काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सिँचाइ पूर्वाधार विकास र कृषि उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने भएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीबीच मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा सिँचाइ, कृषि उत्पादन, सेवा प्रवाह तथा बजारीकरणलाई एउटै योजनाअन्तर्गत समेटेर अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको हो।
भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले किसानको खेतसम्म सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि सरकारले ठूलो लगानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै सिँचाइ पुगेपछि आवश्यक पर्ने उन्नत बीउ, मल, कृषि प्रविधि, प्राविधिक सेवा र उत्पादनको प्रभावकारी बजारीकरण सुनिश्चित हुन सके मात्र लगानीको पूर्ण प्रतिफल प्राप्त हुने बताए।
उनले सिँचाइ र कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमलाई मन्त्रालयगत सीमाभित्र मात्र नराखी संयुक्त र एकीकृत योजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री चौधरीले उक्त प्रस्तावप्रति सकारात्मक धारणा व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा दुवै मन्त्रालयबीच नीति निर्माण, कार्यक्रम छनोट तथा कार्यान्वयन तहसम्मको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
यसअघि मन्त्री श्रेष्ठले पश्चिम नेपालका प्रमुख सिँचाइ आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए। उनले रानी–जमरा–कुलरिया, सिक्टा, बबई तथा राजापुर सिँचाइ प्रणालीलगायत आयोजनाको निरीक्षण गर्दै किसान, आयोजना प्रमुख र प्राविधिकहरूसँग छलफल गरेका थिए।
अनुगमनका क्रममा आयोजनाको प्रगति अवस्था, सञ्चालनका चुनौती तथा किसानका आवश्यकता र अपेक्षाबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिइएको थियो।
बर्दियामा निर्माणाधीन बबई सिँचाइ आयोजनाले जिल्लाका छ वटा स्थानीय तहअन्तर्गत करिब ३६ हजार हेक्टर कृषि जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
त्यस्तै, कैलालीको रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट करिब ३७ हजार ८०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको छ।
यी आयोजनाहरूको निर्माण कार्य क्रमशः अघि बढिरहेको छ भने मूल नहर, शाखा तथा उपशाखा नहर, तटबन्ध, जलाशय र लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विस्तारसँगै किसानहरूले प्रत्यक्ष लाभ लिन थालेका छन्।
सरकारले यी ठूला सिँचाइ आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि पश्चिम नेपालको कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सिँचाइ आयोजना केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सीमित नभई कृषि आधुनिकीकरण, व्यावसायिक खेती विस्तार, खाद्य सुरक्षा सुदृढीकरण र ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासका आधारका रूपमा अघि बढाइँदै छन्।
सिँचाइ, कृषि सेवा, उत्पादन र बजारीकरणलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न सके किसानको आयआर्जन वृद्धि हुनुका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको आधार तयार हुने सरकारको विश्वास छ।
