काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो विधान संशोधन गरी पार्टी संरचनालाई थप समावेशी बनाउने निर्णय गरेको छ। समावेशी सहभागिता सुनिश्चित हुने व्यवस्था आएपछि विभिन्न समुदायले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन्।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार महिलामध्येबाट एक जना केन्द्रीय उपसभापति अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। साथै ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा प्रदेश प्रतिनिधित्वका आधारमा ३५ जना सदस्य समावेशी ढंगले चयन हुनेछन्। प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा दुई जना महिला अनिवार्य गरिने प्रावधान पनि राखिएको छ।
प्रदेशगत जनसंख्याका आधारमा गण्डकी र कोशी प्रदेशबाट एक–एक जना जनजाति, सुदूरपश्चिम र कोशीबाट एक–एक जना दलित, लुम्बिनीबाट एक जना थारु तथा मधेस प्रदेशबाट एक जना मधेसी दलित अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
विधान संशोधनपछि विभिन्न प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले पार्टीको निर्णयलाई सकारात्मक भन्दै स्वागत गरेका छन्। उनीहरूले यसले सबै समुदायको सहभागिता बढाउने र निर्णय प्रक्रियामा विविधता ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
मधेस प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले समावेशी नीतिले सामाजिक न्याय र समान अवसरलाई मजबुत बनाउने धारणा राखेका छन्। केही प्रतिनिधिहरूले भने गाउँस्तरका समस्या सुन्ने गरी संगठन विस्तार गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्।
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनको बन्दसत्र जारी छ, जहाँ विधान संशोधनमार्फत पार्टीलाई अझ समावेशी बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
