२०८३ श्रावण १०

सार्वजनिक बिदाको समीक्षा गर्न सरकारद्वारा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय

काठमाडौं। सरकारले हाल लागू रहेको सार्वजनिक बिदाको व्यवस्थाबारे अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, जेनजी शहीद परिवार तथा घाइतेका लागि स्वीकृत राहत प्याकेजलाई छिटो कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

सरकारी सचिवहरूको बैठकले शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था सुरु भएपछि विद्यमान बिदा प्रणालीको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै अध्ययन समिति बनाउने निर्णय गरेको हो।

गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहनेछन्।

सरकारले कार्यदललाई १५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाउन समयसीमा तोकेको छ। कार्यदलले सार्वजनिक बिदाको प्रभावकारिता, आवश्यकता तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी पक्षको समीक्षा गरी सरकारलाई सुझाव दिनेछ।

Read More

बाजुरामा जिप दुर्घटना, चालकसहित ९ जना घाइते

काठमाडौं बाजुराको हिमाली गाउँपालिकामा भएको जिप दुर्घटनामा चालकसहित नौ जना यात्रु घाइते भएका छन्।

हिमाली गाउँपालिका–५ क्युडीस्थित कुवाडी–क्युडी भित्री कच्ची सडकखण्डमा सोमबार दिउँसो जिप दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार दिउँसो करिब १:२५ बजे सडकको माथिल्लो घुम्तीबाट जिप अनियन्त्रित भई करिब १० मिटर तल खसेको थियो।

दुर्घटनामा हिमाली गाउँपालिका–२ नातीखोलाका २५ वर्षीय जिप चालक जनवीर बुढासहित नौ जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको अवस्थाबारे थप विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

घटनाको कारण पत्ता लगाउन प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

Read More

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि अन्तिम आवेदन खुला

काठमाडौं । सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि भूमि समस्या समाधान समितिले अन्तिमपटक आवेदन माग गरेको हो।

समितिका अनुसार योग्य लाभग्राहीको विवरण संकलन तथा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियाका लागि ३५ दिनभित्र निवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवेदन दर्ता साउन ४ गतेदेखि सुरु हुने जनाइएको छ।

सम्बन्धित व्यक्तिले समितिले तोकेको ढाँचामा फाराम भरी आफ्नो स्थानीय तहमा निवेदन दिन सक्नेछन्। त्यस्तै, वडा क्षेत्रमा खटिएका लगत संकलकमार्फत पनि आवश्यक विवरणसहित आवेदन बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यस प्रक्रियासम्बन्धी थप जानकारी सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक गरिसकेका छन्। समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजातसहित आवेदन पेस गर्न आग्रह गरेको छ।

समितिले तोकिएको अवधिभित्र आवेदन नदिने व्यक्ति आगामी प्रक्रियामा समेटिन समस्या हुन सक्ने भन्दै यो अवसरको उपयोग गर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरेको छ।

Read More

सेवाग्राहीको भीड घटाउन सरकारी कार्यालयमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिँदै

काठमाडौं । नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र सहज बनाउन सरकारले एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। सेवाग्राहीलाई सरल प्रक्रिया उपलब्ध गराउने र बिचौलियाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयजस्ता बढी सेवाग्राही आउने निकायमा एकद्वार सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

सेवा लिन आउने तर निवेदन वा उजुरी तयार गर्न समस्या भएका नागरिकलाई सहयोग गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा छुट्टै सहजीकरण गर्ने कर्मचारी व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

यसैगरी, मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने निर्णय भएको छ। यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता र प्राविधिक दक्षता बढाउन आवश्यक तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन्।

बैठकले सातामा शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था लागू भइसकेपछि हाल कायम सार्वजनिक बिदाहरूको पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

सरकारको निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा बन्ने कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहनेछन्।

कार्यदललाई हाल प्रचलनमा रहेका सार्वजनिक बिदाको प्रभाव र आवश्यकताबारे अध्ययन गरी सुझावसहित १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। दुई दिने साप्ताहिक बिदा प्रणाली कार्यान्वयनपछि सार्वजनिक बिदाको समग्र व्यवस्थापन पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएकाले यस्तो निर्णय गरिएको सरकारले जनाएको छ।

