काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रसुवाको भोटेकोशीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीपहिरोले जलवायु सङ्कटको गम्भीरता उजागर गरेको बताउँदै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
तिमोर–लेस्तेको राजधानी डिलीमा जारी अतिकम विकसित देश (एलडिसी) को मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको हिमचट्टानसहितको बाढीपहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको बताइन् । उनले जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित अतिकम विकसित मुलुकलाई जलवायु न्यायका लागि एकजुट भएर आवाज उठाउन आह्वानसमेत गरिन् ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार विपद्मा परी हालसम्म एक हजार २०६ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने चार हजार २१६ भन्दा बढी बेपत्ता छन् । करिब १५ हजार घरपरिवारका ६० हजार मानिस विस्थापित भएका छन् ।
“जलवायु सङ्कट सिर्जना गर्न नगण्य योगदान गरेका मुलुकले नै त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार खेपिरहेका छन् । त्यसैले जलवायु न्यायका लागि सामूहिक पहल आवश्यक छ,” उनले भनिन् ।
आर्थिक क्षति
भोटेकोशी विपद्बाट ७४९ मेगावाट उत्पादन क्षमता भएका ११ वटा जलविद्युत् आयोजना, १०० भन्दा बढी पुल, ११८ वटा टेलिकम टावर र करिब १८७ किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन् ।
प्रारम्भिक आकलनअनुसार आर्थिक क्षति चारदेखि पाँच अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको छ । गैरआर्थिक क्षति आर्थिक क्षतिको दुईदेखि तीन गुणासम्म हुनसक्ने र धेरैजसो क्षति अपूरणीय हुने अनुमान गरिएको उनले बताइन् ।
प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार चट्टान र बरफको पहिरोपछि नदीको बहाव थुनिएर एक्कासि फुट्दा विपद् आएको देखिएको छ । सरकारले खोज, उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको उनले बताइन् ।
जलवायु क्षतिपूर्ति कोषमार्फत सहयोग माग
मन्त्री चौधरीले भोटेकोशी विपद्लाई ‘हानिनोक्सानी सम्बोधन कोष’ मार्फत द्रुत प्रतिक्रिया सहयोगका लागि विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिन् । नेपालले यससम्बन्धी आधिकारिक निवेदनसमेत पेस गरिसकेको उनले जानकारी दिइन् ।
उनले सीमापार प्रकृतिका जलवायु जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नदी प्रणाली व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय साझेदारी र सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् ।
तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्रीमा सीमित गर्नुपर्ने
अतिकम विकसित तथा पर्वतीय मुलुकको अस्तित्व र विकासका लागि विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । प्रमुख उत्सर्जक राष्ट्रले तत्काल उत्सर्जन घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्टाल्यामा हुने कोप–३१ मा जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने उनले बताइन् । विकसित मुलुकले पेरिस सम्झौताको धारा ९ बमोजिम पर्याप्त सार्वजनिक जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग छ ।
हिमाल र जलवायु परिवर्तनलाई प्राथमिकता
नेपालले कोप–३१ मा हिमाल र जलवायु परिवर्तनलाई छुट्टै प्राथमिकताका रूपमा मान्यता दिन तथा युएनएफसिसीसी संवादलाई वार्षिक रूपमा संस्थागत गर्न माग गर्ने मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन् ।
अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र विकास योजनालाई एकीकृत गर्दै बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणाली, सीमापार तथ्याङ्क आदानप्रदान र जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उनले बताइन् ।
नेपालले महत्वाकाङ्क्षी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी–३.०) पेस गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजान नेपाल तयार रहेको बताइन् ।
“अतिकम विकसित मुलुकले सहानुभूति होइन, न्याय, एकजुटता र कार्यान्वयन चाहन्छन् । अब उनीहरूलाई जीवनको रक्षा गर्ने, जीविकोपार्जन पुनःस्थापना गर्ने र उत्थानशील भविष्य निर्माण गर्ने ठोस कदम चाहिएको छ,” उनले भनिन् ।
‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’को दृष्टिकोणलाई जोड दिँदै उनले नेपालका हिमालदेखि टिमोर–लेस्तेका तटसम्मको जलवायु भविष्य आपसमा जोडिएको बताइन् । हिमाली जलवायु विपद् सीमापार प्रकृतिका हुने भएकाले क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
Read More
