काठमाडौं । सरकारले साउन १ गतेदेखि करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेपछि प्रभावित कर्मचारीहरूले विरोध प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।
मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिएका कर्मचारीहरूले बुधबार काम बन्द गरी सिंहदरबार परिसरमा भेला भएर सरकारको निर्णयको विरोध गरेका हुन् । उनीहरूले सरकारको निर्णयका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ५७ हजार कर्मचारी रोजगारीविहीन हुने अवस्था आएको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
हाल संघ सरकारअन्तर्गत करिब १४ हजार, प्रदेशअन्तर्गत ८ हजार र स्थानीय तहअन्तर्गत ३५ हजार करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत रहेको बताइएको छ ।
सरकारले करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी हटाएर आवश्यक जनशक्ति ‘आउटसोर्सिङ’ मार्फत व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । तर, कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि सेवा दिँदै आएका आफूहरूलाई हटाउने निर्णय अन्यायपूर्ण भएको भन्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
