२०८३ श्रावण १८

अतिरिक्त शुल्क माग भए प्रमाणसहित ११५१ मा उजुरी गर्न मन्त्री श्रेष्ठको आग्रह

काठमाडौँ ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट सेवा लिने क्रममा तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम माग गरिएमा प्रमाणसहित तत्काल हटलाइन नम्बर ११५१ मा जानकारी गराउन सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेका छन् ।

पदभार ग्रहणपछि मन्त्री श्रेष्ठले गुनासो सुनुवाइ र शीघ्र समाधानलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालय र मातहतका निकायमा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।

विद्युत् सेवासम्बन्धी गुनासो संकलन र समाधानका लागि सञ्चालनमा रहेको हटलाइन ११५१ लाई थप सक्रिय बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेको चैत १३ गतेयता उक्त हटलाइनमार्फत १३ हजार ८८ वटा गुनासोको समाधान गरिएको छ ।

ती गुनासोमध्ये विद्युत् अवरोध (नो लाइट), ट्रान्सफर्मर बिग्रिनु, पोल तथा मिटरको अभाव, तथा भूमिगत विद्युत् जडानजस्ता समस्या प्रमुख रहेका छन् । मन्त्रालयले यस्ता समस्या छिटो समाधान गर्दै सेवाग्राहीलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको जनाएको छ ।

त्यस्तै, संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूले संसद्को शून्य र विशेष समयमा उठाउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसम्बन्धी गुनासोलाई समेत तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारका लागि मन्त्रालयले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ बमोजिम ‘सुशासन एकाइ’ गठन गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त एकाइमार्फत कर्मचारीको कार्यसम्पादन, जिम्मेवारी निर्वाह, कानुनी समयसीमा पालना तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन भइरहेको छ ।

साथै, सरकारी स्रोत–साधनको उपयोग, कार्यसम्पादन सूचकको कार्यान्वयन तथा काम समयमै सम्पन्न भए–नभएको विषयमा समेत निरन्तर निगरानी राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले ‘डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली’लाई प्राथमिकतामा राख्दै सेवा सुधार, गुनासो व्यवस्थापन र उत्तरदायित्व अभिवृद्धिमा जोड दिएको छ ।

Read More

मधेस प्रदेशद्वारा ‘डिजिटल मधेस दशक’ घोषणा

काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सरकारले सन् २०२६ देखि २०३६ सम्मका लागि ‘डिजिटल मधेस दशक’ घोषणा गरेको छ ।

प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सोमबार प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी १० वर्षलाई डिजिटल रूपान्तरणको अवधिका रूपमा अघि बढाइने घोषणा गरेका हुन् ।

उनले उक्त अवधिअनुसार कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए ।

त्यसैगरी, बजेटमार्फत प्रदेशस्तरीय खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

नवउद्यमीका लागि कोष स्थापना गरिने तथा युवालाई लक्षित गर्दै सय दिने युवा रोजगारी ग्यारेन्टी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताएका छन् ।

Read More

शिक्षक सरुवा व्यवस्थापनमा ३ बुँदे निर्देशन जारी

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय महाशाखा, भक्तपुरले शिक्षक सरुवा सम्बन्धी तीन बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।

महाशाखाले सोमबार देशभरका स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्दै स्थायी पदपूर्तिका लागि शिक्षक सेवा आयोगमा माग गरिएको पदमा जिल्लान्तर वा अन्तर-स्थानीय तह सरुवा गरेर पदपूर्ति नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै, खुद पुल दरबन्दी रहेका स्थानीय तहहरूमा उक्त दरबन्दीअनुसार शिक्षक सरुवा गर्न निर्देशन दिइएको छ।

यसैगरी, ७५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा बढुवाका लागि निवेदन दिएका सम्भावित उम्मेदवारहरूको हकमा बढुवाको अन्तिम नतिजा प्रकाशित नभएसम्म सरुवा सहमति नदिन पनि स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन गरिएको महाशाखाले जनाएको छ।

Read More

स्वास्थ्य मन्त्री मेहता र जर्मन प्रतिनिधिमण्डलबीच द्विपक्षीय सहकार्यबारे छलफल

काठमाडौँ ।  स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतासँग जर्मनीको संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालय (बीएमजेड) अन्तर्गत दक्षिण एसिया विभागकी प्रमुख बारबरा शेफर तथा नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत उडो भोल्जले सोमबार शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्।

