काठमाडौं । सरकारले विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत २७ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ।
३ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ठूलो संख्यामा सहसचिवको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले प्रशासनिक आवश्यकता र कार्यसम्पादन व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै सहसचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको जनाएको छ।
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल तीन सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै भदौ १४ गते सर्बियाको राजधानी बेलग्रेड जाने भएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उनी असंलग्न आन्दोलन (नाम) को उच्चस्तरीय स्मरणसभामा सहभागी हुन सर्बिया जान लागेका हुन्। स्मरणसभा भदौ १५ र १६ गते बेलग्रेडमा आयोजना हुँदैछ।
सन् १९६१ मा बेलग्रेडमै असंलग्न आन्दोलनको पहिलो शिखर सम्मेलन भएको थियो। यसको ६५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा यस वर्ष उच्चस्तरीय स्मरणसभा आयोजना गर्न लागिएको हो।
कार्यक्रममा विश्वका विभिन्न देशका नेता, प्रतिनिधिमण्डल तथा असंलग्न आन्दोलनमा सहभागी राष्ट्रका प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ।
नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिको आधारस्तम्भका रूपमा असंलग्नताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दै आएको छ। संविधानले समेत असंलग्न आन्दोलनप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धतालाई प्रमुख नीतिका रूपमा स्वीकार गरेको छ।
नेपालले असंलग्न आन्दोलनका वाङडुङ सम्मेलनदेखि शिखर सम्मेलन, मन्त्रिस्तरीय बैठकलगायत विभिन्न बैठकमा उच्चस्तरीय सहभागिता जनाउँदै आएको छ।
मन्त्री खनाल भदौ १७ गते सर्बियाबाट नेपाल फर्कने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
काठमाडौं । नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सोमबारदेखि निजी सवारीसाधनका लागि पनि खुला गरिएको छ।
सडक विभागका अनुसार बिहान ९ बजेदेखि ९ जनासम्म यात्रु क्षमता भएका निजी सवारीसाधनलाई सुरुङमार्ग प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको हो।
अब कार, जीप, भ्यानलगायत ९ सिटसम्मका निजी सवारीसाधनले सुरुङमार्ग हुँदै काठमाडौं–धादिङ आवतजावत गर्न सक्नेछन्।
यसअघि सुरुङमार्गमा आकस्मिक सेवा, एम्बुलेन्स तथा सरकारी नम्बर प्लेटका सवारीसाधनलाई मात्र सञ्चालनको अनुमति दिइएको थियो।
सुरुङमार्ग निजी सवारीका लागि खुला भएसँगै काठमाडौं–धादिङ आवतजावत गर्ने यात्रुले नागढुंगाको उकालो सडकको विकल्प पाएका छन्।
काठमाडौं । भदौ १९ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको चलचित्र ‘तिनीहरू : एलिफेन्ट्स इन द फग’ तेस्रोलिंगी समुदायको कथामा मात्र केन्द्रित नरहेको निर्माण पक्षले स्पष्ट पारेको छ।
चलचित्रको ट्रेलरमा किन्नर समुदायका धेरै पात्र देखिए पनि फिल्मको मूल कथा आमा–छोरीको सम्बन्ध, प्रेम र मातृत्वमा केन्द्रित रहेको निर्माता अनुप पौडेलले बताए।
निर्माता पौडेलका अनुसार चलचित्रकी मुख्य पात्र पिरती किन्नर समुदायकी महिला हुन्, जो आफ्नो समुदाय, छोरी र आफूले चाहेको जीवनबीच संघर्ष गरिरहेकी छन्। हराएकी छोरीको खोजीमा एउटी आमाले गर्ने संघर्ष र त्यस क्रममा आइपर्ने सामाजिक तथा पारिवारिक चुनौतीलाई चलचित्रले प्रस्तुत गरेको उनको भनाइ छ।