Read More

नेप्सेमा उत्साहजनक सुधार, परिसूचक ४१ अंकले उकालो

काठमाडौं। साताको पहिलो कारोबार दिन सोमबार नेपाली सेयर बजारमा सकारात्मक माहोल देखिएको छ। नेप्से परिसूचक उल्लेख्य रूपमा बढ्दै २ हजार ७१९.२४ विन्दुमा पुगेर कारोबार बन्द भएको हो।

यस दिन नेप्से ४१.७० अंकले वृद्धि भएको छ। बजारमा ३४३ वटा कम्पनी तथा धितोपत्रका १ करोड २२ लाख ४५ हजार ३३७ कित्ता सेयर किनबेच भएका छन्। दिनभरको कारोबार रकम रु ५ अर्ब ५१ करोड २६ लाख ८८ हजार ९७९ पुगेको छ।

बजार उकालो लाग्दा केही कम्पनीका लगानीकर्ताले उल्लेख्य लाभ हासिल गरेका छन्। एभरेष्ट कलर लिमिटेडको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै १४.९७ प्रतिशतले बढेको छ भने रिड्ज लाइन इनर्जीको सेयर मूल्य १४.६४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

त्यस्तै, श्रीनगर एग्रिटेक इन्डस्ट्रिजको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ। सोलु हाइड्रोपावर र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सेयर मूल्य क्रमशः ९.५६ प्रतिशत र ९.३१ प्रतिशतले उकालो लागेको छ।

कारोबार रकमका आधारमा आँखु खोला जलविद्युत कम्पनी अग्रस्थानमा रह्यो। उक्त कम्पनीको करिब रु २९ करोड बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको रु २४ करोड, रिडी पावरको रु २० करोड, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको रु १९ करोड र नेसनल हाइड्रोपावरको रु १५ करोड बराबरको कारोबार भएको छ।

सोमबार कारोबार भएका कम्पनीमध्ये २३९ वटा स्टकको मूल्य बढेको छ भने ३२ वटाको मूल्य घटेको छ। पाँच वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा कुनै परिवर्तन देखिएन।

बजारका अधिकांश समूहगत उपसूचक सकारात्मक रहे पनि म्युचुअल फन्ड समूह भने सामान्य गिरावटमा रह्यो। म्युचुअल फन्ड उपसूचक ०.०२ प्रतिशतले घटेको छ।

Read More

धनुषामा ट्राफिक कारबाहीबाट रु एक करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन, दुर्घटना बढे पनि मृत्यु घट्यो

काठमाडौं । धनुषा जिल्लामा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारीसाधनमाथि गरिएको कारबाहीबाट रु एक करोड १४ लाखभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ।

प्रमुख प्रहरी निरीक्षक खगेन्द्रकुमार दाहालका अनुसार यस अवधिमा १२ हजार ६०३ वटा सवारीसाधनलाई कारबाही गरिएको थियो। त्यसबाट रु एक करोड १४ लाख ९ हजार ५०१ राजस्व प्राप्त भएको हो।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने २८ हजार ५३८ सवारीसाधनमाथि कारबाही गर्दा रु दुई करोड २१ लाख १० हजार ५०० राजस्व सङ्कलन भएको थियो।

यसैबीच, धनुषामा चालु आवमा सवारी दुर्घटनाको सङ्ख्या बढेको छ। प्रहरी तथ्याङ्कअनुसार एक हजार ३५८ दुर्घटनामा ८२ जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई हजार १९८ जना घाइते भएका छन्।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जिल्लामा एक हजार २२१ वटा सवारी दुर्घटना भएका थिए। ती दुर्घटनामा ८४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।

प्रहरीका अनुसार सडकको कमजोर अवस्था, चालक तथा यात्रुको लापरवाहीलगायत कारणले दुर्घटनाको सङ्ख्या बढिरहेको भए पनि दुर्घटनामा हुने मृत्युको दर भने घट्दो क्रममा छ।

प्रहरी निरीक्षक दाहालले पछिल्ला वर्षमा सञ्चालन गरिएका ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम, नियमित अनुगमन तथा चेकजाँचका कारण दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति कम गर्न सहयोग पुगेको बताएका छन्।

Read More

यातायात कार्यालयमा एक साता अत्यावश्यकबाहेक नआउन विभागको आग्रह

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सेवाग्राहीलाई करिब एक सातासम्म अत्यावश्यक कामबाहेक यातायात कार्यालयमा नआउन आग्रह गरेको छ । विभागले करका नयाँ दररेट समायोजन र प्रणाली अद्यावधिकको काम भइरहेकाले नियमित सेवा प्रवाहमा केही समय लाग्ने जनाएको हो ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विभागले सूचना जारी गर्दै यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न डिजिटल प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन डाटा स्थानान्तरण (Database Migration) तथा प्रदेश सरकारबाट निर्धारण गरिएका नयाँ करका दरहरू प्रविष्टि र मिलान गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिएको छ ।

