काठमाडौं । युक्रेनले रुसको राजधानी मस्कोमा रहेको एक प्रमुख तेल प्रशोधन केन्द्रलाई लक्षित गर्दै पुनः मानवरहित हवाई यानमार्फत आक्रमण गरेको छ। रुसी अधिकारीहरूका अनुसार एकै साताभित्र सोही प्रशोधन केन्द्रमा गरिएको यो दोस्रो आक्रमण हो। पछिल्ला महिनाहरूमा युक्रेनले रुसका ऊर्जा पूर्वाधारहरूमा लामो दूरीका हवाई प्रहारलाई तीव्र बनाउँदै आएको छ।
मस्कोका मेयर सर्गेई सोब्यानिनका अनुसार दक्षिण–पूर्वी मस्कोको कापोत्न्या क्षेत्रमा रहेको मस्को तेल प्रशोधन केन्द्रमा एकभन्दा बढी मानवरहित हवाई यान ठोक्किएका थिए। उनले मस्कोतर्फ उडिरहेका ४८ भन्दा बढी यस्ता यानलाई रुसी वायु रक्षा प्रणालीले नष्ट गरेको दाबी पनि गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले सार्वजनिक गरेका भिडियोमा प्रशोधन केन्द्र परिसरबाट बाक्लो कालो धुवाँ उठिरहेको तथा विस्फोटपछि इन्धन भण्डारण ट्याङ्कीको संरचनामा क्षति पुगेको देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
रुसी समाचार संस्था तासका अनुसार मस्को बाहिर झुकोभ्स्की क्षेत्रमा एउटा मानवरहित हवाई यान आवासीय भवनमा खस्दा केही बाल्कोनीहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्। यद्यपि त्यहाँ मानवीय क्षति नभएको बताइएको छ। यानका भग्नावशेष अन्य क्षेत्रमा खस्दा एक फिटनेस केन्द्र, औद्योगिक क्षेत्र, किनमेल केन्द्र र निजी घरमा समेत क्षति पुगेको विवरण छ।
यसैबीच, रुसको दक्षिणी रोस्तोभ क्षेत्रमा भएको छुट्टै आक्रमणमा एक सर्वसाधारणको मृत्यु भएको र दुई जना घाइते भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले हालै युक्रेनी सेनाले करिब ५०० किलोमिटर दूरीसम्म प्रहार गर्न सक्षम लामो दूरीका हतियार प्रयोग गरिरहेको बताएका छन्। उनले यस्ता आक्रमणहरू रुसी सैन्य र ऊर्जा संरचनालाई लक्षित गरिएको संकेत गरेका छन्।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक प्रारम्भ हुनेबित्तिकै विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका छन्। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठकको कार्यसूची अघि बढाउने क्रममा विपक्षी सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानबाट उभिएर असहमति प्रकट गरेका हुन्।
आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकहरूमाथि भएको छलफलका क्रममा उठाइएका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यसूची तय गरिएको छ।
यसैगरी, शिक्षा तथा खेलकुद, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, पूर्वाधार विकास, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, अर्थ, रक्षा मन्त्रालय, साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयसँग सम्बन्धित बजेट शीर्षकहरूबारे सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले स्पष्टीकरण दिने कार्यक्रम रहेको छ।
त्यसैगरी, आजको बैठकमा सभामुखले विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकहरूमाथि सांसदहरूले दर्ता गरेका खर्च कटौती प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची पनि समावेश गरिएको छ।
काठमाडौं । बिहीबारको प्रि-ओपन सेसनमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ७.१९ अंकले घट्दै बजारमा कमजोर सुरुवाती संकेत देखिएको छ। यस अवधिमा नेप्से परिसूचक २६९८.३४ विन्दुमा अडिएको छ, जसले नियमित कारोबार सत्रअघि लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा सावधानीपूर्ण धारणा रहेको संकेत गर्छ।
