२०८३ श्रावण १८

कोरलानाका प्रकरण टुंगियो: ७७५ विद्युतीय सवारीसाधन फुकुवा, भन्सार प्रक्रियामा अनियमितता नपाइएको निष्कर्ष

काठमाडौं । मुस्ताङसहित विभिन्न स्थानमा सशस्त्र प्रहरी बलले नियन्त्रणमा लिएका चिनियाँ कम्पनी बीवाईडी का ७७५ विद्युतीय सवारीसाधन फुकुवा गरिएको छ। करिब दुई सातासम्म नियन्त्रणमा रहेका ती सवारीसाधन आइतबार साँझदेखि सम्बन्धित पक्षको जिम्मा लगाइएपछि गन्तव्यतर्फ पठाउन सुरु गरिएको हो।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल को ३३ नम्बर गुल्म, जोमसोमका अनुसार केन्द्रीय निर्देशनअनुसार नियन्त्रणमा लिइएका सबै सवारीसाधन फुकुवा गरिएको हो।

गत जेठको दोस्रो र तेस्रो सातामा कोरलानाका हुँदै नेपाल भित्रिएका ती विद्युतीय सवारीसाधनमध्ये ६४९ वटाको मुस्ताङ भन्सार कार्यालय नेचुङले भन्सार जाँचपास गरिसकेको थियो। बाँकी सवारीसाधनको भन्सार तथा आयात प्रक्रियामा कैफियत हुनसक्ने आशङ्कामा सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएका थिए।

ती सबै सवारीसाधन साइमोन इङ्क मार्फत आयात गरिएको बताइएको छ।

यस विषयमा स्पष्टता ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभाग, नीति तथा सञ्चालन महाशाखाअन्तर्गत मूल्याङ्कन शाखा प्रमुख निर्देशक भुपालराज शाक्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले जेठ २१ गते कास्की, पर्वत तथा मुस्ताङको जोमसोम र कोरलानाकामा स्थलगत अनुगमन गर्दै अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।

छानबिन समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार कोरलानाका हुँदै भित्रिएका विद्युतीय सवारीसाधनमा कुनै पनि प्रकारको कैफियत नदेखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

यसअघि सशस्त्र प्रहरीले कास्कीको हेमजामा ९८ र पर्वतको कुश्मामा १७ सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यस्तै मुस्ताङको लोमान्थाङ हुँदै जोमसोम ल्याइएका २६६ र कोरलानाकामै रोकिएका ३९४ सवारीसाधन पनि नियन्त्रणमा रहेका थिए।

फुकुवा भएपछि जोमसोम बसपार्कमा राखिएका २६६ सवारीसाधनमध्ये आइतबार र सोमबार गरी २२३ वटा गन्तव्यतर्फ पठाइसकिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। हाल त्यहाँ ४३ सवारीसाधन मात्र बाँकी रहेका छन्।

त्यसैगरी कोरलानाकामा रोकिएका र भन्सार जाँचपास भएका सवारीसाधनलाई क्रमशः गन्तव्यतर्फ लैजाने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। जाँचपास नभएका सवारीसाधनको पनि आवश्यक भन्सार प्रक्रिया पूरा भएपछि गन्तव्यतर्फ लैजान कुनै समस्या नरहेको सशस्त्र प्रहरीले स्पष्ट पारेको छ।

Read More

सरकारी भवनभित्र रहेका गैरसरकारी संघ–संस्थाका कार्यालय हटाउन ७ दिनको समयसीमा

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सरकारी भवन तथा सार्वजनिक निकायका संरचनाभित्र सञ्चालन भइरहेका गैरसरकारी संघ–संस्थाका कार्यालय हटाउन निर्देशन जारी गरेको छ।

प्रशासनले एक सूचना प्रकाशित गर्दै संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका प्राविधिक तथा पेशागत संघ–संस्थालाई सरकारी भवन खाली गर्न सात दिनको समयसीमा दिएको हो।

