२०८३ असार ५

रास्वपाको महाधिवेशनमा निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी महाधिवेशनलाई व्यवस्थित र एकरूप बनाउन निर्वाचन प्रक्रियामा आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको छ।

पार्टीको सचिवालय बैठक बिहीबार बनस्थलीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको थियो। बैठकपछि महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिँदै महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा विभिन्न पदका आकांक्षीहरूबीच प्रचारप्रसार बढेको देखिएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै आचारसंहिताभित्र रहेर मात्र गतिविधि गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको बताए।

उनका अनुसार पार्टीभित्र मतभेद सिर्जना नहोस् र संगठन एकताबद्ध रहोस् भन्ने उद्देश्यले सबै सदस्यलाई अनुशासित रूपमा निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरिएको हो।

बैठकमा महाधिवेशनका लागि विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्ने तयारी अघि बढाइएको जानकारी पनि दिइएको छ। साथै, विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारेर केन्द्रीय समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको छ।

प्रारम्भिक छलफलअनुसार केन्द्रीय समिति एक सय एकाउन्न सदस्यीय बनाउने तथा प्रदेश सभापतिहरूलाई पदेन सदस्यका रूपमा समावेश गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।

महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूले आफ्नो अघिल्लो पदअनुसारको सदस्यता शुल्क तिरेको हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ। शुल्क नतिरेका प्रतिनिधिलाई प्रवेशमा रोक लगाइने निर्णयसमेत गरिएको छ।

महाधिवेशनमा करिब दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ। साथै, प्रत्येक जिल्लाबाट एक जना पर्यवेक्षक र प्रत्येक प्रदेशबाट तीन जना पर्यवेक्षक पठाउने व्यवस्था रहनेछ।

पार्टीले उद्घाटन सत्रका लागि विभिन्न दलका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूलाई निमन्त्रणा गर्ने तयारी गरेको छ। सचिवालयले सातै प्रदेशमा सम्पन्न अधिवेशनको समीक्षा गर्दा मधेस प्रदेश बाहेक अन्य सबै प्रदेशका कार्यक्रम सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

महाधिवेशनका लागि गठन गरिएका उपसमितिहरूले असार छ गते साँझसम्म सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन असार सात, आठ र नौ गते चितवनमा हुने तय भएको छ, जहाँ नयाँ नेतृत्व चयन गरिनेछ।

Read More

नागरिकता खारेजी (डिन्याचुरलाइजेसन) मुद्दा द्रुत गतिमा बढाउँदै ट्रम्प प्रशासन

काठमाडौं । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले प्राकृतिककरणमार्फत नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको नागरिकता रद्द गर्ने कानुनी प्रक्रिया (डिन्याचुरलाइजेसन) लाई उल्लेख्य रूपमा विस्तार गरेको छ।

अमेरिकी न्याय विभागका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार, सरकारले आगामी अक्टोबर महिनासम्म करिब २५० वटा यस्ता मुद्दा दायर गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो संख्या हालको गतिमा हेर्दा निकै उच्च मानिन्छ, किनकि चालु वर्ष सुरु भएको केही महिनामै २९ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्। ती सबै मुद्दा विदेशी मूलका व्यक्तिहरूविरुद्ध छन्, जसले नागरिकता प्राप्त गर्ने क्रममा गलत जानकारी दिएको वा धोखाधडी गरेको आरोप सामना गरिरहेका छन्।

विगतको तथ्यांकसँग तुलना गर्दा हालको अभियान अझ आक्रामक देखिन्छ। सन् २००८ देखि १२ जुन २०२६ सम्म जम्मा १६६ वटा डिन्याचुरलाइजेसन मुद्दा दायर भएका थिए, जसको औसत वार्षिक संख्या १० भन्दा कम थियो। तर अहिलेको प्रशासनले यस प्रक्रियालाई तीव्र बनाउँदै पहिलेभन्दा धेरै सक्रिय रूपमा लागू गरिरहेको देखिन्छ। यो कदम ट्रम्प प्रशासनको कडा आप्रवासन नीतिसँग जोडिएको मानिन्छ, जसले केवल अवैध आप्रवासी मात्र होइन, पहिले नै नागरिकता प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई पनि कानुनी निगरानीको दायरामा ल्याएको छ।

कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन अतिरिक्त वकिलहरू परिचालन

न्याय विभागले यी मुद्दा अघि बढाउन विभिन्न शाखामा कार्यरत नागरिक मुद्दासम्बन्धी वकिलहरूलाई पनि प्रयोगमा ल्याएको छ। ठगीसम्बन्धी अनुसन्धानमा संलग्न कानुनी कर्मचारीहरूलाई समेत यस अभियानमा समावेश गरिएको छ। साथै, देशभरका यूएस अटर्नी कार्यालयहरूमा थप मुद्दा पठाउने काम पनि भइरहेको छ।

एक वरिष्ठ अधिकारीले अन्तरवार्तामा उल्लेख गर्दै भनेका छन् कि यो व्यवस्था नयाँ होइन, दशकौँदेखि कानुनमै रहेको प्रक्रिया हो। उनका अनुसार, नागरिकता प्रणालीको विश्वसनीयता जोगाउन र योग्य व्यक्तिले मात्र नागरिकता पाऊन् भन्ने उद्देश्यले यस्ता मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखिएको हो।

कुन अवस्थामा नागरिकता खारेज हुन सक्छ?

हालका मुद्दाहरूमा मुख्य रूपमा नागरिकता प्राप्त गर्ने बेला गलत विवरण पेश गरेको, महत्वपूर्ण तथ्य लुकाएको, आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको, वा केही अवस्थामा आतंकवादसँग सम्बन्धित गतिविधिमा समर्थन जनाएको जस्ता आरोपहरू देखिन्छन्।

अमेरिकी कानुनअनुसार, यदि प्राकृतिककरणको समयमा कुनै व्यक्ति योग्य नभएको प्रमाणित हुन्छ वा उसले जानाजानी गलत जानकारी दिएको पाइएको खण्डमा संघीय सरकारले नागरिकता रद्द गर्न सक्छ। यस्ता मुद्दा परिस्थितिअनुसार नागरिक (सिभिल) वा आपराधिक दुवै प्रक्रियामा अघि बढ्न सक्छन्। तर, अमेरिकामा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूमा यो नियम लागू हुँदैन।

Read More

लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक विवरण : राजस्व बढ्यो तर वृद्धिदर घट्ने अनुमान

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा सुधार देखिएको छ। प्रदेश सरकारका अनुसार आर्थिक सूचकहरूमा मिश्रित प्रगति भए पनि समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आउने अनुमान गरिएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार आन्तरिक स्रोत, खर्च, विकास आयोजना तथा समष्टिगत अर्थतन्त्रका सूचकहरू सार्वजनिक गरिएको हो।

समग्र आर्थिक तथा विकास तथ्यांक

सूचकविवरण
आन्तरिक राजस्व सङ्कलन (११ महिना)५ अर्ब १४ करोड ४ लाख
राजस्व वृद्धि१२% (गत वर्षको तुलनामा)
प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा रकम२६ अर्ब ५७ करोड ७७ लाख
कुल खर्च१७ अर्ब ४७ करोड ८२ लाख
बजेट खर्च प्रतिशत४४.८५%
पुँजीगत खर्च१० अर्ब ११ करोड ९ लाख
चालु खर्च७ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख
स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण१ अर्ब ९३ करोड २३ लाख
वित्तीय हस्तान्तरण खर्च अवस्था५६.४२%
राजधानी व्यवस्थापन आयोजना भौतिक प्रगति१००%
राजधानी व्यवस्थापन आयोजना वित्तीय प्रगति९५.५८%
आर्थिक वृद्धिदर (चालु वर्ष अनुमान)२.८७%
अघिल्लो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर४.२७%
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रदेश)९ खर्ब ३७ अर्ब
राष्ट्रिय GDP मा योगदान१४.२%
विद्युत् पहुँच९८.६%
इन्टरनेट पहुँचकरिब ८०% घरधुरी

प्रदेश सरकारले आर्थिक वृद्धिदर घट्ने अनुमानको कारण कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार नहुनु, साथै यातायात, सञ्चार र व्यापार क्षेत्रमा सुस्त विस्तार रहेको जनाएको छ। संघीय अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोतले प्रदेशको आय संरचनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको पनि विवरणमा उल्लेख छ।

Read More

प्रिन्स ह्यारी र मेघन आगामी महिना परिवारसहित बेलायत भ्रमणमा जाने

काठमाडौं । बेलायती राजपरिवारका सदस्य प्रिन्स ह्यारी र उनकी पत्नी मेघन मार्कल आगामी महिना आफ्ना दुई सन्तानसहित बेलायत भ्रमणमा जाने भएका छन्।

बेलायत का सञ्चारमाध्यमहरू बीबीसी, द टेलिग्राफ र आईटीभी न्यूज का अनुसार ड्युक र डचेस अफ ससेक्स ह्यारी र मेघन आफ्ना छोरा आर्ची (७) र छोरी लिलिबेट (५) सहित यात्रा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो सन् २०२० पछि उनीहरूको परिवारसहितको पहिलो बेलायत भ्रमण हुनेछ।

