काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभिडिए) ले आफ्ना कानुनी सल्लाहकार काशीनाथ अर्यालसँग स्पष्टीकरण माग्ने तयारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा दायर अदालत अवहेलना मुद्दामा तथ्यहीन र भ्रामक लिखित जवाफ पेश गरेको आरोपपछि प्राधिकरणभित्रै उनीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको स्रोतले जनाएको छ ।
टोखा नगरपालिका–११ स्थित महादेव खोला करिडोर क्षेत्रमा गत चैत ११ गते डोजर चलाइएको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा परेको थियो । अदालतले निजी भोगचलनमा रहेको जग्गामा डोजर नचलाउन अन्तरिम आदेश दिएको अवस्थामा पनि प्राधिकरणले संरचना हटाएको भन्दै स्थानीय जग्गाधनी अदालत पुगेका थिए ।
मुद्दाको लिखित जवाफ तयार गर्ने क्रममा अर्यालले प्रतिवादी नै नरहेका कानुन अधिकृतको नेतृत्वमा डोजर चलाइएको उल्लेख गर्दै गलत विवरण पेश गरेको आरोप लागेको छ । यही विषयलाई लिएर प्राधिकरणले उनीसँग स्पष्टीकरण माग्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।
अर्याल यसअघि पनि विभिन्न विवादमा तानिँदै आएका थिए । सार्वजनिक जग्गा, अवैध प्लटिङ र स्वार्थ बाझिने निर्णयमा कानुनी राय दिएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । प्राधिकरणभित्र यस विषयमा थप छानबिन र कारबाहीबारे छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।