साथै, सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायलाई त्यस्ता संघ–संस्थाका बोर्ड तथा अन्य संरचना हटाई सम्बन्धित स्थान खाली गराउन पनि आग्रह गरिएको छ।

निर्देशनको पालना नगरे प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चेतावनी दिएको छ।

Read More

प्रतिनिधिसभा बैठक आज बस्दै, आठ मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल हुने

काठमाडौं। संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार बैठक बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ।

आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका बजेट विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ। कार्यसूचीअनुसार विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा रक्षा मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय तथा राष्ट्रपति कार्यालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकहरू पनि आजको बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिनेछन्।

बैठकमा विभिन्न सांसदहरूले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायको बजेटमाथि खर्च कटौतीका प्रस्तावसमेत पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ। संसद सचिवालयका अनुसार ११ जना सांसदले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

Read More

सार्वजनिक संरचनाको लापरबाहीबाट हुने क्षतिमा राज्य जिम्मेवार : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं । सार्वजनिक सडकपेटी, खुला ढल तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाको अव्यवस्थापनका कारण नागरिकले ज्यान–धनको क्षति व्यहोर्नुपरेमा राज्यले क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।

सरकारी निकायको लापरबाही वा दायित्व निर्वाहमा भएको कमजोरीका कारण नागरिकलाई नोक्सानी पुगेको अवस्थामा ‘दुष्कृतिसम्बन्धी कानुन’ अन्तर्गत क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अदालतले निर्देशन दिएको हो।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८१ मङ्सिर १७ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा सार्वजनिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन र नागरिक सुरक्षासम्बन्धी विस्तृत मार्गनिर्देशन समावेश गरिएको छ।

अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय तथा काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले सार्वजनिक सडकपेटीमा रहेका सबै प्रकारका अतिक्रमण तथा अवरोध तत्काल हटाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। प्रहरी चौकीलगायत सरकारी संरचनाबाट सडकपेटी अतिक्रमण भएको अवस्थामा गृह मन्त्रालय तथा सम्बन्धित सरकारी निकायले आवश्यक कदम चालेर त्यस्ता संरचना हटाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

यस्तै, निजी व्यक्ति, कम्पनी वा गैरसरकारी संस्थाले निर्माण सामग्री, निजी प्लेटफर्म, भर्‍याङ वा अन्य संरचना राखेर सडकपेटी अतिक्रमण गरेको पाइएमा त्यस्ता अवरोध हटाउने जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिइएको छ।

फैसलाअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आपसी समन्वय गरी सडकपेटी अतिक्रमण हटाउन निश्चित समयसीमा तोकी सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्नेछ। तोकिएको अवधिभित्र अतिक्रमण नहटाइए कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही अघि बढाउन पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ।

सर्वोच्चले नागरिकको जिउज्यानको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै सडक तथा सडकपेटीको नियमित रेखदेख, मर्मतसम्भार र व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराएको छ। विशेषगरी बिग्रिएका सडकपेटी तथा खुला ढल तत्काल मर्मत गरी दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न आदेशमा जोड दिइएको छ।

भविष्यमा खुला ढल वा जीर्ण सार्वजनिक संरचनाका कारण ज्यान गुमाउने वा अन्य प्रकारको क्षति हुने अवस्था अन्त्य गर्न संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सबै निकायले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने अदालतको निर्देशन छ।

साथै, सडकपेटी व्यवस्थापन तथा अतिक्रमण हटाउने विषयमा सरकारी निकायबीच अधिकारक्षेत्रको विवाद वा अन्योल उत्पन्न भए सहकार्य, सहअस्तित्व र पारस्परिक समन्वयका आधारमा समाधान खोज्न सर्वोच्च अदालतले आग्रह गरेको छ।

Read More

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट ३७ अर्ब ७० करोड, प्रतिपक्षी बहिष्कारबीच सार्वजनिक