किन्नर समुदाय चलचित्रको महत्वपूर्ण हिस्सा भए पनि कथालाई त्यतिमै सीमित गर्दा फिल्मको मूल भाव ओझेलमा पर्ने पौडेलले बताए। उनका अनुसार आमाको भावना, मातृत्व र सम्बन्ध कुनै एउटा लैंगिक समुदायमा मात्र सीमित हुँदैन।
अविनाश विक्रम शाहको निर्देशन तथा पटकथा रहेको चलचित्रले नाता, सम्बन्ध र समाजले बनाएका सीमाबीचको प्रेम र मातृत्वको कथा प्रस्तुत गर्छ।
कान्ससहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा प्रदर्शन भइसकेको चलचित्रले कान्समा जुरी च्वाइस अवार्डसमेत प्राप्त गरेको छ। जंगली हात्तीको आतंकबाट प्रभावित बस्तीमा बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक समुदायको कथालाई पनि चलचित्रले समेटेको छ।
चलचित्रमा गौरी मल्ल, माओत्से गुरुङ, पुष्पा थिङ लामा, दीपिका यादव, जस्मिन विश्वकर्मा, एलिज घिमिरे, महिमा नवबाग र आकांक्षा कार्कीलगायत कलाकारको अभिनय छ।
नेपालसहित फ्रान्स, जर्मनी, ब्राजिल र नर्वेका निर्माण संस्थाको सहकार्यमा बनेको चलचित्र भदौ १९ गतेदेखि नेपालमा प्रदर्शनमा आउने तयारीमा छ।
काठमाडौं । हिमाली जिल्ला जुम्लामा ई–पेन्सन सेवा सञ्चालनमा आएपछि सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई पेन्सन लिन सहज भएको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जुम्लाका कोष नियन्त्रक मञ्जित अछामीका अनुसार निजामती कर्मचारीका लागि जिल्लामै पहिलोपटक ई–पेन्सन सेवा सुरु गरिएको हो।
संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले सुरु गरेको ई–पेन्सन सेवा जुम्लामा कार्यान्वयनमा आएपछि गतवर्ष चार जना कर्मचारीले सेवा लिएका थिए।
कृषि विकास कार्यालयका कृषि अधिकृत कमल थापा क्षेत्रीले चन्दननाथ नगरपालिकाबाट पहिलो सेवाग्राहीका रूपमा ई–पेन्सन सेवा लिएका थिए।
स्थानीय तहमै ई–पेन्सन सेवा उपलब्ध भएपछि सेवा निवृत्त कर्मचारीले पेन्सन प्रक्रियाका लागि काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ।
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदार भने पनि व्यवहारमा पर्याप्त प्रोत्साहन नगरेको बताएका छन्।
आइतबार इक्यानले मेरियट होटलमा आयोजना गरेको ‘नीतिगत संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले निजी क्षेत्र र सरकारबीच विश्वासको सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
राजनीतिक परिवर्तन, प्राकृतिक विपद्लगायत विभिन्न चुनौतीका बीच पनि व्यवसायीले निरन्तर काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्ला सरकारी गतिविधिले निजी क्षेत्र र युवामा थप त्रास बढाएको बताए।
देशको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। निजी क्षेत्रप्रति अविश्वास र शंकाको दृष्टिकोण राखेर आर्थिक विकास सम्भव नहुने उनले बताए।
सरकार आफैं उद्योग सञ्चालनमा संलग्न भए पनि निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउने स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ।
काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले सरकारले व्यावहारिक अवस्था नबुझी शैक्षिक परामर्श व्यवसायीमाथि एकतर्फी रूपमा धरौटीको व्यवस्था थोपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
आइतबार मेरियट होटलमा आयोजित इक्यानको ‘नीतिगत संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले सरकारको नीति निर्माण प्रक्रिया र नियतमाथि प्रश्न उठाए।
उनले विधेयक तथा नियमावली निर्माणका क्रममा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरिएको बताए। नयाँ नियमावली आउँदा आफूहरू सकारात्मक रहे पनि विभेदकारी प्रावधान देखिएपछि विरोध गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो।