सन् २०२० मा राजपरिवारको सक्रिय भूमिकाबाट अलग हुँदै अमेरिका सरेका उनीहरू हाल क्यालिफोर्निया मा बसोबास गरिरहेका छन्। त्यसयता उनीहरू र बेलायती राजपरिवारबीच सम्बन्ध सार्वजनिक रूपमा चिसिएको थियो। विभिन्न अन्तर्वार्ता र पुस्तकमार्फत ह्यारी–मेघनले ट्याब्लोइड मिडियाको दबाब, संस्थागत जातीय विभेद, अनलाइन दुर्व्यवहार, पारिवारिक तनाव र आर्थिक स्वतन्त्रताको चाहनालाई बेलायत छोड्नुका कारणका रूपमा उल्लेख गरेका थिए।

पछिल्ला वर्षहरूमा प्रिन्स ह्यारीले केही छोटा भ्रमण गरेका छन्, जसमा सन् २०२२ को महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको अन्त्येष्टि र सन् २०२३ को राजा चाल्र्स तृतीयको राज्याभिषेकमा सहभागिता समावेश छ। गत वर्ष उनले १९ महिनापछि पहिलो पटक आफ्ना पिता राजा चार्ल्स तृतीय सँग भेट गरेका थिए।

हालैको भ्रमण उनीहरूले स्थापना गरेको इन्भिक्टस गेम्स सम्बन्धी कार्यक्रमसँग पनि जोडिएको बताइएको छ। यद्यपि यो भ्रमणका क्रममा राजपरिवारभित्र पुनर्मिलन वा राजा र नातिनातिनीबीच भेट हुने–नहुनेबारे भने स्पष्ट जानकारी आएको छैन।

Read More

ट्रम्पद्वारा नेतान्याहूलाई लेबनान नीति पुनर्विचार गर्न आग्रह, इजरायल–लेबनान तनावबारे टिप्पणी

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू लाई लेबनानमा हिजबुल्लाह लक्षित कारबाहीका विषयमा “सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण” अपनाउन आग्रह गरेका छन्।

ट्रम्पले इजरायल–अमेरिका गठबन्धन बलियो रहेको उल्लेख गर्दै खतराको सामना गर्ने रणनीतिबारे केही विषयमा मतभेद रहेको पनि स्वीकार गरेका छन्। उनले यसअघि लेबनानमा भएको सैन्य कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेतान्याहूको निन्दासमेत गरेका थिए।

लेबनान मा इजरायली आक्रमण तीव्र भइरहेका बेला ट्रम्पले ठूलो संख्यामा नागरिक हताहत भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले इरानसँगको कूटनीतिक पहलमा पनि यी घटनाले नकारात्मक असर पारेको टिप्पणी गरेका छन्, साथै इजरायलले “छिटो प्रतिक्रिया दिन सक्ने क्षमता” हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

जी–७ शिखर सम्मेलन का अवसरमा बोल्दै ट्रम्पले इजरायल–हिजबुल्लाह द्वन्द्व लामो समयदेखि चलिरहेकाले ठूलो मानवीय क्षति भएको बताएका छन्।

उनले थप रूपमा सिरियाका राष्ट्रपति अहमद अल–शारा को सम्भावित भूमिकाबारे उल्लेख गर्दै हिजबुल्लाहको व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय पुनर्संरचनाको विकल्पसमेत संकेत गरेका छन्। साथै, अमेरिका र इरानबीच सम्भावित सम्झौताले लेबनानमा दीर्घकालीन शान्ति ल्याउन सक्ने आशा व्यक्त गरिएको छ।

Read More

भरतपुर महानगरमा २९ विषयगत सहकारी संस्था खारेज

काठमाडौं । चितवन को भरतपुर महानगरपालिकाले २९ वटा विषयगत सहकारी संस्था खारेज गरेको छ।

महानगरले निष्क्रिय अवस्थामा रहेका कृषि, दुग्ध तथा मौरी पालनसम्बन्धी सहकारी संस्थाहरू खारेज गरेको हो।

महानगरपालिकाको सहकारी तथा रोजगार प्रवर्द्धन शाखा प्रमुख रोजी केसी का अनुसार सहकारी विभागको अनलाइन प्रणालीमा नियमित विवरण नबुझाउने, लेखा परीक्षण नगर्ने तथा साधारणसभा नगर्ने संस्थाहरूलाई खारेज गरिएको हो।