प्रि-ओपन सेसनमा सीमित समय र कम तरलताबीच हुने कारोबारले प्रायः बजारको प्रारम्भिक ट्रेन्ड झल्काउने गर्छ। यस दिनको सेसनमा कुल ५९ वटा कम्पनीका ३० हजार ६९९ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भए, जसको कुल कारोबार मूल्य २५ लाख १७ हजार ७६ रुपैयाँ रहेको छ।
कारोबारमा आएका स्टकहरूबीच मिश्रित प्रदर्शन देखिएको छ। २५ वटा स्टकको मूल्य वृद्धि हुँदा २७ वटामा गिरावट आएको छ भने २ वटा स्टकको मूल्य स्थिर रह्यो। यसले बजारमा स्पष्ट दिशाको अभाव रहेको र लगानीकर्ता छनोटमा विभाजित धारणा देखिएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
समग्रमा, प्रि-ओपन सेसनको यो गिरावटले नियमित कारोबार सत्रमा पनि बजार उतारचढावयुक्त रहन सक्ने प्रारम्भिक संकेत दिएको छ, यद्यपि पूर्ण बजार प्रवृत्ति भने दिनभरको कारोबारपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भावुक पत्र लेख्दै पार्टीभित्र आफ्नो अवस्थाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले लामो समयदेखि कुनै जिम्मेवारी नपाएको भन्दै पार्टीभित्र आफूलाई ‘खोरजस्तो अनुभूति’ भएको टिप्पणी गरेका छन्।
पत्रमा खनालले एकता भएको करिब सात महिना बितिसक्दा पनि आफूलाई कुनै जिम्मेवारी नदिइएको उल्लेख गर्दै, यस्तो अवस्थामा एकतामा ल्याउनुको उद्देश्यबारे प्रश्न उठाएका छन्। उनले नेतृत्वले पार्टी हितअनुसार निर्णय गर्न नसकेको हो वा अन्य प्रभावमा परेर आफूलाई जिम्मेवारीबाट टाढा राखिएको हो भन्ने आशंका पनि व्यक्त गरेका छन्।
उनका अनुसार, पार्टी नेतृत्व विभिन्न गतिविधिमा सक्रिय रहे पनि आफूजस्ता वरिष्ठ नेतालाई जिम्मेवारीविहीन बनाइनु असन्तुष्टिको कारण बनेको हो। उनले व्यंग्यात्मक शैलीमा पार्टीमा आफ्नो भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै, औपचारिक रूपमा मात्र सीमित गरिएको तर व्यवहारमा निष्क्रिय बनाइएको संकेत गरेका छन्।
खनालले आफ्नो राजनीतिक यात्रामा ठूला दलहरूको निर्माण, सञ्चालन र नेतृत्वमा खेलेको भूमिकाको स्मरण गराउँदै अहिलेको व्यवहारलाई अस्वाभाविक र निराशाजनक बताएका छन्।
त्यसैगरी उनले पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। पार्टी एकताअघि देखिएका वैचारिक, संगठनात्मक र नैतिक समस्या समाधान नगरी गरिएको एकताले भविष्यमा त्यही कमजोरी दोहोरिन सक्ने चेतावनी उनले पहिल्यै दिएको उल्लेख गरेका छन्।
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालय बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, वनस्थलीमा सुरु भएको छ।
बैठकमा आगामी महाधिवेशनको तयारी, विधान संशोधन तथा महाधिवेशनसम्बन्धी कार्यविधिलगायत विषयमा छलफल भइरहेको पार्टी स्रोतले जनाएको छ।
रास्वपाले असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा आफ्नो पहिलो महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। महाधिवेशनलाई व्यवस्थित र सफल बनाउन आवश्यक निर्णयहरू यही सचिवालय बैठकमार्फत अघि बढाइने जनाइएको छ।
काठमाडौ। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) सम्बन्धी अर्बौँ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न विशेष अदालतले आदेश दिएको छ।
बुधबार विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दुवै अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने आदेश गरेको हो।
सूचना अधिकारी पार्वती हितानका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ जारी रहेकाले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने निर्णय गरिएको हो।
यस मुद्दामा कुल ३९ प्रतिवादी रहेका छन्, जसमा ३४ जना व्यक्ति र ५ वटा कम्पनी समावेश छन्। अभियोगपत्रअनुसार विभिन्न प्रतिवादीहरूविरुद्ध अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ।