पौडेलले व्यवसायीको वास्तविक अवस्था र देशको आर्थिक धरातल नबुझी कानुन तथा नियम ल्याउँदा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताए।
वैदेशिक अध्ययनका लागि सरकारले ‘एनओसी’ जारी गरे पनि विदेश पुगेपछि विद्यार्थीले भोग्ने समस्या र त्यससम्बन्धी जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन नहुने उनको भनाइ थियो।
काठमाडौं । जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ दसधुरीकी ३ वर्षीया गरिमा चौधरीको हत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका १६ वर्षीय किशोरसँग अस्पतालमा गरिएको सोधपुछको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि प्रहरीमाथि समेत छानबिन सुरु भएको छ।
स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा हतकडी लगाइएका किशोरसँग प्रहरीले सोधपुछ गरेको भनिएको भिडियो भाइरल भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय र मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयले घटनाबारे चासो देखाएका हुन्।
स्रोतका अनुसार पक्राउ परेका किशोरले प्रहरीसमक्ष हत्या स्वीकार गर्दै प्रदीप खड्का नाम गरेका साथीसँग मिलेर अपराध गरेको बयान दिएका छन्। यद्यपि, सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको भिडियोको सम्पूर्ण दृश्य र त्यसको वास्तविकताबारे प्रहरीले औपचारिक पुष्टि गरिसकेको छैन।
भिडियो सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रमुख एसपी नरेन्द्र कुँवर र डीएसपी मीनबहादुर घलेसँग समेत घटनाबारे सोधपुछ थालिएको स्रोतले जनाएको छ।
संवेदनशील आपराधिक अनुसन्धानका क्रममा तयार भएको भनिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा कसरी पुग्यो भन्ने विषयमा साइबर ब्युरोले डिजिटल ट्रेकिङमार्फत अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ। भाइरल भिडियोमा आरोपी किशोरसँगै दुई प्रहरीसमेत देखिन्छन्।
अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सामग्री अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक हुनु प्रहरीको आन्तरिक प्रोटोकल र अनुसन्धानको गोपनीयतासँग जोडिएको विषय भएकाले भिडियो सार्वजनिक गर्ने व्यक्ति तथा उक्त सामग्री उपलब्ध गराउने व्यक्तिको समेत खोजी भइरहेको छ।
भिडियो चुहावटमा प्रहरीभित्रकै कुनै व्यक्तिको संलग्नता छ कि छैन भन्ने विषयसमेत छानबिनको दायरामा राखिएको स्रोतले जनाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय र मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयले घटनाबारे छुट्टाछुट्टै रूपमा जानकारी लिइरहेका छन्।
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले शुक्लाफाँटा आरक्षबाट विस्थापितको समस्या समाधान गर्न एक–डेढ साताभित्र आयोग गठन हुने बताएकी छन्।
आइतबार कञ्चनपुरमा आयोजित विस्थापितको भेलालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रावलले सरकारले पीडितको मागअनुसार आयोग गठन गरी समस्या समाधानको प्रक्रिया अघि बढाउने बताइन्। उनले अब माग लिएर काठमाडौँ धाउनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम अन्त्य गरेर आयोगलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिन्।
विसं २०५८ मा शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका करिब दुई हजार परिवार उचित व्यवस्थापनको माग गर्दै विभिन्न स्थानमा कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका छन्।
