काठमाडौं । नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र सहज बनाउन सरकारले एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। सेवाग्राहीलाई सरल प्रक्रिया उपलब्ध गराउने र बिचौलियाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयजस्ता बढी सेवाग्राही आउने निकायमा एकद्वार सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सेवा लिन आउने तर निवेदन वा उजुरी तयार गर्न समस्या भएका नागरिकलाई सहयोग गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा छुट्टै सहजीकरण गर्ने कर्मचारी व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
यसैगरी, मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने निर्णय भएको छ। यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता र प्राविधिक दक्षता बढाउन आवश्यक तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन्।
बैठकले सातामा शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था लागू भइसकेपछि हाल कायम सार्वजनिक बिदाहरूको पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
सरकारको निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा बन्ने कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहनेछन्।
कार्यदललाई हाल प्रचलनमा रहेका सार्वजनिक बिदाको प्रभाव र आवश्यकताबारे अध्ययन गरी सुझावसहित १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। दुई दिने साप्ताहिक बिदा प्रणाली कार्यान्वयनपछि सार्वजनिक बिदाको समग्र व्यवस्थापन पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएकाले यस्तो निर्णय गरिएको सरकारले जनाएको छ।