महानगरभित्र कुल ३६३ सहकारी संस्था रहेकोमा पछिल्लो निर्णयपछि संख्या घटेर ३३४ मा झरेको छ।

Read More

पूर्वी नेपालका चिया उद्योग ठप्प, भारतको निर्यात रोकपछि व्यापक बन्द

काठमाडौं । पूर्वी नेपालका चिया उद्योगहरू क्रमशः बन्द हुन थालेका छन्। भारतले नेपाली चिया निर्यातमा रोक लगाएपछि उद्योगहरू ठूलो संकटमा परेका हुन्।

१ असारदेखि इलाम का ५६ चिया उद्योग बन्द भइसकेका छन्। त्यसपछि आज (४ असार) देखि झापा का ३० भन्दा बढी चिया उद्योग र करिब दुई दर्जन चिया बगानहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्।

चियाको प्रमुख उत्पादन क्षेत्र मानिने इलाम र झापामा उत्पादित चिया गोदाममै थन्किएको र सरकारी तहबाट कूटनीतिक पहल प्रभावकारी नभएको भन्दै व्यवसायीहरू उद्योग बन्द गर्न बाध्य भएको नेपाल चिया उत्पादक संघ ले जनाएको छ।

संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुली का अनुसार भारतले लगाएको अवरोध हटाउन बारम्बार सरकारी निकायहरूमा पहल गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।

यसैबीच, निर्यात अवरोधका कारण उत्पादन गोदाममै थन्किँदै जाँदा चिया उद्योग क्षेत्र गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

Read More

तनहुँमा नौ वर्षमा वन्यजन्तु आक्रमणबाट १७ बालबालिकाको मृत्यु, बन्दीपुर सबैभन्दा प्रभावित

काठमाडौं । पछिल्ला नौ वर्षमा तनहुँ जिल्लामा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनाबाट १७ जना बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन्। डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४ देखि २०८२ सम्म जिल्लाभर ३८ वटा वन्यजन्तु आक्रमणका घटना दर्ता भएका छन्।

उक्त अवधिमा २१ जना स्थानीयवासी घाइते भएका छन्। जिल्लाका विभिन्न पालिकामध्ये बन्दीपुर गाउँपालिका वन्यजन्तु आक्रमणबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएको छ। त्यहाँ भएका ११ घटनामध्ये ७ जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ भने ४ जना घाइते भएका छन्।

डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा वन अधिकृत राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार भानु नगरपालिकामा १४ वटा घटना भएका छन्। ती घटनामा ५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ९ जना घाइते भएका छन्। अधिकांश घटनामा चितुवाको आक्रमण जिम्मेवार रहेको जनाइएको छ भने केही घटनामा भालु र बाँदरको संलग्नता रहेको छ।

त्यसैगरी व्यास नगरपालिकामा ६ वटा घटनामा २ जनाको मृत्यु र ४ जना घाइते भएका छन्। शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा तीन घटनामा २ जनाको ज्यान गएको तथा एक जना घाइते भएका छन्। आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा भएका तीन घटनामा एक जनाको मृत्यु र दुई जना घाइते भएका छन् भने म्याग्दे गाउँपालिकामा एक घटनामा एक जना घाइते भएको विवरण छ।

वन कार्यालयका अनुसार चितुवाको आक्रमणबाट बालबालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। भालु र बाँदरका कारण हुने आक्रमणका घटना तुलनात्मक रूपमा कम रहेको जनाइएको छ।

वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०८० अनुसार हात्ती, गैँडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँ चितुवा, ध्वाँसे चितुवा, ब्वाँसो, जङ्गली कुकुर, जङ्गली बँदेल, अर्ना, मगर गोही, अजिङ्गर तथा गौरीगाईबाट क्षति पुगेमा पीडित वा उनका हकवालाले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

निर्देशिकाअनुसार सामान्य घाइतेलाई औषधि उपचारका लागि अधिकतम २० हजार रुपैयाँसम्म सहयोग उपलब्ध गराइन्छ। गम्भीर घाइतेलाई २ लाख रुपैयाँसम्म राहत दिने व्यवस्था छ। यदि उपचार खर्च सोभन्दा बढी लागेमा सरकारी अस्पतालमा उपचार गराई सम्बन्धित अस्पतालको सिफारिसका आधारमा नेपाल सरकारले सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्ने प्रावधान रहेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ।

