काठमाडौं। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको करिब एक महिना पुग्न लाग्दा पनि बागमती प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन हुन सकेको छैन। यसका कारण यात्रुहरूले अझै पुरानै दरमा भाडा तिर्न बाध्य भएको गुनासो गरेका छन्।
नेपाल आयल निगमले गत असार १७ गते मध्यरातदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको थियो। त्यसपछि सङ्घीय सरकारअन्तर्गत अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन भए पनि बागमती प्रदेशभित्र चल्ने सवारीसाधन तथा काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको भाडा भने यथावत् रहेको छ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपछि वैज्ञानिक आधारमा प्रदेशस्तरीय यातायात भाडा पनि तत्काल समायोजन गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार सङ्घीय सरकारले अन्तरप्रदेश यातायातको भाडा घटाइसके पनि प्रदेश सरकारले भने आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ गरिरहेको छ।
“पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ यात्रुले पाउनुपर्छ। प्रदेश सरकारले पनि तत्काल भाडा समायोजन गर्न आवश्यक छ,” सिटौलाको भनाइ छ।
उनले कोशी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशहरूले प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजनमा पर्याप्त चासो नदिएको दाबी गरे।
बागमती प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकृत खगेन्द्र पौडेलले मन्त्रालयको नाम र जिम्मेवारी परिवर्तनलगायत कारणले भाडा समायोजनमा केही ढिलाइ भएको बताए।
उनका अनुसार प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने यातायातको भाडा समायोजन प्रक्रिया सङ्घीय सरकारको तुलनामा केही लामो हुने भएकाले समय लागेको हो। मन्त्रालयले अब केही दिनभित्रै नयाँ भाडादर टुंगो लगाउने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
अन्तरप्रदेश यातायातको भाडा भने घटिसकेको
यातायात व्यवस्था विभागले गत असार १८ गते अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने सार्वजनिक तथा मालवाहक सवारीसाधनको भाडा समायोजन गरेको थियो। विभागले स्वचालित प्रणालीअनुसार भाडादर दुई प्रतिशतले घटाएको जनाएको छ।
विभागका अनुसार भाडा समायोजन गर्दा डिजेलको औसत मूल्य प्रतिलिटर रु २३५.८३ रहेकोमा असार १७ गतेदेखि घटेर रु १९३.८३ कायम भएको थियो। सोही आधारमा नयाँ भाडादर निर्धारण गरिएको विभागले जनाएको छ।
अब बागमती प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको भाडा कहिले घट्छ भन्ने विषयमा यात्रु र यातायात व्यवसायी दुवैको ध्यान प्रदेश सरकारको निर्णयतर्फ केन्द्रित भएको छ।
