काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रौतहटको गढीमाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्याम प्रसाद यादवसहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। समनपुरघाटको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ठेक्कामा राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको हो।
अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा समनपुर नाकाबाट बालुवा, गिट्टी तथा ग्रेभल उत्खनन र बिक्रीका लागि दिइएको ठेक्कामा सम्झौताअनुसार राजस्व असुल हुन नसकेको र नगरपालिकालाई आर्थिक क्षति पुगेको दाबी गरिएको छ।
मुद्दा दायर गरिएका अन्य प्रतिवादीमा गढीमाई नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभाष कुमार ठाकुर, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख बालकिशोर राय र ठेकेदार कम्पनी **भाग्यमणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.**का सञ्चालक/मुख्य जिम्मेवार राधेश्याम साह रहेका छन्।
अख्तियारले चारै जना प्रतिवादीसँग जनही रु २ करोड ५७ लाख ६२ हजार बिगो मागदाबी गरेको छ।
ठेक्का प्रक्रिया र आरोपसम्बन्धी विवरण
| विवरण | तथ्य |
|---|---|
| ठेक्का अवधि | आर्थिक वर्ष २०७६/७७ |
| ठेक्का पाउने कम्पनी | भाग्यमणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. |
| ठेक्का रकम | रु ३ करोड २५ लाख |
| आरोपित राजस्व चुहावट | रु २ करोड ५७ लाख ६२ हजार |
| सम्झौताअनुसार बाँकी रकम | रु २ करोड १५ लाख ३७ हजार |
| मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापतको रकम | रु ४२ लाख २५ हजार |
| अस्थायी उत्खनन अनुमति | १० हजार घनमिटर |
| वास्तविक उत्खनन भएको भनिएको परिमाण | ५४ हजार ३५५ घनमिटर |
| अवैध लाभ भएको आरोपित रकम | रु ३ करोड ३२ लाख ६९ हजार ७८९ |
अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार ठेकेदार कम्पनीले सम्झौतामा तोकिएको समयभित्र बैंक भौचरसहित सम्पूर्ण रकम बुझाउनुपर्ने भए पनि समयसीमा नाघेपछि आंशिक रकम मात्र दाखिला गरेको थियो।
आयोगले नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा ठेकेदारको म्याद नाघेको निवेदनलाई स्वीकार गर्दै समयमै रकम बुझाएको देखाउने गरी गलत टिप्पणी स्वीकृत गरिएको आरोप लगाएको छ।
त्यस्तै, नियमविपरीत एक महिनाका लागि सीमित परिमाणमा उत्खनन अनुमति दिइएको अवस्थामा तोकिएको सीमाभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गराई ठेकेदारलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याएको अख्तियारको दाबी छ।
अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार सम्झौताबमोजिम असुल हुनुपर्ने रकम र भ्याट रकम दाखिला नगरिँदा नेपाल सरकार तथा नगरपालिकालाई आर्थिक नोक्सानी पुगेको छ।
आयोगले नगर प्रमुख यादवविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद, जरिवाना तथा राष्ट्रसेवकका रूपमा थप सजायको माग गरेको छ। तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ठाकुर र राजस्व शाखा प्रमुख रायविरुद्ध पनि कैद, जरिवाना तथा गलत विवरण तयार गरेको कसुरमा सजाय माग गरिएको छ।
ठेकेदार साहलाई भने भ्रष्टाचार कसुरमा सहयोगी (मतियार) को भूमिकामा रहेको भन्दै मुख्य कसुरदार सरह सजाय गर्न अख्तियारले मागदाबी गरेको जनाएको छ।