विभागका अनुसार उक्त प्राविधिक कार्य पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न करिब एक हप्ता लाग्नेछ । त्यसैले अत्यावश्यक सेवा आवश्यक परेका बाहेक सेवाग्राहीलाई २०८३ साल साउन ८ गतेपछि मात्र सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

Read More

शुक्लाफाँटा निकुञ्जमा हराएका सबै महिला सुरक्षित सम्पर्कमा, सेनाको खोजीपछि उद्धार

काठमाडौं ।कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र च्याउ टिप्न गएका भीमदत्त नगरपालिका–१९ बागफाँटाका महिलाहरू सम्पर्कमा आएका छन् । गत आइतबारदेखि सम्पर्कविहीन रहेका उनीहरू नेपाली सेनाको नेतृत्वमा भएको खोजी अभियानपछि परिवारको सम्पर्कमा पुगेका हुन् । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको रणसिंह दल गणका गणपति प्रमुख सेनानी प्रकाश घिमिरेले सबै सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरी खोजी तीव्र पारिएको र केही समयअघि महिलाहरू सुरक्षित अवस्थामा परिवारको सम्पर्कमा आएको जानकारी दिए । यसैगरी, आइतबार साँझदेखि निकुञ्जभित्र हराइरहेका बेल्डाडी गाउँपालिका–२ का तीन महिलालाई सेनाको सहसेनानी सुमन जिसी नेतृत्वको टोलीले सोमबार बिहान सकुशल उद्धार गरी परिवारको जिम्मा लगाएको छ । निकुञ्जभित्र अवैध रूपमा च्याउ टिप्न गएका तीन महिला समूह सम्पर्कविहीन भएपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नगर प्रहरी र निकुञ्ज प्रशासनले संयुक्त रूपमा खोजी अभियान सञ्चालन गरेका थिए ।

Read More

बालेन–वाग्ले सम्बन्धमा चिसोपना : बजेटदेखि सरकार सञ्चालनसम्म बढ्दै विवाद

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबिच पछिल्लो समय दूरी बढ्दै गएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ । विशेषगरी अर्थमन्त्री वाग्लेले ल्याएको बजेट, कर नीति र आर्थिक निर्णय प्रक्रियालाई लिएर प्रधानमन्त्री पक्ष असन्तुष्ट रहेको स्रोतहरूको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार बजेटमा समावेश गरिएका केही कर व्यवस्थाप्रति प्रधानमन्त्री शाहको आपत्ति रहेको छ । विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् क्षेत्रमा लगाइएको करप्रति प्रधानमन्त्री असहमत रहेको बताइएको छ ।

स्रोतले भन्यो, “शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीमा कर लगाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीको टिमसँग पूर्व छलफल भएको थिएन । सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पनि समन्वय भएन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आउनुभएको छ र पार्टी नेतृत्वलाई समेत जानकारी गराइसक्नुभएको छ ।”

अर्थ मन्त्रालयको विषयमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियता बढ्यो

प्रधानमन्त्री शाह अर्थ मन्त्रालयको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्ट रहेको संकेत पछिल्लो समयका गतिविधिबाट देखिएको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा आफैं सक्रियता बढाउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेलाई कतिपय छलफलबाट टाढा राखेको बताइएको छ ।

आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थासँग प्रधानमन्त्रीले आफैं उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, निर्माण व्यवसायी महासंघ तथा होटल व्यवसायीका प्रतिनिधिसँग भएका छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेको सहभागिता नरहेको बताइएको छ ।

त्यस्तै, पुँजी बजार, धितोपत्र व्यवसाय र बीमा क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनिएको छलफलमा पनि अर्थमन्त्री सहभागी हुने वा नहुने विषय स्पष्ट छैन ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले यस्ता बैठकमा अर्थमन्त्रीको स्थानमा रास्वपाकी सांसद तथा उद्यमी विदुषी राणालाई सहभागी गराउँदै आएका छन् । आफूलाई निर्णय प्रक्रियाबाट अलग राखिएको महसुस भएपछि अर्थमन्त्री वाग्ले प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट बनेको दाबी गरिएको छ ।

