काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सरकारले सन् २०२६ देखि २०३६ सम्मका लागि ‘डिजिटल मधेस दशक’ घोषणा गरेको छ ।
प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सोमबार प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी १० वर्षलाई डिजिटल रूपान्तरणको अवधिका रूपमा अघि बढाइने घोषणा गरेका हुन् ।
उनले उक्त अवधिअनुसार कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, बजेटमार्फत प्रदेशस्तरीय खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
नवउद्यमीका लागि कोष स्थापना गरिने तथा युवालाई लक्षित गर्दै सय दिने युवा रोजगारी ग्यारेन्टी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताएका छन् ।
