काठमाडौँ । सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त मानिने जिबी राई अझै फरार रहँदा सरकारको कार्यक्षमता मात्र होइन, राजनीतिक जवाफदेहितामाथिसमेत गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
अर्बौं रुपैयाँ बचतकर्ताको जोखिममा पर्दा पनि राज्य संयन्त्रले ठोस परिणाम दिन नसकेको भन्दै पीडितहरूको आक्रोश दिनप्रतिदिन चुलिँदै गएको छ।
सहकारीमार्फत संकलित रकम हिनामिना भएको आरोपमा खोजी भइरहेका जीबी राई अझै पक्राउ नपर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक–राजनीतिक विवाद बनेको छ। वर्षौंदेखि अनुसन्धान, समिति र सरकारी प्रतिबद्धता दोहोरिँदै आए पनि नतिजा शून्य हुँदा पीडितहरू सडकमा उत्रिन बाध्य भएका छन्।
पीडितहरूको आरोप छ-राज्यसँग सम्पूर्ण कानुनी र प्रशासनिक शक्ति हुँदा पनि मुख्य अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न नसक्नु केवल असक्षमता होइन, गम्भीर राजनीतिक संरक्षण वा उदासीनताको संकेत हो।
यसबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि प्रश्नको घेरामा परेको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने र जिबी राईबीच विगतको व्यावसायिक सम्बन्ध सार्वजनिक भइसकेपछि, सहकारी प्रकरणमा रास्वपाको मौनता र भूमिका अझ चर्को बहसको विषय बनेको छ।
आलोचकहरू भन्छन्, सुशासन र पारदर्शिताको नारा लिएर उदाएको राजनीतिक शक्तिले यस्तो संवेदनशील मुद्दामा अझ कडा र स्पष्ट अडान लिनुपर्ने थियो। तर, जिबी राई पक्राउबारे ठोस दबाब नदेखिनु “राजनीतिक संरक्षण वा मौन सहमति” हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ।
देशभर सहकारी, लघुवित्त र वित्तीय संस्थाबाट पीडित बनेका हजारौं नागरिकको एउटै आवाज छ—“हाम्रो पैसा कहाँ गयो ? जिम्मेवार को हो ? र जिबी राई कहिले पक्राउ पर्छन् ?”
विश्लेषकहरूका अनुसार यो प्रकरण केवल आर्थिक अपराध होइन, राज्यको नियमन, राजनीतिक इच्छाशक्ति र शक्ति संरचनाको विश्वसनीयतामाथिको कठोर परीक्षा बनेको छ।
तर प्रश्न अझै उस्तै छ, आखिर जिबी राईलाई कसले जोगाइरहेको छ ?
