काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत शतप्रतिशतसम्म पुर्याउन सरकारलाई दबाब दिएका छन्। सार्वजनिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको भन्दै उनीहरूले वर्तमान कर प्रणाली अपर्याप्त रहेको निष्कर्षसमेत निकालेका छन्।
सांसदहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) को मापदण्डअनुसार कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर आवश्यक भए पनि नेपालमा हाल कर दर करिब ४० प्रतिशतमा सीमित रहेको उल्लेख गरे। उनीहरूले सुर्तीजन्य पदार्थबाट राज्यले वार्षिक करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाए पनि त्यसले निम्त्याउने स्वास्थ्य उपचार खर्च ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे।
उनीहरूका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको कुल असर देशभर करिब ८५ लाख नागरिकमा परेको छ भने १४ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका करिब आठ लाख युवा यसको लतमा फसेका छन्। प्रत्येक वर्ष ३९ हजारभन्दा बढी नागरिकले सुर्तीजन्य पदार्थकै कारण ज्यान गुमाइरहेको दाबी पनि सांसदहरूले गरेका छन्।
तुलनात्मक रूपमा भारतमा करिब ५८ प्रतिशत र बङ्गलादेशमा ७३ प्रतिशतसम्म कर लगाइएको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि कडा कर नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।
यसै विषयमा सांसद कुशुम महर्जन, गुरुप्रसाद बरालसहित धेरै सांसदहरूले कर वृद्धि गरेर मात्र सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग घटाउन सकिने धारणा राखे। बरालले “भारी करवृद्धिबाट मात्र यसको उपभोग नियन्त्रण सम्भव छ” भन्दै सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरे।
विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहमा सांसदहरूको व्यापक ध्यानाकर्षण
सुर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी बहसपछि सांसदहरूले देशका विविध विकास, सेवा र सुशासनसम्बन्धी विषय उठाएका थिए।
कृषि क्षेत्रतर्फ सांसदहरूले ढुवानी सवारीमा शून्य कर, किसानलाई मल–बीउ–सिँचाइको सहज व्यवस्था, र धानको न्यूनतम मूल्य निर्धारणको स्वागत गर्दै दीर्घकालीन कृषि सुधारको माग गरे। उखु किसानको बाँकी भुक्तानी तथा सरकारी अनुदान तत्काल वितरण गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरियो।
पशुपालन र कृषि जोखिमका सन्दर्भमा बाढी–पहिरोबाट क्षति व्यहोरेका किसानलाई राहत दिन, साथै कृषि बीमा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिइयो।
पूर्वाधार, ऊर्जा र क्षेत्रीय विकासका मुद्दा
सांसदहरूले दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रहरूको पूर्वाधार विकासमा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे। सङ्खुवासभा, बझाङ, दार्चुला, जाजरकोट, कालिकोट, रुकुम पश्चिमलगायत जिल्लामा सडक, खानेपानी, विद्युत् र सञ्चार सेवामा देखिएको समस्या समाधान गर्न जोड दिइयो।
नलगाढ जलविद्युत् आयोजना, भेरी कोरिडोर तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग जस्ता राष्ट्रिय महत्वका परियोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पनि माग उठाइयो।
त्यसैगरी, गर्मी र विद्युत् अभावका कारण तराई तथा पश्चिम नेपालमा नागरिकको जीवन कठिन बनेको भन्दै नियमित विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइयो।
स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सरोकार
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको भन्दै खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन सांसदहरूले सुझाव दिए। साथै, सस्तो र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न जोड दिइयो।
शिक्षा क्षेत्रमा राहत शिक्षकलाई विशेष सुविधा, तलब तथा पदोन्नति प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने माग उठाइयो। सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय पुनर्विचार गर्न पनि सुझाव दिइयो।
सामाजिक रूपमा, मदिरा बिक्री नियन्त्रण, डिजिटल वालेट सुरक्षामा सुधार, तथा वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका नागरिकको शव शीघ्र स्वदेश फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरियो।
सुशासन, मानवअधिकार र अन्य समसामयिक विषय
सांसदहरूले सुशासन कायम गर्न सरकारले थालेका प्रयासलाई समर्थन गर्नुपर्ने भन्दै केही राजनीतिक अवरोधप्रति आलोचना गरे। आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका युवाको उपचार सुनिश्चित गर्न, तथा हिरासतमा रहेका युवामाथि लगाइएका आरोपको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरियो।
त्यसैगरी, सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई अझ पारदर्शी बनाउन, सीमा नाकामा क्वारेन्टाइन व्यवस्था सुधार गर्न, र गैरसरकारी संस्थाहरूको गतिविधिमा कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइयो।
काठमाडौँ उपत्यकाको अव्यवस्थित पार्किङ, पुरातात्त्विक जात्राको संरक्षण, तथा राष्ट्रिय सांस्कृतिक सम्पदाको प्रवर्द्धनमा पनि सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गरियो।
निष्कर्ष
संसदमा उठाइएका विषयहरूले स्वास्थ्य संकट, आर्थिक नीति, कृषि समस्या, पूर्वाधार विकासदेखि सुशासनसम्मका बहुआयामिक चुनौतीहरू उजागर गरेका छन्। सांसदहरूले सरकारलाई आगामी बजेटमार्फत ठोस नीति परिवर्तन गर्न दबाब दिँदै जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्।
