काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) बीच नीतिगत तथा प्राज्ञिक सहकार्य बढ्ने भएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश संशोधनसँगै दुवै संस्थाबीच समन्वयको नयाँ व्यवस्था गरिएको हो।
राजपत्रमा प्रकाशित दोस्रो संशोधनअनुसार प्रतिष्ठानको बोर्ड संरचनामा परिवर्तन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई पदेन अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ। बोर्डमा त्रिविका उपकुलपति र नेपाल सरकारबाट मनोनित दुई सदस्य रहनेछन् भने कार्यकारी निर्देशकले सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको अध्यक्षतामा त्रिविका उपकुलपति डा. भोला थापासहितको सहभागितामा प्रतिष्ठानको बोर्ड बैठकसमेत सम्पन्न भएको छ।
प्रतिष्ठानका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले सरकारका लागि नीति निर्माण, अनुसन्धान र विशेषज्ञ सुझाव तयार गर्ने काममा योजना आयोग र विश्वविद्यालयबीच सहकार्य विस्तार गर्नेछ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सामरिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, परराष्ट्र नीति तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी सुधारका विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिँदै आएको छ।
