काठमाडौं । सरकारले योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’मा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।
१६ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको ‘कृषि पेसाको सम्मान र आत्मनिर्भरता’ शीर्षकअन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन लागू गरिने उल्लेख छ। साथै, किसान परिचयपत्रका आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, सरकारी सेवासुविधा तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ।
प्रतिबद्धतामा कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि बीमा, सहुलियतपूर्ण ऋण, कृषि उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन तथा कृषि उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ।
यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीअनुसार विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणापत्र र वाचापत्रमा रहेका कार्यान्वयनयोग्य विषयलाई समेटेर तयार गरिएको दस्तावेज हो। यद्यपि किसान पेन्सन कार्यक्रम कहिलेदेखि लागू हुने, योगदानको स्वरूप कस्तो हुने र लाभग्राहीको मापदण्ड के हुने भन्ने विषयमा सरकारले हालसम्म विस्तृत कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छैन।