मन्त्री रावलले कञ्चनपुरका विभिन्न पालिकाका भूमिहीन सुकुमवासीलाई पनि सरकारले लालपुर्जा वितरण गर्ने बताइन्। कानुनी सुधार भइसकेकाले जिल्ला भूमि आयोगले छिट्टै काम अघि बढाउने उनको भनाइ थियो।
यस क्रममा उनले निर्माणाधीन मझगाउँ विमानस्थल र दोधारा चाँदनीस्थित सुक्खा बन्दरगाहको स्थलगत अवलोकनसमेत गरिन्।
काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध कडा आर्थिक कारबाही घोषणा गरेपछि सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घटेको छ। त्यसको प्रभाव एसियाली सेयर बजारमा पनि देखिएको छ।
एसियाली बजारमा सुरुआती कारोबारमा अधिकांश प्रमुख सूचक ओरालो लागेका छन्। दक्षिण कोरियाको प्रविधि क्षेत्र केन्द्रित कोस्पी सूचकाङ्क १.४ प्रतिशतले घटेको छ। टोकियो, साङ्घाई, ताइपेई र वेलिङ्टनका बजारमा पनि गिरावट आएको छ भने सिड्नी, जकार्ता र बैङ्ककका बजारमा वृद्धि देखिएको छ। मनिला र क्वालालम्पुरका बजार भने स्थिर रहेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य २.३ प्रतिशतले घटेर प्रतिब्यारेल ९२ डलर आसपास पुगेको छ। अमेरिकी कच्चा तेलको मूल्यमा पनि समान दरले गिरावट आएको छ।
यसैबीच, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षेत्रमा लगानीकर्ताको चासो बढिरहेका बेला अमेरिकी चिप निर्माता एनभिडियाको आगामी आम्दानी प्रतिवेदनप्रति पनि बजारको ध्यान केन्द्रित भएको छ। एआई प्रविधिको तीव्र विस्तारले कम्पनीहरूको उच्च लगानीलाई निरन्तरता दिन सक्ने वा नसक्ने विषयमा लगानीकर्ता आशावादी र चिन्तित दुवै देखिएका छन्।
एसपीआई एसेट म्यानेजमेन्टका स्टेफन इनिसले एआई क्षेत्रमा लगानी जारी रहे पनि त्यसको लागत बढ्दै गएको बताएका छन्। उनका अनुसार एनभिडियाले ठूलो लगानीबाट पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती छ।
चिनियाँ प्रविधि कम्पनी अलिबाबाले एआई क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न हङकङमा १०.२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको नयाँ सेयर निष्कासन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले उक्त रकम विश्वव्यापी एआई पूर्वाधार तथा प्रविधि विस्तारमा प्रयोग गर्ने जनाएको छ।
हङकङको सेयर बजार सोमबार दुई प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ। ‘फास्ट फेसन’ कम्पनी शिनले आगामी सेप्टेम्बर १ मा हङकङमा सेयर सूचीकरण गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसको बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिएन। कम्पनीको सूचीकरणपछि यसको मूल्याङ्कन करिब २७ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
यसैबीच, अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले इरानमाथि थप आर्थिक दबाब बढाउने योजनाबारे पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिने अपेक्षा गरिएको छ। अमेरिकाले आफ्ना सहयोगी राष्ट्र तथा चीनलाई पनि उक्त अभियानमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले इरानमाथि आर्थिक दबाब बढाउने योजनालाई ‘नाजुक नृत्य’ जस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन्।
लगानीकर्ताको ध्यान यस साता अमेरिकाको ज्याक्सन होलमा हुने केन्द्रीय बैङ्कका अधिकारी, अर्थशास्त्री तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रमुखहरूको वार्षिक भेलातर्फ पनि केन्द्रित भएको छ। उनीहरूले अमेरिकी मौद्रिक नीतिको आगामी दिशाबारे थप सङ्केतको अपेक्षा गरेका छन्।
अमेरिकी मुद्रास्फीति र बढ्दो सरकारी ऋणका कारण अमेरिकी ट्रेजरी बन्डको प्रतिफलमा वृद्धि भएको छ। अमेरिकाको सङ्घीय ऋण ४० ट्रिलियन डलरभन्दा माथि पुगेको जनाइएको छ।