बिगो दाबी र प्रतिवादी विवरण
प्रतिवादी
बिगो रकम
अवस्था/आरोप
दीपक भट्ट
रु. २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार ५९
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा
सुलभ अग्रवाल
रु. २५ अर्ब ५९ करोड २० लाख ६ हजार १२४
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा
गोल्छा
रु. ५२ करोड ५० लाख
बैंकिङ कसुर तथा कर्जा अपचलन सम्बन्धी आरोप
प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा दीपक भट्टलाई चैत १९ गते, सुलभ अग्रवाललाई चैत २२ गते तथा गोल्छालाई वैशाख १० गते पक्राउ गरेको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले संयुक्त रूपमा अनुसन्धान गरी अभियोगपत्र दायर गरेको हो।
अनुसन्धानका क्रममा उल्लेखित विवरण
अभियोजन पक्षका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दीपक भट्टको नाममा रहेको घरजग्गाको पुनर्मूल्याङ्कनमार्फत ३५ करोड ६८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम थप सम्पत्तिका रूपमा देखिएको उल्लेख छ।
त्यसैगरी, इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४५ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा थप ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजी वृद्धि गरिएको विवरण पनि अभियोगपत्रमा समावेश छ।
अनुसन्धानका क्रममा उक्त रकम बैंकिङ कसुर तथा कर्जा अपचलनमार्फत प्राप्त स्रोतबाट लगानी गरिएको आशंका गरिएको अभियोजन पक्षको दाबी छ।
अन्य मुद्दाहरू
दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा धितोपत्र तथा बीमा सम्बन्धी मुद्दा र पाटन उच्च अदालतमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अर्को मुद्दा पनि विचाराधीन रहेको जनाइएको छ।
काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच जारी तनाव तथा क्षेत्रीय द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको १४ बुँदे समझदारीको प्रारम्भिक खाका सार्वजनिक भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनसँग सम्बद्ध स्रोतहरूले सार्वजनिक गरेको यो दस्तावेज हालसम्मको सबैभन्दा विस्तृत र स्पष्ट आधिकारिक विवरणका रूपमा हेरिएको छ।
प्राप्त जानकारीअनुसार, प्रस्तावित समझदारीमा अमेरिका, इरान तथा युद्धमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न पक्षहरूबीच युद्धविराम, प्रतिबन्ध फुकुवा, समुद्री मार्ग पुनः सञ्चालन, इरानको आणविक कार्यक्रमको व्यवस्थापन तथा आर्थिक पुनर्निर्माणलगायत विषय समेटिएका छन्। दुवै पक्षबीच औपचारिक हस्ताक्षर शुक्रबारका लागि तय गरिएको बताइएको छ।
यद्यपि, अमेरिका वा इरानमध्ये कुनै पनि पक्षले अहिलेसम्म समझदारीको आधिकारिक प्रतिलिपि सार्वजनिक गरेका छैनन्। साथै, इरानी अधिकारीहरूले अमेरिकी पक्षले सार्वजनिक गरेको विवरणलाई औपचारिक रूपमा पुष्टि गरिसकेका छैनन्।
अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार प्रारम्भिक सहमतिले लेबनानसहितका सबै सक्रिय मोर्चामा युद्धविराम लागू गर्ने, इरानमाथिको नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउने तथा हर्मुज जलडमरूमध्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक यातायातका लागि पुनः खुला गर्ने व्यवस्था समेटेको छ।
समझदारी कार्यान्वयनसँगै इरानको आणविक कार्यक्रम, प्रतिबन्ध हटाउने प्रक्रिया, रोक्का गरिएका सम्पत्ति फुकुवा, हर्मुज जलडमरूमध्यको दीर्घकालीन व्यवस्थापन तथा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको पुनर्निर्माण योजनाबारे ६० दिनसम्म विशेष वार्ता सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, इरानी जीवाश्म इन्धन क्षेत्रमाथिका केही अमेरिकी प्रतिबन्धमा तत्काल छुट दिने व्यवस्था पनि खाकामा उल्लेख गरिएको छ।
