काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। आयोगको आज बसेको बैठकले उक्त कार्यविधिलाई अनुमोदन गर्दै छात्रवृत्ति व्यवस्थापनमा देखिएको कानुनी अस्पष्टता हटाउने प्रयास गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि कार्यविधिलाई अन्तिम स्वीकृति दिएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार कार्यविधि पारित भएसँगै विगत केही समयदेखि देखिएको कानुनी रिक्तता र प्रक्रियागत अन्योललाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने आधार तयार भएको छ।
बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले सहअध्यक्षता गरेकी थिइन् भने आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरीसहित अन्य सदस्यहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो।
सरकारले हालै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४(ख) थप गरेपछि आयोगलाई छात्रवृत्ति तथा अनुदानसम्बन्धी आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण गर्ने स्पष्ट कानुनी अधिकार प्राप्त भएको थियो।
यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ कार्यान्वयनमा आएपछि आयोगले विगतमा जारी गरेका निर्देशिका र कार्यविधिहरू स्वतः निष्क्रिय बनेका थिए। त्यसबाट छात्रवृत्ति व्यवस्थापन र कार्यान्वयन प्रक्रियामा कानुनी अन्योल उत्पन्न भएको थियो।
