काठमाडौं । ललितपुरको इमाडोलस्थित सार्वजनिक स्थानमा महिलासामु अश्लील व्यवहार गर्दै गोप्य अङ्ग प्रदर्शन गरेको आरोपमा सरकारका एक अधिकृत पक्राउ परेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा घटनाको भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले सिंहदरबारस्थित रक्षा मन्त्रालयमा कार्यरत एक शिक्षा अधिकृतलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

पक्राउ पर्नेमा बैतडीको पाटन नगरपालिका–७ घर भई हाल ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–२ इमाडोल बस्ने ५५ वर्षीय सुरेन्द्र भट्ट रहेका छन्। उनलाई ललितपुर जिल्ला प्रहरी परिसर मातहतको प्रहरी वृत्त सातदोबाटोको टोलीले पक्राउ गरेको हो।

प्रहरीका अनुसार पीडित महिलाले घटनाको भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेकी थिइन्। भिडियो भाइरल भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउँदै पहिचान गरी भट्टलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।

Read More

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या समाधानलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएकी छन्।

राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने अभियान अघि बढाइसकेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार बर्दियाबाट लालपुर्जा वितरणको काम सुरु भइसकेको छ र यस कार्यक्रमका लागि बजेटको अभाव हुन नदिइनेछ।

मन्त्री रावलले वैज्ञानिक भूमिसुधार, उत्पादनमुखी भूमि व्यवस्थापन तथा स्थानीय तहको सुदृढीकरण सरकारका प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरिन्। हालसम्म करिब १२ लाख भूमिहीन तथा सुकुम्बासीले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएको र त्यसका लागि ६१ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताइन्।

उनले सेवा प्रवाहलाई थप नागरिकमैत्री बनाउन सुशासन, पारदर्शिता र डिजिटल रूपान्तरणमा जोड दिइएको उल्लेख गर्दै समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन हुने जानकारी दिइन्।

निजामती प्रशासन सुधारबारे बोल्दै मन्त्री रावलले ट्रेड युनियन खारेजीबाट सेवामा देखिएका विकृति र विसंगति हट्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। साथै, सङ्घीय निजामती ऐन जारी भएपछि प्रशासनिक सङ्घीयता थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने उनको भनाइ थियो।

Read More

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई आत्मनिर्भर, व्यावसायिक र प्रतिफलमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको बताएका छन्।

राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि रु २२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। उक्त बजेट स्वदेशमै सुरक्षण कागजात उत्पादन बढाएर विदेशी मुद्रणमा निर्भरता घटाउने उद्देश्यले प्रयोग गरिने उनले बताए।

सांसद रोश्नी मेचेले दुर्गम क्षेत्रमा शैक्षिक सामग्रीको अभाव भइरहेका बेला ‘मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ भ्यान’ र सुरक्षण मुद्रण प्रेसका लागि ठूलो बजेट विनियोजन गरिएको विषयमा प्रश्न उठाएकी थिइन्।

त्यसको जवाफमा मन्त्री तिमिल्सिनाले शैक्षिक सामग्री र सञ्चार पूर्वाधार फरक प्रकृतिका विषय भएकाले एकअर्काको विकल्प नहुने स्पष्ट पारे। उनले राज्यको कर रकम दुरुपयोग नहुने र बजेट पारदर्शिता, मितव्ययिता तथा उत्तरदायित्वका आधारमा खर्च गरिने बताए।

उनका अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको बजेट उपभोग खर्च नभई कानुनी दायित्व पूरा गर्न गरिएको पुँजीगत लगानी हो। हाल केन्द्रले २४ लाख स्मार्ट चालक अनुमति पत्र र ३५ लाख हुलाक टिकट उत्पादन गरिसकेको र आगामी दिनमा नागरिकता, अन्तःशुल्क टिकट र राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेत उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।

मन्त्री तिमिल्सिनाले स्वदेशमै सुरक्षण दस्तावेज उत्पादन विस्तार गर्दा विदेशी मुद्रा बचत हुनुका साथै राजस्व वृद्धि हुने र दीर्घकालीन रूपमा राज्यको वित्तीय क्षमता सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे।

Read More

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले संविधान संशोधनका नाममा प्राप्त उपलब्धिहरू उल्ट्याउने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले लोकतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि कुनै प्रकारको खेलबाड गरिए वा प्रदेश संरचना खारेज गर्ने प्रयास भए कडा प्रतिरोध हुने चेतावनी दिए।

राईले संविधान संशोधन आवश्यक भए पनि त्यसले पछाडि परेका तथा उत्पीडित समुदायको अधिकार थप सुदृढ गर्नुपर्ने बताए। उनले महिलाको वर्तमान एक–तिहाइ (३३ प्रतिशत) प्रतिनिधित्वलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने धारणा समेत राखे।

उनका अनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रिया समावेशी अधिकार विस्तारतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ, सीमित उपलब्धि उल्ट्याउनेतर्फ होइन।