लामिछाने र वाग्लेको २४ घण्टे छलफलले बढायो राजनीतिक चासो

यसैबीच, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र उपसभापतिसमेत रहेका अर्थमन्त्री वाग्लेबिच करिब २४ घण्टा लामो छलफल भएको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोकस्थित दुसित थानी रिसोर्टमा भएको उक्त भेटमा सरकारको कामकारबाही, प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैली, सरकारका पछिल्ला गतिविधि तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापनलगायत विषयमा समीक्षा भएको स्रोतको भनाइ छ ।

शनिबार दिउँसो पत्नी सहित रिसोर्ट पुगेका सभापति लामिछाने र त्यसभन्दा अगाडि नै पुगेका अर्थमन्त्री वाग्लेबिच भएको छलफलपछि लामिछाने आइतबार साँझ काठमाडौं फर्किएका थिए ।

स्रोतका अनुसार बैठकमा सरकारप्रति बढ्दै गएको जनअसन्तुष्टि, पार्टीको नीति तथा घोषणापत्रअनुसार सरकार सञ्चालन भइरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि गम्भीर समीक्षा भएको थियो । सरकारको काम गर्ने शैलीमा सुधार आवश्यक रहेको र अवस्था नसुध्रिए नेतृत्व तहमा परिवर्तनको विकल्पसमेत छलफलमा आएको दाबी गरिएको छ ।

वाग्लेलाई हटाउने प्रस्तावबारे चर्चा

यसअघि प्रधानमन्त्री शाहले लामिछाने निवासमै पुगेर अर्थमन्त्री वाग्लेको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनलाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको चर्चा राजनीतिक क्षेत्रमा चलेको थियो ।

तर, सभापति लामिछानेले उक्त प्रस्ताव स्वीकार नगरेको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा वाग्लेको स्थानमा विदुषी राणालाई ल्याउन चाहेको चर्चा पनि भइरहेको छ ।

यद्यपि, लामिछाने निकट एक नेताले सार्वजनिक भएका सबै समाचार सत्य नभएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच केही विषयमा मतभिन्नता भए पनि वाग्लेलाई हटाउने औपचारिक प्रस्ताव पार्टीमा आएको छैन ।

ती नेताले भने, “प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच देखिएको असहमतिलाई समाधान गर्ने उद्देश्यले नै सभापति र उपसभापतिबिच छलफल भएको हो । पार्टी नेतृत्वले समस्या समाधान गर्ने विश्वास छ ।”

आगामी दिन निर्णायक हुने संकेत

सभापति लामिछाने र अर्थमन्त्री वाग्लेबिच भएको छलफलको विस्तृत विवरण औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । तर, पछिल्लो समय रास्वपाकै केही सांसदहरूले संसद् र सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित निकायसँग गर्ने भेटवार्तामा अर्थमन्त्रीको अनुपस्थिति र त्यसैबीच भएको लामो छलफलले सरकारभित्र देखिएको असमझदारीलाई थप चर्चाको विषय बनाएको छ ।

अब प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र पार्टी नेतृत्वबीचको समन्वयले आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।

Read More

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा योजना आयोग र त्रिविको सहकार्य बढ्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) बीच नीतिगत तथा प्राज्ञिक सहकार्य बढ्ने भएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश संशोधनसँगै दुवै संस्थाबीच समन्वयको नयाँ व्यवस्था गरिएको हो।

राजपत्रमा प्रकाशित दोस्रो संशोधनअनुसार प्रतिष्ठानको बोर्ड संरचनामा परिवर्तन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई पदेन अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ। बोर्डमा त्रिविका उपकुलपति र नेपाल सरकारबाट मनोनित दुई सदस्य रहनेछन् भने कार्यकारी निर्देशकले सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको अध्यक्षतामा त्रिविका उपकुलपति डा. भोला थापासहितको सहभागितामा प्रतिष्ठानको बोर्ड बैठकसमेत सम्पन्न भएको छ।

प्रतिष्ठानका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले सरकारका लागि नीति निर्माण, अनुसन्धान र विशेषज्ञ सुझाव तयार गर्ने काममा योजना आयोग र विश्वविद्यालयबीच सहकार्य विस्तार गर्नेछ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सामरिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, परराष्ट्र नीति तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी सुधारका विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिँदै आएको छ।

Read More