काठमाडौँ । विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिएर वर्षौंदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका कर्मचारीमाथि सरकारले कडा कदम चाल्न थालेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले विदेशमै बसोबास गरिरहेका दुई कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग्दै उनीहरूलाई सरकारी सेवाका लागि नै अयोग्य ठहर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अध्ययन बिदा वा असाधारण बिदा सकिएपछि पनि कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेका कर्मचारीविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया थालिएको जनाएको हो।
सूचनाअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत दुई जना कम्प्युटर अपरेटरले बिदा अवधि समाप्त भइसकेपछि पनि लामो समयदेखि कार्यालयमा हाजिर नगरी विदेशमै बसोबास गरिरहेको पाइएको छ। प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा उनीहरूले विदेशी आवासीय अनुमति (पीआर) लिएको तथ्यसमेत फेला परेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रचलित कानुनअनुसार बहालवाला निजामती कर्मचारीले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिन समेत पाउँदैनन्। स्वीकृत बिदा समाप्त भएको ३० दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि उनीहरू लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै मन्त्रालयले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
तोकिएको अवधिमा स्पष्टीकरण नआए वा पेश गरिएको जवाफ सन्तोषजनक नभए कानुनअनुसार थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
यसैबीच, सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्। उनले कार्यालयमा अनुपस्थित भई विदेशमा बसोबास गरिरहेका अन्य कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे पनि खोजी तथा अध्ययनलाई तीव्र बनाइएको जानकारी दिइन्।
सरकारको यो कदमलाई विदेशमा बस्दै नेपाल सरकारको जागिर कायम राख्ने प्रवृत्तिमाथिको कडा सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।
