काठमाडौं । सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि भूमि समस्या समाधान समितिले अन्तिमपटक आवेदन माग गरेको हो।
समितिका अनुसार योग्य लाभग्राहीको विवरण संकलन तथा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियाका लागि ३५ दिनभित्र निवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवेदन दर्ता साउन ४ गतेदेखि सुरु हुने जनाइएको छ।
सम्बन्धित व्यक्तिले समितिले तोकेको ढाँचामा फाराम भरी आफ्नो स्थानीय तहमा निवेदन दिन सक्नेछन्। त्यस्तै, वडा क्षेत्रमा खटिएका लगत संकलकमार्फत पनि आवश्यक विवरणसहित आवेदन बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यस प्रक्रियासम्बन्धी थप जानकारी सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक गरिसकेका छन्। समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजातसहित आवेदन पेस गर्न आग्रह गरेको छ।
समितिले तोकिएको अवधिभित्र आवेदन नदिने व्यक्ति आगामी प्रक्रियामा समेटिन समस्या हुन सक्ने भन्दै यो अवसरको उपयोग गर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरेको छ।