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशसभाको आइतबार राति ११ः४५ बजे बसेको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यवस्थापनका लागि विभिन्न स्रोतबाट राजस्व तथा अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। बजेटका लागि आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट रु एक अर्ब ७२ करोड, राजस्व बाँडफाँटमार्फत रु १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६६ हजार तथा सङ्घीय रोयल्टीबाट रु सात करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

यस्तै, नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत रु नौ अर्ब छ करोड ३३ लाख, चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने रु नौ अर्ब ६२ करोड, सशर्त अनुदानबाट रु छ अर्ब तीन करोड ५८ लाख, सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट रु ३८ करोड ३८ लाख तथा विशेष अनुदानबाट रु ५२ करोड ७६ लाख प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको मन्त्री धामीले जानकारी दिए।

मन्त्री धामीले बजेट भाषणका क्रममा चालु तथा पुँजीगत खर्चतर्फ गरिएको विनियोजनबारे पनि जानकारी गराएका थिए। यद्यपि, बजेट प्रस्तुतिका क्रममा प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरू बैठकमा सहभागी भएनन्।

बैठक सुरु हुनासाथ प्रतिपक्षी सांसदहरूले आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएका थिए। सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले दिएको समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर धामीले सरकारले समयमै बजेट प्रस्तुत गर्न नसक्नु प्रशासनिक कमजोरी र लाचारीपनको परिणाम भएको टिप्पणी गरे। त्यसलगत्तै प्रतिपक्षी दलका सबै सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गर्दै बाहिरिएका थिए।

सत्तारुढ दलभित्रै बजेट बाँडफाँटको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा बजेट प्रस्तुतिमा ढिलाइ भएको बताइएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेश सरकारले रु ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट ल्याएको थियो।

Read More

बेइजिङमा नेपाल-चीन कूटनीति सक्रिय, मन्त्री खनालले गरे उच्चस्तरीय भेटवार्ता

काठमाडौँ । चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सोमबार बेइजिङमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) केन्द्रीय समितिको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख लिउ हाईसिङसँग भेटवार्ता गरेका छन्।

भेटमा नेपाल–चीन सम्बन्ध, साझा हितका विषय र द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप विस्तार गर्ने सम्भावनाबारे छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। दुवै पक्षले दुई देशबीचको परम्परागत मित्रतालाई अझ सुदृढ बनाउने र विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने विषयमा विचार आदानप्रदान गरेका थिए।

परराष्ट्रमन्त्री खनालको भ्रमणका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले उनको सम्मानमा बेइजिङमा विशेष रात्रिभोजको आयोजना गरेका छन्। सो अवसरमा नेपाल–चीनबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध, आर्थिक साझेदारी तथा विकास सहकार्यका विविध आयाममा थप छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालको चीन भ्रमणलाई दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ गति दिने तथा पारस्परिक सहकार्यलाई अझ बलियो बनाउने अवसरका रूपमा हेरिएको छ।

Read More

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट स्वीकृत

काठमाडौँ ।  बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत गरेको छ।

सोमबार अपराह्न बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको हो।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको हाराहारीमै रहने गरी करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ।

Read More

कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट स्वीकृत

काठमाडौँ ।  कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि तयार गरिएको बजेट प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको छ।

सोमबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए।

उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक २०८३ तथा कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८३ लाई प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

बजेट स्वीकृत भएसँगै अब उक्त बजेट प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ।