अमेरिकी स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक समझदारीमा दुवै पक्षबीच इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट सहमति भइसकेको छ। तर औपचारिक हस्ताक्षर सम्पन्न नहुँदासम्म कुनै पनि पक्षले पछि हट्ने विकल्प खुला रहनेछ।
प्रस्तावित १४ बुँदे समझदारी : मुख्य प्रावधानहरू
बुँदा
विषय
प्रस्तावित व्यवस्था
१
युद्धविराम र सार्वभौमिकता
लेबनानसहित सबै मोर्चामा तत्काल र स्थायी युद्धविराम, एकअर्काविरुद्ध सैन्य कारबाही नगर्ने प्रतिबद्धता
२
आन्तरिक मामिलामा सम्मान
दुवै देशले एकअर्काको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र आन्तरिक मामिलाको सम्मान गर्ने
३
वार्ताको समयसीमा
अन्तिम सम्झौताका लागि अधिकतम ६० दिनभित्र वार्ता सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
४
नाकाबन्दी हटाउने प्रक्रिया
अमेरिकाले इरानमाथिको नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउन सुरु गर्ने तथा ३० दिनभित्र पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने
५
हर्मुज जलडमरूमध्य
व्यापारिक जहाजको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्ने तथा समुद्री अवरोध हटाउने
६
पुनर्निर्माण सहायता
इरानको आर्थिक पुनर्निर्माणका लागि कम्तीमा ३०० अर्ब डलरको योजना विकास गर्ने
७
प्रतिबन्ध फुकुवा
संयुक्त राष्ट्र संघ, IAEA तथा अमेरिकी एकपक्षीय प्रतिबन्धहरू चरणबद्ध रूपमा हटाउने
८
आणविक कार्यक्रम
इरानले आणविक हतियार नबनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउने तथा संवर्धित सामग्री व्यवस्थापनमा IAEA को भूमिका रहने
९
यथास्थिति कायम
अन्तिम सम्झौता नहुँदासम्म इरानले वर्तमान आणविक गतिविधि र अमेरिकाले हालको प्रतिबन्ध नीतिमा परिवर्तन नगर्ने
१०
ऊर्जा क्षेत्रमा छुट
इरानी तेल तथा पेट्रोलियम कारोबारसँग सम्बन्धित केही प्रतिबन्धमा तत्काल अस्थायी छुट प्रदान गर्ने
११
रोक्का सम्पत्ति
इरानका रोक्का गरिएका कोष तथा सम्पत्ति फुकुवा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने
१२
कार्यान्वयन अनुगमन
समझदारी तथा भविष्यको अन्तिम सम्झौताको निगरानीका लागि विशेष संयन्त्र गठन गर्ने
१३
चरणबद्ध वार्ता
प्रारम्भिक बुँदाहरू कार्यान्वयन भएपछि बाँकी विषयमा केन्द्रित विशेष वार्ता सुरु गर्ने
१४
अन्तर्राष्ट्रिय अनुमोदन
अन्तिम सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को बाध्यकारी प्रस्तावमार्फत अनुमोदन गर्ने
आगामी चरण
प्रस्तावित समझदारीले तत्काल युद्धविराम र तनाव न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ भने दीर्घकालीन रूपमा आणविक मुद्दा, आर्थिक पुनरुत्थान, प्रतिबन्ध व्यवस्थापन र क्षेत्रीय सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई अन्तिम सम्झौतामार्फत टुंग्याउने परिकल्पना गरेको छ। यदि निर्धारित समयमै हस्ताक्षर सम्पन्न भएमा, यो अमेरिका–इरान सम्बन्धमा पछिल्ला दशककै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धिमध्ये एक मानिनेछ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा चितवनको भरतपुरमा उद्घाटनस्थल निर्माण कार्य तीव्र पारिएको छ। असार ७ देखि ९ गतेसम्म सञ्चालन हुने महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह भरतपुर–१० स्थित गेष्टहाउस चौरमा हुने तय भएको छ।
उद्घाटन सत्रका लागि जर्मन प्रविधिमा आधारित अत्याधुनिक आल्मुनियम डोम निर्माण भइरहेको छ। विशेष वाटरप्रुफ टेन्साइल फेब्रिक प्रयोग गरिएको उक्त संरचनाले मौसमको प्रतिकूल अवस्थाबाट सहभागीलाई सुरक्षित राख्ने जनाइएको छ।