उनले लोकतन्त्रमाथि प्रहार भए सिंहदरबारविरुद्ध पुनः जनविद्रोह हुन सक्ने चेतावनी पनि दिए। साथै, २००७ सालदेखि हालसम्म राज्यप्रति असन्तोष र विद्रोह निरन्तर रहँदै आएको भन्दै जनताले सिंहदरबारबाट न्याय र समान अवसरको अनुभूति गर्न नसकेको टिप्पणी गरे।

Read More

काठमाडौं । घरधनीहरूको विरोधका कारण गत शुक्रबार रोकिएको वीरगन्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारको काम सोमबारदेखि प्रहरी परिचालन गरेर पुनः सुरु गरिएको छ।

त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने मेनरोडको दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर सडक सीमा क्षेत्रमा रहेका संरचनाहरू हटाउने क्रममा स्थानीयको अवरोधपछि काम रोकिएको थियो। शुक्रबार गण्डक क्षेत्रबाट सुरु गरिएको डोजर अभियान कृषि औजार केन्द्र नजिक पुगेपछि अवरुद्ध भएको थियो भने शनिबार घण्टाघर चोकमा टायर बालेर प्रदर्शनसमेत गरिएको थियो।

आइतबार साँझ नेपाल प्रहरी र वीरगन्ज महानगरपालिकाले माइकिङ गर्दै घरभित्रका सामान हटाउन आग्रह गर्दै सोमबार बिहानदेखि पुनः डोजर चलाइने सूचना जारी गरेका थिए। सोही अनुसार सोमबार बिहान करिब ७ बजेदेखि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नगर प्रहरीको सहयोगमा चार वटा डोजर परिचालन गरी गण्डक चोक क्षेत्रबाट संरचना हटाउने काम पुनः सुरु गरिएको हो।

संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका अधिकृत शुभराज न्यौपानेका अनुसार जनकपुर, सिन्धुली र हेटौंडाबाट थप १० वटा डोजर ल्याइँदैछ, जसलाई मंगलबारदेखि परिचालन गरिनेछ।

उनले सडक विस्तार अब नरोकिने दाबी गर्दै भने, “गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको काम निरन्तर अघि बढ्छ, अब कसैको अवरोधले रोकिँदैन।”

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सडक विभागले यसअघि वैशाख ६ र ७ गते ९ वटा डोजर प्रयोग गरी १,२०० भन्दा बढी घर तथा संरचनामा आंशिक भत्काइ गरेको थियो। त्यसपछि घरधनीलाई २५ दिनको समय दिइएको भए पनि धेरैले संरचना नहटाएपछि पुनः डोजर अभियान सुरु गरिएको हो।

मेनरोड विस्तारका लागि संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरिसकेको र बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजाने तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ। सो योजनाअघि सम्पूर्ण सडक क्षेत्र खाली (site clearance) गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेको अभियान त्यसैको हिस्सा भएको बताइएको छ।

Read More

काठमाडौं । अस्ट्रेलिया र फिजीबीच सोमबार रक्षा सहयोगसम्बन्धी नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रमा सुरक्षा सहकार्य मजबुत बनाउने उद्देश्यसहित गरिएको यो सम्झौतालाई चीनको बढ्दो प्रभावबीच महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

‘ओसन अफ पिस’ नाम दिइएको सम्झौताअनुसार फिजी अब अस्ट्रेलियाका सीमित रक्षा साझेदार राष्ट्रहरूको सूचीमा समावेश भएको छ। सम्झौताले दुवै देशबीच पारस्परिक रक्षा तथा सुरक्षा सहकार्य विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सन् २०२२ मा चीनले सोलोमन टापुसँग सुरक्षा सम्झौता गरेपछि दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रमा उसको सम्भावित सैन्य उपस्थितिबारे चासो बढेको थियो। त्यसयता अस्ट्रेलियाले पपुवा न्यू गिनी, भानुआटु र टुभालुसँग पनि सुरक्षा तथा रक्षा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौताहरू गर्दै आएको छ।

अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले फिजीको राजधानी सुभामा फिजीका प्रधानमन्त्री सिटिभेनी राबुकासँग उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

अस्ट्रेलियाको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो सम्झौताले शान्त, समृद्ध र सुरक्षित दक्षिण प्रशान्त क्षेत्र निर्माण गर्ने दुवै देशको साझा लक्ष्यलाई थप मजबुत बनाउने उल्लेख गरिएको छ।

Read More

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टीको कुनै पनि कार्यकारी पदमा एउटै व्यक्ति लगातार दुई पटकभन्दा बढी निर्वाचित वा मनोनीत हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

पार्टीको प्रथम महाधिवेशनबाट पारित संशोधित विधान अनुसार नेतृत्वमा एकाधिकार अन्त्य गर्दै पुस्तान्तरणलाई सहज बनाउन यो व्यवस्था लागू गरिएको हो।