सिंहदरबारस्थित स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा भएको भेटका क्रममा नेपाल–जर्मनीबीच लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको मैत्रीपूर्ण तथा सहयोगात्मक सम्बन्धका विविध आयामबारे छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री मेहताले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा जर्मन सरकारले पुर्‍याउँदै आएको योगदानको उच्च प्रशंसा गरिन्। विशेषगरी स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल हेल्थ प्रवर्द्धन तथा विभिन्न विकास परियोजनामार्फत प्रदान गरिएको सहयोगले स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै उनले जर्मन सरकारप्रति आभार व्यक्त गरिन्।

मन्त्री मेहताले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउन जर्मनीको निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा समेत राखेकी थिइन्।

जवाफमा राजदूत भोल्ज र दक्षिण एसिया विभाग प्रमुख शेफरले नेपालको विकास प्राथमिकताअनुसार स्वास्थ्यसहित विभिन्न क्षेत्रमा आगामी दिनमा पनि सहयोग, साझेदारी र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

भेटघाटमा जर्मनी सरकारको सहयोगमा नेपालमा कार्यरत संस्थाहरू केएफडब्ल्यु (KfW), जिआइजेड (GIZ) तथा पिटिआई/पिटिबी (PTI/PTB) का प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो।

Read More

स्वीस राजदूत मेउली र शिक्षामन्त्री पोखरेलबीच भेट, शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्य विस्तारबारे छलफल

काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलसँग नेपालका लागि स्वीट्जरल्याण्डका राजदूत ड्यानिएल मेउलीले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्।

सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सोमबार भएको भेटमा नेपाल–स्वीट्जरल्याण्ड द्विपक्षीय सम्बन्ध, आपसी हितका विषय, विकास सहायता परिचालन तथा शिक्षा क्षेत्रमा स्वीस सरकारको सहयोग र साझेदारी विस्तारका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

भेटका क्रममा विशेषगरी नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकास तथा प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षाको प्रवर्द्धनमा केन्द्रित सहकार्यबारे विचार आदानप्रदान भएको थियो।

स्वीट्जरल्याण्ड नेपालका प्रमुख विकास साझेदारमध्ये एक हो। स्वीस सरकारले लामो समयदेखि नेपालको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ। विशेषगरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सिटीईभीटी) मार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्।

हाल स्वीस एजेन्सी फर डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसन (एसडिसी) को सहयोगमा सिटीईभीटीमार्फत ‘नेसनल भोकेसनल क्वालिफिकेसन सिस्टम’, ‘इन्ह्यान्स्ड स्किल्स फर सस्टेनेबल एन्ड रिवार्डिङ इम्प्लोयमेन्ट’ तथा ‘क्वालिटी टेक्निकल एन्ड भोकेसनल एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ फर युथ’ परियोजना कार्यान्वयनमा रहेका छन्।

भेटमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले नेपाल र स्वीट्जरल्याण्डबीच लामो समयदेखि मैत्रीपूर्ण र सुमधुर सम्बन्ध कायम रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको विकास तथा शिक्षा क्षेत्रमा स्वीस सरकारले पुर्‍याउँदै आएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए।

Read More

काठमाडौँ महानगरको नीति तथा कार्यक्रममाथि आजदेखि छलफल सुरु

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि आजदेखि नगरसभामा छलफल सुरु भएको छ।

महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले आइतबार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित नगरसभाको १९औँ अधिवेशन बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन्। महानगरले विभिन्न ११ क्षेत्रमा केन्द्रित १०१ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा महानगरपालिकाको दीर्घकालीन सोच, उद्देश्य तथा योजनालाई निरन्तरता दिँदै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सम्पन्न हुन बाँकी रहेका बहुवर्षीय कार्यक्रमलाई समेत समेटिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले अन्तरसरकारी समन्वय र साझेदारीमार्फत मात्रै निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताइन्।

महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन तथा शासकीय व्यवस्थापन, सामाजिक विकास, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, प्रविधिमैत्री स्वास्थ्य सेवा, वातावरण तथा सरसफाइ, राजस्व परिचालन, सहरी योजना, पूर्वाधार तथा सहरी विकास, सम्पदा, संस्कृति तथा पर्यटन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि तथा उपभोक्ता हित संरक्षणलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

Read More

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको प्रमुख एजेन्डा: परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल

काठमाडौँ । चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा आइतबार बेइजिङ पुगेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल ले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनलाई प्रमुख राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको बताएका छन्।

नेपाली दूतावासद्वारा बेइजिङमा आयोजित नेपाली डायस्पोरासँगको अन्तरक्रिया तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खनालले पुराना तथा ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरूको छानबिन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार २०६३ सालपछि भएका भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि विशेष कार्यदल गठन गरिएको छ।

उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारमा सहभागी भएपछि निर्वाचनका क्रममा गरिएको सुशासनसम्बन्धी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएको उल्लेख गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारमा सहभागी हुनुको उद्देश्य नै प्रभावकारी शासन र सेवा प्रवाह सुधार रहेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री खनालले लामो समयदेखि राज्य सञ्चालनमा देखिएका कमजोरीका कारण प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन नसकेको निष्कर्षका आधारमा सरकार सुधारमुखी एजेन्डासहित अघि बढिरहेको बताए। उनले सेवा प्रवाहलाई सरल, छरितो र झन्झटरहित बनाउन डिजिटल तथा प्रविधिमैत्री शासन प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको समस्या समाधानलाई सहज बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘मोफा मित्र’ नामक मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिँदै उनले उक्त एपमार्फत विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्ना गुनासो तथा समस्या दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बताए। प्राप्त गुनासोहरू सम्बन्धित नेपाली दूतावाससँग तत्काल समन्वय गरी समाधान प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री खनालले सरकार परिणाममुखी ढंगले काम गरिरहेको दाबी गर्दै निकट भविष्यमा नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा सुधारको अनुभूति गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

Read More

कोशी प्रदेशसहित सातै प्रदेशले आज बजेट सार्वजनिक गर्दै, कोशीको आकार करिब ४० अर्ब हुने अनुमान

काठमाडौँ । देशका सातवटै प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्। सोहीअनुसार कोशी प्रदेशले दिउँसो ४ बजे प्रदेशसभा बैठकमार्फत आफ्नो बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको छ।

प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर लिङ्थेपले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कोशी प्रदेशको बजेट आकार करिब ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी रहने अनुमान गरिएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। मध्यावधि समीक्षापछि भने उक्त अनुमान घटाएर ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा संशोधन गरिएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेटको स्रोत संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा आन्तरिक आम्दानीलाई आधार बनाइएको छ। अनुदानतर्फ करिब १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र राजस्व बाँडफाँटबाट १३ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। बाँकी रकम आन्तरिक स्रोत र संचित कोषबाट पूर्ति गरिने बताइएको छ।

नयाँ बजेटमा प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि प्रत्येकलाई ४ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले योजना समावेश गर्ने तयारी गरेको छ।

त्यसैगरी करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका बहुवर्षीय नयाँ आयोजनाहरू पनि बजेटमा समेटिने अपेक्षा गरिएको छ।

Read More

कैलालीको टेम्पो घटना छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलालीमा टेम्पो भिरबाट खसालेको घटनाबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सोमबार प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो।

समितिमा कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशी, वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृत जनक पाध्या, यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीका मेकानिकल इन्जिनियर धोजराज जोशी तथा कानुन अधिकृत विजयराज ओझा सदस्य रहेका छन्।

समितिलाई घटनासम्बन्धी यथार्थ तथ्य पत्ता लगाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

Read More

धादिङमा नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजनाको अनुगमन : निर्माणमा ढिलाइ नगर्न मन्त्रीको कडा निर्देशन

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनील लम्सालले निर्माणाधीन नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्दै निर्माण कार्यमा कुनै पनि प्रकारको ढिलाइ नगर्न सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्।

आइतबार आयोजना क्षेत्रमा गरिएको निरीक्षणका क्रममा मन्त्री लम्सालले वर्षायामलाई ध्यानमा राख्दै जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाएर भए पनि काम निरन्तर अघि बढाउन निर्माण कम्पनीलाई आग्रह गरे। उनले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नु सरकारको प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै लापरबाही वा काममा सुस्तता कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए।

अनुगमनका क्रममा मन्त्री लम्सालले कामको गति र गुणस्तरप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कडा शब्दमा निर्देशन दिएका थिए। उनका अभिव्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि चर्चा र मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। केहीले यसलाई निर्माण कार्यमा देखिएको ढिलासुस्तीप्रति कठोर असन्तुष्टिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने केहीले सार्वजनिक पदधारीबाट प्रयोग भएको भाषा उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

मन्त्री लम्सालले आयोजनामा देखिएका समस्या र अवरोधहरू समाधान गर्न मन्त्रालय आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे। राष्ट्रिय महत्त्व बोकेको उक्त सडक आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सरकार, निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।

यसअघि बिटुमिन आपूर्तिमा देखिएको अभाव तथा केही प्राविधिक चुनौतीका कारण प्रभावित बनेको नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजनाको काम पछिल्ला दिनहरूमा पुनः तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। बिटुमिन आपूर्ति सहज भएसँगै विभिन्न खण्डहरूमा कालोपत्रे कार्यसमेत तीव्र रूपमा भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ।

Read More