डिभिजन प्रमुख मनोज रानाभाटका अनुसार वन्यजन्तु आक्रमणका कारण स्थायी रूपमा अङ्गभङ्ग भई गम्भीर शारीरिक अशक्तता पुगेका व्यक्तिलाई वा उनका हकवालालाई जीविकोपार्जनका लागि एकमुष्ट ५ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइन्छ। यस्तै, मृत्यु भएको अवस्थामा मृतकको आश्रित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत प्रदान गरिने व्यवस्था छ।

गम्भीर घाइते भई उपचाररत व्यक्तिको अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको ३५ दिनभित्र सोही कारणले मृत्यु भएमा, वा उपचारकै क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएमा, मृतकका नजिकका हकवालालाई सम्पूर्ण उपचार खर्चका साथै १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइने प्रावधान रहेको कार्यालयले जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा भने तनहुँ जिल्लामा यस प्रकारका मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घातक घटना नदेखिएको वन कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

Read More

‘देशसँगको पिरतीले मन्त्री बनाएछ’ : महावीर पुन

काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले आफू राजनीतिमा पद र प्रतिष्ठाको खोजीमा नभई देशप्रतिको लगावका कारण मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेको बताएका छन्। संसद्‌मा बोल्ने क्रममा उनले आफ्नो जीवन यात्रालाई रोचक शैलीमा प्रस्तुत गर्दै देशसँगको ‘पिरती’कै परिणामस्वरूप मन्त्री बनेको टिप्पणी गरे।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले आफू स्वभावतः सांसद वा मन्त्री बन्ने व्यक्ति नभएको बताए।

उनले हाँसो मिसिएको शैलीमा भने, “म मन्त्री वा सांसद बन्ने योजनासहित राजनीतिमा आएको मान्छे होइन। तर देशसँगको पिरतीले यो ठाउँसम्म ल्याइदियो। यसको पछाडि लामो कथा छ।”

पुनका अनुसार उनी अमेरिकाबाट केही समयका लागि नेपाल घुम्न आएका थिए। सुरुमा गाउँसँग सम्बन्ध गाँसिएको त्यो लगाव विस्तारै जिल्लासम्म र अन्ततः देशप्रतिको गहिरो आत्मीयतामा रूपान्तरण भएको उनले सुनाए।

“सुरुमा देशसँग होइन, गाउँसँग पिरती बस्यो। गाउँबाट जिल्ला हुँदै त्यो भावना देशसम्म पुग्यो,” उनले भने।

प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय पुनको यो अभिव्यक्तिले संसद्‌मा उपस्थित सांसदहरूको ध्यान मात्र खिचेन, उनको राजनीतिक यात्राप्रतिको दृष्टिकोण पनि उजागर गर्‍यो। मन्त्री पुनको भनाइले पदभन्दा सेवा र देशप्रतिको समर्पणलाई प्राथमिकता दिएको सन्देश दिएको छ।

Read More

ई–पासपोर्ट प्रकरणमा आरजू राणा अख्तियारको रडारमा, बयानका लागि तीनदिने म्याद

काठमाडौं । ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियासम्बन्धी अनुसन्धानलाई अघि बढाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. आरजू राणा देउवालाई बयानका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।

स्रोतका अनुसार आयोगले बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा पुगेर राणाका नाममा तीन दिनभित्र उपस्थित हुनुपर्ने म्यादपत्र तामेल गरेको छ। राहदानी खरिद प्रक्रियासम्बन्धी अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्दै आयोगले यस कदम चालेको बताइएको छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राहदानी विभागका उच्च अधिकारीहरूसँग सोधपुछ गरिएको थियो। त्यसपछि अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनिलकुमार केसी, नमस्ते ग्लोबल कम प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिन्द्रराज मल्ल तथा विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यसहितका व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। यस प्रकरणमा थप तीन दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ।

यद्यपि, प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा राहदानी छपाइ प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै निर्णय वा कागजातमा तत्कालीन विभागीय मन्त्रीको प्रत्यक्ष हस्ताक्षर फेला नपरेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ।

यसैबीच केही दिनअघि मात्रै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आरजू राणा देउवाले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा विशेष अदालतलाई पत्राचार गर्दै आफूहरू अनुसन्धानबाट भाग्न खोजेको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेका थिए। उनीहरूले साउन महिनाभित्र स्वदेश फर्केर आवश्यक अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

विभागका महानिर्देशकलाई सम्बोधन गरिएको इमेलमार्फत उनीहरूले आफ्नो उद्देश्य अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने नभई कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणका आधारमा आफ्नो निर्दोषिता पुष्टि गर्नु रहेको उल्लेख गरेका छन्। साथै, अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको सन्देश पनि दिएका छन्।

Read More