निर्माणको जिम्मा लिएको मिडिया स्पेस सोलुसनका अनुसार करिब तीन हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा तीनवटा डोम जोडेर विशाल सभा हल तयार गरिँदैछ। हलभित्र एलइडी स्क्रिन, कुलर, पङ्खा र आवश्यक बैठक व्यवस्थासहित सहभागीले सहज रूपमा मञ्च अवलोकन गर्न सक्ने संरचना बनाइँदैछ।
रास्वपाले उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रिय राजनीतिक दलका शीर्ष नेतादेखि छिमेकी मुलुकका प्रतिनिधिसम्मलाई आमन्त्रण गरेको जनाएको छ। महाधिवेशनको बन्दसत्र भने चितवन उद्योग सङ्घको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्रमा सञ्चालन हुनेछ, जहाँ करिब तीन हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ। बिहान ११ बजे सुरु हुने बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफल निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ।
बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका बजेट शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्न, टिप्पणी र जिज्ञासाको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यसूची तय गरिएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद, विज्ञान तथा प्रविधि, कानून, गृह, ऊर्जा, परराष्ट्र, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयलगायतका मन्त्रीहरूले आफ्ना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा स्पष्टीकरण दिनेछन्।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपतिको कार्यालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसँग सम्बन्धित बजेट शीर्षकमा उठेका प्रश्नको समेत जवाफ दिइनेछ।
मन्त्रीहरूको जवाफ सकिएपछि सभामुखले विभिन्न मन्त्रालयका बजेट शीर्षकमाथि सांसदहरूले दर्ता गराएका खर्च कटौती प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।
आजकै बैठकको अन्त्यतिर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजन विधेयक, २०८३ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्मा पेश गर्नेछन्। यससँगै चालु बजेटमाथिको संसदीय प्रक्रिया महत्वपूर्ण मोडमा पुग्ने भएको छ।
काठमाडौं । सूचना तथा प्रसारण विभागले इजाजतपत्र नवीकरण नगरेका सात प्रसारण संस्थालाई सात दिनभित्र विभागमा सम्पर्क गर्न निर्देशन दिएको छ।
विभागले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिसहित उपकार मिडिया ग्रुप, बलभद्र मिडिया, अन्नपूर्ण ब्रोडकास्ट मिडिया, सयपत्री मिडिया, सोसाइटल मिडिया र टिम टेलिभिजनलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार नवीकरणका लागि उपस्थित हुन आग्रह गरेको हो।
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ अनुसार प्रसारण इजाजतपत्रको अवधि एक आर्थिक वर्षको हुने र तोकिएको समयभित्र नवीकरण नगरेमा इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ। नवीकरण गर्न चाहने संस्थाले आवश्यक शुल्क तथा दस्तुर बुझाएको प्रमाणसहित निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ।
विभागका अनुसार म्याद गुज्रिएर स्वतः रद्द भएका केही संस्थाले इजाजतपत्र नवीकरण नगरी प्रसारण जारी राखेको र आम्दानीसमेत गरेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयको निर्देशनपछि विभागले त्यस्ता संस्थालाई नियमअनुसार प्रसारण तथा वितरण शुल्कसहित जरिवाना रकम बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ।
विभागले सम्बन्धित सबै संस्थालाई सात दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको छ।
