काठमाडौँ । नेपालमा ऊर्जा क्षेत्र तीव्र रूपमा नवीकरणीय स्रोततर्फ रूपान्तरण हुँदै गएको छ। पछिल्ला सरकारी तथ्याङ्कहरूले विद्युत् प्रयोग बढेसँगै पेट्रोलियम इन्धनको खपतमा करिब १० प्रतिशत कमी आएको देखाएको छ, जसले देशको ऊर्जा संरचनामा भइरहेको परिवर्तनलाई स्पष्ट बनाएको छ।
सरकारी आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ अनुसार देशभर विद्युत् पहुँच करिब ९९.१ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ।
जलविद्युत् मुख्य स्रोत, वैकल्पिक ऊर्जा विस्तार
नेपालको ऊर्जा उत्पादनमा जलविद्युत् प्रमुख आधारका रूपमा रहेको छ। यससँगै सौर्य ऊर्जा तथा जैविक ऊर्जालाई वैकल्पिक स्रोतका रूपमा विस्तार गरिँदै आएको छ।
हाल करिब ४ हजार ३०० मेगावाट जडित विद्युत् क्षमतामध्ये करिब १५० मेगावाट सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादन भइरहेको छ।
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा अर्बौँ रुपैयाँ विनियोजन
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता क्षेत्रमा २ अर्ब ६२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसमध्ये १ अर्ब १९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट र १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायताबाट व्यवस्था गरिएको छ।
यो बजेट नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, विद्युत् पहुँच वृद्धि, स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधि प्रवर्द्धन, उत्पादन वृद्धि, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन तथा साना तथा मझौला उद्यम प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहनेछ।
दुर्गम क्षेत्रमा अफग्रिड ऊर्जा विस्तार
दुर्गम तथा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका क्षेत्रमा सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गरी थप २.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
हरित प्रविधि तथा पूर्वाधार विकास
हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया तथा रासायनिक मल उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न कर तथा भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर तथा लगानीमैत्री नीति लागू गरिनेछ। यातायात क्षेत्रमा यसको प्रयोग विस्तार गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिने योजना छ।
स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिमा प्राथमिकता
वातावरण तथा स्वास्थ्य संरक्षणलाई ध्यानमा राख्दै आगामी वर्ष करिब २ लाख ५० हजार घरधुरीमा विद्युतीय चुलो, बायोग्यास तथा सुधारिएको चुलो विस्तार गरिनेछ।
त्यसैगरी १० वटा संस्थागत तथा व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्ट र ९ वटा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने ठूला परियोजना सञ्चालन गरिनेछ।
कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा ऊर्जा प्रयोग विस्तार
ऊर्जा र उत्पादनशील क्षेत्रलाई जोड्दै २७ मेगावाट क्षमताको सौर्य छाना प्रणाली र १२० वटा सौर्य खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना निर्माण गरिनेछ।
व्यावसायिक क्षेत्रमा पेट्रोलियम ग्यासको प्रयोग घटाउन १ हजार संस्थागत तथा व्यापारिक क्षेत्रमा जैविक पेलेट चुलो प्रतिस्थापन गरिनेछ। साथै १० वटा सौर्य तापीय प्रणाली र ५०० किलोवाट क्षमताको कृषि आधारित सौर्य नमुना आयोजना सञ्चालन गरिनेछ।
ऊर्जा दक्षता र दीर्घकालीन योजना
ऊर्जा परीक्षण, दक्षता मापदण्ड निर्माण, नमुना विद्यालय स्थापना तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र कार्बन व्यापारसम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।
दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत दिगो ऊर्जा कोषमार्फत वित्तीय अन्तर पूर्ति, विपद्बाट क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माण, पुराना अफग्रिड प्रणालीलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने तथा वातावरणीय दिगोपनासम्बन्धी कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।