नयाँ प्रावधानअनुसार कुनै पनि व्यक्ति लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी पदमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन पाउने छैन। विधानमा उल्लेख गरिएको छ कि यस्तो कार्यकालको गणना पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि मात्र सुरु हुनेछ।

रास्वपाले यो निर्णयलाई पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र नयाँ पुस्ताको सहभागिता बढाउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ।

Read More

काठमाडौं । काठमाडौंको गोङ्गबुस्थित नयाँबसपार्क क्षेत्रमा मानव बेचबिखन र लागुऔषधविरुद्ध सप्ताहव्यापी सचेतनामूलक कार्यक्रम सुरु गरिएको छ।

प्रहरी प्रभाग नयाँ बसपार्क र सामुदायिक सेवा केन्द्र गोङ्गबुको आयोजनामा सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रमको उद्देश्य मानव बेचबिखन रोकथाम गर्नुका साथै युवालाई लागुऔषध दुव्र्यसनबाट जोगाउने रहेको आयोजकले जनाएको छ।

कार्यक्रममा उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख एवम् प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुशीलसिंह राठौरले अपराधमुक्त र सुरक्षित समाज निर्माणका लागि प्रहरी र नागरिकबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए।

उनले युवा पुस्तामा बढ्दो लागुऔषध दुव्र्यसन र समाजमा लुकेर रहेका मानव बेचबिखनका घटनालाई नियन्त्रण गर्न यस्ता अभियान प्रभावकारी हुने उल्लेख गर्दै सबै पक्षलाई एकजुट हुन आह्वान गरे।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एवम् प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिलीप घिमिरेले गोङ्गबु बसपार्क क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताए।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सार्वजनिक यातायातमार्फत लागुऔषध ओसारपसार हुने जोखिम रहेकाले चालक र सहचालकले विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

टोखा नगरपालिका–९ का अध्यक्ष रामभक्त घिमिरेले गोङ्गबु क्षेत्रलाई अपराधमुक्त बनाउन स्थानीय सरकार र प्रहरीबीच सहकार्य भइरहेको जानकारी दिए।

प्रहरी प्रभाग नयाँ बसपार्कका प्रमुख शङ्कर श्रेष्ठका अनुसार सप्ताहभर बसपार्क क्षेत्रका होटल, रेष्टुराँ, दोहोरी, विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थानमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

कार्यक्रममा महर्षि कलेज पवित्रनगर र विएसटी कलेज बसपार्कका विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

Read More

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीभित्र संस्थापनइतर समूहले उठाएका दुई प्रमुख प्रस्ताव आफूले स्वीकार गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्।

कांग्रेसको जनसम्पर्क समिति जापानको अधिवेशनलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै थापाले १४औँ महाधिवेशनबाट आएका १११ केन्द्रीय समिति सदस्यलाई वर्तमान समितिमा समायोजन गर्ने तथा क्रियाशील सदस्यताको अद्यावधिक नगरी पार्टी सञ्चालन गर्ने दुवै प्रस्ताव विधानविपरीत रहेको बताए।

उनले पार्टी विधानले व्यवस्था नगरेका विषय कार्यान्वयन गर्न आफूले चाहेर पनि नसक्ने उल्लेख गर्दै क्रियाशील सदस्यताको अद्यावधिक नगरी अघि बढ्नु अव्यावहारिक र अराजनीतिक हुने धारणा राखे।

“विधानले जुन कुरा दिँदैन, त्यो मैले चाहेर पनि गर्न सक्दिन। क्रियाशील सदस्यताको अद्यावधिक नगरी पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरा कांग्रेसको विधानविपरीत मात्रै होइन, अव्यावहारिक र अराजनीतिक पनि हुन्छ,” थापाले भने।

निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूह र डा. शेखर कोइराला समूहले १४औँ महाधिवेशनबाट आएका १११ केन्द्रीय सदस्यलाई वर्तमान समितिमा समायोजन गर्नुपर्ने तथा क्रियाशील सदस्यताको अद्यावधिकलाई अनिवार्य बनाउन नहुने माग गर्दै आएका छन्।

Read More

काठमाडौं । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत उच्च तहका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रतिष्ठानको संयुक्त अनुगमनपछि सम्पत्ति छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

अनुगमनका क्रममा मन्त्रीद्वयले प्रतिष्ठानका लामो समयदेखि कार्यरत उच्च तहका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न छुट्टै समिति गठन गरिने जानकारी दिए। साथै, संस्थागत सुधारलाई प्रभावकारी बनाउन रिफर्म कमिटी पनि गठन गरिने बताएका छन्।

उनीहरूले प्रतिष्ठानमा १३ वर्षदेखि खरिद हुन नसकेको एमआरआई मेसिनका लागि मन्त्रालयमार्फत २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भइसकेको र खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।

यसैगरी, लामो समयदेखि विवादमा रहेको एमसीएच भवन सञ्चालनमा आइसकेको उल्लेख गर्दै प्रतिष्ठानको सेवा, व्यवस्थापन र पूर्वाधार सुधारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रीद्वयले बताएका छन्।

Read More