काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूको उच्च पारिश्रमिकलाई लिएर उठ्दै आएको आलोचना र लगानीकर्तालाई अपेक्षित लाभ नदेखिएको गुनासोपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ कडाइपूर्ण व्यवस्था लागू गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले अब सीईओको तलब तथा सुविधा सञ्चालक समितिको स्वतन्त्र निर्णयमा मात्र आधारित नराखी संस्थाको वित्तीय अवस्था, जोखिम व्यवस्थापन, सुशासन र समग्र कार्यसम्पादनसँग अनिवार्य रूपमा जोड्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
कार्यसम्पादन आधारित पारिश्रमिक
नयाँ मार्गदर्शनअनुसार सीईओको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा योग्यता, अनुभव, संस्थाको पुँजी प्रतिफल, नाफा, व्यवसायको आकार, सञ्चालन प्रदर्शन, जोखिम स्तर तथा संस्थाभित्र तल्लो र उच्च तहबीचको तलब अन्तरसमेत मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ।
कार्यसम्पादनमा आधारित अतिरिक्त पारिश्रमिक अब निश्चित तलब र भत्ताको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र सीमित गरिएको छ। तोकिएका लक्ष्य पूरा नभए यस्तो बोनस नपाइने व्यवस्था पनि स्पष्ट गरिएको छ।
पारदर्शिताका लागि स्वतन्त्र समिति अनिवार्य
सीईओको पारिश्रमिक सिफारिस गर्न स्वतन्त्र सञ्चालकको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्नुपर्नेछ। सञ्चालक समितिले उक्त सिफारिसका आधारमा मात्र अन्तिम निर्णय गर्न पाउनेछ, जसले प्रक्रिया बढी पारदर्शी र निष्पक्ष हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बैंकको वर्गअनुसार पारिश्रमिक सीमा
राष्ट्र बैंकले बैंकको वर्गअनुसार अधिकतम सीमा पनि निर्धारण गरेको छ।
- ‘क’ वर्ग वाणिज्य बैंक: कर्मचारी खर्च वा कुल सम्पत्तिको निश्चित प्रतिशतमध्ये कम हुने आधार
- ‘ख’ वर्ग विकास बैंक: कर्मचारी खर्चको ३% वा कुल सम्पत्तिको ०.०२%
- ‘ग’ वर्ग वित्त कम्पनी: कुल सम्पत्तिको ०.१०%
- ‘घ’ वर्ग लघुवित्त: कुल सम्पत्तिको ०.०५%
यी सीमाले संस्थाको क्षमता र आकारभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सुविधा तथा खर्चमा नियन्त्रण
नयाँ नियमअनुसार सीईओले सीमित सुविधा मात्र पाउनेछन्। एक मोबाइल र एक ल्यापटप मात्र उपलब्ध हुनेछ भने सेवा अवधिभर एक सवारी साधन, इन्धन र चालक सुविधा मात्र दिन पाइनेछ।
टेलिफोन, इन्टरनेट र अन्य प्रशासनिक खर्चका लागि पनि निश्चित तलबको अधिकतम ०.५ प्रतिशतसम्म मात्र अनुमति दिइएको छ। सीमा नाघिएमा अतिरिक्त रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गरिनेछ।
रिपोर्टिङ र कार्यान्वयनमा कडाइ
बैंकहरूले सीईओको सम्पूर्ण पारिश्रमिक विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। नयाँ नियम नयाँ नियुक्तिमा तत्काल लागू हुने भए पनि पुराना सम्झौतामा केही छुट रहनेछ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यस व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने तथा पारिश्रमिक र कार्यसम्पादनबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