Read More

लुम्बिनीमा प्रहरी महानिरीक्षकको प्रमुख आतिथ्यतामा शान्ति पदयात्रा तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडौँ ।  रूपन्देहीको लुम्बिनीमा सोमबार प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की को प्रमुख आतिथ्यतामा शान्ति पदयात्रा तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–१० स्थित विश्व शान्ति दीपबाट सुरु भएको पदयात्रा अन्तर्राष्ट्रिय सभाहलमा पुगेर समापन गरिएको हो। उक्त कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको आयोजनामा सम्पन्न भएको हो।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महानिरीक्षक कार्कीले शान्तिपूर्ण तथा सुरक्षित समाज निर्माणका लागि प्रहरीको एकल प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै सामूहिक सहकार्यको आवश्यकता औँल्याए। उनले सुरक्षा, शान्ति र विकासका चुनौतीहरू समाधान गर्न सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, नागरिक समाज तथा सबै सरोकारवालाबीच समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले लागूऔषध दुर्व्यसन, आत्महत्या तथा सडक दुर्घटना जस्ता गम्भीर सामाजिक समस्याहरू समाधान गर्न सामूहिक प्रतिबद्धता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै पदयात्राले समन्वय र सहकार्यको उदाहरण प्रस्तुत गरेको बताए।

कार्यक्रमको उद्देश्य बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट शान्ति, सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावको सन्देश राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रवाह गर्नु रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सभाहलमा आयोजित समापन कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी केन्द्रीय सङ्गीत विद्यालयबाट सङ्गीत टोलीद्वारा ब्यान्ड प्रदर्शन गरिएको थियो। सो अवसरमा एसिड आक्रमण, लागूऔषध दुर्व्यसन, सडक दुर्घटना, आत्महत्या तथा बालविवाहजस्ता सामाजिक समस्यासम्बन्धी जनचेतनामूलक नाटकहरू प्रस्तुत गरिएका थिए।

त्यसैगरी लागूऔषधको कुलतबाट मुक्त भई समाजमा पुनःस्थापित भएका व्यक्तिहरूले आफ्ना अनुभव सुनाउँदै युवा पुस्तालाई सचेत रहन आग्रह गरेका थिए।

लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जेठ ३० गतेदेखि असार १ गतेसम्म सञ्चालन गरेको तीनदिने विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत बुटवलमा प्रविधि सुरक्षासम्बन्धी ह्याकाथन कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ भने लुम्बिनीमा शान्ति पदयात्रा सम्पन्न भएको हो।

अब बुटवलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा साइबर अपराध तथा डिजिटल सुरक्षासम्बन्धी बृहत् जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना हुने जानकारी दिइएको छ।

Read More

नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापनका विषयमा कञ्चनपुरमा उच्चस्तरीय छलफल, सहकार्य सुदृढ गर्ने लक्ष्य

काठमाडौँ ।  कञ्चनपुरमा नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा देखिएका विभिन्न विषयहरूको समाधान तथा समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले दुवै देशका उच्चस्तरीय अधिकारीबीच महेन्द्रनगरमा छलफल भइरहेको छ। महेन्द्रनगरस्थित होटल ओपेरामा जारी उक्त बैठकमा सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्था, आवतजावतलाई सहज बनाउने प्रक्रिया, सीमा स्तम्भहरूको अवस्था तथा अन्य आपसी सरोकारका विषयमा विस्तृत छलफल भइरहेको छ।

कञ्चनपुर जिल्लास्थित उक्त बैठकमा नेपाल र भारतका सुरक्षा निकाय तथा प्रशासनिक तहका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको छ।

छलफलमा विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्ने उपाय, सीमा व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उपाय, तथा दुवै देशबीचको समन्वय र सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा केन्द्रित गरिएको छ। साथै, सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको आवतजावतलाई सुरक्षित, सहज र व्यवस्थित बनाउने उपायहरूबारे पनि विचार–विमर्श भइरहेको छ।

महेन्द्रनगरस्थित होटल ओपेरामा भइरहेको यो उच्चस्तरीय बैठकले सीमाक्षेत्रका समस्याहरूलाई आपसी समझदारी र संस्थागत संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस किसिमका नियमित छलफलहरूले नेपाल र भारतबीचको दीर्घकालीन सहकार्य तथा सीमा व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

Read More