर्फी सडकमा गलत दिशामा सवारी चलाउने ९८ जनालाई पनि कारबाही गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

अन्य विभिन्न ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सबैभन्दा बढी १ हजार ४२१ चालकलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याइएको प्रहरीले स्पष्ट पारेको छ।

Read More

नेपाल–चीन उच्चस्तरीय वार्ता : सहकार्य विस्तारमा जोड

काठमाडौँ । चीनको औपचारिक चारदिने भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिका राजनीतिक ब्युरो सदस्य तथा विदेशमन्त्री वाङ यी बीच सोमबार बेइजिङ मा प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता भएको छ।

द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहकार्यका प्राथमिक क्षेत्र

वार्तामा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई पारस्परिक सम्मान, संवेदनशीलता र प्राथमिकताप्रतिको प्रतिबद्धताका आधारमा थप सुदृढ बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको जनाइएको छ। दुवै पक्षले पूर्वाधार, सीमा व्यवस्थापन, ऊर्जा, व्यापार–लगानी, कृषि, सूचना तथा प्रविधि, डिजिटलाइजेसन, पर्यटन, रासायनिक मल, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास अन्वेषण, तथा जनस्तरका सम्बन्धजस्ता क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति व्यक्त गरेका छन्।

राजनीतिक प्रतिबद्धता र आपसी समर्थन

नेपाल पक्षले ‘एक चीन नीति’प्रति आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै नेपाली भूमि चीनविरुद्ध कुनै पनि गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने स्पष्ट पारेको छ।

त्यसैगरी चिनियाँ पक्षले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति समर्थन पुनः व्यक्त गर्दै सुशासन र आर्थिक विकाससम्बन्धी नेपाली प्राथमिकतामा निरन्तर सहयोग रहने आश्वासन दिएको छ।

कार्यान्वयन र बहुपक्षीय सहकार्यमा जोड

दुवै पक्षले यसअघि सहमति भएका कार्यक्रम तथा परियोजनाको छिटो कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। साथै क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मञ्चहरूमा साझा चासोका विषयमा सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति पनि भएको नेपाल दूतावास, बेइजिङ ले जनाएको छ।

अन्य भेटघाट र कार्यक्रम

वार्तापछि मन्त्री खनाल विदेशमन्त्री वाङद्वारा आयोजित रात्रिभोजमा सहभागी भएका थिए। उनले सोही दिन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुखसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए।

त्यसैगरी मन्त्री खनालले चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेज अन्तर्गतको इन्स्टिच्युट अफ टिबेटियन प्लेटो रिसर्च को अवलोकन गरेका छन्। उनी भ्रमण सम्पन्न गरी बुधबार स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ।

Read More